सम्पादकीयआइतवार, श्रावण १, २०७४

मधेशको अलमल सुल्झाउने जिम्मा एमालेको काँधमा (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

संसद्‌मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत नपुग्ने भएपछि सत्तारुढ गठबन्धन यो विषय थाती राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारतर्फ अग्रसर भएको छ ।

२७ असारमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँगका छुट्टाछुट्टै छलफलपछि ‘संविधान संशोधन नहुने’ निर्क्योलमा पुगेका प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मन्त्रालयहरूको भागबण्डा मिलाउने कसरतमा लागेका छन् ।

संविधानको विरोधमा दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचन ‘बहिष्कार’ गरेको तर आउँदो २ असोजमा प्रदेश–२ मा हुने तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा संशोधनको ‘कोसेली’ लिएर सहभागी हुन चाहेको राजपालाई यसबाट गम्भीर धक्का पुगेको छ ।

‘मधेश समस्या समाधान गर्ने’ भन्दै ठीक एक वर्ष पहिले बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाटै संविधान संशोधनको पहल थाती राख्ने निर्क्योल भएपछि राजपाका नेताहरू थप अन्योलमा देखिएका छन् ।

उनीहरूले ‘कांग्रेसले आफूहरूलाई निर्वाचनबाट बाहिर राख्न चाहेको’ टिप्पणी गरिरहेका बेला कांग्रेस नेतृत्वकै सत्ता गठबन्धनले यस्तो निर्क्योल गरेको छ ।

यद्यपि, सरकारमा जान तम्तयार भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत संशोधनमा सघाउने संकेत नदिएको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन संशोधन विधेयक पारित गराउने हैसियतमा भने थिएन ।

संसद्‌भित्रको अंकगणितीय प्रतिकूलता हेरेर हो या स्थानीय तह निर्वाचनको ताजा जनमत संशोधनको पक्षमा नदेखिएको बुझेर, सत्ता गठबन्धन संविधान संशोधनको गोलचक्करबाट बाहिरिन खोजेको देखिन्छ । उसले प्रदेश–२ को ‘भोट–ब्यांक’ जोगाउन संशोधनको कुरा गर्न भने छाड्ने छैन ।

‘मधेश समस्या नसुल्झाई निर्वाचन हुन नसक्ने’ र ‘प्रतिपक्ष बेगर पनि संविधान संशोधन गरेर देखाइदिने’ बताउँदै आएको सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो ‘यू–टर्न’ को निहितार्थ स्पष्ट नभए पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँखाले ध्रुवीकरण शुरू गराएको छ ।

संविधान संशोधनको एकसूत्रीय अडानमा मुलुकलाई नै बन्धक बनाउन पनि नहिच्किचाएको राजपा र ‘संशोधन विरोधी’ एमालेबीच संवाद शुरू हुनु त्यसकै संकेत हो ।

भनाइ नै छ– राजनीतिमा स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन । एकअर्कालाई निषेध गर्नेसम्मको तहमा ओर्लिएका एमाले–राजपा सम्बन्धमा देखिएको परिवर्तनले यही भनाइ चरितार्थ गरेको छ । यसमा मूल रूपमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो निर्क्योलले नै काम गरेको छ ।

मधेश समस्याकै वरिपरि जेलिन पुगेको पछिल्लो राजनीतिको गाँठो फुकाउन असफल सत्ता गठबन्धन एमालेलाई कारक देखाएर उम्कन खोजेको बुझेर हुन सक्छ, राजपा आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधनका लागि एमालेसँगै ‘डिल’ गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘छायाँ सरकार’ मानिन्छ । सत्तालाई गलत र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नबाट रोक्ने वैधानिक अस्त्र बोकेर बस्ने प्रतिपक्ष सरकारको विकल्प पनि हो ।

प्रतिपक्षको भूमिका मुलुकको बृहत्तर हितका अनेकन मुद्दाहरूसँग जोडिएको हुन्छ । मुलुकलाई निकास दिन सरकार असफल भएको बेला प्रतिपक्षको अझ् बढी भूमिका अपेक्षित हुन्छ, जुन अहिले एमालेबाट गरिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको तेस्रो चरण सन्निकट छ । अबको ६ महीनाभित्र प्रादेशिक र संघीय संसद्को समेत निर्वाचन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक हदबन्दीमा रहेको मुलुकका निम्ति यतिखेर संविधान संशोधनको विषयलाई किनारा लगाउने गरिको बहस आवश्यक छ ।

यसको पक्ष–विपक्षमा सार्थक बहस भएकै छैन, मात्र राजनीतिक लाभ–हानि र भावनात्मक बनाउँदै समर्थन वा विरोध जारी छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूसँग परामर्श नगरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता गरेर बृहत् राजनीतिक सहमतिमार्फत अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने भनाइलाई विमर्शमा ल्याएको छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको चर्को असहमतिबीच संविधान जारी गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले क्रमशः संशोधन गर्दै सबै पक्षको स्वामित्व बढाइने बताएका थिए ।

संविधानमा पहाडका जनजाति र मधेशका थारू समुदायदेखि महिला र दलित समुदायसम्मका असन्तुष्टि छन्, जसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

अब संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षले ‘औचित्यपूर्ण संविधान संशोधन’ को अवधारणा आफैं अगाडि सार्ने समय आएको छ ।

राजनीतिलाई गिजोलेको यही एउटा मुद्दा मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रामै व्यवधान बनेको छ । यसमा सरकार असफल बन्दा निकास खोल्ने दायित्व प्रतिपक्षकै हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनअघि ‘मेची–महाकाली अभियान’ मा राजपाको ‘निषेध’ बेहोरेपछि हच्किएको एमाले दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाबाट उत्साहित छ ।

प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा पनि त्यस्तै नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यमै हुनुपर्छ, काठमाडौंमा राजपासँगको अनौपचारिक संवादमा जुटेको एमालेले मधेशका कतिपय जिल्लामा मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगै समन्वय समिति बनाएको छ ।

अन्ततः निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ता गराएको राजपालाई चुनावी ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र नभई आफंैले भनेजस्तै ‘राष्ट्रिय हित विपरीतका’ निर्णय हुन नदिन पनि एमालेले संविधान संशोधनबारे अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

संसद्‌मा पुगेको संशोधन विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउने या तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि कस्तो ठोस निष्कर्ष दिने ? एमालेकै पहलकदमीको पर्खाइ छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस