बढ्दो मिचाहा प्रवृत्ति
गल्ती गर्दा थोरै जरिवाना र पहुँचका आधारमा पाइने छूटले समाजमा काइदा–कानून नमान्ने थेत्तरोपन बढ्दो छ।
समाजशास्त्री सुरेश ढकाल विद्यावारिधिको 'फिल्ड' अध्ययन गर्न २०६४ सालमा मोरङको कसेनी पुगेका थिए। त्यहाँ उनले महिला समूहमा मुसहर महिला सहभागी नभएको पाए। कारण बुझ्दा थाहा भयो, समूहमा साप्ताहिक रकम नबुझाउँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू सहभागी नभएका रहेछन्।
ढकाल भन्छन्, “जरिवानाबापत तोकिएको रकम ठूलो थिएन, तर दण्डित हुनु भनेको एकदमै नराम्रो कुरा हो भन्ने भावना मुसहर महिलामा रहेछ।”
मात्रात्मक हिसाबले धेरथोर जति भए पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थालाई समाजमा नराम्रो मानिन्छ। जरिवाना तिर्दा जो–कोहीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने समाजशास्त्री ढकाल बताउँछन्।
तर, शहरिया र मध्यमवर्गका नेपालीमा आफूलाई ठालू सम्झ्ने, नियम–कानून नमान्ने र जरिवाना तिर्नै परे पनि केही जस्तो नमान्ने प्रवृत्ति बढेको उनको विश्लेषण छ। “यो भनेको हेपाहा प्रवृत्ति हो” ढकाल भन्छन्, “यसले समाजलाई पिराहा, असभ्य र अराजक बनाउँछ।”
पैसा तिरेर नियम उल्लंघन
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मिलन बस्नेतको अनुभवमा, गाउँघरका मानिस प्रायः नजानेर गल्ती गरिरहेका हुन्छन् भने पढेलेखेका शहरियाहरूले जानाजान काइदा–कानून मिचिरहेका हुन्छन्।
शहरमा खास गरेर ट्राफिक नियम नमान्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रूपमा बढेको र ठूलाठालुदेखि धनीमानीसम्म यसमा उद्यत भएको उनी बताउँछन्। २४ वर्षयता काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी रहेका नायव निरीक्षक लीलाराज गाछामगर जरिवाना तिर्नेहरूमा पटक्कै लज्जा नदेखिने गरेको बताउँछन्।
प्रनानि गाछामगरका अनुसार, महानगरपालिकाले जरिवाना गर्ने अधिकार पाएको सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर, फूटपाथमा अवरोध र जथाभावी पार्किङ गरेकालाई दण्डित गरेर मात्र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रु.३५ लाख र २०७२/७३ मा रु.२१ लाख राजश्व संकलन गरिएको थियो। अझ् ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर सवारी हाँक्ने प्रवृत्ति त झन डरलाग्दो छ।
समाजशास्त्रीहरू कानून उल्लंघन बापत उठ्ने राजश्वको मात्राले समाज विकासको नकारात्मक तस्वीर देखाइरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यसले समाजमा अराजकता र असुरक्षा बढाएको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी बस्नेत प्रहरीको उद्देश्य कानूनको पालना गराउने भए पनि राजश्व बढाउने जस्तो भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पैसा तिरेरै नियम–कानूनको उल्लंघन गर्ने बढ्नु भनेको समाज गलत दिशातर्फ गइरहेको कठोर प्रमाण हो।”
जरिवानाको दायरा
नेपालमा जरिवाना कम भएर पनि कानून मिच्ने क्रम बढेको प्रहरीहरू बताउँछन्। २५ वर्षदेखि काठमाडौंमा ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेका इन्स्पेक्टर मधुसूदन सिलवाल ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेर तिर्ने रकमलाई चालकहरूले जरिवानाका रूपमा लिनै छाडेको बताउँछन्।
२०७२ असोजमा भएको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को संशोधनले रु.२५ देखि रु.५० सम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई रु.५० देखि रु.१०० र रु.१०० देखि रु.२०० सम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई रु.५०० देखि रु.१५०० पुर्याइएको छ। १ जेठ २०७३ बाट कार्यान्वयन भएको यो नियमले चालकहरूको व्यवहारमा केही असर नपारेको इन्स्पेक्टर सिलवाल बताउँछन्।
समाजशास्त्री ढकाल नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई दण्ड–जरिवानासँगै सामाजिक रूपमा लज्जाबोध गराउने कारबाही बढाउनुपर्ने बताउँछन्। हुन पनि, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, लेन मिच्ने प्रवृत्तिलाई जरिवाना रकमले भन्दा ब्यांक जानुपर्ने, सचेतना कक्षामा बस्नुपर्नेलगायतका व्यवस्थाले बढी निरुत्साहित गरेको ट्राफिक प्रहरीहरूको अनुभव छ।
गत जेठमा जरिवाना वृद्धि भएपछिको दुई महीनामा अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या केही घटेको देखिन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार, आव २०७१/७२ असारमा ४९ हजार ४१० जना कार्बाहीमा परेकोमा २०७२/७३ असारको यो संख्या ४२ हजार ६२५ छ। त्यसैगरी, २०७२/७३ साउनमा ७० हजार ४९ जना कार्बाहीमा परेकोमा आव २०७३/७४ साउनमा यो संख्या ५१ हजार ११ छ। गत वर्ष भदौ महीनामा मात्र ६३ हजार ७३० जना ट्राफिक कार्बाहीमा परेकोमा यस वर्ष यो संख्या ५१ हजार ६२ मा सीमित छ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेदेखि सडकपेटी ओगट्नेसम्मले नियम नबुझेर नभई जानाजान र दोहोर्याई तेहेर्याई त्यसो गर्ने गरेका छन्। समाजशास्त्री डा. डिल्लीराम दाहाल कानून मान्नुपर्छ भन्ने नागरिक सोच विकास नभएसम्म यस्ता गल्ती दोहोरिइरहने बताउँछन्।
उनका अनुसार, विकसित देशहरूमा नियम उल्लंघन बापतको जरिवानाले लज्जाबोध गराउनु तर, नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो गौरवको रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्नु नागरिक सोचकै परिणाम हो। उनी भन्छन्, “हामीकहाँ नेता वा उच्च पदस्थहरूले पाउने उन्मुक्तिले पनि नागरिकहरूलाई नियम उल्लंघनमा उद्यत गरेको छ।”