टिप्पणीबिहिवार, बैशाख २१, २०७४

थेत्तारो कर्मचारीतन्त्र

टीकाराम राई

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा कर्मचारी संयन्त्रको असहयोग क्षम्य हुन सक्तैन।

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट करीब ९ लाख घर क्षतिग्रस्त भए। तीमध्ये अहिलेसम्म राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा करीब २३ हजार घर मात्र ठडिए। 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल स्वयंले पुनःनिर्माण कार्य सुस्त भएको स्वीकारेका छन्। त्यस्तो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार भएको र 'मन्त्रालयहरूले पुनःनिर्माणलाई बोझ् ठान्दा' कामले गति समात्न नसकेको उनको बुझाइ छ। पोखरेलको यो गुनासोले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली र मानसिकता जनसेवामुखी नभएको छर्लङ्ग हुन्छ।

कर्मचारी संयन्त्रले प्राधिकरणलाई 'सौता' ठानी आफ्नो प्रभावमा राख्न मिल्ने गरी काइते कानूनहरू बनाएको भन्ने आरोप पनि छ। यही मनसायबाट प्रेरित कर्मचारीतन्त्रले प्राधिकरणलाई आफ्ना नीतिहरू पास गर्न मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने प्रावधान घुसायो।

मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीको मातहतमा भएजस्तो देखिए तापनि प्राविधिक रूपमा मुख्यसचिवकै प्रभाव क्षेत्रभित्रको संयन्त्र हो। त्यहाँ छिटोछरितो निर्णय गरी समाधान दिनुपर्ने विषयलाई अन्तरमन्त्रालय सहमति वा कुनै न कुनै बहानामा ढिलो बनाइन्छ। विभिन्न समूहका स्वार्थहरू बाझिंदा विषयलाई गञ्जागोलमा फसाइन्छ।

प्राधिकरणको हकमा पनि त्यस्तै भयो। अन्ततः भूकम्पपीडितलाई छिटो राहत दिनुपर्ने प्राधिकरण अप्रभावकारी बन्यो।

प्रशासन संयन्त्रबाट प्राधिकरण काजमा गएका कर्मचारीहरूले पुनःनिर्माणमा सहजीकरण भन्दा बखेडा उब्जाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रबाट भइरहेका पुनःनिर्माण कार्यलाई सहयोग गर्नुको साटो निरुत्साहित गरिरहेका छन्। यसको दह्रो उदाहरण हो, धादिङको लापा गाउँ।

लापा गाउँमा भूकम्पपीडितको लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने अनुमति पाउन दिनेश तामाङलाई १५ महीना लाग्यो। तामाङको अनवरत प्रयासले बस्ती निर्माण कार्य लगभग पूरा भएपछि मात्र प्राधिकरणले निर्माणको अनुमति दियो। तामाङ प्राधिकरणका कर्मचारीबाट सताइएका प्रतिनिधि पात्र हुन्।

पुनःनिर्माण कार्य प्राधिकरण बाहिर र भित्रकै कर्मचारी संयन्त्रको कोपभाजनको शिकार बनेको छ। कर्मचारी संयन्त्रको यस्तै पूर्वाग्रहले लामो समयदेखि सिंगो देश नै प्रताडित बनिरहेको छ।

कर्मचारीहरू गम्भीर र संवेदनशील नहुँदाकै परिणाम, चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनामा ५० प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च हुन सकेन। यसले विकास निर्माणमा बाधा त पुगेको छ नै भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ।

विकास बजेट समयमै खर्च गर्न संसदीय समितिहरू पटक–पटक निर्देशन दिइरहेका छन्, नागरिकस्तरबाट बारम्बार आवाज पनि उठिरहेकै छ। तर, प्रशासन संयन्त्रका टाउकेहरू यति थेत्तरा छन् कि, उनीहरू कसै गरे पनि टसमस हुँदैनन्। अन्योल र अलमलमा पार्न उद्यत हुन्छन्।

यसखाले प्रशासनिक अराजकतालाई अंकुश लगाउन अर्को शक्तिशाली संरचना निर्माण गर्ने प्रचलन पनि छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना यसैका लागि गरिएको हो। तर, अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र हेर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

पहिले जस्तो 'गलत मनसाय' बाट निर्देशित भई राष्ट्रलाई पुगेको हानिबारे अख्तियारले छानबीन गर्न सक्दैन। नयाँ संविधान लेख्दा कर्मचारीहरूकै स्वार्थमा षडयन्त्रपूर्वक अख्तियारले 'गलत मनसाय' विरुद्ध छानबीन गर्न नपाउने प्रावधान राखे।

यही संवैधानिक व्यवस्थाको कारण निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी छलछाम ह्वात्तै बढेको छ। कर्मचारीहरू बेलगाम भएका छन्। मानवीय कार्यमा प्राधिकरणलाई बाधा पुर्‍याउने मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारी र विकास बजेट खर्च नगर्ने कर्मचारीविरुद्ध धारेहात लगाई सराप्नु बाहेक अरू विकल्प छैन।

कर्मचारी संयन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने प्रयास एक दशक अगाडिदेखि नै भइरहेको छ। तर, कर्मचारी संयन्त्रका प्रमुखहरूले नै 'सिण्डिकेट' चलाएका कारण प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेन।

यसले सेवाग्राही र विकास निर्माण कार्यमा मात्र असर पारेको छैन, कर्मचारी स्वयंलाई मानवीय संवेदनाविहीन बनाइरहेको छ। त्यसमाथि अवकाशपछि पनि मुलुकमा आफैं रजाइँ गर्ने सोच उनीहरूमा व्याप्त छ। इमान हराएको छ। कर्मचारी बदनामीको पर्याय बन्दैछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस