टिप्पणीबिहिवार, जेठ ११, २०७४

शेरबहादुरको सत्ता समर्पण

शेखर खरेल

शेरबहादुर नामको यस्तो बिम्ब बनिसकेको छ, जसका लागि सत्ता एकमात्र अभीष्ट हो। सिद्धान्त र निष्ठा अर्थहीन शब्दावली मात्र हुन्। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाली कांग्रेससँग गरेको गोप्य पाँचबुँदे सहमतिको मर्मअनुरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको कुर्सी खाली गरिदिएमा सिंहदरबारभित्र देउवा चौथोपटक प्रवेश गर्नेछन्।

झट्ट सुनिंदा शेरबहादुर सिंहदरबारको पर्याय जस्तै भान हुन्छ। शेरबहादुर अर्थात् सत्ता। सत्ता प्राप्तिकै लागि यसअघि प्रजातन्त्रलाई राजासामु बलिवेदीमा चढाएका उनले स्थानीयतहको निर्वाचनमा माओवादीसँगको अपवित्र गठबन्धन गरे, सत्ताकै लागि। 

हुन त चुनावी गठबन्धन वा तालमेल संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेका राष्ट्रहरूमा अभ्यास गरिंदै आएको लोकतान्त्रिक विधि नै हो। खासगरी बलशाली शक्तिलाई एक्लै परास्त गर्न असंभव देखिएको परिस्थितिमा साना र समान वैचारिक शक्तिहरूले चुनावी गठबन्धन निर्माण गर्छन्, जो एक–अर्काका चर्का आलोचक पनि हुन सक्छन्।

भारत बिहारको पछिल्लो विधानसभा निर्वाचन यस्तै एउटा उदाहरण हो। जसमा एक अर्काका कट्टर आलोचक मानिने जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) का नितिश कुमार र राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) का लालुप्रसाद यादवले केन्द्रीय सरकारदेखि विभिन्न राज्यहरूमा वर्चस्व स्थापित गर्दै आएको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विरुद्ध चुनावी गठबन्धन बनाएका थिए।

'साम्प्रदायिक राजनीति' विरुद्धको उनीहरूको गठबन्धनले उत्साहपूर्ण जनादेश प्राप्त गर्‍यो र आज बिहारमा जेडीयू–आरजेडीको सरकार छ। कतिपयले चुनावी गठबन्धनलाई अङ्कगणितको खेलका रूपमा मात्र लिएका देखिन्छन्।

तर, खास मुद्दा वा औचित्य विनाको गठबन्धन कागजको घोडामा सवार भएर गन्तव्य तय गर्नु बराबर हो। किनकि, निर्वाचनमा दललाई जिताउने मतदाता हुन्, कार्यकर्ता त चुनावका पाटपुर्जा वा उत्प्रेरक मात्र।

३१ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू गठबन्धन नामको यस्तै कागजी घोडामा सवार भए। नतीजा आज छर्लङ्ग छ।

कार्यकर्ताहरूको मनोभाव पूरै नजरअन्दाज गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति समेतको अनुमोदन बेगरको यस्तो गठबन्धन खास निर्वाचन क्षेत्रका खास उम्मेदवारलाई सघाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो।

सत्तासीन माओवादी केन्द्र–कांग्रेस गठबन्धनले एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा विना औचित्य प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नु र अर्कोतिर यी दुई दलहरू खास स्थानमा मात्र गठबन्धनमा जानुबाट अन्य क्षेत्रका उम्मेदवार–कार्यकर्ताको मनोबल नराम्ररी गिराएको थियो।

गठबन्धनबाट उम्मेदवार स्वयंको नूर कुन हदसम्म गिरेको थियो भन्ने कुरा त ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जनको भनाइले नै पुष्टि गर्छ। सेतोपाटी अनलाइनसँग महर्जनले भनेका छन्, “प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध किन महाअभियोग दर्ता गरेको भन्ने जनताको प्रश्नमा निरुत्तर बनिरहेको बेला झन् माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन बनाइदिएपछि म र उपमेयर दुई दिनसम्म मोबाइलको स्वीच अफ गरेर लुक्यौं।”

धन्न महर्जनको क्षेत्रमा उनको दल कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गरेन र उनी जोगिए। यसै पनि एमालेसँगको कडा प्रतिस्पर्धामा रहेका उनको हालत माओवादीसँग तालमेल गरेको भए के हुन्थ्यो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

ललितपुरमा माओवादीको हालत यतिसम्म टिठलाग्दो देखिन्छ कि ऊ नवगठित साझा पार्टीका उम्मेदवारको घुँडासम्म पनि पुग्न सकेको छैन। हिजो माओवादी नेताका टाउकाको मोल तोक्ने तिनै देउवा आज माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई कांग्रेसको गढ मानिएको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा जिताउन लागिपरे।

सत्तास्वार्थको मोहमा उनी यतिसम्म लिप्त देखिए कि यसका लागि उनले कांग्रेसको गढ मानिएको भरतपुरका आफ्ना उम्मेदवारलाई नै बलि चढाए। तर, बुझनुपर्ने कुरा के हो भने, जनताले निर्वाचनमार्फत सिद्धान्तहीन पदलोलुप नेताहरूको निर्मम परीक्षा लिन्छन्। वालिग मताधिकारको सुन्दरता नै यही हो।

सिद्धान्तहीन गठबन्धनको दोष कांग्रेसलाई मात्र दिनु अनुचित ठहर्छ। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यस्तै अपवित्र गठबन्धन गरे। तर, एमालेले तताएको राष्ट्रवादको ज्वार र ज्वरो मतदाताको शिरबाट नउत्रिसकेको वेला मतदाता रिझाउने मुद्दाको कमी उसमा रहेन।

त्यसैले माओवादीसँगको गठबन्धनको औचित्यबारे कांग्रेसले जवाफ दिनु परे पनि एमालेमा त्यो संकट आइपरेन। स्वाभाविक थियो, सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको लाभ एमालेकै पोल्टामा पर्‍यो। तर, यति हुँदाहुँदै पनि औचित्यहीन गठबन्धन कतिसम्म घातक हुन सक्छ भन्ने शिक्षा पहिलोचरणकै चुनावबाट सबै दलहरूले लिन सक्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस