दैलोमै टिकट
राहदानी बनाएर खाडी मुलुक जाने तयारीमा रहेकी कमल गाउँपालिका–५ झापाकी संगीता दर्जी (३८) ले वैदेशिक रोजगारको सपना त्यागिसकेकी छन्। कारण, ३१ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा उम्मेदवार बन्ने पक्का भएको छ। त्यसका लागि गत चैत तेस्रो साता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टोली उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दै घरमै पुगेको थियो।
त्यही वडाकी कोपिला नेपाली (३१) लाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वडा सदस्यको उम्मेदवार बन्न घरमै पुगेर प्रस्ताव गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा बहराइन रहेका श्रीमान्ले पठाएको पैसा घरखर्चमा उपभोग नगर्ने मनसायले पाडाजुँगी–गौरीगञ्ज सडक किनारमा सिलाइ पसल थापेर बसेकी नेपाली माओवादी केन्द्रकी सदस्य होइनन्। राजनीतिमा खासै चासो नभएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “एक्कासी आएर उम्मेदवार बनिदिनु पर्यो भने, म त अझै अलमलमा छु।”
सोही वडाबाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार बनाउन घरमै पुगेर प्रस्ताव गरेकी अनिता ठटाल (२९) र नेकपा (एमाले) ले प्रस्ताव गरेकी भूमिका नेपाली (३५) पनि ती पार्टीको सदस्यता लिएका कार्यकर्ता होइनन्। ठटाललाई चैत दोस्रो सातादेखि कांग्रेस कार्यकर्ताले उम्मेदवार बन्न आग्रह गरिरहेका छन्।
कमल गाउँपालिकाका ७ वडामध्ये ६ मा प्रस्तावित एमालेका दलित महिला उम्मेदवारलाई घरमै गएर अनुरोध गरिएको थियो। कुनै पार्टीमा आबद्ध नरहेका उनीहरूलाई अब कार्यकर्ता बनाउने एमाले जिल्ला सदस्य बेनुपराज शिवाकोटी बताउँछन्।
थोरै संशय, धेरै खुशी
स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा दलित महिला अनिवार्य भएपछि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता दलित महिलाहरूका घरमै पुगेर उम्मेदवार बन्न आग्रह गरिरहेका छन्। कमल गाउँपालिका–६ की मनिषा नेपाली (२४) लाई माओवादी केन्द्रले वडा सदस्य उम्मेदवारमा प्रस्तावित गरेको छ। ७ कक्षासम्म अध्ययन गरेकी मनिषा उम्मेदवार बन्ने भएपछि थोरबहुत चिन्तित पनि छन्। घरधन्दा बाहेक अरू ज्ञान नभएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “अरू त खासै चिन्ता छैन। पार्टीमा लागेर हिंड्दा घर व्यवहार बिग्रिएला भन्ने पीर छ।”
केही संशय रहे पनि उम्मेदवार बन्न तयार भएका दलित महिलाहरू खुशी देखिन्छन्। हुन पनि यसरी अवसर पाइन लागेको यो पहिलो पटक हो। २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा झापाका ४७ गाविस र तीन नगरपालिकाबाट नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू गरी २ हजार ४४५ जना निर्वाचित भएका थिए। त्यसमध्ये निर्वाचित दलित समुदायका व्यक्ति १० जना थिए। दलित महिला त एउटा पनि थिएनन्।
२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट नपाएकी दमक–१२ झापाकी इन्द्रमाया गजमेर (५६) भन्छिन्, “उहिल्यै हुनुपर्थ्यो, ढिलो भयो तैपनि राम्रै भयो।” २०४८ देखि एमालेको कार्यकर्ता भएर राजनीति गर्दै आएकी गजमेरले २०५४ मै टिकट मागे पनि एमालेका स्थानीय नेताहरूले पत्याएका थिएनन्।
यसपटक वडा सदस्यको टिकट पक्कापक्की गरेकी उनी भन्छिन्, “हामी उम्मेदवार बन्न पनि ऐनले अनिवार्य नगरुन्जेल संभव नहुँदोरहेछ।” दमक नगरपालिकामा दलित समुदायको ६ हजार ३०० जनसंख्या रहेको छ भने ३ हजार १०० मतदाता छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढ्ने नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता रणबहादुर बराइली बताउँछन्। २०५४ मा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका बराइली भन्छन्, “यो निर्वाचनले दलित समुदायलाई ठाडो शिर गरेर उभिन सक्ने बनाउनेछ।”
कानूनमै रहेको छुवाछूतको व्यवस्थालाई २०२० को मुलुकी ऐनले हटाए पनि अझै जातीय विभेद हटेको छैन। अझ् राजनीतिमा दलित समुदायको सहभागिता नगण्य छ।
यो निर्वाचनपछि पार्टी राजनीतिमा पनि दलित समुदायको सहभागिता बढ्ने माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता राजेन्द्र दियाली बताउँछन्। दमकका १० वटै वडामा दलित महिला उम्मेदवारको छनोटको जिम्मा पाएका दियाली भन्छन्, “हामी बल्ल पार्टीहरूमा एउटै लहरमा मिल्दैछौं। अब मान्छेको व्यवहार पाउन सजिलो होला।”
झापाका १३१ वडामा चार ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार उठाउन सक्ने देखिन्छ। र कम्तीमा ५२४ दलित महिला उम्मेदवार हुनेछन्। यो आकलन गरेर उत्साहित देखिएका दलित अगुवा एवं दलित सशक्तीकरण मञ्च, दमकका अध्यक्ष टीकाराम बयलकोटी राज्यप्रणाली पहिलो पटक दलितका लागि अनुकूल बनेको बताउँछन्। नेपालको दलित आन्दोलनले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै बलयकोटी भन्छन्, “राज्यको भित्री तहसम्म पुग्न मूलढोका खुलेको छ।”
-गोपाल गडतौला, झापा