अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, बैशाख २०, २०७४

'नयाँ राष्ट्र' को यात्रा

दिनकर नेपाल

राष्ट्र―निर्माणको अढाइ सय वर्ष यात्रा पूरा गरिसकेको नेपाली नेतृत्वले यतिबेला एउटा पेचिलो प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ– साँघुरिंदै खुम्चने वा खुकुलो हुँदै फक्रिने?

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा ठूलो घटना हो। विश्वमै निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु र यति ठूलो बहुमतले पारित हुनु दुर्लभ मानिन्छ। तर, यतिबेला हामी यही उदाहरणीय संविधान कार्यान्वयनको जटिलता भोगिरहेका छौं। 

नयाँ संविधानको स्वागतमा काठमाडौंमा दीपावली भयो, मधेशमा भने संविधानको प्रति जलाइयो। त्यो अशुभ संकेतबाट शुरू भएको राजनीतिक यात्रा हिंसा र भारतीय नाकाबन्दीसम्म पुग्यो।

देशको जनसंख्याको आधा भाग तराई/मधेशमा बस्छन्। यसैको आधारमा आधा देशले नै संविधानको विरोध गरेको सतही बुझाइलाई पुष्टि गर्ने क्रम शुरू भयो। अहिले आएर संविधानमै उल्लेख गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आशंका गरिंदैछ। यसले संविधान कार्यान्वयनमा नै प्रश्नचिह्न उठेको छ।

पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो र त्यसपछिको ठूलो कसरतले बल्लतल्ल जारी संविधानले के वास्तवमै धेरै नेपालीको निष्ठा आर्जन गर्नबाट चुकेकै हो?

के 'राष्ट्र' को परिभाषा अझसम्म विभेदकारी छ?

के हाम्रो नेपालीपनको मानक धेरै नेपालीले आफूलाई नेपाली मान्नै नसक्ने गरिको छ?

संविधानविरोधी गतिविधिबाट मुलुकको राष्ट्र―निर्माणको आजसम्मको यात्रालाई कसरी विश्लेषण गर्ने? प्रश्न उब्जिएका छन्।

यी प्रश्नहरूको आलोकमा नेपालको 'राष्ट्र―निर्माण' प्रक्रिया कति मौलिक र कति बाहिरबाट प्रभावित छ भन्ने कुराको बहस पनि यतिबेला सान्दर्भिक देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्रको जन्म
आधुनिक नेपालको यात्रा, जसलाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा राज्य–निर्माण र राष्ट्र―निर्माणको यात्रा भन्न सकिन्छ, त्यो पृथ्वीनारायण शाहबाट नै शुरू भएको हो।

एकीकरण अथवा विस्तार, जे भनिए पनि त्यो अभियान सैन्यशक्तिकै बलमा सम्पन्न भएको थियो। तर, विशुद्ध सैन्य शक्तिकै बलमा मात्र 'राष्ट्र' हरूलाई बलपूर्वक बाँधिएको थियो भन्ने तर्क पनि सही होइन।

खस र हिन्दू संस्कृतिको प्रभावले गण्डकी र महाकाली क्षेत्रमा एकखाले एकरूपता पहिल्यै कायम थियो। मल्ल साम्राज्यको बेलामा नै यो क्षेत्रमा सुसंस्कृत राज्यको अभ्यास भएको देखिएकाले हिमालय क्षेत्रका जनतामा अपनत्वको अवधारणा विकसित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक आवश्यकता अनुरूप नै गोर्खा राज्य विस्तार हुँदै काठमाडौंकेन्द्रित नेपाल बन्न पुगेको हो। पृथ्वीनारायणले शुरू गरेर उनका उत्तराधिकारीहरूले जारी राखेको गोर्खा राज्यको भौगोलिक क्षेत्र विस्तारको अभियानले नै नेपाल राज्य बनायो।

राज्यबाट राष्ट्र बनाउने आकांक्षा उबेलै देखिएको छ।

राजा–रजौटाहरू आपसमा लडिरहने र बलियो राजाले दुर्बल राजाको राज्य खोसिहाल्ने त्यो समयमा 'नागरिक निष्ठा' कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। राज्यका सीमा नै निश्चित नभएका बेला राष्ट्रिय पहिचानको कुरा पनि असम्भव थियो।

एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै राज्यलाई पुनः टुक्रनबाट जोगाउनु थियो। त्यही क्रममा राजाकेन्द्रित राज्यलाई राजसंस्थाकेन्द्रित बनाएर टुक्र्याउन नमिल्ने 'ढुङ्गो' प्रतिको निष्ठामा परिणत गरियो। राज्यको संस्थाकरणको प्रस्थानविन्दु त्यसैलाई मान्न सकिन्छ।

अहिलेको अमूर्त 'राष्ट्र' को पुरानो स्वरुप त्यो 'ढुङ्गो' नै थियो। 'ढुङ्गो' प्रति वफादारी र भारदारी जिम्मेवारीमा राज्यलाई नियमबद्ध गरेपछि राजाको सार्वभौमिकता पनि आंशिक रूपमा नियन्त्रित हुनपुग्यो। राजाले चाहे पनि 'ढुङ्गो' फुटाउन नपाउने भए।

दिव्योपदेशमा भनिएको 'चार वर्ण, छत्तीस जातको साझा फूलबारी' ले त्यो निष्ठालाई राजपरिवार, भारदारी र गोर्खाली जनताबाट अझै फराकिलो घेरामा लैजाने आकांक्षा देखायो।

यसरी पृथ्वीनारायण शाहले जग हालेको 'राष्ट्रोन्मुख राज्य' उत्तरमा चीन र दक्षिणमा अंग्रेजहरूसँगको युद्धपछि निश्चित सीमानामा बाँधिएर अहिलेको भौगोलिक आकारमा आइपुग्यो।

राणाकाल अध्ययनका क्रममा इतिहासकारहरूले त्यो बेलाको नेपाली राज्य–व्यवस्था 'बाँच्नका लागि रणनीतिक संघर्ष' मा रहेको उल्लेख गरेका छन्।

एकातिर राणाहरूले जहाँनिया शासन बचाउन विभिन्न रणनीति अपनाउँदै थिए भने 'दुई ढुंगाबीचको तरुल' देशका अप्ठेराहरू समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो।

भारतमा अंग्रेज विरोधी जनभावनाले रूप लिंदै गएको बेला नेपालको रणनीति भने अंग्रेज शासक रिझाएर आफू स्वतन्त्र रहने भन्नेथियो। चन्द्रशमशेर श्री ३ भएका बेला बेलायतले नेपाललाई 'पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र देश' घोषणा पनि गरेको थियो। यूरोपमा राष्ट्र–राज्यहरू बलियोसँग स्थापित भइसकेको त्यो समयमा नेपालमा भने 'राष्ट्रवाद' शासक वर्गबाटै छिरेको देखिन्छ।

राणाकालको अन्त्यतिर राष्ट्रको अवधारणा र नीतिसँग केही सीमित वर्गका नागरिकको चासो प्रकट हुन थाल्यो। अंग्रेजविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका नेपाली नेताहरूले 'नयाँ नेपाली राष्ट्र' को परिकल्पना गरे। त्यो परिकल्पनामा राणाशासकको विरोध राष्ट्रवादको मुख्य आधार बन्न पुग्यो। राणातन्त्र भारतको सहयोगमा फालियो तर प्रजातन्त्र पनि टिकेन।

पञ्चायतकालसम्म आइपुग्दा नेपाल साधनस्रोत र संस्था विकासका हिसाबले परिष्कृत आधुनिक राज्य भइसकेको थियो। सँगै राजनीतिमा जनमत प्रभावी बन्ने समय पनि आइसकेको थियो।

प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले जन्माएको राणाविरोधी जनभावनामै टेकेर महेन्द्रले शाहवंशलाई राष्ट्रियताको केन्द्रमा राख्ने नयाँ भाष्यको रचना गरे।

प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि 'अराष्ट्रिय' रंग दिन थालियो। भारत र चीनको युद्धपछि भने दक्षिण एशियाको सामरिक सन्तुलनले नयाँ रूप लियो। नेपालको राष्ट्रियतामा भूराजनीतिको नयाँ आयाम थपियो।

पृथ्वीनारायण शाहको अभियान शुरू हुनुअघि नै अहिलेको नेपालको लगभग आधा भागमा 'खस कुरा' बोलीचालीको भाषाका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि खस कुरा बोल्ने जनसंख्या उल्लेख्य भइसकेको र त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको अभियानमा मद्दत पुगेको इतिहासकारहरूले औंल्याएका छन्।

विभिन्न कारणले त्यो समयसम्म नेपाली वास्तविक सम्पर्क भाषा वा 'लिंगुआ फ्रान्का' का रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। भाषा नीतिद्वारा नेपालीलाई औपचारिक रूपमै प्रवर्द्धन गरियो।

महेन्द्रको राष्ट्र–निर्माणले पृथ्वीनारायणको समयदेखि त्यो बेलासम्म उपलब्ध साधनहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रको परिकल्पना गर्‍यो। त्यसैलाई आधार बनाएर नयाँ साझा संस्कृति र पहिचान बनाउने प्रयास गरियो।

पञ्चायतकालको राष्ट्रको अवधारणा समावेशी थिएन। तर राष्ट्र―निर्माणका अन्यत्र भएका प्रयासभन्दा महेन्द्रवादी राष्ट्रवाद मूलरूपमा फरक पनि थिएन।

यूरोपमा राष्ट्रियताको भावनामा टेकेरै बलिया राष्ट्रराज्यहरू बनेका थिए। दक्षिण एशियामा नै धर्मकेन्द्रित राष्ट्रवादले गर्दा भारतबाट टुक्रिएर पाकिस्तान बनिसकेको थियो। इण्डोनेशियामा इस्लाम, राष्ट्रवाद र साम्यवादको तीन खम्बामा अडिएको 'राष्ट्र' रूपी रथमा सुकार्नो सवार थिए।

चीनमा साम्यवाद र राष्ट्रवादको साँघुरो परिभाषाभित्र लामो इतिहास भएको ठूलो भूभाग पुनःकल्पित भएको थियो। भारतमा पनि अंग्रेजहरू छोडेर गएपछिको राष्ट्र―निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

विदेशीको 'दोषी चश्मा'
अहिलेको नेपाली राष्ट्रियता सम्बन्धी बहसमा राजनीतिक स्वार्थ अनुसार इतिहासको मनलाग्दो व्याख्या गरिएको छ। जस्तो कि, 'चार वर्ण, छत्तीस जातको साझ्ा फूलबारी' भनेर पृथ्वीनारायण शाहले कल्पेको 'राष्ट्र' कस्तो हो भन्नेमै अहिले फरक फरक व्याख्या गरिएको पाइन्छ।

नेशनालिज्म् एन्ड एथ्निसिटी इन नेपाल पुस्तकको परिचयमा मानवशास्त्री डेभिड एन गेल्नरले लेखेका छन्― 'पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा भनिएको 'चार वर्ण, छत्तीस जातको साझा फूलबारी' भनाइलाई त्यो बेलाको सन्दर्भमा बुझ्दा यसको मुख्य उद्देश्य भारतीयहरूलाई बाहिरै राख्नु थियो भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ।'

गेल्नरको अनुवादमा वर्णलाई हिन्दू वर्णव्यवस्था अनुसारको चार वर्ण– ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्रको अर्थमा लिइएको छ। अहिलेको बोलीचालीको भाषामा त्यसैलाई जाति पनि भनिन्छ। उनले 'जात' लाई पनि 'कास्ट' अर्थात् जाति नै भनेर अर्थ्याएका छन्।

जनजातिहरूलाई राष्ट्रको अवधारणामा ठाउँ नै नदिएको व्याख्या गर्दै गेल्नर थप्छन्– 'दिव्योपदेशमा के देखिन्छ भने 'राष्ट्र–पिता' भनिएका पृथ्वीनारायण शाह चित्रित गरिए जस्तो सांस्कृतिक बहुलता स्वीकार गर्ने शासक थिएनन्।'

तर, गेल्नरको बुझाइ र अनुवादमै त्रुटि देखिन्छ। 'जाति' को अर्थ लाग्ने वर्णको कुरा गरिसकेपछि फेरि 'जाति' कै अर्थ लाग्ने 'जात' शब्द त्यो वाक्यमा प्रयोग गरिएको हुन सक्दैन। त्यसकारण पनि त्यो 'छत्तीस जात' अर्थात् जनजातिको अर्थमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ।

गेल्नर झैं विदेशी हेराइमा नेपाली समाज संरचनाको गलत व्याख्या गरिएका थुप्रै उदाहरण छन्।

गेल्नरको नेपाल हेराइ अमेरिकी मानवशास्त्री डायना ई फोर्सिथको जर्मनीको राष्ट्रियतामा विभिन्न मूलका जर्मनहरूको अवस्थाको विश्लेषणमा आधारित छ।

त्यो हेराइले बाहिरबाट समरुप देखिने राष्ट्रको पहिचान भित्र भिन्न–भिन्न जाति–समुदायबीच थिचोमिचोको सम्बन्ध देख्छ। गेल्नरको दि आइडिया अफ नेपाल पुस्तकमा उनले त्यसरी नै नेपालमा विभिन्न सम्प्रदाय, समुदाय र जातजातिको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरेका छन्। यसको केन्द्रमा खस–आर्य छन् भने सबैभन्दा बाहिर मधेशी र भोटिया।

त्यो हेराइले नेपाली समाज सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अटाएका विभिन्न जातजातिको समूह नभएर थिचोमिचोद्वारा जबर्जस्ती बाँधिएको र जुनसुकै बेला विस्फोट हुनसक्ने 'टाइम बम' जस्तो देख्छ।

यो चित्रणले सामाजिक विभेदका बहुआयामिक स्वरुपलाई पूर्णतः सरलीकृत गर्दै कालो र सेतो रूपमा बुझाउँछ, खस–क्षत्री शोषक देखिन्छन् भने बाँकी शोषित।

यही चित्रणलाई आधार बनाएर प्रजातन्त्र स्थापनापछि जनजाति आन्दोलन देखा पर्‍यो। माओवादीको सशस्त्र हिंसाले जातीयताको मुद्दालाई नयाँ रङ दियो।

वर्ग–संघर्षका आधारमा मात्र जनाधार नबन्ने देखेर माओवादीले वर्ग र जातीय संघर्षको अन्तरघूलनलाई सैद्धान्तिक रूप दिएपछि फाटो झन् बढ्यो।

राजतन्त्र फालिएपछि नयाँ शत्रु नभेट्टाउँदा त्यो 'न्यारेटिभ' अहिले जेलिएको अवस्थामा छ। मधेशी आन्दोलनको अहिलेको अवस्था पनि शत्रु हराएको यही असमञ्जसमा अल्झिएको देखिन्छ।

राष्ट्र–निर्माणमा प्रहार
तराई–मधेश भारतको डायस्पोरा होइन। 'मधेशी' नेपालीमा अनुवाद भएको इन्डियन पनि हैन। हामी मधेशी नेपाली हौं, हुन सक्ने जति नेपाली– १० मार्च २००५ मा सोसल साइन्स बहाःद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा डा. रामावतार यादवले राखेको मन्तव्यको अंश हो, यो।

फूलब्राइट छात्रवृत्तिमा अमेरिकामा पीएचडी गरेका यादव धनुषामा जन्मेका हुन्। आफूले मधेशी हुनुकै कारण भोग्नुपरेका विभेदका उदाहरण दिंदै उनले थपेका थिए– 'मैले जीवनभरि एउटा अदृश्य शत्रुसँग लड्नुपर्‍यो– मेरो मधेशीपन।'

ऐतिहासिक हिसाबले नेपाली राष्ट्रको जस्तो स्वरुप विकास भयो, त्यो अवधारणामा मधेशी सँगसँगै अन्य समुदायका नेपाली मूलधारबाट बहिष्करणमा परेको कुरा नकार्न मिल्दैन।

पहाडी खस शासकहरूको सैन्य अभियानबाट बनेको राज्यलाई राष्ट्रिय भावनामा बाँध्ने प्रयत्न महेन्द्रले गर्दासम्म भारत भन्दा फरक देखिनु मुलुकको अस्तित्व रक्षाकै विषय बनिसकेको थियो। त्यही भएर 'एक भाषा एक संस्कृति' को राष्ट्रको अवधारणाले जरो गाड्न पायो।

सिक्किमको भारत विलयको घटनाले त्यो भूराजनीतिक अप्ठेरोलाई झनै नजिक तुल्यायो। भारतीय संस्थापनसँग निकट बीपी कोइरालालगायतका नेताहरू समेत सशंकित भए। त्यसले राजाकेन्द्रित नेपालीपनको भावना बलियो हुँदैगयो।

तराईवासीको संस्कृति स्वाभाविक रूपमा उत्तर भारतको संस्कृतिसँग बढी नजीक भएको हुनाले नेपालीपनको महेन्द्रवादी अवधारणाबाट टाढा देखियो। अहिलेको मधेशी आन्दोलन त्यही बहिष्करणको आक्रोशको परिणाम हो।

अर्को यथार्थ पनि छ। अहिले जनसंख्याका अनुपातमा राज्यका विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले मधेशी माथिल्ला जातिहरू अगाडि छन्।

पछिल्लो एक दशकदेखि राजनीतिमा मधेशी मुद्दा हावी छ। संविधान जारी हुँदाको विरोध, त्यसपछिको आन्दोलन र नाकाबन्दी होस् वा अहिलेको अनिश्चितता। तर पनि मधेशकेन्द्रित नेतृत्वको अडान उही छ– मधेशको प्रश्न सम्बोधन भएकै छैन।

के हो त संविधान विरोधको सैद्धान्तिक आधार? मधेशकै वास्तविक पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व मधेशी दलको राजनीतिमा किन न्यून छ?

अधिकारसम्पन्न र समावेशी स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको माग किन? यी प्रश्नहरूको चित्तबुझदो जवाफ मधेशी नेतृत्वसँग छैन।

हिंसाको सहारामा होस् वा भारतीय दबाबमा– जसरी पनि आफू अनुकूल निर्णय गराएरै छोड्ने हठ उनीहरूमा देखिन्छ। यस्तो अवसरवादी राजनीतिले राष्ट्र―निर्माणको अति महत्वपूर्ण समयमा मधेशी नेतृत्व गैरजिम्मेवार देखिएको छ।

मधेशले 'हामी भारतको डायस्पोरा होइनौं' भन्न बाध्य भएजस्तै भारतमा नेपालीभाषी भारतीयहरूले 'हामी नेपाली होइनौं' भन्छन्।

कारण लगभग उही हो– नेपालीभाषीलाई आफूहरू भारतीय राष्ट्रियताको अंग भएको सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही प्रयासमा नेपाली नभनेर गोर्खाली भन्ने छुट्टै पहिचान बनाइएको छ।

रोचक कुरा त के छ भने, नेपालमा जनजातिको बेग्लाबेग्लै पहिचान देखाउने होड छ भने भारतमा सबै नेपालीभाषी एक भएर 'गोर्खाली' चिनारीमा आबद्ध हुने बाध्यता।

सीमा वारि र पारिका यी उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने पाठ थुप्रै छन्। सबैभन्दा ठूलो पाठ त के हो भने पहिचान तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता अनुसार सिर्जना गरिने कथ्यमा निर्भर हुन्छ। ऐतिहासिक आधारहरूले त्यसमा मद्दत त गर्छन्, तर मुख्य प्रेरणा स्रोत भने तात्कालिक राजनीतिक फाइदा नै हुन्छ।

यही वास्तविकताका कारण जातीयताका विषयमा भारतीय हस्तक्षेपले समस्या मात्र उब्जाएको छ। भारतसँग सशंकित हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण पनि छ।

दक्षिणएशियामा जातीय संघर्षका अनेक उदाहरण छन्। कि ती भारतमा भएका छन् कि भारत कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छ। तर हरेक उदाहरणमा भारतको संलग्नता सिद्धान्तमा आधारित नभई विशुद्ध रूपमा तात्कालिक स्वार्थले डोर्‍याएको छ।

भूटानमा नेपाली भाषीमाथि राज्यको दमन हुँदा भारत चुइँक्क बोलेन। उल्टै, भूटान शासकलाई नै समर्थन गरिरह्यो। भूटानको शासक वर्ग, विशेषगरी राजतन्त्र भारतको भूराजनीतिक स्वार्थ अनुरूप समर्पित हुँदा एकलाख भन्दा बढी जनता लखेटिएको क्रूर अपराधमा पनि भारत मूकदर्शक बनिरह्यो।

अर्कोतिर, श्रीलंकामा पनि भारतको संलग्नता सिद्धन्तहीन र अवसरवादी देखियो। पहिला आफैंले मद्दत गरेका तमिल विद्रोहीहरूलाई पछि भारतीय सेना नै लगाएर लड्नुपर्ने बाध्यता उसको असफल विदेशनीतिको सबैभन्दा ठूलो 'केस स्टडी' नै बनेको छ।

त्यसकारण पनि मधेश मुद्दामा भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउने मधेशकेन्द्रित दलहरूको रणनीतिले नेपाली राष्ट्र―निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा मधेशलाई पछि पारेको छ।

संविधानबाट राष्ट्र
'बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि प्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो', नेपालको संविधान २०७२ मा राष्ट्रको परिभाषा यसरी गरिएको छ।

'राष्ट्र' कै परिभाषामा 'राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हित' जस्ता शब्द राख्नुपर्ने बाध्यता संविधान निर्माताहरूको भाषिक अक्षमता पक्कै होइन।

यसले पनि देखाउँछ, यो 'राष्ट्र' भन्ने सहजै बुझाउन जटिल छ। किनभने, राष्ट्र भावनात्मक कुरा हो। 'राष्ट्र' भनेको जनता हुन् भन्ने बीपीको सरल तर गहन भनाइबाट यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ।

संविधानले त्यसैलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएको छ। थप, नेपालको भूगोल भित्र बसोबास गर्ने मात्र नभई 'नेपालीपन' को भावनासँग जोडिएका सबै नेपाली जनता नेपाली राष्ट्र हुन् भन्ने फराकिलो परिभाषा संविधानमा छ।

राजनीतिक बहसमा कतै कतै राज्य र राष्ट्रलाई समानार्थी रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ तर अंग्रेजीमा स्टेट भन्नाले राज्य र नेशनको अर्थ राष्ट्र भन्ने बुझिन्छ। त्यसैबाट 'नेशन–स्टेट' अर्थात् राष्ट्र–राज्य भनिएको छ।

जातीय आन्दोलनका क्रममा प्रचार गरिएको नेपाल 'बहु–राष्ट्रिय' समाज हो भन्ने धारणालाई भने संविधानले प्रष्ट नकारेको छ। अंग्रेजीमा 'एथ्निसिटी' भनिने जातीयतालाई नै धेरै ठाउँमा नेशनालिटीको साटो प्रयोग गरिन्छ।

बाङ्लादेशी र श्रीलंकाली समाजशास्त्रीहरूले त त्यहाँका भाषामा नेशनालिटी शब्द जातीयता लाग्छ भनेका छन्। भाषामा शब्द नभेटिनु भनेको सामाजिक चेतना र संरचनामा अवधारणाको अस्तित्व नै नहुनु हो। भाषाविद् र समाजशास्त्रीहरू भन्छन्– त्यस्तो सामाजिक अवस्थाले आयातीत अवधारणाहरूलाई समाजले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरामै प्रभाव पार्छ।

नेपालमा एथ्नो–नेशनालिटीको अर्थमा जातीयताको प्रयोग आम भएको छ। एथ्निसिटी नै राष्ट्रियता हो त्यसैले नेपाल बहु–राष्ट्रिय समाज हो भन्ने अवधारणा पनि ल्याइएको थियो।

यो अवधारणाको मुख्य तर्क के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य अभियान भन्दा अघि नेपालमा धेरै राष्ट्र थिए र शक्तिको बलमा क्रूरतापूर्वक ती राष्ट्रहरूलाई गाभेर गोर्खा राज्यको विस्तार गरिएको हो।

त्यसै कारण ती 'राष्ट्रियता' हरूले नेपाली राज्यबाट निरन्तर दमनको शिकार हुनुपरेको छ। त्यो समयको सामाजिक, राजनीतिक अवस्था र अहिलेकै राष्ट्र―निर्माणका मानकका आधारमा हेर्दा त्यसलाई अर्धसत्य मान्नुपर्छ। वास्तविकता के हो भने, मुलुकको क्षेत्र विस्तार सैन्य शक्ति विना सम्भव हुनै सक्दैन।

'राष्ट्र के हो?' शीर्षकको निबन्धमा सन् १८८२ मै फ्रान्सेली दार्शनिक तथा विचारक अर्नेस्ट रेननले लेखेका थिए– 'राष्ट्र बन्नुमा इतिहास बिर्सनुको ठूलो महत्व छ।

यसै कारणले पनि इतिहास खोतल्दा राष्ट्रियतालाई ठूलो खतरा हुन्छ। इतिहास जति उघार्‍यो त्यति विगतका हिंसा र अत्याचारका तस्वीर उदाङ्गिन्छन्। पछिको परिणाम राम्रो नै देखिए पनि एकता सधैं बलले जमाइएको हुन्छ। हरेक राज्यको जगमा क्रूरता छ।'

रेनन जस्तै बेनेडिक्ट एन्डर्सनले पनि राष्ट्रलाई आधुनिक विश्वमा औद्योगीकरणपछि विकसित 'कल्पित समुदाय' भनेका छन्। एउटा निश्चित भूगोलभित्र बस्ने समूह आफ्ना स्वार्थका कारण बाँधिन आउँछ। संचारका नयाँ साधनहरूले सम्बन्ध विस्तारित हुन्छ र त्यो नै पछि गएर राष्ट्रियताको आधार बन्दछ।

त्यो परिभाषा अनुसार राज्य निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, सेना, पुलिस र कर्मचारीतन्त्र जस्ता संस्थाहरूको विकास चाहिन्छ भने 'राष्ट्र–निर्माण' का लागि नयाँ पहिचान बनाइनुपर्छ। तसर्थ जब जाति, समुदाय वा धर्म–पन्थ भन्दा बढी निष्ठाका साथ सम्बन्ध गाँसिने पहिचान बन्न पुग्छ, त्यसैलाई राष्ट्र भनिन्छ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामा लेख्छन्– 'राज्यले भाषा, धर्म तथा शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूद्वारा माथिबाट राष्ट्रिय पहिचान निर्देशित गर्ने प्रयास त गर्छ तर त्यसको जरो गाड्ने काम सधैं लेखक, कवि, कथाकार, धार्मिक–सामाजिक नेताहरू, संगीतज्ञ आदि जस्ता सत्तामा सीधा पहुँच नभएका व्यक्तिहरूबाट हुने गर्छ।'

अहिले हामी राष्ट्र―निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा छौं। सैद्धान्तिक तवरमा नयाँ राष्ट्रको बृहत् परिकल्पना संविधानले गरिसकेको छ। व्यावहारिक रूपमा मूर्तरूप दिने जिम्मेवारी अहिलेका संयन्त्रभित्रका पात्रहरूको हो।

त्यसैले यो लडाइँ नेपाल कस्तो छ भन्नेमा नभई नेपाल कस्तो बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, भारतीय विचारक आशिष नन्दीले भनेकै छन्– 'अमेरिकाको पहिचान 'सूप' जस्तो छ भने भारतको 'सलाद' जस्तो।'

'एक भाषा, एक संस्कृति' मा विकसित राष्ट्रियताको भावना अब टिक्न सक्दैन। दार्जीलिङ, सिक्किम र आसामका नेपाली भाषीहरू अटाउने तर आफ्नै देशका मैथिली, भोजपुरी र अवधी भाषीहरूलाई बाहिरिया देख्ने राष्ट्रको परिभाषाले स्वतः विभेदलाई जन्म दिन्छ। भावनात्मक दूरी बढाउँछ।

'राष्ट्र―निर्माण' यो अर्थमा नयाँ भाष्य, नयाँ संकेत र भाषाहरू, साझा ऐतिहासिक स्मृतिहरू र सांस्कृतिक आधारहरू बनाउने निरन्तर प्रक्रिया हो।

हरेक नागरिकसँग जनमत प्रभाव पार्न सक्ने साधन भएको आजको युगमा राष्ट्र―निर्माणको अबको यात्रा आम नागरिकको इन्गेज्मेन्टले नै तय गर्छ। यो राजनीतिक यथार्थ बुझेर नयाँ पहिचानसहितको सबै अटाउने राष्ट्रको परिभाषा बनाउनु नै नेतृत्वको काम हो।

सुखद संयोग, संविधान निर्माणबाट यसको शुरूआत भइसकेको छ। असल नियतले कार्यान्वयनमा लागे गन्तव्य टाढा छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस