चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतमा सीमित भएकोमा सरकार, विकासका साझेदार र अर्थशास्त्रीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।
परियोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा र कार्यक्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको तर्क गर्दै खर्चवृद्धिको लक्ष्यसहित इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
विकास परियोजनामा सम्बद्ध कर्मचारी एवम् ठेकेदार तथा एडिबीका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालय र एडिबीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बैठकमा विकास आयोजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले चालु आवमा रु तीन खर्ब १२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकाेमा हिजो ६ असारसम्ममा रु एक खर्ब २४ अर्ब मात्र खर्च भएको बताउँदै विकास–निर्माणका परियोजना व्यवस्थापनमा संलग्न सबैलाई गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य कागजमा मात्र सीमित भएको धारणा राखे । एडिबी, विश्व बैंक, विकासका अन्य साझेदारका साथै नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकाेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसक्दा विकासमा शिथिलता आएको बताए ।
दक्षिण एशियाका लागि एडिबीका नायव महानिर्देशक दिवेश शरणले नेपालका ३२ वटा परियोजनामा एडिबीले दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सुस्त गतिमा कार्यान्वयन भएकाेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस