टिप्पणीआइतवार, चैत्र २७, २०७३

लोकतन्त्रको ‘ट्रयाक’

दिनकर नेपाल

स्थानीय तह निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै लोकतान्त्रिक विस्तृतीकरण, सत्ता विकेन्द्रीकरण र सामेलीपनको अभ्यासमा जानु मधेशकेन्द्रित दलहरूको पनि हितमा छ ।

उपेन्द्र यादवले सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफ्नो जिल्लाबाट मात्र ‘लाखौंं’ मतदाताको नाम छुटेकोले अहिले चुनाव गर्न नहुने तर्क गरे ।

किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा उनैले ‘चुनाव हुनेमा अन्योल रहेको कारण धेरैले नाम नलेखाएको’ बताएका छन् ।

विभिन्न कारण देखाएर स्थानीय तह निर्वाचनको विरोध गर्नेहरूको नेतृत्व गरेका यादवको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले अहिलेको नेपाली राजनीतिको जनविरोधी चरित्र देखाउँछ ।

प्रथमतः एउटा जिल्लाबाट लाखौंको नाम छुट्ने गरी जनसंख्या नै छैन, त्यसमाथि आफैंले विरोध गरेर त्यसैको परिणामलाई कारण देखाएर निर्वाचन रोक्ने दोहोरो जालझेल देखिन्छ ।

हरेकपटक घोषणा भएपछि पनि निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अनिश्चितता, दलहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउने खेलो र स्वार्थ मिलेपछि सिद्धान्त, नैतिकता सबैलाई तिलाञ्जली दिनु नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिको चरित्र बन्न पुगेको छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि नेकपा माओवादी ‘शक्ति–खोर’ पथमा लाग्यो । पुष्पकमल दाहालले सैन्य संघर्षबाट हटेर ‘अन्य’ माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा पार्टीलाई अगाडि बढाए ।

माओको युद्ध–संघर्षको बाटोलाई आदर्श मान्ने संस्कारले नयाँ लडाईंमा छलछामका सबै तरीकालाई उद्देश्य प्राप्तिको लागि उपयुक्त ठान्यो ।

त्यसपछि सबै दल संसदीय राजनीतिमा पहिलो आवश्यकता चुनाव जित्न धेरै धन जम्मा पार्नु हो भन्ने साझ समझ्दारीमा आएको देखियो ।

योसँगै, राजनीतिक स्वार्थका लागि देशलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउन दलहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । परिणाम, ठूलो मूल्य चुकाएर आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूप्रति वितृष्णा चुलिएको देखिन्छ ।

दिशाहीन मोर्चा
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै देशभरि हर्षोल्लासका साथ यसको स्वागत भयो । संविधान संशोधन विना स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने मधेशी मोर्चाको धम्की र कुनै पनि हालतमा ‘राष्ट्रघाती’ संशोधन पारित हुन नदिने नेकपा एमालेको अडानका कारण शंका व्यक्त नगरिएको भने होइन ।

सम्बन्धित ऐनहरू बनेर निर्वाचन आयोगले तयारी थालेपछि भने देशैभरि निर्वाचनको माहोल बन्न थालेको छ । दलहरूले निर्वाचनकेन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्न थालेका छन् भने गाउँटोलमा सम्भावित उम्मेद्वारको चर्चाले माहोल तताएको देखिन्छ । निर्वाचनको विरोध गर्ने मोर्चालगायतका दलहरूले पनि भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन् ।

यी संकेतहरू हेर्दा निर्वाचन नटर्ने प्रष्ट देखिन्छ । फेरि पनि मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन १ वैशाखसम्मको अल्टिमेटम र त्यसअनुसार नभए आन्दोलनमा जाने धम्की दिएको छ ।

तथापि निकासको रूपमा शक्तिशाली सीमांकन आयोग बनाएको अवस्थामा भने निर्वाचनमा जान सक्ने जनाउ मोर्चाले दिएको छ ।

मोर्चाको यस्तो विरोधाभासपूर्ण गतिविधिमा राजनीतिक अस्पष्टतासँगै आफ्नै कार्यकर्ता र आम मधेशीबाट आएको दबाबको झलक देखिन्छ । उसै पनि, मोर्चाले राखेका मागहरू मधेशी जनताको हितमा छैनन् । मधेशको वास्तविक प्रतिनिधि को हो भन्ने द्विविधा पनि छँदैछ ।

त्यसमाथि मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा तराई–मधेशमा ५१ प्रतिशत स्थानीय तह हुनुपर्ने, प्रदेश मातहत स्थानीय तह राखिनुपर्ने, स्थानीय तहलाई राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय चुनावमा ‘इलेक्ट्रोरल’ कलेजबाट छुटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको चुनाव गराउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।

मोर्चाको मधेशी जनताकै हित विपरीत राजनीति सँगसँगै भाषा र नागरिकता सम्बन्धी मोर्चाका मागहरूलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने र संसद्‌मा संशोधन प्रस्ताव लैजानै नदिने एमालेको चुनावकेन्द्रित रणनीतिले गर्दा राजनीतिक संकट गहिरिएको प्रष्ट छ ।

संसद्मा संख्यात्मक हिसाबले कमजोर मोर्चाको उग्र व्यवहार समाधानमुखी हुने कुरै भएन । यही क्रममा मोर्चाले एमालेको मेची–महाकाली अभियानको हिंसात्मक विरोध गर्दा सर्वसाधारणको ज्यान जाने दुर्घटना हुन पुग्यो ।

यसलाई आफ्नो पक्षमा राजनीतिक लहर ल्याउने राजनीतिमा मोर्चा लाग्यो । एकातिर निर्वाचनको विरोध गर्ने अर्कोतिर भोट बढाउने दाउमा मोर्चाले मृतकका आफन्तहरूको भावना र संवेदनशीलताको बेवास्ता गर्दै लाशको राजनीति गर्‍यो ।

लोकतन्त्रको ‘स्पिरिट’ को लडाईं
मोर्चाले राखेका मागहरू कि संविधानको मर्म विपरीत छन् कि त लोकतन्त्रको स्पिरिटसँग अमिल्दो । संविधानले नेपाली राज्यसंरचनाको आधारभूत पुनर्गठन गरेर जनताकै घरदैलोमा सरकार पुर्‍याउन चाहेको प्रष्ट छ ।

भौगोलिक, जातीयलगायत सबै खाले संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्दै विद्यमान राज्यप्रणालीको आन्तरिक पुनर्संरचना संविधानको लक्ष्य देखिन्छ । त्यसको लागि तीन तहको तहगत र संगठनात्मक पुनर्संरचना गरिएको छ ।

संविधानको धारा २३२ अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र संघबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध हुने तय गरेको छ । मधेशी मोर्चा भने स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिनुपर्ने माग लिएर आन्दोलनरत छ ।

प्रदेश २ अथवा मधेशमा मात्र पनि खासै मत हासिल गर्न नसकेको मोर्चाको दबाबमा अरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई फरक पर्ने यति ठूलो निर्णय लिनु लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मको विपरीत हुन्छ । यसले संविधानकै विषयमा नराम्रो नजीर स्थापित गर्ने पक्का छ ।

अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा– केन्द्रको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको लागि प्रदेशका आठजना प्रतिनिधि चुन्ने इलेक्ट्रोरल कलेजमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई दिइएको मताधिकार फिर्ता लिनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।

यही विषयसँग जोडेर जनसंख्याको आधारमा मात्र स्थानीय तहको संख्या तोकिनुपर्ने माग मधेशी दलहरूले राख्दै आएका थिए । यो मागको अभीष्ट स्पष्ट छैन ।

विरोधीहरूले मधेशभित्रको विभेदहरू कायम राख्दै मधेशी राजनीतिलाई आफ्नो पकडबाट फुत्कन नदिन मधेशी एलिटहरूले यो खेल खेलेको भन्ने गरेका छन् ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार जनसंख्याको आधारमा मात्र इकाई तोक्न प्राविधिक रूपमा सम्भव हुँदैन ।

हुन पनि, प्रदेश ३ को रसुवामा दशहजार जनसंख्याको एउटा इकाई छ भने काठमाडौं महानगरपालिकामा दशलाख जनसंख्याको । हिमाली भेगका सबै इकाई समेटेर पनि काठमाडौं बराबर जनसंख्या पुग्दैन । दश हजारको एउटा इकाई बनाउने हो भने काठमाडौंभित्र सय वटा इकाई बनाउनुपर्छ ।

जनसंख्याको आधारमा इकाई संख्या बढाउँदा वा घटाउँदा पनि राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व बराबर रहने हुनाले मोर्चाको त्यो मागको आधार नै अस्पष्ट देखिन्छ ।

सीमान्तकृत र दलित समुदायलाई सकारात्मक विभेदको बाटोबाट नेतृत्व तहमा पुग्ने बाटो सुनिश्चित गरेको संविधानको विरोध गर्दै स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरिनुपर्ने माग गर्नु जनताप्रति पनि धोका हो ।

यसले देखाउँछ, मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई मधेशी जनताको होइन, आफ्नो मात्र चिन्ता छ ।

नेपालमा संक्रमणकालीन राजनीतिको चरित्र नै अलोकतान्त्रिक छ । राजनीतिक सहमतिका नाममा नेताहरूको कोठे सहमतिमा निर्णय लिने प्रचलन बढेको छ र दलभित्र छलफल आवश्यक नभएजस्तो देखिएको छ ।

विधिको शासनलाई बेवास्ता गर्ने नयाँ सामन्ती अभ्यासलाई रोक लगाउन पनि अहिले निर्वाचनले भूमिका खेल्नेछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू अधिकारसम्पन्न त हुने नै छन्, उनीहरूको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष हुनेछ ।

यसले स्थानीय तहमा नीतिगत र कार्यान्वयनमा स्थिरता त ल्याउँछ नै संक्रमणकालीन राजनीतिलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दै देशलाई तीव्र विकासको बाटोमा हिंडाउनेछ ।

स्थानीय तहले माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व पाउने विशिष्ट अधिकार भएको नेपालको संघीय व्यवस्था विश्वमै उदाहरणीय बन्न सक्छ । यसले लैङ्गिक समानता तथा समावेशितालाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न तहमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै जनतालाई शक्तिशाली बनाउने स्थानीय सरकारप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोध उचित छैन । निर्वाचन बिथोल्ने कार्यनीतिले अतिवादलाई मात्र सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस