रिपोर्टआइतवार, चैत्र २०, २०७३

प्रमको चीन भ्रमण: दाहाललाई शंकाको सुविधा

तुफान न्यौपाने

चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारकेन्द्रित साता लामो चीन भ्रमणबाट फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ओबीओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिहाल्नुपर्ने दबाब छ ।

चीनको राष्ट्रपति चुनिएपछि सन् २०१३ मा सी चिनफिङले अगाडि सारेको महत्वाकाङ्क्षी परियोजना हो– द सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट एण्ड ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी म्यारिटाइम सिल्करोड (ओबीओआर) । सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा ६० भन्दा बढी देशले ओबीओआरमा सहमति जनाइसकेका छन् ।

सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि नेपाललाई सहमतिपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गराएरै परियोजनामा सहभागी बनाउने चिनियाँ प्रयास रहँदै आएको छ । तर परियोजनाबाट पाउने लाभबारेको अस्पष्टताका कारण नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको १०–१६ चैतको भ्रमणका क्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा ओबीओआर लाभबारे नेपाली पक्ष कति स्पष्ट हुनसक्यो त्यो बेग्लै कुरा हो तर, नेपाललाई परियोजनामा तत्कालै सहभागी भइहाल्ने दबाब भने परेको छ ।

गुञ्जन ‘यिदायिलू’
चीनको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बनेको ओबीओआरलाई चिनियाँहरू आफ्नो भाषामा यिदायिलू भन्छन् । एशियालाई जल र स्थलमार्ग (परम्परागत रेसम मार्ग) बाट यूरोप र अफ्रिका जोड्ने यो परिकल्पनाबारे चीनभित्र कस्तो जबर्जस्त धारणा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहालसहितको टोलीलाई छर्लङ्ग भइसकेको हुनुपर्छ ।

किनभने हाइनान प्रान्तमा भएको बोआओ एशियन फोरम सम्बोधनको अघिल्लो दिन ११ चैतमा चीनका प्रथम उपप्रधानमन्त्री चाङ काउलीसँग, १३ चैतमा अर्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग र १४ चैतमा राष्ट्रपति सीसँगको भेटवार्तामा एउटै जोड, ओबीओआर परियोजनामा नेपालको सहभागितामा नै थियो ।

यति मात्र होइन, १३ चैतमा बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीमा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ प्राध्यापक र विद्यार्थीबाट सामना गर्नुपरेका अधिकांश प्रश्न ओबीओआरमै केन्द्रित थिए ।

राष्ट्रपति सीसँगको भेटपछिको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई ओबीओआर सहभागिताबारे नै बारम्बार सोधिएको थियो ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त भेटघाटपछि ‘ओबीओआरमा सहभागी हुन नेपाल सहमत’ भन्ने शीर्षक नै राखे । हुन पनि अचेल नेपालबारे चासो राख्ने चिनियाँ राजनीतिज्ञ मात्र होइन विद्यार्थीले समेत ओबीओआरमा नेपालको सहभागिताबारे सोधिरहेका हुन्छन् ।

त्यसैले बेइजिङका भेटवार्ता र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘ओबीओआरमा नेपाल तत्कालै सहभागी हुनेछ’ भन्ने प्रतिबद्धता नजनाई सुखै पाएनन् ।

दाहाल चीन भ्रमणमा रहेकै बेला उनका समकक्षी ली खछ्याङ भने अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड भ्रमणमा थिए । भ्रमणका क्रममा उनले न्यूजिल्याण्डसँग ओबीओआर एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षरसँगै न्यूजिल्याण्ड, ओबीओआरमा सहभागी हुने पश्चिमा विकसित देशमध्ये पहिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भेटेकै दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बोआओ फोरममा सहभागी माइक्रोनेसिया र माडागास्कारका राष्ट्रपतिलाई भेटेर ओबीओआर एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न सहमत गराए ।

नेपालले चीनसँग सडक तथा रेलमार्गबाट जोडिने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियाँ नेताहरूको ‘काउन्टर प्रस्ताव’ थियो– ओबीओआरमा नेपालको सहभागिता र त्यसैको ‘फ्रेमवर्क’ भित्र रहेर सडक तथा रेल मार्ग, अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन, आर्थिक करिडोर, जलविद्युत् लगायतका ऊर्जाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी, पर्यटन, कृषि हुँदै जनस्तरसम्मको सम्बन्ध विस्तार ।

पूर्वाधार विकास ओबीओआरको पाँचमध्येको एक अंग मात्र हो । अहिलेसम्म ओबीओआरलाई धेरैले द्विपक्षीय लाभका लागि पूर्वाधार विकासमा सहभागी हुने चीनको एकद्वारको रूपमा बुझेका छन् ।

त्यसैले ओबीओआरमा सहभागी हुँदा लाभ लिन सकिने अन्य पक्ष बारे न नेपाल जस्ता मुलुकमा पर्याप्त छलफल भएको छ न त चिनियाँले नै स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेका छन् । तर पनि परियोजनामा नेपाल सहभागी हुने वचन दिएर प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल फर्किएका छन् ।

बेइजिङमा आगामी मेमा ओबीओआर शिखर सम्मेलन हुँदैछ । त्यसअघि नै ओबीओआरको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेर उक्त सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ नेताहरूलाई दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कति कस्सिन्छन्, त्यसैका आधारमा चीनसँग चिसिएको भनिएको सम्बन्धमा न्यानोपन आउने–नआउने निक्र्योल हुनेछ । ओबीओआरसँगै नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि चीनले परीक्षण गर्न खोजेका अन्य विषय हुन्– नेपालमा निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन र गत वर्षको मार्चमा चीनसँग भएका ‘व्यापार तथा पारवहन सम्झैता’ लगायत अन्य सम्झैता–समझ्दारीको कार्यान्वयन ।

१४ करोडको ‘टोकन’
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि २०६५ सालमा चीनबाट आफ्नो विदेश भ्रमण थालेका दाहाललाई राष्ट्रपति भएपछि सी चिनफिङले सन् २०१३ मा पनि बेइजिङ निम्त्याएर न्यानो स्वागत गरेका थिए ।

आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नेपालको संविधान नबनेको झेंकमा भारतले लगाएको ६ महीनाभन्दा लामो अमानवीय नाकाबन्दी झेलेर चीनसँग दीर्घकालीन महत्वका सम्झैता गरेको ओली सरकारलाई विस्थापित गरी आफैं प्रधानमन्त्री नबनुञ्जेलसम्म दाहालले चिनियाँ विश्वास पाइरहेकै थिए ।

तर, दाहाल नेतृत्वको सरकार भारतीय ‘सद्भाव’ मा बनेको भनी चित्रित भयो र स्थिति बदलियो । चिनियाँहरूले दाहालको सरकार राष्ट्रपति सीको आसन्न नेपाल भ्रमण रोक्न र चीनसँग भएका व्यापार तथा पारवहनलगायतका अन्य सम्झैता–समझ्दारी कार्यान्वयन नगर्न बनेको ‘प्रो–इन्डियन’ विदेश नीति अँगाल्ने सरकारका रूपमा बुझे ।

आफ्नो यसपटकको भ्रमणबाट दाहालले सम्बन्धमा यहींबाट आएको चिसोपन मेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । के दाहाल यो प्रयासमा सफल भए त ?

राष्ट्रपति सीका विश्वासपात्र मानिने प्रथम उपप्रधानमन्त्री एवं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समितिका सातमध्ये एक सदस्य चाङ काउलीसँग दाहालले बोआओ सम्मेलनमा लामो ‘साइडलाइन टक’ गरे ।

त्यस्तै पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा अर्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र पार्टीकै विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसँग पनि बेइजिङमा प्रशस्त समय बिताए ।

राष्ट्रपति सीलाई तेस्रो पटक भेट्न लागेका दाहालले यसरी बारम्बार सीलाई भेट्ने आफू एक्लो नेपाली नेता र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पुरानो मित्र भएको समेत उल्लेख गर्न चुकेनन् ।

यस्तो लाग्छ, दाहाल आफ्नो सरकारलाई ‘भारतपरस्त’ भनी लागिरहेको आरोप गलत सिद्ध गर्न चाहन्छन् र आगामी निर्वाचनअघि नै आफूलाई सन्तुलित नेताका रूपमा हेरियोस् भन्ने आकांक्षा राख्छन् । त्यसैले पनि उनले हतारमै भए पनि चीन भ्रमण गरेको बुझन गाह्रो छैन ।

तर, चिनियाँ नेताहरूले भने संविधान कार्यान्वयनमा दाहाल सरकारले खेल्ने भूमिकामार्फत उनमाथि धारणा बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति सीले ३१ वैशाख २०७४ मा नेपालमा हुने स्थानीय तहको चुनावको सफलताको शुभकामना दिनु यसैको जनाउ हुनुपर्छ । साथै सीले चुनावकै लागि ९ मिलियन आरएमबी (करीब रु.१४ करोड १४ लाख) पनि सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।

यसलाई नेपाली पक्षले चीनको सद्भावको रूपमा बुझेको छ ।  भ्रमण अवधिमा चिनियाँ पक्षको अर्को प्रमुख चासो अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेका सम्झैता–समझ्दारीको कार्यान्वयन हो ।

निकै महत्वपूर्ण भनिएको गत वर्षको ‘व्यापार तथा पारवहन’ सम्झैताको प्रोटोकल टुंगो लाग्नै बाँकी छ । त्यसैको टुङ्गो लगाउन भनी द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक ल्हासामा पहिलोपटक बसेको थियो । त्यसपछि काठमाडौंमा बस्ने भनिएको बैठक सरकार परिवर्तनसँगै बस्न सकेन ।

त्यस्तै काठमाडौंमा हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय ‘कन्सल्टेसन मिटिङ’ को मिति पनि लामो समयदेखि टुंगो लागेको छैन । नेपालका अर्थ सचिव र चीनका

वाणिज्य मन्त्रालयका समकक्षी सहभागी हुने ‘अन्तरसरकारी व्यापार तथा आर्थिक सहयोग समिति’ को नियमित बैठक पनि प्रभावित भएका छन् । भ्रमणका क्रममा यी संयन्त्रका बैठकको निरन्तरताका लागि नेपालले आग्रह गरेको छ ।

चीनसँग सम्बन्ध सुधारका अनेक आयाम हुनसक्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता भने ओबीओआरमा सक्दो छिटो सहभागिता, संविधान कार्यान्वयन र चीनसँगका विगतका सम्झैता–समझ्दारी कार्यान्वयनमा नेपालले देखाउने सक्रियतामा भर पर्ने देखिन्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस