रिपोर्टमंगलवार, श्रावण ३, २०७४

अधिकार स्थानीय तहलाई, स्रोत सिंहदरबारलाई

सन्त गाहा मगर

प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टीको जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र स्थानीय सरकारले पाउने गरी सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए देशभरका ७४४ स्थानीय तह टाटपल्टिने छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय करबापत रु.८० करोड ८७ लाख राजस्व संकलन गर्‍यो। महानगरको २९औं नगरपरिषद्ले आव २०७३/७४ मा आन्तरिक आयबाट मात्रै रु.१ अर्ब ८१ करोड संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसरी संकलित करमध्ये हाटबजार, पसल कर, घरजग्गा कर आदिबाट जम्मा हुने रकमको शतप्रतिशत नै महानगरपालिकाले खर्च गर्न पाउने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा व्यवस्था छ । 

यसैगरी, मालपोत वा भूमिकर वापत उठेको २५ प्रतिशत जिल्ला विकास समितिलाई बुझाएर बाँकी ७५ प्रतिशत स्थानीय निकाय आफैंले खर्च गर्न पाइने ऐनको प्रावधान छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र सरसफाइ तथा ढल निकास सेवा शुल्क, पर्यटकीय क्षेत्र प्रवेश शुल्क, पार्क, उद्यान, पिकनिक क्षेत्र र भ्यू टावर प्रवेश शुल्क, जादू, सर्कस जस्ता मनोरञ्जन शुल्क संकलनको अधिकार स्थानीय निकायलाई छ। सवारी दर्ता, वार्षिक सवारी कर, पटके सवारी कर, बहाल बिटौरी कर, विज्ञापन कर, व्यावसायिक भिडियो कर, प्राकृतिक स्रोत उपयोग कर, तोकिए बमोजिम लगाउने अन्य कर संकलन र खर्च गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।

तर व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन 'अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४' ले भने यसरी संकलन हुने करमध्ये ९५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। २२ जेठमा सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमध्ये ८५ प्रतिशत केन्द्रलाई, १० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्नेछ। बचेको पाँच प्रतिशत मात्रै स्थानीय सरकारको भागमा पर्दछ। (हे. चार्ट) यो हेर्दा सरकारले स्थानीय सरकारलाई हिजोको स्थानीय निकायभन्दा गरीब बनाउन खोजेको प्रष्ट छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रेरित विधेयकका प्रावधानहरू 'हास्यास्पद' भएको तर्क गर्छन्। २० वर्षअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले सुनिश्चित गरिसकेका अधिकार पनि यो विधेयकमार्फत खोस्न खोजेको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “यो विधेयकले ऐनको रूप लिने हो भने स्थानीय सरकार साधन, स्रोतको अभावमा छट्पटाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

 थप दायित्व, चट् बजेट

संविधानमा १५ वटा साझासहित स्थानीय तहका लागि ३७ वटा अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कार्यविस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार तीन तहमध्ये सबैभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय समेत गरी तीन तहका सरकारको जिम्मामा पर्ने कुल १,७९५ काममध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ९२५ वटा काम प्रदेश र स्थानीय सरकारको भागमा परेको छ ।

हिजोको स्थानीय निकायको संख्या थपघट गरेकै आधारमा मात्र गाउँपालिका वा नगरपालिका निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने कुरा त स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको सूची हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। पहिलो पटक संविधानमै अधिकार क्षेत्र उल्लेख भएको स्थानीय सरकारलाई मालपोत लिने, राहदानी जारी गर्नेदेखि एक तहसम्मको न्यायिक छिनोफानो गर्ने अधिकारसम्म छ । स्वास्थ्य, शिक्षादेखि सामाजिक क्षेत्र लगायतमा जनताले आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने अधिकार पनि संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

तर, निर्वाचनका बेला 'गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएका छौं' भन्ने नेताहरू नै स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न दत्तचित्त देखिन्छन् । जस्तो, १३ वैशाखमा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याएको भन्दै आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन आग्रह गरेका थिए। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनी मात्रै होइन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टीको चुनावी नारा पनि 'सिंहदरबारभन्दा पनि स्थानीय सरकार बलियो' बनाइएको भन्ने नै थियो। तर, व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिन्छ ।

जानकारहरू भने राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो स्थानीय सरकारलाई नै केन्द्रले स्रोतविहीन बनाउन खोजेको बताउँछन्। जिल्ला विकास समिति (जिविस) महासंघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा एकातिर संविधानले दायित्व बढाउने तर अर्कोतिर आवश्यक साधन, स्रोत स्वाट्टै घटाउने प्रपञ्च रचिएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई 'टेण्डर गर, राजस्व संकलन गर तर खर्च भने पाँच प्रतिशतभन्दा नगर' भन्न खोजेको छ। “प्राकृतिक स्रोतको अप्राकृतिक बाँडफाँड गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ” पूर्व सांसद् समेत रहेका सापकोटा भन्छन्, “सरकारको यो रवैया संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त विपरीत छ ।”

लोकतन्त्र बलियो भएका प्रायः सबै देशमा संकलित राजश्वको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहले खर्च गर्दै आएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, जापानमा ६० प्रतिशत, ब्राजिलमा ४८, फिलिपिन्समा ४०, डेनमार्कमा ६१.६३ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकामा ४६ प्रतिशत राजस्वमाथि स्थानीय सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ। पूर्व जिविस सभापति सापकोटा हामीकहाँ केन्द्र सरकार र अर्थ मन्त्रालय हावी हुँदा स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार पनि खोसिन लागेको बताउँछन्। यसअघि विद्युत् र खानीबाट पाउँदै आएको ५०/५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रबाट आउने ३० प्रतिशत रोयल्टीलाई सीधै ५ प्रतिशतमा झार्नुमा ठूलो षडयन्त्र हुनसक्ने उनको आशंका छ ।

हात–खुट्टा बाँधेर पोखरीमा

विधेयकले 'केन्द्र सरकारले वित्त सम्बन्धी विषयमा आफैं वा प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ' भनेको छ। स्थानीय शासनविज्ञहरू भने स्थानीय तह/सरकारलाई कुनै पनि निकायले विशेष परिस्थितिमा बाहेक निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन्। तर, विधेयकले भने ३४ हजार ८८८ जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पूर्णरूपमा केन्द्रप्रति आश्रित बनाउन खोजेको छ। विज्ञहरूको विश्लेषणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जानाजान अक्षम बनाउन खोजिएको हुनसक्छ ।

संसद्मै पुगेको 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी विधेयक' पनि स्थानीय सरकारको 'हातखुट्टा बाँध्ने' उद्देश्यमा उद्यत देखिन्छ। जसबाट थप प्रशासनिक जटिलता निम्त्याउने जानकारहरूको बुझ्ाइ छ। जिविस महासंघका पूर्व अध्यक्ष सापकोटा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आयोग बनाउन आवश्यक नै नभएको बताउँछन् ।

विधेयक पारित भए, नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारले धमाधम घोषणा गरेका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि, सुत्केरी भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम त परै जाओस् दैनन्दिनका कामसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। सांसद् एवं विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ विधेयकका प्रावधानहरू संघीयताको मर्म र भावना विपरीत भएको बताउँछन्। “यो विधेयक स्थानीय सरकारलाई स्रोतविहीन पार्ने योजना र षडयन्त्रअन्तर्गत आएको छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “कम्तीमा ३३ प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनै पर्दछ ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस