सम्पादकीयआइतवार, फाल्गुण २९, २०७३

सप्तरी घटनाको सन्देश

किरण नेपाल

नेकपा (एमाले) को मेची–महाकाली अभियानको तेस्रो दिन सप्तरीको राजविराज नजीकैको औद्योगिक क्षेत्र आसपासमा भएको प्रहरी र मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताबीचको झडपमा पाँच जनाको ज्यान गयो ।

२१ फागुनमा काँकडभिट्टाबाट शुरू भएको अभियानअन्तर्गत सप्तरीमा एमालेको सभा समापन भएलगत्तै दिउँसैदेखिको तनावले उग्ररूप लिएपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा यो घटना हुनपुगेको थियो ।

राजविराज घटनासँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई संविधान संशोधनमा केन्द्रित गर्ने प्रयत्न शुरू गरेको छ । मोर्चाले सात दिनभित्र संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाइए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनेको छ ।

२५ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझएको मोर्चाको पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रमा ३१ वैशाखलाई निर्धारित स्थानीय निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने माग पनि छ । मोर्चाका मुख्यतः यी दुई माग पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार देखिंदैन ।

व्यवस्थापिका–संसद्‌मा कायम संख्याका आधारमा अहिले संविधान संशोधन सम्भव नरहेको सत्ता गठबन्धनले स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नरहेको र स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यावश्यक भएको दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

‘हाललाई संशोधन संभव नरहेको’ निक्र्योलसहित निर्वाचन घोषणा गरेर अड्कोबाट फुत्किएको सत्तापक्ष त्यहीं फर्कन सक्दैन, हुँदैन ।

त्यसबाहेक, मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिंदैमा सरकार ढलिहाल्ने देखिन्न । यस हिसाबले हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित राष्ट्रिय राजनीतिको ‘कोर्स’ नै परिवर्तन गर्ने क्षमता मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चामा देखिंदैन, राजविराजको दुःखद् घटना पछि पनि ।

यद्यपि, राजविराज घटनाको असर यतिमै सकिंदैन । मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो राजनीति अघि बढाउन घृणा, अराजकता र कतिपय अवस्थामा हिंसामा सवार भएको निर्मम परिणति हो, राजविराज घटना ।

शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादीले राजनीतिमा भित्र्याएको हूलहुज्जतको सिको गरेका छन्, मधेशकेन्द्रित दलहरूले । अहिलेको राजविराज होस् या अघिल्लो वर्षको टीकापुर, ती घटना हुनुपूर्व मधेशकेन्द्रित दलका नेता र कतिपय मधेशी बौद्धिकबाट अभिव्यक्त धारणाहरू संदिग्ध हुनपुगेका छन् । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ती अभिव्यक्ति र घटनाबीचको सम्बन्ध केलाइनुपर्छ ।

सप्तरी घटनामा प्रहरीको गोली द्यागि मारिएका पीताम्बर मण्डलका बाबु-आमा र आफन्त ।

मधेशी मोर्चाले आफ्ना विरोध प्रदर्शनहरू किन अराजक बन्दैछन् भनेर मिहिन समीक्षा गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विरोध प्रदर्शन अधिकार हो, तर शान्तिपूर्ण रहँदासम्म मात्र । कुनै पनि प्रदर्शनले हिंसात्मक तत्व बोक्नेवित्तिकै लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाउँछ ।

मोर्चाका विरोध प्रदर्शनहरूले लोकतान्त्रिक चरित्रको सीमारेखा पार गरिसकेका छन् । घृणा र अराजकतामा सवार भएर गरिने प्रदर्शन र त्यसबाट प्राप्त ‘राजनीतिक’ शक्ति अल्पकालीन हुने तथ्यलाई उसले मनन गर्नै पर्छ ।

संख्याका हिसाबले सानै किन नहोस्, राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने मानवीय संवेदनाको शक्तिले सुसज्जित छन्, मधेशकेन्द्रित दलहरू । समय, स्थान र सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन हुने मानवीय संवेदना एउटा कालखण्डमा यथार्थ र अर्कोमा अवास्तविक भइदिन्छ ।

त्यस्तै, विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग किन हुन्छ र मान्छेको ज्यान किन गइरहेको छ ? राजविराज काण्डपछि हाम्रो राज्यमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि खोज्नैपर्छ ।

हो, तराईका विरोध प्रदर्शनहरू हिंस्रक बन्दै गएका छन्, अघिल्लो वर्षको टीकापुर घटनाबाट त्यो पुष्टि भएको छ । तर, विरोध प्रदर्शनको प्रकृतिसँगै नियन्त्रणमा खटाइने प्रहरीलाई अद्यावधिक नगरिएकै परिणाम हो– पछिल्ला विरोध प्रदर्शनहरूमा भइरहेको मानवीय क्षति ।

आन्दोलन, धार्मिक–साम्प्रदायिक दंगा या विरोध प्रदर्शन हुँदा शान्ति सुव्यवस्था बहालीका लागि उही प्रहरी खटिएका हुन्छन्– जो लाठी, बडीप्रोटेक्टर, अश्रुग्याँस, पानीका फोहोरा, शटगन, थ्रीनटथ्री र एसएलआर राइफलसहितका हुन्छन् ।

प्रदर्शनको प्रकृति अनुसार लाठीबाट शुरू हुने नियन्त्रणका उपाय क्रमशः थ्रीनटथ्री र एसएलआर जस्ता घातक हतियारसम्म पुग्छ ।

अघिल्लो वर्षको मधेश आन्दोलनताका महसूस गरिएकै हो– लाठीदेखि राइफलसम्मको प्रहरी प्रतिरोधको समय एकदमै छोट्टिएको छ । प्रदर्शनको उग्रतासँगै छिटो राइफल प्रयोग हुनु भनेको मानवीय क्षति निम्तिनु हो ।

विरोध प्रदर्शन, दंगा नियन्त्रण आदिका लागि थुप्रै गैर–घातक हतियारहरूको विकास भएको छ । मानवीय क्षति कम गर्ने गरिका दक्ष दंगा नियन्त्रणकर्मी तालीमहरू पनि यथेष्ट छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको हाम्रो मुलुकमा भने गैर–घातक हतियार र दक्ष नियन्त्रणकर्मीको विकास प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपाल प्रहरीसँग दंगा नियन्त्रण टोली छ, तर कम संख्या र दक्षताका ।

प्रहरीको ‘ब्याकफोर्स’ का रूपमा रहने सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोग घातक हतियारसहित मात्र हुन सक्छ– अन्तिम अस्त्रका रूपमा । मानवीय हताहती न्यून राख्ने दक्षता सशस्त्रले पनि देखाएको छैन ।

सरकारले राजविराज घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो आयोग घटना के–कसरी भयो र दोष कसको भन्नेमा मात्र सीमित रहनुहुन्न ।

आकार पाइनसकेको आयोगले राजविराज घटनाको जाँचसँगै भविष्यमा त्यस्ता प्रदर्शनसँग ‘ट्याकल’ गर्ने दक्ष जनशक्ति विकासका लागि बाध्यकारी सिफारिश गर्न सक्ने गरी पूर्णता पाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस