टिप्पणीमंगलवार, जेठ ३०, २०७४

कतार संकटको सन्देश

विष्णु रिजाल

अरुका लागि लड्दा पाइने तक्मामा गर्व गर्नुपर्ने नेपाली बाध्यता अभ्यस्त अभ्यास नबनेको भए दूरको कतारलाई उसका छिमेकीहरूले नाकाबन्दी गर्दा नेपालमा खैलाबैला हुने थिएन ।

कतारको मतार क्वादिममा कार्यरत नेपाली कामदार । तस्वीरः राजु रानाभाट

धेरै परको खाडी मुलुक कतारको राजनीतिमा के हुन्छ भन्ने कुराले नेपालमा असर नपार्नु पर्ने हो, तर पारेको छ। कतारसँग सीमा जोडिएका र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सातवटा मुलुकले त्यस मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको असर नेपालमा परेको छ। करीब चार लाख युवा नेपालीले कतारमा काम गरिरहेका कारण यो अवस्था आएको हो। 

गरीब र बेरोजगार हुनुको पीडा नेपालीलाई जति अरूलाई थाहा नहोला। विश्वमा जहाँ लडाइँ भए पनि त्यसको मार कुनै न कुनै नेपालीलाई पर्छ। इराकमा अतिवादीहरूले आक्रमण गर्दा होस् वा लिबियामा कर्णेल गद्दाफीको सत्ता पलट हुँदा; नेपाल र नेपाली प्रभावित भए। सन् २०११ मा अरब क्षेत्रमा उठेको आन्दोलनको ज्वालाको ताप पनि नेपालसम्म राम्रैसँग आइपुगेको थियो ।

अभिशप्त नेपाल

नेपालीको अवस्था कस्तो भने लडाइँ कारगिलमा हुन्छ, लाश हाम्रो गाउँघरमा आइपुग्छ, आक्रमण अफगानिस्तानमा हुन्छ कोलाहल हाम्रा घरहरूमा शुरू हुन्छ। अरू देशको रक्षाका लागि लड्दालड्दै ज्यान गुमाउने 'बहादुर' नेपालीको संख्या कम छैन। यस पृष्ठभूमिमा कतारका घटनाक्रमबाट नेपाल अछूतो रहन सक्ने कुरै भएन।

सन् २०२२ मा विश्वकप फूटबल आयोजना गर्न लागेकाले कतार आकर्षक रोजगार गन्तव्य बनेको छ। कतारका विमानस्थल, तेल कम्पनी र निर्माणाधीन रंगशालाहरूदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म जताततै नेपाली पसिना बगाइरहेका छन्। हाम्रो राज्यको संवेदनशीलता यहींनेर देखा पर्नुपर्ने हो। ६–६ महीनामा परिवर्तन भइरहने सरकारमा सहभागी दलहरूको ध्यान एउटै नेतालाई कतिपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनेभन्दा बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा जानुपर्ने हो, तर गएको छैन।

कामको खोजीमा लाखौं नेपाली विदेशिएका छन्। देशभित्र रोजगारीका विकल्प नभएपछि र परम्परागत खेतीकिसानीले बदलिंदो आकांक्षा पूर्ति नभएपछि नेपाली धमाधम विदशिंदै छन्। राहदानी, भिसा नचाहिने मात्र होइन, भाषाको समेत समस्या नहुने भएकाले निरक्षर र अदक्ष नेपालीका लागि भारत सबभन्दा सहज गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ। आम्दानीको विकल्प खोज्दै जाँदा अरब धेरै नेपालीको रोजाइमा परिरहेको छ। त्यहाँको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिनुको साथै नेपालीको जीवनस्तर उठाउनमा समेत योगदान गरेको छ।

अरब मुलुकहरूसँग पैसा र योजना छ, जनशक्ति छैन। आज अरबमा विकासका जुन चामत्कारिक कामहरू भएका छन्, त्यसमा नेपाल र नेपाल जस्तै गरीब मुलुकका बलिया मानिसहरूको पसिना बगेको छ।

चेतावनीको साइरन

अरब मुलुकहरूमा खुल्ला राजनीतिक परिवेश छैन, सत्तामा अमिर, शेख र तिनका वरपरकाहरूको पकड छ। धनीहरूले शासन गरेका छन्। त्यस्ता मुलुकहरूबीच पनि विभिन्न अन्तरविरोध चलिरहेका छन्। अहिले कतारमाथि साउदी अरबको नेतृत्वमा लगाइएको नाकाबन्दी खाडीमा कुन मुलुक शक्तिशाली हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जित छ। कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्यको घोषणा गर्दा कतारमाथि मुख्यतः दुई आरोप लगाइएको छ– सिया बहुल इरान र इजिप्टको अतिवादी घोषित मुस्लिम ब्रदरहुडलाई सघाएको ।

साथै, कतारी नरेशको 'ड्रिम प्रोजेक्ट' का रूपमा रहेको अलजजिरा टेलिभिजनले आतंकवादलाई टेवा दिएको, अतिवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) लाई सघाएको, अफगानिस्तानको तालिवान समूहलाई कतारमा कार्यालय खोल्न दिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यीमध्ये कतिपय आरोप विगतमा साउदी अरबमाथि पनि लागेका थिए। अहिले कतारमाथि तिनै आरोप लाग्नुका पछाडि खाडीमा शक्ति राष्ट्र बन्ने होडबाजीले काम गरेको विश्लेषण छ।

खाडीतिर जेसुकै कारणले समस्या उत्पन्न भए पनि हाम्रो वैदेशिक रोजगार प्रभावित हुन्छ। हाम्रो समस्या के पनि हो भने समस्या आइपरेको बेला मात्र त्यसबारे चर्चा हुन्छ र चर्चा सेलाउँदै जाँदा हाम्रो सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। अरब आन्दोलन हुँदा होस् या इराकमा १२ जना नेपाली मारिंदा र गत वर्ष अफगानिस्तानमा विस्फोट हुँदा, यस्ता समस्याबाट नेपाल कसरी जोगिने भन्नेबारे राम्रै चर्चा भएको थियो। यसका लागि दीर्घकालीन योजना, स्थिर सरकार र बलियो प्रणाली चाहिन्छ, तर हामीसँग यी तीनै थोक भएन।

सम्झ्ौं, कतारमा हाम्रा लागि अर्को चेतावनीको साइरन बजेको छ। याद राख्दा हुन्छ, लाखौं नेपाली कार्यरत खाडी केवल प्राकृतिक गर्मीले मात्र नभई भित्रभित्रै राजनीतिक गर्मीले पनि तातिरहेको छ। त्यहाँको परम्परागत सत्ताभित्र बढेको अन्तरसंघर्षका कारण राजपरिवारकै सदस्यले समेत मृत्युदण्ड पाएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ भने एकअर्कालाई आतंकवादीको आरोप लगाउने उपक्रम बढेको छ। अवस्थाले कुनै पनि बेला सिंगो खाडीमा राजनीतिक ज्वालामुखी विस्फोट हुने खतराको संकेत गरेको छ।

इस्लामिक उग्रवादको बढ्दो प्रभाव र सुरक्षित ठानिएका यूरोप–अमेरिकाका सडकहरूमा भइरहेका एक पछि अर्को आक्रमणहरूले पनि अरब अब कति दिन सुरक्षित रहला भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। आन्तरिक राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने, आतंकवादसँग लड्ने अरबीहरूकै काम हो, तर त्यही कारणले लाखौं नेपाली प्रभावित हुँदा हामीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यतिबेलाको हाम्रो तयारी के?

कतिञ्जेल गोहीका आँशु ?

नेपाली जनशक्तिले अरबमा वैभव सिर्जना गरेको छ। त्यहाँ हजार रुपैयाँ फाइदा भयो भने १० रुपैयाँ नेपाल आउने हो र हामी त्यसैमा मक्ख छौं। त्यो जनशक्तिलाई नेपालमै वैभव सिर्जना गर्न लगाउनेबारे हामीसँग नीति, योजना, सोच केही छैन। नेपाल राज्यसँग पैसा नै कम छ, भएको पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन। विकासमा भन्दा प्रशासनिक खर्चमा बढी बजेट विनियोजन हुने देशमा त्यही विकास खर्च पनि २०–२५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ भने कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ? कसरी मानिसहरूले श्रमबाट आर्जनको मौका पाउँछन्?

द्वन्द्व सकिएर संविधान पनि बनेको छ, तर राजनीतिक परिवर्तनको चक्र पूरा भएपछि आर्थिक रूपान्तरणको युग शुरू हुने विश्वव्यापी अभ्यास नेपालमा मात्र लागू भइरहेको छैन। विकासका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति ल्याउने हो भने धेरैजसो श्रमशक्ति नेपालमै खपत हुनेथियो। सरकारले आगामी दिनका समस्या र अवसर दुवैलाई ध्यानमा राखेर आजैदेखि तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ। हुन पनि, कति दिन गोहीका आँशु मात्र चुहाइरहने?

प्रतिकृया दिनुहोस