सम्पादकीयआइतवार, चैत्र १३, २०७३

धर्ममा नखेल

किरण नेपाल

आफ्नो विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संविधानको धारा २७० को उपधारा (१) को उल्लंघन भन्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको २ चैतको निर्णय विरुद्ध राप्रपाले ७ चैतमा आयोग अगाडि धर्ना दिएर रोष प्रकट गर्‍यो । मुलुक स्थानीय निर्वाचनको सम्मुख पुग्दै गर्दा आयोगले राप्रपालाई चुनावी मुद्दा दिलाएको छ नै सँगै सिंगो संक्रमणकाल भर जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाबाट थिलथिलो बनेको राष्ट्रिय राजनीतिमा धर्म हावी हुने खतरा पनि बढाएको छ ।

आधुनिक नेपालको आठदशक यताको राजनीतिमा धर्मले स्थान पाएको भनेको २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको सैनिक ‘कु’ पश्चात् हो ।

प्रजातन्त्रको विकल्पमा ल्याएको पञ्चायती शासनलाई सुदृढ गर्न र आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न राजाले धर्मको सहारा लिए, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ मा देशलाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाएर । आम नेपालीको चासो भन्दा पनि राजसिंहासनको कवचको रूपमा राज्यको यो पहिचान रहिरह्यो– २०६३ सालसम्म ।

२०४६ मा राजा, नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाबीचको सम्झैताबाट भएको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना मूलतः राजाको राजनीतिक अधिकार कटौतीमा सीमित रह्यो । धर्मनिरपेक्षता पक्षधर कम्युनिष्टहरूका लागि पनि धर्मभन्दा बहुदलीय राजनीतिक अभ्यास मुख्य प्राथमिकतामा पर्‍यो ।

तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट भएको परिवर्तन प्रकारान्तरले राजतन्त्र विरुद्ध पुग्दा शाही कवचको रूपमा रहिआएको ‘हिन्दू राष्ट्र’ को पहिचान राष्ट्रिय राजनीतिको प्राथमिकतामा परेन र देशले धर्मनिरपेक्षता अंगीकार गर्‍यो ।

२०६२/६३ पश्चात् उर्लिएका विभिन्न गैर–राजनीतिक मुद्दामध्ये विशेषगरी जातीयताको रापलाई साम्य तुल्याउने औजारका रुपमा पनि लिइयोे– धर्मनिरपेक्षतालाई ।

बहुलवादी राष्ट्रको पहिचान कुनै अमूक धर्ममा हुनु यसै पनि लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदो थिएन । फेरि, सनातनी हिन्दू परम्पराका नागरिकहरूका लागि ‘हिन्दू राष्ट्र’ को पहिचान खास अर्थपूर्ण पनि थिएन ।

त्यही भएर, मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुँदा पनि यसको तात्विक फरक बोध भएन । केही राजनीतिक दल र समूहले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चलाएको अभियानबाट संविधानसभाले बनाएको संविधानमा समेत कुनै प्रभाव पार्न सकेन ।

नयाँ संविधानले नेपाल राज्यलाई ‘स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनेर परिभाषित गर्‍यो ।

यो परिभाषालाई थप स्पष्ट पार्दै लेखियो– ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झ्नुपर्छ ।’

लामो राजनीतिक संक्रमणकालमा विशेषगरी बढ्दो इसाई प्रभावबाट बहुसंख्यक सनातनी हिन्दूहरू सशंकित हुँदै गएको सन्दर्भ र संविधान जारी गर्नुपूर्वको भू–राजनीतिक बदलावमा केही नेता विशेषका सम्बोधन÷आश्वासनको परिणति थियो, त्यो स्पष्टीकरण ।

यो स्पष्टीकरणसहितको संविधानलाई स्वीकारेर बीच–बीचमा सत्ता सम्हाल्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ, आजको राप्रपा । भलै, उसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट भएका मुख्य दुई परिवर्तन– धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई स्वीकार्न नसकेको जनाएको होस् ।

संविधानले अपरिवर्तनीय नभनेका यी दुई विषयप्रतिको अस्वीकृतिलाई सिंगो संविधानको स्वीकारोक्तिको अगाडि मात्र उसले आफ्नो राजनीतिका लागि प्रभावी मुद्दा बनाउन खोजेको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने नाराले नागरिक तहबाट कुनै ऊर्जा नआएको अवस्थामा दल दर्ता प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता समेतको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले गरेको अनावश्यक बठ्याइँले समाजमा अर्को किसिमको संशय भने सिर्जना गरेको छ– विशेषतः यो मुद्दा चर्काइएको समय, भू–राजनीतिक बदलावको अवस्था र राप्रपाको विरोध प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताका कारण ।

यो उपक्रममा दक्षिणी छिमेकी भारतमा बलियो बन्दै गएको ‘हिन्दूत्व’ को राजनीतिको नेपाली अनुहार देखिने त होइन भन्ने संशय बढेको छ ।

जातीय–क्षेत्रीय राजनीतिले गिजोलेको समाजमा धर्मले राजनीतिको रूप लिंदा उत्पन्न हुने परिस्थिति बहुलवादी लोकतन्त्रका लागि मात्र नभएर नेपाली समाजकै लागि घातक हुने निश्चित छ ।

नेपाली समाज ‘हिन्दूत्व’ वा हिन्दूवादी दृष्टिकोणबाट कहिल्यै प्रभावित भएन– न राजनीतिक न सांस्कृतिक रूपमा ।

नेपाली हिन्दूहरू जहिल्यै आफ्नो सनातनी परम्पराबाट निर्देशित भए, त्यसकै अनुसरणलाई आफ्नो धर्म मान्दै गए । त्यसैले नेपालको हिन्दू परम्परालाई लचिलो, उदार, सहिष्णु र अनुसरणीय मानिन्छ । हाम्रो बुझइमा, राप्रपाको हिन्दू ‘अजेण्डा’ पनि ‘हिन्दूत्व’ होइन ।

राप्रपाको बुझाइको हिन्दू धर्म पनि नेपाली चरित्रको सनातनी हिन्दू धर्म नै हो भने उसको जिम्मेवारी हुन्छ– निर्वाचन आयोगमार्फत गिजोलिन पुगेको विषयको छिनोफानोको लागि कानूनी उपचार खोज्ने ।

संवैधानिक विवाद निरुपण गर्न संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा सरकारमा सहभागी दलका लागि यो मुद्दा पुर्‍याउने अदालत भन्दा अर्को उपयुक्त र शोभनीय ठाउँ देखिन्न ।

पार्टी विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको निहुँमा बहादुर भवन अगाडि राप्रपाले गरेको अराजक प्रदर्शनमा उसको सनातन हिन्दू धर्मको आकांक्षा माथि ‘हिन्दूत्व’ को राजनीति बुई चढ्न खोजेको प्रष्टै देखियो ।

‘हिन्दू राष्ट्र’ को लागि गरिने ‘हिन्दूत्व’ को राजनीतिको परिणतिबारे राप्रपाका नेताहरूलाई थप बुझउनु नपर्ला !

प्रतिकृया दिनुहोस