रिपोर्टआइतवार, आषाढ १८, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन: ५ नम्बरको उल्लास

हिमालखबर

स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको राजपाको गढ मानिने रुपन्देहीको मर्चवारका ८० प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे।

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

रुपन्देही मर्चवारको कोटहीमाई गाउँपालिका-५ मझगाँवा मतदान केन्द्रमा मतदाता । तस्वीर: दीपक ज्ञवाली

प्रदेश–५ अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लाको मर्चवार त्यही ठाउँ हो, जसलाई पृथकतावादी नारा लगाउने सिके राउत समूहले गोप्य गतिविधिका लागि उपयुक्त मानेको थियो ।

देशभर चुनाव बिथोल्ने निर्णय गरेको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले त भारतसँग सीमा जोडिएको मर्चवारलाई त्यसै पनि आफ्नो ‘किल्ला’ नै ठान्थ्यो ।

१४ असारको बिहान मर्चवारको कोटहीमाई गाउँपालिका–५ मझगाँवा मतदान केन्द्र पुग्दा भने दृश्य अर्कै देखियो । त्यहाँ सयौं महिला मतदान गर्ने लाइनमा उभिइसकेका थिए । छिमेकीहरूसँग लाइनमा अगाडि बढिरहेकी कोटहीमाई–५, मझगाँवाकी सपिना खातुन (२८) ले मधेशी महिलालाई विना झमेला नागरिकता दिने सरकार गाउँमै बनाउन भोट दिन आएको बताइन् ।

“जनप्रतिनिधि नहुँदा भारतीयहरूले एकै दिनमा नागरिकता पाउँथे”, पाँच वर्षको प्रयासमा गत साल नेपाली नागरिकता पाएकी चार सन्तानकी आमा सपिनाले भनिन्, “हामी नेपालीलाई चाहिं दुःख मात्र दिए ।”

साविकको १७ गाविस रहेको मर्चवार क्षेत्रमा अहिले कोटहीमाई, सम्मरीमाई, मायादेवी र मर्चवारी गरी चार गाउँपालिका छन्, जहाँ निर्वाचन बहिष्कार गरेको राजपाका १७१ नेता–कार्यकर्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार बने ।

तिनैमध्येका एक बालकिशुन तिवारीले चुनाव बहिष्कार गर्दा जनताको मत जित्न र शासन सत्तामा पहुँच बढाउन नसकिने भएकोले गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताए । नभन्दै, मर्चवार क्षेत्रमा करीब ८० प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत हुमनाथ गौतमले बताए ।

प्रदेश–५ को सिरान रोल्पाको थवाङलाई माओवादीको उद्गम मानिन्छ । विद्रोही स्वभावको थवाङले अधिनायकवादी सत्ताले गरेका हरेक चुनाव बहिष्कार गर्‍यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा लागेको थवाङले २०३८ को निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा उत्साहपूर्वक भाग लिएको थवाङले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थवाङले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भोट हालेन ।

विद्रोही थवाङलाई माओवादी फुटेपछि तिनैमध्येको एउटा चोइटो विप्लव समूहले आफ्नो किल्ला भन्दै आएको थियो । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा अहिले स्थानीय तह निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय भयो ।

निर्वाचन विफल पार्न देशका विभिन्न स्थानमा बम राखेको आरोप ऊमाथि लागेको छ । १४ असारमा भने थवाङ पनि निर्वाचनमा जुट्यो । मर्चवारमा राजपाले जस्तै थवाङमा विप्लव समूहले गाउँपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दियो, त्यो पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको ‘वर्गशत्रु’ नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर ।

साविकको थवाङ, मिरुल र उवा गाविस गाभिएर बनेको थवाङ गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेकपाका स्वतन्त्र उम्मेदवार अमित घर्ती कांग्रेसकी श्रीकुमारी रोकाले माओवादी केन्द्र, एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग प्रतिस्पर्धा गरे । ६३.६३ प्रतिशत मत खसेको थवाङमा माओवादी केन्द्रले जित्यो ।

जनता एकातिर नेता अर्कातिर
भारतीय सीमाको चेपुवामा परेको मर्चवार होस् वा ‘जनयुद्ध’ ले शिथिल पारेको थवाङ; २० वर्षदेखि आफू प्रतिनिधिविहीन भएको उकुसमुकुस हटाउन आतुर थिए ।

त्यसमाथि यो आफूहरूलाई अधिकार र विकासले सम्पन्न बनाउने स्थानीय निर्वाचन हो भन्नेमा मतदाता सचेत थिए । त्यही चेतको प्रताप थियो, जसले अन्यत्र अशान्ति फैलाउँदै हिंडेका दलका नेताहरूलाई पनि मर्चवार र थवाङमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनमा जुट्न बाध्य पार्‍यो ।

मर्चवार क्षेत्रमा राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला आफैं प्रचारप्रसारमा खटिए । आफ्ना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताउन रात–दिन खटिएका उनले पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेको हुनाले आफैंले चाहिं भोट खसालेनन् ।

पहिलो चरणबाटै स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी अर्को मधेशकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमका रूपन्देही अध्यक्ष महेन्द्र यादव स्थानीय अधिकार, विकास र निकास चाहेका जनतालाई त्यो अवसरबाट बञ्चित पार्न खोजेको राजपाले अन्तिममा द्वैधचरित्र देखाएको बताउँछन् ।

निर्वाचन बहिष्कारले राजपालाई जनताबाट अलग्याउने मात्र नभई उसको वैधतालाई पनि धरापमा पार्ने भएकोले द्वैधचरित्र देखाएको उनको आकलन छ ।

हुन पनि, पहिलो चरणबाटै निर्वाचन बिथोल्ने कार्यनीति बनाएको राजपाले दोस्रो चरणमा कार्यकर्ताहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएर प्रचारप्रसार गर्ने तर, आफूले मतदान नगर्ने अनौठो व्यवहार देखायो ।

फोरमका जिल्ला अध्यक्ष यादव भन्छन्, “बाटोघाटो, सिंचाइ, शिक्षालगायतका सुविधाबाट बञ्चित मधेशी जनतालाई स्थानीय विकासबाट अझ टाढा पार्न खोज्नु भनेको राजनीतिक पतनको बाटो हो ।”

तेस्रो चरणमा हुने प्रदेश–२ को स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपाले के गर्छ, स्पष्ट छैन; तर त्यहाँ पनि उसले १४ असारको लागि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको थियो । प्रदेश–२ का मतदाता पनि १४ असारमै स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्न उत्सुक थिए, तर सरकारले बीचैमा निर्वाचन मिति सार्ने निर्णय गरिदियो ।

राजपालाई पनि सहभागी गराउन भन्दै सरकारले गरेको त्यो निर्णय गलत थियो भन्ने कुरा प्रदेश–५ का मधेशी मतदाताले निर्वाचनमा देखाएको उत्साहले स्पष्ट पारेको छ ।

बम र बहिष्कारका बीच पनि यति धेरै मतदाता किन ओइरिए त ? किन भने, उनीहरू स्थानीय अधिकार र विकास चाहन्छन् । पुराना वामपन्थी तथा साहित्यकार रामचन्द्र भट्टराई मध्य असारको यो निर्वाचनमा पहाड, मधेश सबैतिरका मतदाताले देखाएको उत्साहमा अधिकार, विकास र आपसी सद्भावको जनचाहना पनि झ्ल्केको बताउँछन् ।

“विकास र सुविधाप्रतिको चाह त सबैमा छँदैछ” उनी भन्छन्, “कतिपयले भूगोल विभाजनको हौवा चलाएकोले पनि हुनसक्छ, चुनावको दिन मतदाताहरू रोपाइँमा अल्झिन चाहेनन् ।”

प्रतिकृया दिनुहोस