रिपोर्टआइतवार, बैशाख १७, २०७४

निर्णायक नागरिक

रामेश्वर बोहरा

नागरिक दबाबबाटै स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको सरकार निर्वाचनका पक्षमा देशभर उर्लिएको जनउभार पन्छाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

मतदातालाई वितरण गरिने परिचयपत्र तयार पार्न व्यस्त निर्वाचन आयोगका कर्मचारी । तस्वीर: गोपेन राई

३१ वैशाखका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचन हुन पुगनपुग दुई साता बाँकी रहँदा ‘निर्वाचन हुन्छ र !’ भन्ने संशय कायम छ । देशभरका मतदातामा २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले ल्याएको जबर्जस्त उत्साहबीच पनि यस्तो संशय हट्न सकेको छैन ।

३१ वैशाखमै तय प्रदेश १, २, ५ र ७ को निर्वाचन १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो चरण (३१ जेठ) मा गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा देखापरेको आशंका र अन्योल गाउँ, नगरसम्म पुगेको छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई ‘निर्वाचनमा समेट्न’ भन्दै गरिएको यो निर्णयसँगै यो साता अरू घटनाक्रम पनि भएका छन् । सरकारले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट संविधान संशोधनको परिमार्जित विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्‍यो ।

प्रदेश २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारले दुवै प्रदेशका ११ जिल्लामा परिपत्र समेत गर्‍यो । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संसद् ठप्प पारेपछि त्यो परिपत्र फिर्ता लिएको सरकार १७ वैशाखमा बस्ने संसद् बैठकबाट विधेयक ‘जसरी पनि पारित गर्ने’ तयारीमा छ ।

उता एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले विधेयक असफल पार्ने निर्णय गरिसकेको छ । संविधान संशोधन नभए आन्दोलनबाट निर्वाचन विथोल्ने धम्की मधेशकेन्द्रित दलले दिएका छन् ।

यो घटनाक्रमले मतदातामा अन्योल बढाएको छ । यहीकारण १४ वैशाखमा नागरिक अगुवाहरूले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने, दुई चरणबीच एक महीनाको अवधि राख्ने, संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनकै बीचमा बजेट ल्याउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै पूर्वघोषित ३१ वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

“३१ वैशाखमा एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय सरकारकै हो, प्रधानमन्त्री र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले आकाश खसे पनि त्यही दिन हुन्छ भनिरहेका थिए” प्रमुख विपक्षी एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “सरकारको पछिल्लो निर्णयले अन्योल बढाएको छ, निर्वाचन नगर्ने नियत त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।”

यसकारण संशय !
तीन वटा प्रदेशमा ३१ वैशाख र चार वटामा ३१ जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचनकै बीचमा बजेट ल्याउने तयारीमा पनि देखियो, सरकार ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारको यो तयारीलाई सघाउने गरी ‘निर्वाचनकै बीचमा बजेट ल्याउन मिल्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । उनले पहिलो चरणको निर्वाचन भएलगत्तै मतगणना हुने समेत बताए । विपक्षी एमालेले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैको अग्रसरतालाई लिएर विपक्षीसँगै सत्तारुढ दलहरूभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला मतदातामा अन्योल र बौद्धिक समुदायमा संशय देखापर्नुको कारण यसैलाई मान्छन् ।

बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने र त्यसमा निर्वाचन आयोगको समेत सहमति हो भने सधैंलाई गलत नजीर बस्ने उनी बताउँछन् । “बजेट ल्याउनुअघि एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो” डा. कोइराला भन्छन्, “दुई चरणमा गर्ने हो भने बजेट ल्याउने समय सार्नुपर्छ ।”

विपक्षी एमालेले उठाएको मुख्य मुद्दा अहिले यही छ । उता माओवादी केन्द्र–कांग्रेस गठबन्धनको दुई चरणका निर्वाचनबीच बजेट ल्याउने तयारी सत्ता आदानप्रदानसँग जोडिएको छ । यसको निहितार्थ बुझन निर्वाचन घोषणा हुँदाको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ वैशखमा डाकेको सर्वदलीय बैठक । 

गत ९ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय निर्वाचन ३१ वैशाख २०७४ मा गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा केही घण्टा अघिसम्म सरकार निर्वाचन मितिबारे रनभुल्ल थियो ।

निर्वाचन आयोगले १ र २१ जेठ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकार १० जेठमा एकै चरणमा गर्ने भन्ने विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको थियो ।

९ फागुनमा एकै दिन मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसहित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा दाहालले भनेका थिए– “निर्वाचन गराउन सक्ने सबभन्दा नजिकको मिति दिनुपर्‍यो ।”

आयोगका पदाधिकारीहरूले ३१ वैशाख अगाडि निर्वाचन गराउन नसकिने बताएपछि सरकारले ३१ वैशाखकै मिति घोषणा गर्‍यो । यथासम्भव चाँडो निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको त्यो बाध्यता प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबको परिणाम थियो ।

दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा भएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार उनले चैत मसान्तभित्र स्थानीय निर्वाचन गरेर देउवालाई वैशाखमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई मिलाउने प्रयासबीच निर्वाचन मिति घोषणामा ढिलाइ भएपछि देउवाको छटपटी बढेको थियो ।

देउवाको छटपटीको अर्को कारण थियो– १५ जेठमा सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता । उनी आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि बजेट ल्याउन चाहन्थे । यसरी सत्ता हस्तान्तरणको उद्देश्यसहित ३१ वैशाखको मिति तय भएको थियो ।

अहिले निर्वाचनबारे देखिएको गञ्जागोलको कारण पनि सत्ता नै भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले १ वैशाखमा सत्ता छाड्नुपर्नेमा त्यो नभएपछि एक महीना ‘ग्रेस’ दिइएको हो ।

अब दाहालले १ जेठमा सरकार छाड्ने र कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री बनेर उनैले दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने सहमति भएको उनी बताउँछन् ।

यही अनुसार सरकार परिवर्तन हुनुलाई निर्वाचन आचारसंहिताले नरोक्ला ? कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, “निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउन र निर्वाचनकै बीचमा बजेट ल्याउन सकिन्छ भने सरकार फेरबदल पनि हुनसक्छ ।”

हुन पनि ७४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरू हुनै लाग्दा सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गर्‍यो । यसबाट निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका मात्र प्रभावित भएन, दलहरूको तयारी पनि विथोलिएको छ ।

जिल्लाहरूमा तातिसकेको चुनावी माहोल एकाएक कचल्टिन पुगेको छ । मतदातामा बढेको उत्साह अन्योलमा पर्दैछ । “मधेशी मोर्चालाई समेटौं, तर एमालेलाई समेत छलफलमा राखेर निकास खोजौं भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौं” सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “तर, खै किन हो उहाँले एमालेलाई विश्वासमा लिन चाहनुभएन ।”

चीन जानुअघि एमालेसँगै बसेर निकास खोज्ने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले फर्केपछि त्यस्तो रुचि देखाएनन् । एकैचोटि संविधान संशोधनको परिमार्जित विधेयक संसद्मा लैजाने, निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर १० वैशाखमा उनले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘संशोधनमा सहयोग गर्न’ आग्रह गरे ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. कोइराला एमालेसँग बसेर छलफल गरेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो भन्छन् । “संविधान जारी गर्दा मधेशी मोर्चालाई बाहिर राखेर एउटा गल्ती भइसक्यो, संशोधनमा एमालेलाई बाहिर राखेर अर्को गल्ती नगरौं” उनी भन्छन्, “दुईतिहाइ त पुर्‍याउँला, तर एमालेबेगरको दुईतिहाइ महँगो पर्नेछ ।”

संविधान संशोधन प्रयासलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै लामो समयसम्म त्यसमा प्रवेश गर्नै नचाहेको एमाले पछिल्लो समय केही लचिलो देखिएको थियो ।

सरकारसँग उसले मोर्चासँग भएको अनौपचारिक सहमति समेत माग्दै आएको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ मोर्चालाई समेट्न जेठ पहिलो वा दोस्रो साता एक चरणमै निर्वाचन गर्न सकिने, दुई चरणमै गरे जेठ १५ अघिलाई मिति तय गर्न सकिने बताउँछन् ।

“तर, हामीसँग छलफल गरिएन, मधेशी मोर्चासँग के सहमति गरेको हो त्यो पनि भनिएन” उनी भन्छन्, “मनपरी निर्णय गर्ने अनि प्रतिपक्षले सहयोग नगरी देशलाई बन्धक बनायो भनेर दुष्प्रचार गर्ने सत्ता गठबन्धनको नियत देखिन्छ ।”

निर्णायक जनदबाब
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा संशय बढाएको छ, तर यसको अर्को पाटो पनि छ– निर्वाचनका पक्षमा देशैभर देखापरेको जबर्जस्त जनउभार ।

आवधिक निर्वाचनहरूमा यस्तो उभार विरलै देखापर्छ । यो त्यही उभारको निरन्तरता थियो, जसको दबाबमा सरकार स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्न बाध्य भयो ।

मिति घोषणापछि काठमाडौंको राजनीति किंकर्तव्यविमूढ बनिरहँदा गाउँगाउँमा चुनावी माहोल तताउने काम नागरिक तहबाटै भयो । पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले त्यसमा बढोत्तरी ल्याए ।

अहिले जनस्तरमा यस्तो माहोल बनिसकेको छ कि निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनका कार्यक्रम थन्क्याएर ‘वातावरण बनाइदिनुस्’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मधेशका गाउँगाउँमा बढेको चुनावी माहोलले उनीहरूलाई दपेटेको सहजै बुझन सकिन्छ ।

मोर्चाका नेता/कार्यकर्ता उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका छन् । “चुनावको माहोल जनताले बनाए, अब चुनाव पनि जनताले गराउँछन्” कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. कोइराला भन्छन्, “जनताको चुनावी दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा कोही छैनन् ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले १५ वैशाखमा शुरू गरेको राजनीतिक विमर्शहरूमा निर्वाचन मिति केही साता सार्ने विकल्प छलफलमा आएका छन् । अर्थात्, केही दिन मिति तलमाथि हुन सक्छ, तर निर्वाचन पछाडि धकेलिने अवस्था छैन । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस