टिप्पणीशुक्रवार, बैशाख २२, २०७४

परिवर्तनको प्रक्रिया

विष्णु रिजाल

स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा देखिएको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र त्यससँगै शुरु भएका कार्यक्रमहरूले राजनीतिको 'प्याराडाइम सिफ्ट' हुन लागेको आभास गराउँछ।

सामान्यतः निर्वाचन राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर सावित गर्ने पर्व जस्तै हुने गर्छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा भने नेता/कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो दलको श्रेष्ठता सावित गर्ने प्रयत्नसँगै समृद्धिलाई मुख्य जोड दिइरहेका छन्।

विकास किन भएन, नेपाल किन बनेन भन्ने बहस राजधानी र शहरबजारमा मात्र नभई दुर्गम/देहातका गाउँबस्तीमा पनि शुरू भएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र स्पष्ट आर्थिक नीतिको अभावका बावजूद २०४६ सालको परिवर्तनयता केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। ती उपलब्धि प्रष्ट नीति वा प्रयत्नभन्दा प्रजातन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया र कतिपय बाध्यताका परिणाम हुन्।

२०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकारले 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं' कार्यक्रम ल्याएपछि गाउँ पसेको बजेटले विकास ल्यायो। त्यस कार्यक्रमले नेपाली सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको बिर्सन मिल्दैन।

त्यस्तै, रु.१०० बाट शुरू भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणालाई आज अधिकांश दलले 'लोक कल्याणकारी राज्य' को सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेका छन्।

तन्नेरीको चासो
यति हुँदाहुँदै पनि दलका नेता/कार्यकर्तामा विकास भनेको आफूले भने जसरी सडक, स्कूल, दुई–चार वटा पुल आदि बनाउनु हो भन्ने भान परेको छ।

सांसद्हरूलाई विकासे कार्यकर्ताको रूपमा बुझिएको छ। सांसद्को सफलता/असफलताको मापन उसले आफ्नो क्षेत्रका फुटकर आयोजनाहरूमा के–कति बजेट पार्न सक्यो भन्ने आधारमा हुने गरेको छ।

मुलुकको योजनाबद्ध र दीर्घकालीन विकासका लागि यो राम्रो कुरा होइन। धारा, पोखरी वा कुलोको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनमा सीमित बनेको सांसद्हरूको भूमिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू आएपछि परिवर्तन हुने अपेक्षा छ।

स्थानीय नेता/कार्यकर्तामा संवैधानिक अधिकारहरू कसरी प्रयोग हुन्छन् र आफ्ना कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने चासो व्यापक छ। व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यो बेग्लै पक्ष हो।

नेपाली राजनीतिमा तन्नेरी पुस्ताको आगमन तीव्र रूपमा भइरहेको छ। शहरबजारका तन्नेरीहरू राजनीतिप्रति कमै आकर्षित होलान्, तर गाउँघरतिर हरेक पार्टीको नेतृत्वमा उनीहरूको उपस्थिति बढ्दो छ।

यो पुस्ता हिजो जस्तो अशिक्षित छैन। हाम्रो शिक्षा प्रणाली र हामीले कस्ता शिक्षित मानिस उत्पादन गरिरहेका छौं, यसबारे पनि अलग्गै बहस हुनुपर्छ। अहिले प्रत्येक घरमा छोरी–बुहारीसमेत कक्षा १२ र स्नातक पढेका छन्।

हात–हातमा पुगेको मोबाइल फोनले सूचनामा उनीहरूको पहुँच बढाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनहरूको प्रयोगले गर्दा सूचनामा उनीहरू बलिया पनि छन्।

तन्नेरी पुस्तालाई कुनै बुज्रुकले २००७ सालमा मुक्ति सेनाले राणाका विरुद्धमा यसरी लडेको थियो वा २०१५ सालको निर्वाचनमा यस्तो भएको थियो भन्ने भाषण गरेर सन्तुष्ट पार्न सक्दैन। कुनै पनि देश एक रातमा बनेको हुँदैन, तर त्यो इतिहास भजाएर कुनै देशले आफूलाई वर्तमानमा अघि बढाउन सक्दैन।

दलमाथि दबाब
राजनीतिक दलका दर्शन, सिद्धान्त र विचारधाराहरू हुन्छन्। ती सबैको प्रयोग हुने जनताको सामाजिक जीवनमा हो। अहिलेका प्रमुख दलमध्ये सरकारमा नगएका र सरकारको नेतृत्व नगरेका कुनै छैनन्। सरकारमा हुँदा तिनीहरूले के गरे भनेर जनताले मूल्यांकन गरेका छन्।

आज पनि राजा महेन्द्रको शासनकालमा बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोदारी नाका जस्ता संरचनाका भरमा मुलुक चल्नुपरेको यथार्थले दलहरूलाई पनि पोलेको छ।

आज कुनै सभामा गएर फलाना दलले केही गरेन भनेर भाषण गर्नासाथ प्रश्न उठिहाल्छ– तपाईंको दलले चाहिं के गर्‍यो? तपाईंले के गर्नुभयो? त्यही भएर अहिलेका भाषणहरूमा प्रतिस्पर्धी दलको आलोचनाभन्दा आफूले गरेका राम्रा कामहरूको चर्चा बढी सुनिन्छ।

हामीले अधिकारको लडाइँ धेरै लड्यौं, तर निर्माण थाल्न सकेका छैनौं। सचेत अभियान शुरू भएको छोटो अवधिमा राणा शाही, पञ्चायती शासन र धेरै जोरी खोज्दा राजतन्त्र नै फालेर लोकतन्त्रको राजमार्ग फराकिलो पार्नमा जति सफलता मिलेको छ, त्यस राजमार्गमा विकासको गाडी गुडाउने काम हुनसकेको छैन। यस कुराले आजको तन्नेरी पुस्तालाई राम्ररी छोएको छ।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले आफैं पानीजहाज चलाउने, पूर्वपश्चिम रेलवे बनाउने, घरघरमा ग्याँस लाइन जोड्ने कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसका युवा–विद्यार्थी कार्यकर्ताले कागजको जहाज बनाएर खिल्ली उडाए।

तर, आज कांग्रेसको नयाँ घोषणापत्रको आवरण त्यस्तै चित्रहरूले सजिएको छ। यसको पछाडि विकासको त्यही दबाबले काम गरेकोमा शंका छैन।

राणा र पञ्चायत विरुद्ध संघर्ष गरेको गौरवगाथा गाउने कांग्रेसमा यस्तो दबाब बढ्नुले आज राजनीतिक दलहरूलाई विकास र समृद्धिको सपनाले कति पोलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस