रिपोर्टबिहिवार, जेठ २५, २०७४

'नव–नागरिक' बाट शासित हुने संशय

मुकेश पोखरेल

नव–आगन्तुक नागरिकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा बढेको प्रभावले तराई–मधेशका रैथाने आफ्नो हकअधिकार खोसिएको र अल्पमतमा पर्दै गएको महसूस गर्न थालेका छन् ।

लहान–२२, धुनमुनीका दुखिया सदा र उनकी श्रीमती दसनीदेवी सदा (६९) । तस्वीरः कमल रिमाल

कमलसिंह चौधरी वंशका ११औं पुस्ता हुन्; सप्तरी, राजविराजका शैलेस (६२)। कमलसिंह तिनै हुन्, जसलाई नेपाल एकीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेबापत वि.सं. १८६९ मा राजा गीर्वाणयुद्ध शाहले लालमोहर दिएका थिए। पुर्खाले प्राप्त गरेको त्यो लालमोहरलाई हजुरबुबा, बुबाजस्तै शैलेसले पनि जतनले राखेका छन्। लालमोहर देख्दा मात्र पनि उनको छाती गर्वले फुल्छ। शैलेसका अनुसार, उनै कमलसिंहले सप्तरीको पुरानो सदरमुकाम हनुमाननगरमा बस्ती बसालेका थिए। 

नेपाल एकीकरणमा समेत योगदान दिएको तराईको रैथानेका सन्तति शैलेस यताको केही वर्ष असुरक्षित महसूस गरिरहेका छन्। कारण हो– भारतीय मूलका 'नव–आगन्तुक नागरिक'। तराईमा दुई पुस्ता पनि नबिताएका ती नागरिकहरू नै अहिले राजनीति र शासनसत्तामा हावी भएको देख्दा रैथानेको मन कुँडिएको छ। “व्यापार गर्दा, जागीर खाँदासम्म त ठीकै थियो” राजविराज नगरपालिकाका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका शैलेस भन्छन्, “अब त उनीहरूबाटै शासित हुनुपर्ने दिन आयो!”

नेपाल एकीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेबापत वि.सं. १८६९ मा राजा गीर्वाणयुद्ध शाहले कमलसिंह चौधरीलाई दिएको लालमोहर।

शैलेस झैं तराई–मधेशमा सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूको पीडा र आक्रोश पनि उस्तै छ। रिपोर्टिङको लागि पूर्वको मोरङदेखि पश्चिमको कपिलवस्तुसम्म पुग्दा यो संवाददातालाई राजनीतिज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले रैथाने हेपिंदै गएको सुनाए।

नवाबगञ्ज, मोरङस्थित जनता निमाविका प्रधानाध्यापक चम्रु यादव पारिबाट हिजो–अस्ति आएर नेपाली नागरिकता लिएकाहरूकै हालीमुहाली चलेको बताउँछन्। गोनाहा, रूपन्देहीका देवचन्द्र मिश्रको भनाइमा त अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनु नै गलत हो। (हे. बक्स) “अंगीकृत नागरिकता त यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरूलाई कसैले भगाउन नसकोस् भनी दिइएको कानूनी प्रमाण हो” उनी भन्छन्, “त्यसकै आधारमा राजनीतिक अधिकार दिइनुले तराईमा हामीलाई त्रसित बनाएको छ।”

अङ्गीकृत नागरिकलाई वंशजसरह प्रमुख पदमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने मधेशकेन्द्रित दलका केही नेताहरूका भनाइप्रति पनि स्थानीयमा असन्तुष्टि छ। “रैथानेहरू अल्पमतमा पर्दै गएका छन्, नव–आगन्तुकको बोलवाला बढिरहेको छ” सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ का पूर्व सांसद् समेत रहेका अनिस अन्सारी (६५) भन्छन्, “यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ।”

अल्पमतको अनुभूति

गाउँमा शिक्षकको कमी भएपछि राजविराजका लक्ष्मी चौधरीले २०२४ सालमा बिहारको रतनपुरबाट राजेन्द्र कण्ठलाई बोलाए। उनै कण्ठका छोरा ललित २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट राजविराज नपाको उपप्रमुख नै चुनिए। लक्ष्मी चौधरीका नाति शैलेस भन्छन्, “हेर्दाहेर्दै हाम्रै नातिनातिना नेपाली हुन् भनेर मेरै हजुरबुवाले ल्याएका मानिसबाट सिफारिश गराउनुपर्ने दिन आयो।” 

सद्भावना पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका पूर्व सांसद् अनिस अन्सारी २०३९ सालमा राजविराजको प्रधानपञ्च हुँदा आफूले नागरिकताका लागि सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू अहिले राजनीतिमा हावी भएको बताउँछन्। “यसैबाट बुझनुस्, हामीलाई कस्तो अनुभूत भइरहेको छ”, उनी भन्छन्।

'नव–नागरिक' को राज्यका सबै निकायमा बढेको प्रभावले आफ्नो अवसर खोसिंदै गएको बुझ्ाइ रैथानेमा देखिन्छ। पूर्वसांसद् अन्सारी रैथाने र नव–आगन्तुक नागरिकबीचको सुषुप्त विवादले भित्रभित्रै बेग्लै रूप लिइरहेको बताउँछन्। उनको बुझ्ाइमा तराई–मधेशकेन्द्रित दलहरूको संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको आन्दोलनले पहाड भर्सेस मधेश मनोविज्ञान बढाएकोले मात्र रैथाने–नवआगन्तुकको बहस सतहमा नआएको हो। अन्सारी भन्छन्, “आउँदा दिनहरूमा यो विषयले रैथानेलाई अधिकार आन्दोलनको लागि बाध्य पार्नेछ।”

रूपन्देहीको साविक तेनुहवा गाविसका पूर्व अध्यक्ष अब्दुल रहिम खान पनि अहिले 'पहाडी–मधेशी भावना चर्किएकोले मात्र मानिसहरूले नव–नागरिकबारे नबोलेको' बताउँछन्। तर, रैथानेले अधिकार खोसियो भन्न थालिसकेकाले ढिलोचाँडो द्वन्द्व हुने उनी बताउँछन्। जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ नागरिकता लिएको मुश्किलले एकदशक नाघेकाहरू राज्यको महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने अवस्थाप्रति रैथानेमा असन्तुष्टि देखिनुलाई स्वाभाविक मान्छन्। “भर्खरै उता (भारत) बाट आएर नागरिकता लिएकाहरू उच्च पदमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा आम मधेशी असहमत छन्” उनी भन्छन्, “वैवाहिक अंगीकृतको हकमा भने यस्तो गुनासो सुनिंदैन।”

प्रा. लाभ रैथाने मधेशीहरू अवसरविहीन बन्दै जाने हो भने अहिलेको असन्तोषले घातक रूप लिनसक्ने बताउँछन्।

अनगिन्ती उदाहरण

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन हाँक्ने सात प्रमुख नेतामध्ये एक थिए, भरतविमल यादव। त्यसबेला नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका उनी जनआन्दोलनको सफलतापछि पार्टीभित्र षडयन्त्रको शिकार भए। “नव–नागरिकहरूको राजनीतिक षडयन्त्रबाट को कसरी शिकार हुन्छ भनेर देखाउन म नै एक उदाहरण हुँ”, जनकपुरस्थित निवासमा यादवले भने। २०४७ सालमा जिल्ला वन अधिकृतबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका उनी अहिले निष्त्रि्कय छन्। उनले आफूमाथि झेल गर्नेको नाम खुलाएनन्, तर उनलाई हटाएर राजेन्द्र महतो पार्टी नेतृत्वमा आएका थिए। 

सद्भावनाका संस्थापक अनिस अन्सारी पनि अहिले कुनै पार्टीमा छैनन्। २०५१ मा सांसद् बनेका उनी पनि आन्तरिक किचलोकै घानमा परे। पार्टीभित्र नव–नागरिक नेताहरूको बाहुल्य बढेपछि आफू चूपचाप बसेको उनी बताउँछन्। २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीबाट सप्तरी जिल्ला विकास समिति सदस्यमा निर्वाचित कमालुुद्दिन मियाँ चुनावको बेला पारिबाट आउनेहरूले यताको राजनीतिमै प्रभाव राख्न थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “रैथाने सोझा–सीधाका दिन गए।”

अंगीकृत नागरिक बनेको छोटो समयमै सांसद् र मन्त्री बनेका मिर्जा दिलसाद वेग कपिलवस्तुका लागि आँखैअघिका उदाहरण हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद् वेगलाई २०५३ सालमा भारतीय आपराधिक गिरोहले काठमाडौंमा हत्या गरेको थियो।

रैथानेलाई टिकट

पछिल्लो दशकको मधेशकेन्द्रित आन्दोलनमा अकस्मात् उदाएका नेताहरू नै १४ असारमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हुन्। राजविराजका शैलेस चौधरी तीमध्ये धेरैजसो नव–नागरिक हुनुलाई चाहिं विडम्बना मान्छन्। “उनीहरूमा माटोको माया होइन, शक्तिको भोक छ” उनी भन्छन्, “शक्तिसम्पन्न स्थानीय सरकारको साधनस्रोत उपयोगमा रैथानेहरू नव–आगन्तुकको अह्रनखटनमा चल्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ।”

नेपाली कांग्रेस हुँदै सद्भावना प्रवेश गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) महोत्तरीका नेता सुरेश पाण्डे, अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने कुराको विपक्षमा छन्। जलेश्वर नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उनमा नव–आगन्तुक नागरिकले नै टिकट हत्याउने त होइन भन्ने चिन्ता छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) महोत्तरीका नेता रामआधार कापर अंगीकृतलाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।

रैथाने–नवआगन्तुक नागरिकबीच विकसित मनोविज्ञानलाई नाफा–घाटाको राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। चुनावी नाफा–घाटामै केन्द्रित हुँदा ठूला दलहरूले समस्याको चुरोतर्फ ध्यान दिननसकेको मधेश मानवअधिकार गृह कपिलवस्तुका अध्यक्ष रवि ठाकुर बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सतहका अन्य मुद्दाहरूका कारण यसमा रैथाने पनि एकजुट हुनसकेका छैनन्।”

सिंहदरबार नै 'दोषी'

तराई–मधेशमै आफूहरू अल्पमतमा पर्दै गएकोमा चिन्तित रैथानेहरू यसको दोषी शासनसत्ता नै भएको बताउँछन्। गैर–नागरिकलाई जथाभावी नागरिकता वितरण गर्ने काम सिंहदरबारले गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। हुन पनि, नागरिकता वितरण गर्ने सिंहदरबारले तराईका जिल्लाहरूमा खटाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै हुन्। जनकपुरका राजदेव मिश्र त यतिसम्म भन्छन्, “पैसा खाएर भारतीयलाई नेपाली बनाउने पहाडी प्रशासकहरू नै हुन्।”

०६३ सालको जनआन्दोलनपछि टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता समस्याको जड भएको बुझाइ तराई–मधेशका रैथानेहरूमा देखिन्छ। त्यसबेला हूलका हूल गैर–नेपालीले नागरिकता लिएको उनीहरूको भनाइ छ। एकपछि अर्को टोली खटाएर वितरण गरिएको नागरिकताको छानबीन हुनुपर्ने बताउँदै मानवअधिकारकर्मी ठाकुर भन्छन्, “ज्वाईंलाई पनि छोरा भनेर थुप्रैलाई नागरिकता दिइएको छ।” 

मधेशकेन्द्रित दलहरू नागरिकतासम्बन्धी नयाँ संविधानका कतिपय प्रावधानमा अहिले पनि असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको असन्तुष्टि नवआगन्तुकहरूसँगै सम्बन्धित भएको रैथानेहरूको बुझाइ छ। २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला नागरिकता समस्या अध्ययन गर्न महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सदस्य रहेका पूर्व सांसद् अन्सारी तराईमा नागरिकता नपाउने समस्या नै नरहेको बताउँछन्। बरु बाँडिएका नागरिकता समस्या भएको उनको भनाइ छ। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले भनेजस्तो तराईमा नागरिकता समस्या नरहेको बताउँछन्। “गरीब किसान र दलितको समस्या छ, नागरिकताको होइन”, उनी भन्छन्।

तराई–मधेशका कतिपय रैथाने बासिन्दा सुनियोजित भारतीय चालमा आफूहरू अल्पमतमा पर्दै गएको तर्क गर्छन्। भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले २०७२ भदौमा उत्तरप्रदेशको एक कार्यक्रममा 'नेपालको मधेश क्षेत्रमा एक करोड भारतीय नागरिक रहेको' भनेका थिए। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले मन्त्री सिंहले त्यसो नभनेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे पनि त्यो भनाइमा भारतीय नीति झ्ल्किएको मधेशका कतिपय रैथाने बताउँछन्।

चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री

उनीहरूका अनुसार, भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपाल पस्न प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ। रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलगायतका जिल्लामा पछिल्लो समय नेपाली नागरिकता लिने भारतीयको संख्या बढेको छ। “हिजो हामी उपचारका लागि भारत जान्थ्यौं, आज उनीहरू नेपाल आइरहेका छन्” २० वर्षअघि दाजुको उपचार गर्न भारतको सीतापुर गएको सम्झ्ँदै मानवअधिकारकर्मी ठाकुर भन्छन्, “सेवासुविधा यतै राम्रो भएपछि आउने क्रम बढ्छ, अन्ततः यतैका नागरिक हुन्छन्, यसैको चिन्ता हो।”


सरकारले छानबीन र खारेज गरोस्

नागरिकता दिइसकेपछि सबै नेपाली हुन्। को आदिवासी, रैथाने, नव–नागरिक भनी राज्यले फरक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न। समाजमा रैथाने र नव–नागरिकबीचको भावना विकास हुनु राम्रो संकेत होइन। राजनीतिक दलहरूले यस्तै असन्तुष्टिलाई हतियार बनाएर राजनीति गर्दा समाज धु्रवीकरण हुने खतरा हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो मनोविज्ञानलाई मत्थर पार्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। को नागरिक हो, को होइन भन्ने कुरा नागरिकता वितरणकै बेला ध्यान दिनुपर्दथ्यो/पर्छ। सरकारले छानबीन गरेर गैर–नागरिकको हातमा पुगेका नागरिकता खारेज गरोस्। त्यो अवस्थामा यस्ता कुरा उठाउनुको अर्थ हुन्छ, नत्र नागरिकबीच द्वन्द्व मात्र निम्तिन्छ।


अंगीकृतको अधिकार

संविधानको धारा २८९ को पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपधारा १ अनुसार, 'राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।'

यसबाहेकका पदहरूमा भने अंगीकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेलाई समेत संविधानले योग्य ठानेको छ। '... तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने' व्यवस्था उपधारा २ ले गरेको छ।

प्रा. वीरेन्द्र मिश्र

कतिपय मधेशकेन्द्रित दलहरूले नागरिकताको हक अन्तरिम संविधानकै सरह गर्न दबाब दिइरहेका छन्। अन्तरिम संविधान २०६३ मा संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति र अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति पनि नियुक्तिको लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था थियो। मधेशका रैथानेहरू भने अहिले भएकै अधिकार पनि बढी भएको बताउँछन्।


प्रभाव घटेपछिको कुण्ठा

पहिला तराईमा बस्ती पातलो थियो। को आउँछ, जान्छ, कसैलाई चासो थिएन। तर, अहिले ठूल्ठूला शहर बने। विभिन्न ठाउँका मानिस पेशा–व्यवसाय गर्न थाले। त्यसैले जो तराईका रैथाने हुन्, उनीहरूमा हामी कमजोर भयौं भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको हुनसक्छ। यस्तो मनोविज्ञान गाउँघरमा भन्दा शहरमा बढी छ। तराईमा शासनसत्तामा कब्जा जमाएर बसेका मानिसहरूमा आज आफ्नो प्रभाव घटेको भावना हुनु स्वाभाविक हो। यो एककिसिमको कुण्ठा हो। आम मानिसमा त्यस्तो मनोविज्ञान छ भन्नु गलत हुन्छ। किनभने, भारतबाट हुने आप्रवासनले तराईको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवन प्रभावित पार्न सक्दैन।

प्रतिकृया दिनुहोस