संसद्मा विचाराधिन शिक्षा ऐन संशोधन गरः डा. केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा गोविन्द केसीले संसद्मा विचाराधिन रहेको शिक्षा ऐन संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले संसद्मा विचाराधिन रहेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सर्वसाधारण नागरिकको हित अनुकूल नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा डा. केसीले भनेका छन्– “ऐन जारी भए पनि त्यसले बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवाग्राही नागरिकभन्दा सीमित पक्षको मात्र हित हुने देखिन्छ ।”
विचाराधिन विधेयकमा मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण शिक्षण संस्थाको संलग्नतामा आयोगले गर्ने विषयमा डा. केसीले आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ् कलेज खोल्ने प्रावधान हुनुपर्ने डा. केसीको माग छ । मेडिकल कलेजहरु नाफामुलक उद्योगका रूपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने हालको व्यवस्था खारेज गरेर सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
डा. केसीको प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हामी लामो समयदेखि सघर्षरत रहेको र त्यसको फलस्वरुप प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले संसदमा छलफलमा रहेको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ । संसदमा सो ऐनको विधेयक प्रवेश गराउनु अगाडि नै माथेमा प्रतिवेदनमा रहेर मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका बुँदाहरु समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोडदार माग राखेका थियौं । तर त्यसो नगरी हतार हतार सो विधेयक् संसदमा प्रवेश गराउँदा धेरै विद्यार्थी र जनतामुखी बुँदाहरु छुटेका थिए ।
केही दिन अगाडि छलफलका लागि भनेर बाहिर आएको हाल छलफलमा रहेको विधेयक्को अहिलेको रुप हामीले हेर्न पायौं । दुर्भाग्यवश, त्यसमा त सिंगो ऐनलाई नै विकृत रुपमा तोडमोड गरेर ल्याउन लागेको देखियो । त्यस रुपमा ऐन जारी भए पनि त्यसले बहुसंख्यक विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवाग्राही नागरिकको हैन सीमित पक्षको मात्र हित हुने देखिन्छ । त्यसैले सो विधेयकमा निम्नबमोजिम सुधार गरेर मात्र अघि बढाउन तथा पारित गर्न हामीेले संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिका तथा समाज कल्याण समितिका सभापति र सदस्यज्यूहरु, प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तथा सभामुखलाई समेत विधेयकको सुधारिएको संस्करण हालै बुझाएका छौं । आम नागरिकलाई समेत पारदर्शी रुपमा सुसुचित गराउने तथा ऐनमाथि हाल भइरहेको चलखेलप्रति सञ्चार माध्यमहरुलाई सचेत बनाउने उद्देश्यका साथ यो विज्ञप्ति जारी गरेका छौं ।
हामीले प्रस्तुत गरेका विधेयक्मा सुधारका बुँदाहरु यस प्रकार छन्ः
१) शुल्क सम्बन्धी
हाल बाहिर आएको विधेयकको रुप (यसपछाडि ‘विधेयक’)मा मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण ‘शिक्षण संस्थाको समेत संलग्नतामा’ आयोगले गर्ने भनिएको छ । त्यसबाट मेडिकल कलेजहरुले अहिले शुल्कमा गरिरहेको ब्रम्हलुटलाई वैधता दिने आशय रहेको बुझिन्छ । निजी मेडिकल कलेजहरुका प्रतिनिधिले यसअगाडि नै सरकारले बनाएको एउटा कथित समितिमा बसेर तोकेको अचाक्ली महँगो शुल्क हाम्रो कडा विरोधका कारण लागू हुन सकेको थिएन र हाललाई सरकारले शुल्क तोकि नै सकेको छ । आयोग बनेपछि समेत झगडिया नै न्यायधीश बन्नेजस्तै निजी मेडिकल कलेजले शुल्क निर्धारणको प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरा खारेज गरिनुपर्छ ।
२) सम्बन्धन सम्बन्धी
हाल सो विधेयक्मा काठमाडौं उपत्यकामा ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंग विषयमा स्नातक तहका लागि मनसाय पत्र नदिने भनिएको छ । तर माथेमा प्रतिवेदनमा त्यसबाहेक मनसायपत्र पाइसकेका प्रस्तावित कलेजहरुलाई समेत कुनै रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तर सम्बन्धन नदिने भनिएको थियो । त्यसैले सो बुँदामा विनाशर्त अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा कुनै नयाँ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नखोल्ने, मनसायपत्र नदिने र भएका मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
साथै सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा कम्तीमा तीन वर्षसम्म (मेडिकल तर्फ ३०० बेडको, डेन्टल र नर्सिंगतर्फ १०० बेडको) आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेमा ‘तीन वर्ष’ भन्ने शब्द हटाएर रातारात नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने व्यवस्था बनाउन खोजिएको छ ।
साथै एउटै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान पूरै हटाइएको छ । तीन वर्षे प्रावधान र यो प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्छ । साथै पहिले चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिन प्रयोग गरिएको बिस्तारित कार्यक्रमको प्रावधान खारेज गर्दै मेडिकल कलेजहरु विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धनप्राप्त मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
साथै हाल कायम सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १ः६ बाट बढाएर १ः१ बनाउने नीतिसमेत ऐनमा समावेश हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंग कलेज खोलेर त्यसपछाडि सोही नीतिबाट निर्देशित भएर थप सम्बन्धन दिइनुपर्छ ।
३) आयोगको संरचना सम्बन्धी
आयोगमा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष राखेर शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सह अध्यक्ष राखिएको छ । यो प्रावधान माथेमा प्रतिवेदनमा थिएन । प्रधानमन्त्री आलंकारिक अध्यक्षको भुमिकामा रहने र विज्ञ कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने परिकल्पना गरिएको आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रहि नै रहने अवस्थामा थप दुई जना मन्त्रीहरुलाई समेत राख्नु आवश्यक देखिंदैन । त्यसो गर्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
साथै आयोगमा सदस्यहरु मनोनीत गर्दा उपाध्यक्षको सिफारिशमा अध्यक्षले गर्नुपर्नेमा अध्यक्षले गर्ने मात्र भनिएको छ । त्यसो गर्दा दलीय भागवण्डा र हस्तक्षेप हुन सक्ने हुँदा उपाध्यक्षले सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४) प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी
योग्य विद्यार्थीहरुले मात्र मेडिकल शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्न माथेमा प्रतिवेदन बमोजिम साझा प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णंक ६० प्रतिशत कायम गर्ने । सो प्रवेश परीक्षा हाल प्रवेश परीक्षा लिने विश्वविद्यालय र सरकारी प्रतिष्ठानहरुसँगको समन्वयमा आयोगले अबको शैक्षिक सत्रदेखि लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ र विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरु पनि त्यसमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५) छात्रवृत्तिका सिट सम्बन्धी
हाल कायम सशुल्क र छात्रवृत्तिका सिटहरुको अनुपात आपत्तिजनक छ जहाँ करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने एकाध प्रतिशत जनसंख्यका लागि २ हजार हाराहारी सिट उपलब्ध छन् भने बाँकी ९५ प्रतिशत विद्यार्थीका लागि ४ सय हाराहारी सिट मात्रै । त्यो अवस्था उल्ट्याउन अब सबै प्रदेशहरुमा कम्तीमा एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुतताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ ।
साथै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुले समेत चर्को शुल्क असुल्दा विद्यार्थीहरुलाई उति नै मर्का पर्ने भएकाले सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको आर्थिक भार राज्यले व्यहोरेर तिनले दिने मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवै निःशुल्क बनाइनुपर्छ । वर्षौंपहिले स्थापना भएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरुमा शीघ्र विद्यार्थी भर्ना लिने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।
तर यी काम गर्न समय लाग्ने हुँदा तत्काल छात्रवृत्तिको संख्या बढाउन निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल उपलब्ध गराइरहेका छात्रवृत्तिका सिट बढाएर स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी रहेका कलेजहरुमा कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसो गर्दा अहिलेभन्दा दोब्बर विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउने मात्र हैन निजी मेडिकल कलेजहरुले समेत योग्य विद्यार्थी पाएर तिनको नतिजामा व्यापक सुधार हुन आउँछ ।
६) मेडिकल कलेज दर्ताको व्यवस्था सम्बन्धी
मेडिकल शिक्षामा हाल व्याप्त समस्याहरुमध्ये अधिकांश यो क्षेत्रमा भएको चर्को व्यापारीकरणको नतिजा भएकाले देशमा समग्र मेडिकल शिक्षाको संरचनामै परिवर्तन आवश्यक छ । मेडिकल कलेजहरु नाफामुलक उद्योगका रुपमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने हालको व्यवस्था खारेज गरेर तिनलाई सेवामूलक क्षेत्रका रुपमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
७) अन्य
ऐनपछि नियमावली बनाउँदा माथेमा प्रतिवेदनको प्रतिकुल नजाने गरी विभिन्न बुँदाहरु राखिनुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक् पनि संसदबाट तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ ।
निःशुल्क स्नातकोत्तर अन्तर्गत पढेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई सरकारी सेवामा दुई वर्ष खटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
साथै, २ हप्ताभित्र बनाउने भनिएका विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिश समिति र विगतमा भएका अनियमितता छानविन गर्नका लागि बन्ने जाँचबुझ आयोग सम्झौताको ६ महिना बित्दासमेत नबनेकाले तत्काल ती बनाउने तथा सम्झौताका सबै बुँदाहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दर्छौं ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज
२०७४।१।१७