रिपोर्टबिहिवार, चैत्र ३१, २०७३

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन प्रतिस्थापन होइन, खारेजयोग्य

सन्त गाहा मगर

अव्यावहारिक भएका कारण समाजबाट अस्वीकृत भइसकेको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन प्रतिस्थापन होइन, खारेजयोग्य छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट १४ चैतमा पारित सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक, २०७१ मा विवाह भोजमा ५०० र जन्मोत्सव, मृत्युसंस्कार, पितृ–मातृ कार्य, कुल, रीत, धर्म वा संस्कार अनुसार गरिने जुनसुकै भोजमा २५१ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाउने प्रस्ताव छ।

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले विवाहमा दुलाहा–दुलही बाहेक १५० जनाभन्दा बढी जन्ती लैजानुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ।

तोकिएभन्दा बढी जन्ती लगिए वा भोजमा बोलाए रु.५० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। 

४० वर्ष पुरानो ऐनलाई व्यावहारिक बनाउन ल्याइएको विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भयो भने मानिसहरूले दिल खोलेर घर सजाउन पनि पाउने छैनन्।

विधेयक भन्छ– 'सामाजिक व्यवहार गर्दा सो उपलक्ष्यमा तोकिएको भन्दा बढी रकम खर्च हुने गरी भड्किलो रूपमा बत्ती बाली घर सजाउन हुँदैन।

यो प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई रु.२५ हजार जरिवाना हुनेछ।' विधेयकले विवाहको निमन्त्रणा कार्ड कमसल छपाउनुपर्ने, तिलक, दाइजो लेनदेन गर्न नहुने र अन्य सामाजिक कार्यमा पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

दुलाहा पक्षले दुलहीलाई ४० ग्राम र दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई २० ग्रामभन्दा बढी सुनको गरगहना दिनुलाई पनि अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

'सामाजिक व्यवहारमा अनुत्पादक खर्च तथा भड्किलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहार सरल, स्वच्छ, मितव्ययी तथा मर्यादित बनाउन यस्तो बन्देज लगाउन खोजेको' सरकारको दाबी छ।

कानूनका जानकारहरू भने सर्वसाधारण जनताको लागि यो विधेयक बढी प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन्।

फजुल खर्च नियन्त्रणको नाममा यस्तो कानून ल्याउँदा आर्थिक गतिविधिमा अंकुश लाग्ने र रोजगारीको अवसर साँघुरिने त छँदैछ, संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता समेत हनन् हुने उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यान्वयनको दृष्टिले पनि यो ऐन कागजको खोस्टा जस्तो बनेको छ।

अस्वीकार्य ऐन

“कागजको खोस्टामै सीमित हुने यस्तो ऐन बनाउनुको कुनै तूक छैन।” 
काशीराज दाहाल,
संविधानविद्

यो ऐन व्यावहारिक र जीवन्त नरहेको सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ।

२०७१ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण खुलाउँदै 'चार दशकदेखि लागू सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ आजको परिप्रेक्ष्यमा ज्यादै पुरानो भई कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको हुँदा त्यसमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनशील र जीवन्त बनाउन आवश्यक भएको' भनेका थिए।

३५० भन्दा बढी प्रचलित ऐनहरूमध्ये सबभन्दा कार्यान्वयन नभएको सामाजिक व्यवहार ऐन नै हो।

कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक निर्देशन दिंदा पनि यो ऐन निष्फल भयो।

ऐन–कानून समाजको आवश्यकता अनुसार बनाइन्छ। कतिपय सन्दर्भमा कानूनले समाज परिवर्तन गर्छ, तर यो ऐनलाई कसैले मन नपराएको संविधानविद् काशीराज दाहाल बताउँछन्।

समाजबाटै अस्वीकृत ऐन कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “कागजको खोस्टामै सीमित हुने यस्तो ऐन बनाउनुको कुनै तूक छैन।”

२०३३ सालमा लागू भएदेखि नै यो ऐन निष्प्रभावी र निष्त्रि्कय रहेको उनी बताउँछन्। जनताको असन्तुष्टि विधेयक निर्माणताका पनि देखिएको थियो।

राज्यव्यवस्था समितिले गरेको अन्तरक्रियामा धनुषा, डोटी र पाँचथरका जनताले जन्ती र भोजभतेरमा आउने निम्तालुको सीमा तोक्न नमिल्ने बताउँदै दाइजोलाई गैरकानूनी मान्ने प्रावधानमा कडा असहमति जनाएका थिए। तर, समितिले सर्वसाधारणको चाहना विपरीत विधेयक पारित गर्‍यो।

“बरु, दाइजोमा ५–१० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गर्दा हुन्छ, यसो गर्दा सम्पत्तिमा पारदर्शिता पनि बढ्छ।” 
पोषराज पाण्डे
अर्थविद्

४ कात्तिक २०३३ मा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन जारी हुँदा र अहिलेको सामाजिक–राजनीतिक अवस्थामा आकाश जमीन फरक छ।

शासन प्रणाली निर्दलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ भने नियन्त्रणको ठाउँ उदारीकरणले लिएको छ।

त्यसमाथि, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव पनि छँदैछ। रीतिरिवाजको अभ्यास गर्ने तौरतरीका, सूचनाप्रविधि तथा पूर्वाधार विकास, सम्पर्क–सम्बन्धमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ।

यसबीचमा प्रतिव्यक्ति आयदेखि उपभोग संस्कृतिसम्ममा बढोत्तरी भएको छ। अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, “सरकारले अवसर दिएर आम्दानी बढाऊ भन्नुपर्छ, आजको युगमा खर्च घटाउने कानूनको काम छैन।”

झट्ट हेर्दा सरकारले कम आय भएकाहरूलाई लक्षित गरेर राम्रो कानून ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर, यसले सबभन्दा बढी त्यही समूहमाथि प्रहार गर्ने अर्थविद् पाण्डे बताउँछन्।

उनका अनुसार, ठूल्ठूलो भोजभतेर हुँदा धेरैले कामको अवसर पाउने र उपभोग बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुन्छ। छोराले अंश जस्तै छोरीले दाइजो पाउनुलाई पनि एक प्रकारको अंशकै रूपमा मान्दा हुने बताउँछन्, उनी।

“यस्ता कानून बनाउनेहरूले भोलि पैसा ब्यांकमा नराख्नु, खाल्डोमा पुर्नु भन्लान्, त्यो पनि मान्ने?” 
चैतन्य मिश्र
समाजशास्त्री

अर्बपति बाबुआमाले छोरीलाई करोड दाइजो दिन चाहे भने अन्यथा मान्न नहुने अर्थविद् पाण्डे बताउँछन्।

“बरु, दाइजोमा ५–१० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गर्दा हुन्छ” उनी भन्छन्, “यसो गर्दा सम्पत्तिमा पारदर्शिता पनि बढ्छ।”

नियामक निकायका अधिकारीहरूले अव्यावहारिक ऐन देखाएर जनतालाई दुःख दिएको उदाहरण छन्।

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख भएर आएपछि ११ भदौ २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाडपर्व र भोजभतेरमा तडकभडक बढेको भन्दै ५१ जनाभन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर नगर्न निर्देशन जारी गर्‍यो।

क्षेत्राधिकार बाहिरको भए पनि त्यो निर्देशनपछि काठमाडौं र सीमा क्षेत्रका धनाढ्यहरूले भारत गएर भोजभतेर आयोजना गर्न थाले। लोकमानलाई भेटेर नजराना चढाएपछि मात्र आफूहरूको इलमले त्राण पाएको काठमाडौंका एकजना क्याटरिङ व्यवसायी बताउँछन्।

संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेला प्रमाण संकलनमा जुटेका एक सांसद् भन्छन्, “लोकमानले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति लिएपछि सबभन्दा पहिले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन देखाएर क्याटरिङ व्यवसायीहरूबाट मोटो रकम हात पारेका थिए।”

वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न कसैले दाइजो–तिलक माग्नुलाई कुनै पनि अर्थमा सही मान्न सकिंदैन। दाइजो–तिलकलाई महत्व दिनेको दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्न पनि सकिन्न। त्यस्तै, अरूको देखासिकीमा भोजभतेर र तामझाम गर्नु पनि गलत हो।

यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनु परेको बताउने विधेयकमा गरीब परिवारका सदस्यहरूको विवाहमा असर पर्छ भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

तर, 'घाँटी हेरी हाड निल्न' पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त्योभन्दा बलियो छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “अरूलाई दुःख नदिई गच्छेअनुसार पैसा खर्च वा भोजभतेर गर्न किन नपाउने?”

देखासिकी गर्लान् भनेर कम जन्ती लैजाऊ, भोजमा थोरै मान्छे बोलाऊ भन्नु परेको तर्कलाई सही मान्ने हो भने महँगो गाडी नचलाऊ वा ठूलो बंगलामा नबस भन्ने कुरालाई पनि सही मान्नुपर्ने हुनसक्छ।

हुँदाहुँदा, हवाइजहाजमा यात्रा गर्ने वा तारे होटलमा खानेबस्नेलाई यति सजाय उति सजाय भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ।

“यस्ता कानून बनाउनेहरूले भोलि पैसा ब्यांकमा नराख्नु, खाल्डोमा पुर्नु भन्लान्, त्यो पनि मान्ने?” समाजशास्त्री मिश्र भन्छन्, “अर्काको चियोचर्चा गर्ने, आम्दानी बढाउन नदिनेहरूको तर्क हो, यो।”

प्रतिकृया दिनुहोस