टिप्पणीमंगलवार, चैत्र २२, २०७३

प्रमको भ्रमण: चीनमा फुस्सा

शेखर खरेल

प्रम पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको औपचारिक समूह वार्तालाई नै उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याउनुले उनको बेइजिङ भ्रमण उपलब्धिविहीन भएको जनाउँछ। 

आफ्नै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घेराबन्दीमा पर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्ववर्तीहरूले जस्तो संसद् विघटनको बाटो रोजेनन्।

२०५६ फागुनतिर नेपाली कांग्रेसकै सांसद्हरूको हस्ताक्षर अभियानबाट प्रधानमन्त्री पद गुम्ने निश्चित भएपछि पार्टी सभापतिसमक्ष उनले सानो सदासयताको अनुनय गरे।

जङ्गबहादुर राणापछि नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले गर्न लागेको फ्रान्सको राजकीय भ्रमणसम्म पर्खिदिन गरेको त्यो अनुरोधप्रति कोइरालाले न्यूनतम सौजन्य प्रदर्शन गर्न पनि जरूरी ठानेनन्। अपमानबीच भट्टराईले सत्ता छाडे। 

२०७३ साउनमा लगभग त्यस्तै दृश्य दोहोरियो, फरक पात्र र दलहरू बीच। 'भद्र सहमति' बमोजिम आफूलाई छाडिदिन भन्न बालुवाटार पुगेका प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टराईले जस्तै 'सदासयता' को अनुरोध गरे।

अर्को महीनाका लागि लगभग तय भइसकेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको नेपाल भ्रमण आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा होस् भन्ने ओलीको चाहना थियो। तर, दाहाल जेजस्तो गठबन्धन गरेर भए पनि सरकार ढाल्न कृतसंकल्पित भए अनि ओली सरकार ढालिछाडे।

ओली आफूले बेइजिङमा गरेको व्यापार तथा पारवहन र इन्धन आपूर्तिलगायतका सम्झौता फास्ट ट्र्याकबाट कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध थिए। त्योभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं उनी चीनको महत्वाकांक्षी योजना 'वान वेल्ट वान रोड' (ओबीओआर) लाई नेपालमा पनि मूर्तरूप दिन चिनियाँ राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा केरुङ रेलमार्गको शिलान्यास गर्र्न/गराउन चाहन्थे।

नाकाबन्दीपछि नेपालमा उर्लंदो भारत विरोधी भावनाको माहोलमा आफ्नो योजना सफल पार्न सकेको भए नेपाली राजनीतिज्ञहरूमाझ् ओलीको व्यक्तित्व चुलिन्थ्यो।

ओलीको त्यही योजनाले दाहालको टाउको त दुखायो नै भारतको पनि 'निंद हराम' गरिदियो। सतहमा दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको 'खुशमिजाजी' मा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको देखिए पनि ओली सरकारको पतनको मूल कारण त्यही टाउको दुखाइ थियो।

सत्तारोहणपछि दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल निम्त्याउने प्रयास नगरेका होइनन्। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई विशेष दूत बनाएर बेइजिङ पठाए, तर अपेक्षित परिणाम निस्केन। राष्ट्रपति सीले बंगलादेश जान मनासिव ठाने, तर नेपाल आएनन्। गत अक्टोबरमा भारतको गोवामा आयोजित ब्रिक्स समिटमा पर्यवेक्षकका रूपमा पुगेका दाहालले सीसँगको संक्षिप्त भेटमा नेपाल भ्रमणको निम्तो त दिए, तर त्यसले आजपर्यन्त आकार लिनसकेको छैन।

प्रधानमन्त्री भएपछि राजकीय र पर्यवेक्षकको हैसियतमा गरी दुई पटक भारत पुगेका दाहालका लागि उत्तरी छिमेकको भ्रमण जुरिरहेको थिएन। जबकि, भारतको सदासयतामा सत्तारोहण भएको आरोप चिर्न र उत्तरी छिमेकसँग पनि उत्तिकै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको सन्देश दिन उनलाई चीन जानु जरूरी थियो। तर, चीनबाट औपचारिक निम्तो नआउँदा छटपटीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल बोआओ सम्मेलनलाई 'पशुपतिको जात्रा' बनाउँदै 'सिद्राको व्यापार' गर्न बेइजिङ पुगे।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट्नु मुख्य प्रयोजन रहेको यस भ्रमणका निम्ति नेपालका तर्फबाट कुनै होमवर्क गरिएको थिएन। सहमति–सम्झौताको कुनै गुन्जाइस नरहे तापनि दाहाल यस भ्रमणबाट 'ट्रस्ट डिफिसिट' नरहेको सन्देश दिन चाहन्थे। तर, चीनले कत्ति पनि पत्याएको रहेनछ भन्ने कुरा बेइजिङमा उनले पाएको महत्वले देखायो। यसको कारक दाहाल आफैं हुन्।

उनले पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनको तहमा उतार्न सकेनन् वा चाहेनन्। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना 'ओबीओआर' प्रति पनि दाहाल सरकारले औपचारिकता बाहेक ठोस दृष्टिकोण पेश गरेन।

प्रम दाहाल चीन जाँदा उनका चिनियाँ समकक्षी ली खस्याङ् ओशेनिया राष्ट्रको भ्रमणमा थिएभने निकट छिमेकी नेपालले 'ओबीओआर' मा आनाकानी देखाएको बेला सात समुद्रपारिको न्यूजिल्याण्डले त्यसमा हस्ताक्षर गर्‍यो। प्रम दाहालले आफ्ना समकक्षीको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटबाटै चित्त बुझाउनुपर्‍यो।

गोवाको ब्रिक्स समिटमा राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग होटलको लबीमा भएको भेटलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा भजाएका दाहालले यसपटक राष्ट्रपति सीसँगको औपचारिक समूह वार्तालाई उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएका छन्। जबकि, त्यसै दिन सीले माइक्रोनेसिया र मेडागास्करका राष्ट्रपतिसँग पनि भेट गरेका थिए। अझ, उनीहरूलाई चिनियाँ सेनाले 'गार्ड अफ अनर' समेत दिएको थियो।

स्थायी शक्तिसँग मात्र 'डिल' गर्न रुचाउने चीनले नेपालमा राजसंस्था रहुन्जेल उसैलाई साझ्ेदार मानेको थियो। राजसंस्थाको पतनपछि भने चीनले त्यस्तो विश्वास केपी ओलीप्रति प्रदर्शन गरेको देखियोर अहिले नेपालमा कुनै विश्वासयोग्य शक्ति फेला पार्न सकेको छैन।

त्यही कारण चीन अहिले सरकार, पार्टी, सेना र थिङ्कट्याङ्कमार्फत नेपालका विभिन्न शक्तिलाई 'इन्गेज' गरिरहेको छ। प्रम दाहालको भ्रमण सरकारभन्दा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पहलमा भएको थियो भने अहिले चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दैछ।

यसैगरी, चीनका थिङ्कट्याङ्कहरू नेपालका विभिन्न एक्टरहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्दैछन्। यही मेसोमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भारत र नेपाल हेर्ने थिङ्कट्याङ्कका प्रतिनिधिलाई बेइजिङमा भेटेका थिए।

चीनका लागि यो 'प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसी' भन्दा पनि 'पर्ख र हेर' को समय हो। त्यसैले ऊ सबै पक्षलाई 'इन्गेज' गरिराख्न चाहन्छ। प्रम दाहालको चीन भ्रमणलाई पनि यही रूपमा हेर्न सकिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस