रिपोर्टबुधबार, ७ आषाढ , २०७४

द्वन्द्वकालमा बाँडेका हतियारकाे भय

हिमालखबर

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

सीमासँग जोडिएका पश्चिम तराईका जिल्लामा वैध, अवैध र द्वन्द्वकालमा प्रतिकार समितिमार्फत आफैंले बाँडेका हतियारले असुरक्षा बढाउने देखिन्छ ।

८ जेठमा बुटवल–१२ ज्यामिरेमा ढुंगाका कापबाट प्रहरीले बरामद गरेका अवैध हतियार । तस्वीरहरुः दीपक ज्ञवाली

सरकारले १४ असारमा हुने दोस्रो चरणको स्थानीयतहको निर्वाचनमा सुरक्षा सतर्कता भन्दै लुम्बिनीका ६ जिल्लामा लाइसेन्सधारी हतियार बुझाउन गरेको आग्रह प्रभावहीन देखिएको छ। यस क्षेत्रका सर्वसाधारणसँग २४ सय २९ थान लाइसेन्सप्राप्त हतियार भए पनि २५३ थान हतियार मात्र प्रशासनसमक्ष बुझाइएको छ। बाँकी हतियार कहाँ छन्, टुंगो छैन। सरकारले १५ वैशाखभित्र हतियार बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । 

यसबाहेक द्वन्द्वकालमा पश्चिम तराईका कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा गठित माओवादी प्रतिकार समितिसँग रहेका हतियारहरूको त लेखाजोखा नै छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पश्चिमाञ्चल उपक्षेत्रीय कार्यालयले तीन जिल्लाका प्रतिकार समितिहरूसँग कुल ७०० हतियार रहेको अनुमान गरेको थियो। त्यसबेला सरकार आफैंले पनि समितिलाई हतियार वितरण गरेको 'ओपन सेक्रेट' नै थियो ।

प्रहरीले तराई र भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा निर्वाचनका क्रममा यस्ता हतियार प्रयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी दीपककुमार थापा हतियार बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरिए पनि पर्याप्त हतियार संकलन नभएको बताउँछन् ।

लुकाइए हतियार

८ मंसीर २०६३ मा नवलपरासीमा तात्कालीन प्रतिकार समितिले नष्ट गर्न जम्मा गरेका हतियार ।

लुम्बिनीका जिल्लाहरूमध्ये रूपन्देहीमा १७ सय लाइसेन्सधारी हतियार थिए। तर ५० थान हतियार र १०० वटा गोली मात्र प्रशासनमा बुझाइयो । ३९१ थान लाइसेन्सप्राप्त हतियार रहेको कपिलवस्तुमा भने सबैभन्दा धेरै ११२ थान बुझाइएको छ। त्यस्तै नवलपरासीमा ३३५, पाल्पामा ३९, गुल्मीमा १७ र अर्घाखाँचीमा ७ थान लाइसेन्सप्राप्त हतियार थिए। झ्ण्डै ४०० वैध हतियार भएको बुटवलमा भने ७ थान मात्र प्रशासनमा बुझाइएको छ ।

अञ्चल प्रहरी कार्यालय भैरहवाका डीएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका भनाइमा लाइसेन्सप्राप्त हतियार भएका धेरैजसो सम्पर्कमै नआएको बताउँछन्। “कतिले बसाइँसराइ गरेका त कतिले हतियार नष्ट भएको बताएका छन्”, उनी भन्छन् ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, देशभर सर्वसाधारणका नाममा ३५ हजार ६७८ लाइसेन्सप्राप्त हतियार छन्। तर, यीमध्ये ९७८ हतियार मात्र प्रशासनलाई बुझ्ाइएको छ। झ्ण्डै ३४ हजार हतियार प्रशासनको पहुचभन्दा बाहिर छन् ।

“ताकेता गर्दा पनि धेरैले बुझाएनन्। यसबारे नयाँ अध्ययन जरूरी छ”, काठमाडौंका प्रजिअ बालकृष्ण पन्थी भन्छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार, सबैभन्दा धेरै लाइसेन्स प्राप्त हतियार भएका जिल्लाहरूमा काठमाडौं, रूपन्देही, कास्की, लमजुङ, ललितपुर, बाँके, बैतडी, डडेल्धुरा छन् ।

खुला सीमाना भएका तराईका जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा साना र अवैध हतियारको जोखिम रहेको प्रहरीको दाबी छ। भारतसँग खुला सीमाना जोडिएका पश्चिम तराईका रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा बेलाबेला देखिने अवैध हतियारको आतंकले पनि यो संकेत गर्छ । 

सीमाबाट सजिलै भित्रिने हतियारका कारण यी जिल्लामा पटक–पटक राजनीतिकदेखि व्यावसायिक व्यक्तिहरूको हत्या समेत हुने गरेको छ। ४ पुस २०७३ मा युवा संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको देवदहमा गोली प्रहारबाट हत्या गरियो भने २१ मंसीरमा सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेमाथि भैरहवाको गल्लामण्डीस्थित घरमै गोली प्रहार गरियो। प्रहरीका अनुसार, यी र यस्ता थुप्रै घटनामा अवैध हतियार नै प्रयोग गरिएका थिए ।

“निर्वाचनमा अवैध हतियार रोक्न र शान्ति कायम गर्न प्रहरीले विशेष रणनीति अपनाएको छ” लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख थापा भन्छन्, “तर चुनौती यस्तो पनि छ कि अपराधीले केही किलो चिनी ल्याउँदासमेत लुकाएर साना हतियार ल्याउने गरेका छन् ।”

कहाँ छन् प्रतिकारका हतियार ?

विस्तृत शान्ति सम्झौताको तेस्रो दिन ८ मंसीर २०६३ मा नवलपरासीको गुठी–सूर्यपूरामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मध्यस्थतामा भएको कार्यक्रममा माओवादीविरुद्ध गठित जिल्लाका 'प्रतिकार समिति' ले आफूहरूसँग २३७ थान हतियार रहेको स्वीकारे ।

तीमध्ये नौ थान आधुनिक हतियार सरकारले दिएको र बाँकी भारतबाट ल्याइएको स्थानीयको भनाइ थियो। 'काम सकेर फिर्ता गर्ने' शर्तमा सरकारी निकायले नै ती हतियारको 'कोडिङ' गरेर वैधता दिएको थियो। तीमध्ये ५४ थान हतियार उनीहरूले करकापमा माओवादीलाई बुझाएका थिए भने ३९ थान नवलपरासी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ३९ थान नै हतियार सुस्ता प्रहरीलाई बुझाएको बताएका थिए। त्यसै दिन प्रतिकार समिति विघटन भएको घोषणा गर्दै गाउँलेले नौ थान हतियार सार्वजनिक रूपमा जलाए। बाँकी १३५ हतियार पनि छिट्टै बुझाउने वा नष्ट गर्ने घोषणा गरे। तर, अहिलेसम्म ती हतियार कहाँ छन् भन्ने प्रशासनलाई पत्तो छैन। “त्यसयता ती हतियार कतै बुझाइएको वा नष्ट गरिएको थाहा छैन”, आयोगका अधिकृत चन्द्रकान्त चापागाई भन्छन् ।

रूपन्देही र कपिलवस्तुका प्रतिकार समितिका हतियारको अवस्था पनि उस्तै छ। निर्वाचनमा ती हतियारले पनि असुरक्षा बढाउने देखिन्छ। लाइसेन्सप्राप्त हतियारको विवरण राखेको प्रहरीसँग त्यतिबेला राज्यले नै दिएका हतियारबारे भने कुनै अभिलेख छैन ।


बिरालोले खोलेको पोल

८ जेठमा बुटवल १२ ज्यामिरेका नन्दवीर गाहाको घरमा वनबिरालो पस्यो। बिरालोले बिहान कुखुराको अण्डा र दिउँसो चल्ला नै खाइदियो। पल्किएको बिरालो साँझ पनि देखियो । धनसारमा छिर्‍यो ।

मिहिनेतले पालेका कुखुरा खान पल्किएको बिरालोप्रति गाहा रिसले चूर भए। छिमेकी नरबहादुर गाहा (२७) सँग मिलेर बिरालो मार्ने सल्लाह गरे । नरबहादुर र नन्दवीरका छोरा सागर (१५) दुवैले बन्दूक निकाले। बिरालो मार्न धनसारको वारपारमा बसेका उनीहरूमध्ये नन्दवीरले बिरालोलाई गोली चलाए। तर, गोली नरबहादुरलाई लाग्यो। अहिले गम्भीर नरबहादुरको भैरहवास्थित मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।

घटनालगत्तै पक्राउ पर्ने डरले दुवैको परिवारले हतियार लुकाए। तर, उद्धारमा गएका प्रहरीले तीन थान भरुवा बन्दूक, बारुदका डिब्बालगायतका सामग्री बरामद गर्‍यो ।

स्कूटी ठोक्किएर घाइते भएपछि १ जेठमा नवलपरासीको सुनवलका भागवीर पुन (३४) लाई उपचारका लागि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवल ल्याइयो। तर, उनका साथमा दुई थान बन्दूक र दुई राउन्ड गोली भेटियो। जंगलमा शिकार खेलेर फर्किंदै गर्दा उनी दुर्घटनामा परेका रहेछन्। “यी घटनाले अवैध हतियारको बिगबिगी पुष्टि गर्छ”, बुटवलका प्रहरी प्रमुख मुकुन्द मरासिनी भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस