सम्पादकीयआइतवार, बैशाख १०, २०७४

राजनीति सुधार्ने अवसर

किरण नेपाल

मधेशकेन्द्रित ६ दलले ७ वैशाखमा राजधानीमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर एउटै दल बनाएको घोषणा गरेका छन् । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, तराई मधेश समाजवादी पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) तथा नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर एकीकृत दलको नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) राखेका छन् । (यद्यपि यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै दर्ता भएकाले नाममा फेरबदल हुने सम्भावना छ ।)

दशकअघि उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूबीचको यो एकता राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थ राख्ने गरिको पहिलो र व्यापक हो ।

संविधान संशोधनको माग पूरा नभए ३१ वैशाखको स्थानीय निर्वाचनसमेत बिथोल्ने धम्की दिंदै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको एकता अर्थपूर्ण छ ।

किनभने अधिकार र पहिचानको आवरण दिइएको जातीय र क्षेत्रीयताको मुद्दा, मध्यतराईमा व्याप्त मधेशी संवेदना र दक्षिणी छिमेकीको समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष समर्थनमा आफ्नो राजनीति डोर्‍याउँदै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो एकता चुनावी मुकाविलाको शक्ति निर्माण हो या दीर्घकालीन ‘साम्प्रदायिक’ लडाईंको पूर्व तयारी भन्ने खुलिसकेको छैन ।

हाम्रो बुझाइमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकीकरण २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै स्थापित पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई विद्रूप बनाउँदै शुरू भएको जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिक राजनीतिको विसर्जनतर्फको प्रस्थान हो ।

जुन आन्तरिक राजनीतिमाथि क्रमशः हावी हुँदै गएको कठोर राष्ट्रवाद, भूराजनीतिमा आएको बदलाव र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको बढ्दो चलखेलका कारण नेपाल मात्र नभई छिमेकसम्मलाई झ्स्काएको परिणामस्वरुप निम्तिएको हो ।

पहिचान र अधिकारको आन्दोलन आफैंमा गलत थिएन, होइन । तर कतिपय बाह्य शक्ति र आन्तरिक स्वार्थ समूहको उक्साहटमा यसलाई जातीयता, क्षेत्रीयताको लेपबाट विद्रूप बनाइयो । राजतन्त्रको अवसानसँगै हिजोको सामन्ती राज्यव्यवस्थाका कारण राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर परेका जाति, क्षेत्र, समुदायको सामेलीकरणतर्फको प्रयास हो– ‘पहिचान र अधिकारको आन्दोलन’– जो माओवादीको स्वार्थ र मधेशकेन्द्रित दलमार्फत भित्रिएको बाह्य प्रभावबाट विद्रूप बन्न पुग्यो ।

जातीयता र क्षेत्रीयताको कलेवर दिन पुग्दा सामेली राज्यव्यवस्थाका लागि शुरू भएको पहिचान र अधिकारको आन्दोलन क्रमशः साम्प्रदायिक बन्न पुग्यो । त्यसको चरमावस्था हो– पहाडलाई घेराबन्दी गर्ने गरी गरिएको गत वर्षको मधेश आन्दोलन र त्यसकै समर्थनमा भारतले नेपालविरुद्ध पाँच महीनासम्म लगाएको नाकाबन्दी ।

भारतको नाकाबन्दी नेपाली राजनीतिमा यस्तो मोड भइदियो जसले दक्षिणी छिमेकीप्रति मात्र नभई स्वयं ‘पहिचान र अधिकार’ को आवरणमा भइरहेका मधेशलगायतका आन्दोलनहरूको अन्तर्य साम्प्रदायिक र राष्ट्रहितविरुद्ध रहेको आम बुझाइ बन्न पुग्यो ।

त्यसले पहिचान र अधिकारकै नाममा पहाडमा उर्लिएको जातिवादी राजनीतिलाई पनि मौन तुल्याइदियो । यसै पनि पहाडमा फैलिएको जातीय राजनीति दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताकै क्रमशः मत्थर हुँदै गएको थियो ।

जातीय, क्षेत्रीय राजनीतिको जननी हिंसात्मक विद्रोहबाट उदाएको माओवादी हो । वर्गीय मुद्दाबाट मात्रै विद्रोह अगाडि बढाउन सम्भव नभएपछि हिंसात्मक राजनीति विस्तारको ‘ट्रिगर’ को रूपमा प्रयोग गरेको जातीयता र क्षेत्रीयतालाई उसले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म निरन्तरता दियो ।

तर संविधानसभामा पहिलो दल बनेलगत्तै जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाको भारी बोक्न नसकेको माओवादीले त्यसलाई आफ्नो सत्ता राजनीतिमा सीमित गर्‍यो । आमरूपमा उसले ती जातीय र क्षेत्रीय ‘फ्रन्ट’ हरू भत्काउन थालिसकेको थियो, जसको बलमा चुनाव जितेको थियो ।

माओवादी स्वयं दशवर्षे हिंसा, त्यसले थुपारेका जातीय–क्षेत्रीय मुद्दाहरूबाट अलगथलग देखिन खोजे पनि समाजमा भने त्यो थिग्रिसकेको थिएन ।

फलतः त्यसलाई बोक्न कतिपय पश्चिमा शक्तिहरूको बलमा जातिविशेषका शक्तिहरू निर्माण भए भने क्षेत्रीय (खासगरी मधेशको) मुद्दा बोक्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि नै मधेशकेन्द्रित दल तयार थिए ।

मध्यमार्गी राजनीति गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि गणतन्त्र संस्थागत गर्न त्यसअघि नै सहमत भइसकेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामार्फत राजनीतिको केन्द्रमा रहेको जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा विस्तारै किनारा लाग्नेमा ढुक्क हुनपुगे ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबाट हिन्दू धर्म र केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीका कारण शक्तिशाली बनेको राजतन्त्र किनारा लाग्ने र जातीय–क्षेत्रीय रूपमा बहिष्करणमा परेकाहरूको पनि चित्त बुझाउन सकिने उनीहरूको आकलन रह्यो ।

गल्ती यहीं भयो । राजतन्त्रको बहिर्गमनपश्चात गणतन्त्र संस्थागत गर्न ठीक मानिएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको उपचार हो/होइन भन्नेमा बहस नै गरिएन ।

त्यसो गरिएको भए संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका उपयुक्त मोडल र तौरतरिका निस्कन सक्थे । संघीयतालाई सीमाङ्कनको हलोले अड्काउँदैनथ्यो वा धर्मनिरपेक्षतालाई ‘सर्वधर्म समभाव’ को मान्यताले डोर्‍याउन सक्थ्यो ।

त्यसबेला नगरिएको बहस अझै गर्न सकिन्छ । तर अबको बहस संविधानको मातहतमा रहेर विधायिकाभित्र हुनुपर्छ । अहिले मुलुक स्थानीय निर्वाचनको सँघारमा छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ । संख्या र केही अधिकारबारे सामान्य मतान्तर देखिए पनि स्थानीय तहबारे मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच खासै मतभेद देखिन्न ।

त्यसकारण अबका प्रत्येक बहसलाई राजनीतिक लेनदेनमा सीमित नराखी विधायिकामा केन्द्रित र व्यापक बनाउनुपर्छ । त्यसतर्फको पहिलो कदम हो– मधेशकेन्द्रित दलहरूको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता ।

आफ्नो नामबाट क्रमशः ‘मधेश’ शब्द हटाउँदै लगेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफूलाई क्रमशः साम्प्रदायिकबाट सद्भावतर्फ र दक्षिणपन्थबाट मध्यमार्गी राजनीतितर्फ डोर्‍याउँदै जानुपर्छ ।

एउटा समुदायविशेषमा केन्द्रित ‘मधेश राजनीति’ लाई वर्गविशेषका आधारमा देशव्यापी बनाउन सक्ने अवसर उनीहरूसामु छ । यसले नै आजको पुस्तालाई तरंगित गर्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस