अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, आषाढ ७, २०७४

ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दुर्व्यवहार बढ्दो छ

हिमालखबर

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण शाखा प्रमुख मीरा शेरचन भन्छिन्, “ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन भएपछि सबै कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत रकम ६० वर्ष नाघेका आमाबाबुलाई दिनुपर्नेछ ।”

६० वर्ष नाघेका आमाबाबुलाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य दिनुपर्ने हो ? 

हो। 'ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३' लाई संशोधन गरेर सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत रकम ६० वर्ष नाघेका आमाबाबुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउँदै छौं। ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। अब कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर व्यवस्थापिका संसद्ले पास गरेपछि यो लागू हुन्छ।

कति कमाइ हुनेले रकम दिनुपर्छ ?

मस्यौदा पास भएपछि पहिलो चरणमा जतिसुकै कमाइ गर्ने सरकारी कर्मचारीले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमाको संयुक्त ब्यांक खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीको ब्यांकमार्फत खातामा तलब जाने भएकाले तलब पठाउँदा नै १० प्रतिशत रकम काटेर सोझै आमाबाबुको खातामा पठाइन्छ। दोस्रो चरणमा गैरसरकारी कर्मचारीमा पनि यो नियम लागू हुन्छ।

क–कसका हकमा यो नियम लागू हुन्छ ?

यो नियममा छोराछोरी भनेर विभेद गरिएको छैन। सबै कर्मचारीका हकमा यो नियम लागू हुन्छ। बिहे गरेर घरजम गरेका छोरीहरूले पनि आफ्ना आमाबाबुलाई १० प्रतिशत रकम अनिवार्य दिनुपर्छ।

आमाबाबुलाई रकम नदिनेहरूलाई के कारबाही हुन्छ ?

सरकारी कर्मचारी जति सबैको तलब सीधै खाताबाट आमाबाबुका नाममा पठाइने भएकाले समस्या पर्दैन। तर आमाबाबुलाई दिएको रकम छोराछोरीले नियन्त्रणमा लिए भने प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन्छ। त्यो ज्येष्ठ नागरिक विरुद्धको दुर्व्यवहार ठहरिन्छ। यद्यपि मस्यौदामा कारबाहीको व्यवस्था छैन। तर ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने रकम पाएनन् भने सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सक्छन्।

यस्तो नियम किन ल्याउनु परेको हो ?

मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या र दुर्व्यवहार दुवै बढ्दो छ। छोराछोरीले आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारी कर्मचारीले समेत आफ्ना आमाबाबुलाई हेरचाह नगरेको गुनासो बढेको छ। सानो छँदा हुर्काई–बढाई गरेका आमाबाबुलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

प्रतिकृया दिनुहोस