रिपोर्टबिहिवार, आषाढ ८, २०७४

विकासमा बाधक ठेकेदार

हिमालखबर

युवराज श्रेष्ठ
दूरदराजसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत मुलुकको समृद्धिमा अहम् भूमिका खेल्ने निर्माण व्यवसायीहरूले नै 'ठेकेदार राज' खडा गरेर विकासको गति रोकिरहेका छन् ।


पाँच वर्षअघि निर्माण भइसक्नुपर्ने तनहुँ र नवलपरासी जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेवल पुल । तस्वीरहरूः युवराज श्रेष्ठ

विश्व ब्यांकले सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व ब्यांकको 'ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट' का अनुसार इथियोपिया र उज्वेकिस्तानपछि विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपालको नाम समेटिएको हो। महाभूकम्प र भारतको अमानवीय नाकाबन्दीले ०.४ प्रतिशतमा खुम्चेको गत वर्ष (सन् २०१६) को निराशाजनक आर्थिक वृद्धिदरबाट एकैपल्ट उत्साहपूर्ण रूपमा देखापरेको यो प्रक्षेपणको खास कारण छ। यही वर्ष मौसमको अनुकूलताले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु, नाकाबन्दी हटेपछि वैदेशिक व्यापार सहज हुनु र लोडसेडिङ हटेर–घटेर आर्थिक गतिविधि फस्टाउनुसँगै यसको सबभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो– महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिनु। 

भर्खरै स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो चरणको निर्वाचन सन्निकट आइपुगेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक बजेटमार्फत स्थानीय सरकार (तह) हरूले सीधा खर्च गर्न सक्ने गरी ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय महत्व र गौरवका ठूल्ठूला आयोजनाहरू संघीय (केन्द्र) र प्रादेशिक सरकारले अघि बढाउने भए पनि स्थानीय तहका विकास निर्माण अब पूर्णतः स्थानीय सरकारमार्फतै हुनेछ। दूरदराजसम्म हुने यसखाले आर्थिक गतिविधिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा मुख्य भूमिका खेल्छन्।

महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण होस् या स्थानीय तहमा शुरू हुने तीव्र विकास निर्माण; ती सबै मूलतः ठेक्कापट्टाबाटै अघि बढ्ने निश्चित छ। मुलुकको आर्थिक विकास प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेक्कापट्टामा संलग्न रहने व्यक्ति तथा संस्थासँगै जोडिन्छ। विकास निर्माणलाई गति दिएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने काम गर्ने ठानिएका निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्थाले भने साँच्चै निराशाजनक तस्वीर देखाउँछ।

कुरुप तस्वीर

पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत दमौली–पोखरा खण्डमा गएको पहिरो।

पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको मुखैको पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको चार लेन सडक एउटा उदाहरण हो। ठेक्का सम्झौता अनुसार दुई वर्षअघि अर्थात् असार २०७२ मै यो सडक बनिसक्नुपर्थ्यो। सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीका अनुसार चार लेनको यो सडक २०७१ साउनमा निर्माण शुरू र एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 'रमान मृत सञ्जीवनी जेभी' सँग भ्याट बाहेक रु.१३ करोड ३९ लाखमा सम्झौता भएको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म पनि निर्माण शुरू गर्ने जाँगर देखाएन। सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर नवराज बाँस्तोला भन्छन्, “पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढायौं, अनि मात्र काम शुरू गरे।”

यो सडक निर्माणमा ठेकेदारले ठेक्का प्रक्रियामा एउटाको कागजात देखाएर अर्कै 'नक्कली ठेकेदार' खडा गरेर बदमासीको हद देखाएको छ। 'रमान मृत सञ्जीवनी जेभी' का गौरीप्रसाद उप्रेतीको लाइसेन्स देखाएर स्थानीय राजेन्द्र भण्डारीले यसको ठेक्का लिएका थिए। तर भण्डारीले काम नै शुरू गरेनन्। सडक डिभिजन कार्यालयको अभिलेखमा ठेकेदारको रूपमा भण्डारी नभएर उप्रेती सूचीकृत थिए। आधिकारिक कागजात भएका 'सक्कली ठेकेदार' उप्रेती भन्छन्, “काम गर्नुपर्नेले नगरेपछि आफू कारबाहीमा परिने भएपछि मैले नै सडक निर्माणको काम शुरू गर्नुपर्‍यो।” 

कास्कीमा अर्को यस्तै उदाहरण छ। मादी गाउँपालिकास्थित घुम्लेबजार र मिजुरे भाचोक जोड्ने मादी नदीमा पुल बनाउन 'लोकप्रिय–शंकरमाली जेभी' ले रु.५ करोडमा ठेक्का लिएको चार वर्ष बितिसक्यो। सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर बाँस्तोला एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७० मा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म काम शुरू नै हुन नसकेको बताउँछन्। संयुक्त ठेक्का लिएका दुई कम्पनीमध्ये 'लोकप्रिय' पाल्पाको सडक निर्माणलाई लिएर कालोसूचीमा परेको छ। अर्को कम्पनी 'शंकरमाली' लाई छिटो काम गर्न सडक डिभिजन कार्यालय, पोखराले ताकेता गरेको गर्‍यै छ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको 'पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम' अन्तर्गत पञ्चासे भ्यू टावर निर्माणका लागि 'भूमेश्वर महादेव कन्स्ट्रक्सन' ले १४ वैशाख २०७० मा गरेको रु.४८ लाख ६३ हजारको सम्झौता अनुसार १५ पुस २०७३ भित्र भ्यू टावर बनिसक्नुपर्थ्यो। तर, अहिलेसम्म यसको काम नै शुरू भएको छैन। कन्स्ट्रक्सनका संचालक सन्तोष जिसीले शुरूमा रु.६ लाख २४ हजार पेश्की र पछि रु.९ लाख ७२ हजार भुक्तानी लिइसकेका छन्। “कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेका छौं” जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर कृष्णप्रसाद जमरकट्टेल भन्छन्, “अब कानून अनुसार कारबाही अघि बढाउँछौं।”

पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी खण्डमा २०७३ असोजमा गएको पहिरो नियन्त्रणका लागि 'उत्सव निर्माण सेवा' ले ठेक्का पायो। तर, रु.२९ लाख ५५ हजारको ठेक्का पाएको कम्पनी ताकेता गर्दा पनि सम्झौता गर्न आएन। सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले फेरि अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्‍यो। त्यसबाट सडकमा पहिरो हटाउन ढिलो भयो नै, लागत समेत बढेको कार्यालयका इन्जिनियर कर्णसिंह खत्री बताउँछन्।

पृथ्वी राजमार्गकै दमौली–पोखरा खण्ड मर्मतका लागि रोशन कन्स्ट्रक्सन र आशिष निर्माण सेवाले छुट्टाछुट्टै ठेक्का पाए। रोशन कन्स्ट्रक्सनले २.५ किमी सडक मर्मत गर्न १२ साउन २०७३ मा रु.२ करोड ७१ लाख र आशिष कन्स्ट्रक्सनले १.५ किमी सडक मर्मतका लागि १९ चैत २०७२ मा रु.२ करोड ३३ लाखको सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता अनुसार गत मंसीर मसान्तसम्म सडक मर्मत हुनुपर्थ्यो। तर, सम्झौता सकिएर थपिएको ६ महीना बित्दा पनि काम शुरू नै भएको छैन।

नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने डेढगाउँस्थित कालीगण्डकी नदी र लमजुङको दोर्दी नदीको पुल तथा दुईपिप्ले–सुन्दरबजार सडक कालोपत्रे गर्ने योजना पनि वर्षौंदेखि ठेकेदारले ओगटेर राखेका छन्। ठेक्का प्रणालीबाट सम्पन्न गरिने विकास योजनामध्ये अधिकांशमा ठेकेदारको यस्तै मनोमानी हुने र उनीहरूलाई काम गराउनै नसकिने भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँका इन्जिनियर कर्णसिंह खत्री भन्छन्, “ठेकेदारले समयमै काम गरेका योजना दुर्लभ नै हुन्छन्।” ठेक्का हात पार्ने, पहिलो किस्ता निकासा वा पेश्की लिने, तर काम चाहिं नगर्ने प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाएको उनको अनुभव छ। 

ज्यानमारा अटेरी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उदिपुर सवस्टेशनका कर्मचारी पदमबहादुर जीसी बाँचेका भए शायद यतिखेर मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनामा भेटिन्थे। २० मंसीर २०७३ मा भोटेओडारको अकला मन्दिर नजिकै भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा उनको ज्यान गयो। उनले चलाएको लु ५ प ३८६ नम्बरको मोटरसाइकल र उनको शव तिन दिनपछि मर्स्याङ्दी किनारमा फेला पर्‍यो। डुम्रे–बेसीशहर सडकको उदिपुरस्थित आकाशे भीरमा २५ मंसीर २०६७ मा नेपाली सेनाको बा३च ४०५१ नम्बरको टोयोटा जीप दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सातमध्ये पाँचजना सैनिक जवानको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। १९ वैशाख २०७१ मा डुम्रेबाट बेसीशहर जाँदै गरेको ध१ख ३९० नम्बरको बस आकाशे भीरमै दुर्घटना हुँदा १९ जना घाइते भए। ट्राफिक प्रहरीका भनाइमा समयमै सडक मर्मत नहुनु यी दुर्घटनाको मुख्य कारण हो। बेसीशहरका नारायणप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “बसमा चढेपछि कतिबेला उदिपुर कटिएला भन्ने चिन्ता मात्र हुन्छ।”

विश्वविख्यात अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार, डुम्रे–बेसीशहर सडक आर्थिक वर्ष २०५४–५५ मा कालोपत्रे भएयता एकपल्ट पनि स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भार भएको छैन। पाउँदीदेखि बेसीशहरसम्मको १७ किलोमिटर सडक–खण्ड कालोपत्रे पूरै उप्किएको र असंख्य खाल्डाखुल्डीसहित गाडी चलाउनै नमिल्ने गरिको छ। भत्केको सडकमा विपरीत दिशाबाट आउने मोटरसाइकलसम्मलाई साइड दिने ठाउँ नै नहुने चालकहरू बताउँछन्। “कालोपत्रे सडक भन्नु मात्र हो” बसचालक गोपाल मगर भन्छन्, “यस्तो बाटोमा गाडी चलाउँदा जे पनि हुन सक्छ।”

यो सडकको कथा पनि ठेकेदारमै ठोक्किन्छ। ठेकेदारले काम गरेको भए बेसीशहरदेखि भोटेओडारसम्मको ७ किमी सडक पाँच वर्ष पहिल्यै मर्मत भइसक्थ्यो। तनहुँको कोत्रे–आँबुखैरेनी (१० किमी) र बेसीशहर–भोटेओडार (७ किमी) सडक मर्मतका लागि रु.३ करोडको 'इस्टिमेट' बने पनि बोलपत्र घटिघटाउमा ललितपुरस्थित ज्योति निर्माण सेवाले रु.१ करोड ९३ लाख १८ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, १७ वैशाख २०६८ मा। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, पोखराका निर्देशक कृत्यनन्द ठाकुरको हस्ताक्षर भएको ठेक्का सम्झौतामा १४ असार २०६९ सम्म मर्मतकार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, ठेकेदारले कामै गरेनन्। सडक मर्मतकार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीले १५ पटकभन्दा बढी ठेकेदारलाई ताकेता गर्‍यो। ठेकेदारले भने सम्झौता अवधि सकिएपछि थप समय मागे। पटकपटक दिइएको समयमा पनि काम नगरेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा सूचना निकालेर 'काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने' चेतावनी दियो। त्यसपछि पनि ठेकेदारले अटेर गरेपछि सडक कार्यालयले ठेक्का तोडेर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय पोखरामार्फत सडक विभागलाई पत्राचार गर्‍यो, २९ असार २०७१ मा। तर, ठेकेदारमाथि कारबाही भएन। बरु अहिले पनि ठेकेदारको म्याद थप्न चलखेल भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका प्राविधिकहरू बताउँछन्। काम नगरे पनि ज्योति निर्माण सेवाका सञ्चालक राजकिशोर गुप्ताले रु.८० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेका छन्।

ठेकेदारमैत्री सरकार

डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीले कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न पटकपटक पत्राचार गरेको ज्योति निर्माण सेवालाई सडक विभागले कारबाही गरेन, बरु पटकपटक म्याद थपेर उल्टै पुरस्कृत गर्‍यो। परिणाम; विश्व ब्यांकले अनुदान सहयोग फिर्ता गर्‍यो। तीन चरणका काम हुनुपर्ने भए पनि पहिलो चरणकै काम हुन नसकेपछि विश्व ब्यांकले सहयोग फिर्ता गरेको थियो।

ज्योति निर्माण सेवाले ठेक्का लिएका आयोजनाको हविगत लमजुङमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि यस्तै छ। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार यस्ता ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न फिल्डका कार्यालयहरूले सडक विभागलाई सिफारिश गर्न सक्छन्। विभागले सिफारिश उपयुक्त ठानेमा प्रधानमन्त्री संयोजक रहने सार्वजनिक खरीद ऐन अनुगमन समितिसमक्ष पेश गर्ने र समितिले कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, यो प्रक्रिया लामो र झ्न्झ्टिलो हुने हुँदा ठेकेदारले चलखेल गर्ने अवसर पाउँछन्। कारबाही सिफारिश गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, काम गर्न ताकेता गर्ने, म्याद थप्नेलगायतका प्रक्रिया समेत ऐनमा रहेकाले ठेकेदारहरूले कारबाहीबाट उम्कन पर्याप्त चलखेल गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका लेखा अधिकृत अमृत बगाले बताउँछन्। ठेकेदारले प्रायशः ऐनमै उल्लिखित 'काबू बाहिरको परिस्थिति' देखाएर म्याद थपको माग गर्छन्। जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख नारायणप्रसाद बराल भन्छन्, “ठेकेदारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम शुरू गरेजस्तो गर्ने र वर्षाका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै थप समय मागेर कामै नगर्ने प्रवृत्ति चुलिएको छ।”

दुई वर्षअघि सकिनुपर्ने पोखरा जिरो किमीदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको निर्माणाधीन चार लेन सडक ।

हुन पनि विकास योजनामा पटकपटक म्याद थप गरेर ठेकेदारलाई नै सजिलो बनाउने काम हुन्छ। “थपिएको समयमा पनि काम हुँदैन” डिभिजन सडक कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रेमप्रकाश खत्री भन्छन्, “ठेक्का तोडेर नयाँ टेण्डर गर्न पनि कम्तीमा ६ महीना समय लाग्छ। नयाँ टेण्डरमा योजनाको पुनः इस्टिमेट गर्नुपर्छ, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिसँगै त्यसबाट योजनाको लागतसमेत बढ्छ। काम गराउनै कठिन छ।”

एउटै ठेकेदारले धेरै ठेक्का ओगट्ने, ठेकेदार छनोट गर्दा उसको क्षमता र जनशक्ति नहेर्ने तथा हरेक ठेक्का लिंदा ठेकेदारले उही क्षमता देखाउने गरेकाले पनि विकास निर्माणमा यो हदको ठेकेदार–राज चलिरहेको छ। “ठेकेदारले एक ठाउँमा समयमा काम गर्दा अरू धेरै ठाउँमा रोकिन्छ” डिभिजन सडक कार्यालय कास्कीका प्रमुख खत्री भन्छन्, “एकजना निर्माण व्यवसायीले वर्षमा कति काम गर्न सक्छ भन्ने क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र ठेक्का दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।”

'होल्ड' मा विकास र बजेट

लमजुङको दुईपिप्ले–सुन्दरबजार सडक कालोपत्रे गर्न चालू आव मा रु.५ करोड बजेट विनियोजन गरियो। बहुवर्षे सो योजनाको पहिलो चरणको काम मंसीरमै सम्पन्न गर्ने गरी गएको साउनमा ठेक्का सम्झौता भयो । तर, अहिलेसम्म काम शुरू भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी पराजुली कन्स्ट्रक्सनलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नआएपछि रु.५ करोड बजेट 'होल्ड' भएको डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका लेखा अधिकृत अमृत बगाले बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ठेकेदारलाई कामै नगरी भुक्तानी दिन मिल्दैन, काम नहुँदा विकास बजेट होल्ड हुन्छ।”

डिभिजन सडक कार्यालय तनहुँले २०७३/७४ मा १७० वटा योजनाका लागि छुट्याएको रु.६५ करोड बजेट सबैको ठेक्का सम्झाैता भइसकेको छ। तर, एकाध बाहेक कुनैमा पनि काम भएको छैन। बजेट भएर पनि विकासका योजना अघि बढ्न नसकेको दुर्दान्त तस्वीर यसले देखाउँछ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास तथा भवन निर्माणलगायतका यी विकास योजनामा ठेकेदारले काम मात्र ओगटेर बस्दा वर्षेनि एउटै आयोजनालाई बजेट छुट्याउनुपर्ने र विकास योजना अघि नबढ्ने समस्या रोग झैं बन्न पुगेको छ। जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख नारायणप्रसाद बराल भन्छन्, “जसरी पनि ठेक्का लिने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी नै विकासका मुख्य बाधक बनेका छन् ।”

प्रतिकृया दिनुहोस