टिप्पणीशुक्रवार, आषाढ १६, २०७४

हिंसामण्डित नेपाल

शेखर खरेल

टीकापुर घटनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिइनु, फरार योजनाकारलाई करोडौं क्षतिपूर्ति दिइनुको सोझो अर्थ हो– सरकार हिंसालाई संस्कृति बनाउन चाहन्छ ।

टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक बलराम बिष्टका छोराछोरी बसन्ती र गोविन्द तथा परिवारजन । तस्वीरः बच्चु विक

मध्यपूर्वमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गरिरहेको मुलुक कतार अहिले आफ्नै छिमेकी अरब राष्ट्रहरूको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ। मुस्लिम ब्रदरहूड, इस्लामिक स्टेट, अल–कायदा जस्ता इस्लामिक आतङ्ककारी समूहलाई कतारले आर्थिकलगायतका सहायता गरेको भन्ने दोषारोपण गर्दै साउदी अरबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिष्ट सँगसँगै हजारौं माइल परको माल्दिभ्ससम्मले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद मात्र गरेका छैनन्, कतारी ध्वजावाहकलाई आफ्नो मुलुकको आकाश मार्गमा उड्नसम्म निषेध गरेका छन् । 

कतारको राज्य नियन्त्रित समाचार संस्था 'कतार न्यूज एजेन्सी' वाट ह्याक गरिएको समाचारमा कतारी अमिरबाट आतङ्ककारी संगठनहरूप्रति व्यक्त 'समर्थन' प्रति ती राष्ट्रहरू हदैसम्म रूष्ट बन्दै कतारलाई विश्व रङ्गमञ्चबाट एक्ल्याउन उद्यत छन्।कतारले आतङ्कवादी संस्थाहरूलाई समर्थन गरिएको भन्ने समाचार कपोलकल्पित बताउँदै आफू 'साइबरएट्याक' को शिकार भएको दलिल पेश गरेको छ । कतारले आतङ्कवादीलाई समर्थन गरे वा नगरेको समाचार पुष्टि गर्ने भरपर्दा आधार अझै भेटिएका छैनन्। तर, जुन आरोपमा कतारलाई एक्ल्याइने प्रयास गरिंदैछ, त्यसलाई मिथ्या प्रमाणित गर्दै आफूलाई निर्दोष सावित गर्नु उसका निम्ति उत्तिकै कठिन पनि छ। किनकि, ऊमाथि आतङ्कवादलाई सहयोग र प्रश्रय दिएको जघन्य आरोप लागेको छ। आजको विश्वमा आतङ्कवाद भन्दा ठूलो संगीन अपराध अरू हुनै सक्दैन ।

आरोपकै कारण कतारले आज जुन मूल्य चुकाइरहेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कहिले र कसरी प्राप्त गर्नेछ भन्ने अनिश्चित छ। तर, कतारलाई सबैभन्दा धेरै आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने एशियाको अर्को मुलुक नेपालमा अपराध/आतङ्क र राज्यबीचको साइनो संभवतः संसारमै अप्रतिम छ। आतङ्कवादलाई सहयोग गरेको भन्ने आरोपका कारण मात्र पनि चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका कतारी नागरिकको कानमा यदि नेपालमा आरोप मात्र नभएर सर्वोच्च न्यायिक संस्थाको फैसला र परमादेशसम्मलाई लोप्पा खुवाइन्छ भन्ने समाचार पर्न गए उनीहरूले कसरी लेलान् ?

सम्वत् २०५२ देखि एक दशकसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको शान्ति प्रक्रियामार्फत विधिवत् अन्त्य त भयो, तर मुलुकमा हिंसा संस्कृतिको चाहिं अन्त्य हुन सकेन। हिंस्रक माध्यमबाट मागहरूको छिटो सुनुवाइ हुने गलत प्रचलनका कारण अहिले विरोध भनेकै हिंसात्मक हुनुपर्छ भन्ने भान पर्न थालेको छ। अझ्, अपराधलाई राजनीतिको लेप लगाइनासाथ राज्यका तर्फबाट क्षतिपूर्ति र उन्मुक्ति पाइने कारण पनि हिंसाले संस्कृतिकै रूप धारण गरिसकेको छ ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला नियतवश भएका गैरन्यायिक हत्या र जघन्य अपराधलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याएर हिंसा संस्कृतिको अन्त्य र शान्तिको पुनर्वहाली हुनुपर्नेमा जे–जस्ता घटना सतहमा आएका छन्, त्यसबाट अझ्ै कति वर्षसम्म नेपाली हिंसाको छायाँ मुनि गुजि्रनुपर्ने हो भन्ने संशय मडारिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाइएका र पक्राउका लागि प्रहरी प्रमुखका नाममा परमादेशसम्म जारी भएका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन नसकेको राज्यले कैलालीको टीकापुरमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र दुईवर्षे नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान लिने सांघातिक आक्रमणका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीलाई एफएम रेडियो र रेस्टुराँमा गरिएको आगजनीको क्षतिपूर्तिस्वरूप रु.१ करोड ७४ लाख प्रदान गरेको छ ।

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टीकापुर घटनाका सबै आरोपितलाई एकमुष्ट सफाइदिने घोषणा गरिसकेको छ। नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु र उनीहरूको सम्पत्तिमाथि अनाहकमा क्षति पुग्न जाँदा राज्यबाट त्यसको शोधभर्ना गरिदिनु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, युगौंदेखि भाइचारामा रमाउँदै आएका समुदायहरूबीच सद्भाव भड्काउँदै निरस्त्र प्रहरी र दूधे बालकसम्मलाई निर्ममतापूर्वक आक्रमण गर्ने योजनाकारहरूलाई कानूनी कठघरामा नल्याई उन्मुक्ति दिलाउँदै जानु भनेको हिंसालाई संस्कृतिको स्वरूप दिनु हो ।

आज नेपालमा हिंसा/आतङ्क मण्डित गरिंदैछ। अपराध जुन उद्देश्यका किन नहुन्, त्यसमा अलिकति राजनीतिक रङ्ग चढाइदिने हो भने त्यो क्षम्य हुने, राजनीतिप्रेरित हिंसा पराक्रम, क्रान्ति र मुक्तिमा रूपान्तरित हुने खतरा बढिरहेको छ। हिंसाका भागिदारहरू सजाय होइन पुरस्कारका हकदार हुन्छन्। अनेक खाले माग राखेर हिंस्रक विरोधमा उत्रिने जो कुनै आन्दोलनकारी घटकको राज्यसँगको वार्ताको पहिलो माग नै उसका कार्यकर्ताको उन्मुक्ति र क्षतिपूर्ति हुने गर्दछ। संविधान जारी भए यतादेखि हिंसालाई नै असन्तोषको मूल माध्यम बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएको मधेशी मोर्चा (अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी) ले सरकारसमक्ष राखेको एउटा माग यही नै छ।

राजनीतिलाई हिंसाबाट मुक्त गर्दै अहिंस्रक र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जसरी राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण हुँदैछ/गराइँदैछ, त्यसबाट मुलुक एउटा अवैधानिक चरणको हिंसाबाट वैधानिक हिंसाको चरणमा फस्दै गरेको आभास हुन्छ। सारा विश्व आतङ्कवाद वा हिंसाबाट छुट्कारा पाउन एक भइरहेको बेला नेपालमा राजनीतिको नाममा हिंसा बढ्दै जानु र सजायको बदला उन्मुक्ति मिल्नु घोर चिन्ताको विषय हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस