रिपोर्टबुधवार, आषाढ ७, २०७४

चुनावको भुमरीमा राजपा

सन्त गाहा मगर

संविधानसभा निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत हुँदै २४ सीटमा खुम्चिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अडानले सत्ता–गठबन्धनबाट अनावश्यक महत्व पाएकै कारण स्वयं राजपा र सत्ताधारी दलहरू चुनावी भुमरीमा नराम्ररी फँसेका छन्।

निर्वाचनको विरोध गर्दै ३१ जेठमा वीरगञ्जमा धर्ना बसेका राजपाका कार्यकर्ता। तस्वीर: जियालाल साह

सरकारले ९ असारका लागि निर्धारित स्थानीय निर्वाचनको मिति १४ असारमा सार्दा मुस्लिम समुदायको रमजान पर्वलाई कारण देखाइएको थियो। तर अहिले प्रदेश–२ को निर्वाचन मिति पनि दशैंको मुखैमा पुर्‍याइएको छ। निर्वाचन गर्ने भनिएको २ असोजको दुई दिनपछि घटस्थापना पर्छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पर्व परेकाले यो मिति पनि उपयुक्त नभएको बताउँछन्। “निर्वाचन गरेर मात्रै भएन परिणाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो” उप्रेती भन्छन्, “दशैंको हर्षोल्लासका बेला निर्वाचनको तनाव लिएर बस्ने कि चाड मनाउने?” 

उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन १ असारमा मात्र नेपाली कांग्रेस–नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठबन्धन सरकारले प्रदेश–२ मा रहेका १२७ स्थानीय तहको निर्वाचन २ असोजमा पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो।

आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मिति सारिएको सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। तर मिति सार्दैमा राजपा निर्वाचनमा नआउँदोरहेछ भन्ने विगतका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेको थियो।

३१ वैशाखका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन राजपालाई सहभागी गराउन भन्दै दोस्रो चरणका लागि ३१ जेठमा सारिएको थियो। त्यसपछि ९ असार, १४ असार हुँदै असोज पुर्‍याउँदा पनि ऊ निर्वाचनमा सहभागी हुने निश्चित भएन, बरु निर्वाचनको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्‍यो।

सरकारले मिति सार्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट २ असारमा राजपा नेतृत्वको संघीय गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निचोड छ– माग पूरा नभएसम्म जति पटक मिति सारे पनि चुनावमा भाग नलिने।

'राजपा नेतृत्वको संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान यथावत् रहेको र सरकारले राजपासँग गरेको सम्झौता विपरीत एकतर्फी रूपमा गरेको निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणालाई अमान्य ठहर गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ', गठबन्धनको निर्णयमा भनिएको छ।

राजपाका नेता हृदयेश त्रिपाठी सरकारले राजपाको माग सम्बोधन गरेर निकास निकाल्ने भन्दा आफ्नै अनुकूलता हेरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरेकाले आफूहरूले विरोध गर्नु परेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “निर्वाचनको मिति सार्ने प्रस्ताव हाम्रै हो तर ठ्याक्कै फलानो मितिमा गर्ने भन्ने सरकारको एकलौटी निर्णय हो। त्यसैले माग पूरा नभएसम्म असार मात्रै होइन असोजको निर्वाचनमा पनि भाग लिंदैनौं।”

किन आएन राजपा?
पूरै मुलुक निर्वाचनको पक्षमा हुँदा पनि संसद्को ६०१ मध्ये २४ सीट मात्र रहेको राजपा चार प्रदेश (१, २, ५ र ७) मा स्थानीय निर्वाचन अलमल्याउन सफल भइरहेको छ।

राजपाकै कारण सरकारले चार–चार पटक निर्वाचनको मिति सारिसकेको छ। राजपालाई निर्वाचनमा आउन सजिलो होस् भनेरै संसद्ले नियम निलम्बन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिसकेको छ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीहरू मात्रै होइन तराई–मधेशकै संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम जस्ता दल खुलेरै निर्वाचनको पक्षमा लाग्दा पनि राजपा निर्वाचनमा नआउनुको कारण भने एक होइन अनेक छन्।

१६ जेठमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूलाई लैनचौरस्थित दूतावासमा बोलाएर निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न आग्रह गरे।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ट्वीटदेखि नेपालमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर फर्केका भारतीय पूर्व राजदूतहरूका लेखहरूले पनि राजपालाई निर्वाचनमा जान प्रेरित गरेको बुझ्न सकिन्छ।

तर यस्तो पृष्ठभूमिमा राजपा निर्वाचनमा नआउनुको अर्थ उसको बाह्य शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धविच्छेद भएरै हो त? “यसले राजपाका नेताहरूको पहुँच राजनीतिक तहमा नभई तल्लो तहमा सीमित रहेछ भन्ने देखिन्छ”, विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्।

राजपाका नेताहरूलाई भिन्न–भिन्न शक्तिकेन्द्रको समर्थन रहेको र खासगरी द्वन्द्व जारी राख्न चाहने पक्षले सहयोग गरेकाले निर्वाचनको वातावरण नबनेको कतिपयको विश्लेषण छ। विश्लेषक आचार्यका अनुसार, जनमत आफ्नो पक्षमा छ भन्ने विश्वास नभएर पनि राजपाले चुनावमा जान आँट गर्न नसकेको हो।

“राजपा माटोले भन्यो भनेर आन्दोलनमा छ। फोरम पनि माटोले भन्यो भनेरै निर्वाचनमा लागेको छ” चन्द्रकिशोर भन्छन्, “तर राजपाले भनेको माटो र उपेन्द्र यादवले भनेको माटोबीच के भिन्नता छ भनेर कसैले भन्न सकेका छैनन्।”

हुन पनि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर राजपा बनेको दुई महीना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समिति गठन हुनसकेको छैन। अर्थात् राजपा नेतृत्व अध्यक्ष मण्डलकै भरमा चलिरहेको छ। ६ वटै पार्टीले होर्डिङ बोर्ड मात्रै हटाएर पुरानै पार्टी कार्यालय प्रयोग गरिरहेका छन्।

कार्यकर्ताहरू पनि हत्तपत्त अर्काको पार्टी कार्यालयमा जाँदैनन्। केन्द्रीय समिति नै नबनेपछि पार्टीको बाँकी सांगठनिक संरचनाको चर्चासम्म हुनसकेको छैन।

केन्द्रमा ६ जना नेताको टाउको जोड्दैमा आम मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिंदैन भन्ने बुझेरै राजपा निर्वाचनमा जान नचाहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भोगेको पराजयले पनि आफूहरूलाई निर्वाचनप्रति वितृष्णा जगाएको राजपाका एक नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कम्तीमा हामी बाबुरामजी जस्तो चुनावअघि बाघ र चुनावपछि स्यालको अवस्थामा पुग्ने गरी चुनावमा भाग लिने पक्षमा छैनौं।”

आफूहरू सकेसम्म निर्वाचनसम्मै मुद्दा जीवित राख्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार राजपा नयाँ संगठन भएकाले आन्दोलनकै बीचमा निर्वाचनमा जाँदा मात्रै भोट आउँछ भन्ने बुझेको छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव भने सरकारकै कारण आफूहरूले निर्वाचनमा भाग लिन नपाएको बताउँछन्। १९ साउन २०७३ मा पुष्पकमल दाहाललाई भोट दिने बेलामा आफूहरूसँग गरेको तीनबुँदे सहमति कांग्रेस–माओवादीले पालना नगर्दा चुनावको वातावरण नबनेको यादवको भनाइ छ।

संविधान संशोधनका लागि भरपर्दो प्रतिबद्धता, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण, चुनाव चिह्न पाउने सुनिश्चितता, थरूहट–मधेश आन्दोलनका झूटा मुद्दा फिर्ता, शहीद घोषणा, घाइतेको उपचार र राहत वितरण गरे चुनावमा भाग लिने उनी बताउँछन्।

यसकारण आयो फोरम
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले संविधान संशोधनको नारा लगाउँदा संघीय समाजवादी फोरम 'संशोधन' मात्रै होइन 'पुनर्लेखन' कै पक्षमा थियो।

सत्तारुढ दल र राजपाका शीर्ष नेताबीच १ असारमा सिंहदरबारमा भएको छलफल। तस्वीर: बिक्रम राई

मोर्चाको शुरू–शुरूका संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा 'संशोधन/पुनर्लेखन' बुँदा पनि उल्लेख थिए। यस्तो चर्को नारा लगाएको फोरम एकाएक कसरी चुनावको पक्षमा उभियो त? स्थानीय निर्वाचनमै अल्झिएर बस्दा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन अनिश्चित बन्न सक्ने आशंकामा दम देख्यो, फोरमले। 

३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी हुँदा विरोध गरे पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता उपलब्धिलाई जोखिममा पर्न नदिन आफूहरूले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको सांसद् समेत रहेका फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत बताउँछन्।

१७ वैशाखमा संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा संसद्मा दुईतिहाइ पुग्ने निश्चित भएपछि राप्रपाका १० सांसद् नियोजित रूपमै अनुपस्थित गराइएको घटनापछि आफूहरू चुनावमा जाने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ। “निर्वाचनमा गए पनि मुद्दा छाडेका छैनौं, यो पनि आन्दोलनकै मोर्चा हो” राउत भन्छन्, “राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका हौं।”

७ वैशाखमा एकाएक राजपा गठन भएपछि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झ्स्किए। राजपा गठनलाई उनले आफूलाई चुनौती दिने पार्टीका रूपमा बुझे। नयाँशक्ति पार्टी र विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग हतारहतार एकीकरण गर्न खोज्नुको कारण पनि यही नै थियो।

केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्य निर्वाचनको विपक्षमा उभिंदा उभिंदै अध्यक्ष यादवले पदाधिकारी बैठकबाट निर्वाचनमा जाने निर्णय गराएका थिए। चुनावको विपक्षमा लाग्नुपर्छ भनेर थप बहस गर्न खोजेका पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई यादवले 'तपाईंहरूले नेतृत्वको निर्णय मान्नैपर्छ' भनेर थुम्थुम्याएका थिए।

कतिपयले भने फोरम निर्वाचनमा सहभागी हुनुको कारण बुझन आन्तरिक कारण मात्रै केलाएर नपुग्ने बताउँछन्। यसमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि जोडिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

फोरमलाई क्षेत्रीय पार्टीमा सीमित नराखेर पहाडका आदिवासी जनजाति, खस र आर्यलाई समेत मिसाएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउन खोजेको र पश्चिमा देशहरूसँग सम्बन्ध बढाएको भन्दै भारतको संस्थापनसँग यादवको सम्बन्ध बिग्रिएको राजपाका एक नेता बताउँछन्।

२०६६ सालमा माओवादीको लहलहैमा लाग्दा फोरम दुई टुक्रा भएको थियो। त्यसमा पनि बाह्यकारण प्रधान रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

संस्थागत मात्रै होइन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण पनि यादवले क्षेत्रीय भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई महत्व दिन थालेको निकटस्थहरू बताउँछन्।

५६ वर्षीय यादवमा उमेरसँगै स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उनी सत्ता राजनीतिको छेउछाउमा बसेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा लागेको देखिन्छ।

कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएका यादव स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै केन्द्रीय संसद्मा चौथो शक्तिको रूपमा उदाउन सके मिलीजुलीको सरकारमा प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी गर्न सकिने बुझाइमा छन्।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेश आन्दोलनको 'आइकन' को चिनारी बनाएका यादवले सेना, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम जस्ता स्थायी सत्तालाई नबिच्क्याउने नीति लिएको बताउँछन्।

शुरूमा गैर–सरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको फोरमलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने धुन जाग्नुमा पनि उनको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाले काम गरेको उनको विश्लेषण छ।

“राजपा माटोले भन्यो भनेर आन्दोलनमा छ। फोरम पनि माटोले भन्यो भनेरै निर्वाचनमा लागेको छ” चन्द्रकिशोर भन्छन्, “तर राजपाले भनेको माटो र उपेन्द्र यादवले भनेको माटोबीच के भिन्नता छ भनेर कसैले भन्न सकेका छैनन्।”

कारकः सत्ता–गठबन्धन
गएको ९ फागुनमा सरकारले ३१ वैशाखमा ७४४ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्‍यो। त्यसै अनुसार निर्वाचन आयोगले तयारी थाल्यो। तर सरकारले एकाएक प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ बाहेकको निर्वाचन एक महीनापछि धकेल्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यतिबेला एकै चरणमा गर्ने आफ्नो घोषणामा अडिग हुनसकेको भए निर्वाचनको मिति सार्ने यो 'अन्त्यहीन श्रृंखला' को शुरूआत नै नहुने जानकारहरू बताउँछन्।

खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहमतिको नाममा निर्वाचनलाई गौण र अन्य विषयमा महत्व दिएको उनीहरूको धारणा छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, “३१ वैशाखमै निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था थियो। एक पटक सारेकैले पटक–पटक सरेको हो।”

“चुनाव असोजमा सार्ने सरकारको निर्णयले मुलुकको भूभाग अलगबारे सोचिरहेकाहरूलाई फाइदा पुगेको छ।” 
लालबाबु राउत, उपाध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम 

पहिलो चरणको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सीट जितेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले भने राजपालाई 'मोहरा' बनाएर सत्तारुढ कांग्रेस आफैंले निर्वाचनको मिति सारेको आरोप लगाएको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको कांग्रेसले प्रदेश–२ मा जित्ने स्थिति नदेखेपछि मिति सारेको उसको दाबी छ। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली सरकार निर्माणका क्रममा मधेशकेन्द्रित दलसँगको अनुबन्धले पनि कांग्रेसलाई गलत निर्णयका लागि बाध्य पारेको हुनसक्ने बताउँछन्। सरकार गठनका बेला गरिएका 'उचित/अनुचित अनुबन्ध' बाट कांग्रेस बाहिर निस्कन नसकेको ज्ञवालीको आरोप छ।

तराई–मधेशलाई आफ्नो 'भोट ब्यांक' को रूपमा लिंदै आएको कांग्रेसले पनि मधेशकेन्द्रित दलले जस्तै संविधान संशोधनको विषयलाई जीवित राख्न चाहेको देखिन्छ।

मधेश मुद्दा कुनै न कुनै रूपमा जीवित राख्नसक्दा मात्रै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ रहेको जानकारहरू बताउँछन्। भोट ब्यांक जोगाउन वा अन्य जुनसुकै कारणले निर्वाचन सार्दा मारमा भने मधेशी जनता नै पर्ने देखिन्छ।

यसले तराई मधेशका जनताको भावनामाथि नै कुठाराघात भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। हुन पनि स्थानीय निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको राजपाका नेताहरू आफू भने निरन्तर मताधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहालदेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई भोट दिन राजपाका सांसद्हरू लाम लागेरै संसद् भवनमा पुगेका थिए।

कानूनतः सरकारले मिति सार्नुअघि नै निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्छ। तर, सरकारको निर्वाचन सार्ने निर्णयपछि मात्र आयोगलाई जानकारी दिने गरेको देखिन्छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको शब्दमा भन्ने हो भने सरकारको मिति सराइ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ। एमाले सचिव ज्ञवाली पनि चुनाव सार्ने निर्णयलाई नै असंवैधानिक मान्छन्।

सरकारले आयोगको भूमिकालाई कमजोर बनाएर तराई मधेशमा गलत सन्देश दिन खोजेको उनको तर्क छ। “नेपाल भित्रै राज्यको पहुँच नपुगेको छुट्टै स्थान छ भन्ने मनोविज्ञान पहिलेदेखि नै विकसित गर्न खोजिएको थियो। अहिले सरकारले त्यसैलाई औपचारिक मान्यता दिएको देखियो”, ज्ञवाली भन्छन्।

यसअघि तीनै पटक प्रधानमन्त्री छँदा निर्वाचन गर्न नसकेका देउवा नेतृत्वको सरकारको फेरि चुनाव सार्ने निर्णयको संघीय समाजवादी फोरमले पनि विरोध गरेको छ। फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत निर्वाचन सार्ने सरकारको नियत गलत भएको बताउँछन्।

“सार्नै पर्ने अवस्था थियो भने प्रदेश–५ को किन सारिएन, प्रदेश–२ कै किन सारियो?” उनी भन्छन्, “सरकारको यो निर्णयले मुलुकको भूभाग अलग गर्ने बारे सोच्नेलाई फाइदा पुगेको छ।”

“चुनाव सारेर सरकारले नेपालभित्रै राज्यको पहुँच नपुगेको छुट्टै स्थान छ भन्ने मनोविज्ञानलाई औपचारिक मान्यता दिन खोजेको छ।” प्रदीप ज्ञवाली,सचिव, नेकपा एमाले

निर्वाचन असोजमा सार्दा ७ माघभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपालको भौगोलिक विविधता र मौसमी अनुकूलता मध्यनजर गर्दा दुवै निर्वाचन कात्तिक वा ढिलोमा मंसीर पहिलो साता सम्पन्न गरिसक्नुपर्दछ।

तर स्थानीय निर्वाचन नै असोजसम्म पुगेपछि मतदान गराएर मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म थप समय लाग्ने निश्चित छ। सामान्यतः आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि कम्तीमा १२० दिन चाहिन्छ। त्यसमाथि प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन अघि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, आवश्यक ऐन कानून तर्जुमा पछि बल्ल आयोगले तयारी थाल्न सक्छ। 

चुनाव '१४ असारमै'
सरकारले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै प्रदेश–२ का २१ सय ३७ मतदान केन्द्रको तयारीमा खटिएका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू फिर्ता भएका छन्।

त्यति मात्रै होइन १४ असारमै निर्वाचन हुन लागेको प्रदेश १, ५ र ७ को उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति पनि ४ असारका लागि सारियो। पटकपटकको मिति सराइले भोट माग्दै हिंडेका उम्मेदवारहरू पनि सुस्ताइसकेका छन्। उम्मेदवारको प्रचार खर्च पनि आकाशिएको छ।

१६ जेठमा जनकपुरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय घेराउ गर्दै राजपाका कार्यकर्ता। तस्वीर: ईश्वरचन्द्र झा

तर पटकपटक निर्वाचन हुन नदिनुको अपजस लिन भने कोही पनि तयार छैनन्। हुँदाहुँदा निर्वाचन स्थगनको मागदेखि विथोल्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको राजपाले समेत आफूलाई निर्वाचन पक्षधर नै भनिरहेको छ।

राजपाका नेता हृदयेश त्रिपाठी आफूहरूले चुनावमा भाग नलिंदा जसलाई फाइदा हुन्छ उनीहरूले नै राजपालाई चुनावमा आउन नदिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजपाले निर्वाचनमा भाग लिनै नपाओस् भनेर 'ग्य्राण्ड डिजाइन' बनेको छ।” 

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने चुनाव हारेका नेताहरूले भरिएको राजपाको माग अनुसार चुनाव सार्ने सरकारको निर्णय नै गलत भएको बताउँछन्। कांग्रेस, एमाले, फोरम जस्ता सशक्त पार्टीको समर्थन लिएर प्रदेश–२ मा १४ असारमै निर्वाचन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।

विडम्बना त के छ भने, राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता जस्ता मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनै पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समेत सत्ता गठबन्धनले विश्वासमा लिनसकेको छैन।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 'एक मधेश एक प्रदेश' को नारा लगाउने नेताहरू यतिबेला आठ जिल्लामा सीमित भएका छन्। राजपाको १४ असारमा पनि चुनावमा नजाने निर्णयको अर्थ ऊ प्रदेश–२ मा मात्र रम्न चाहन्छ भन्ने पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसो त मधेशी मोर्चामा आबद्ध सबै दलले पार्टीका नामबाट 'मधेश' शब्द हटाइसकेका छन्।

यी दलहरू प्रदेश–२ मा मात्र खुम्चनुलाई सकारात्मक ठान्ने विश्लेषक आचार्य चुनाव सार्नुको ठोस कारण नै देख्दैनन्। “राज्य कठोर हुनुपर्छ भन्ने होइन तर स–साना समूहले पनि हेप्ने गरिको लचिलो पनि हुनुहुँदैन”, उनी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस