अर्थ/बजारआइतवार, आषाढ २५, २०७४

सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्क शाखा नखोले कारवाही !

हिमालखबर

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ७४४ स्थानीय तह मध्येका ब्याङ्क शाखा नभएका सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा ब्याङ्क शाखा खोल्न पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा २५ असारमा जारी मौद्रिक नीतिमा निर्देशन पालना नगर्ने ब्याङ्कलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

व्यवस्थापिका संसदअन्र्तगतको विकास समितिको २९ जेठमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्क शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र खोलेमा प्रति २५ हजार खाता बराबर रु. १ करोड निब्र्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवासीय कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतले बृद्धि

मौद्रिक नीतिमा  ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको सीमा रु. १ करोड ५० लाख पुर्याएको छ ।  नीतिले यसअघिको रु. १ करोडको घर कर्जा सीमा परिवर्तन गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) भने घटाइएको छ । हालको ५० प्रतिशतलाई ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर भने साविकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको ब्याङ्कले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल लगायत । तस्बिरः रोशन सापकोटा/रासस

 

प्रतिकृया दिनुहोस