टिप्पणीशनिवार, फाल्गुण २८, २०७३

अवसान उन्मुख नागरिक पहरेदारी

शेखर खरेल

राजनीतिको रुमानी स्वप्नबाट आकर्षित थुप्रै अब्बल र आशलाग्दा नागरिक पहरेदार यथार्थको विपनामा बज्रिएका एक होइन, अनेक उदाहरण छन्।
  
निर्वाचन आयोगको वेबसाइटको 'दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू (अद्यावधिक सूची)' शीर्षकमा १६४ दल सूचीकृत देखिन्छन्। सूचीकृत दलका नाम र तिनलाई प्राप्त चुनाव चिह्नले तपाईंलाई प्राथमिक कक्षाको वर्णमालाको झल्को दिन सक्छ। तर, के ती नाम र चिह्नहरूमा तपाईंले आफ्नो समृद्धिको अनुहार देख्न सक्नुहुन्छ? एउटा यक्ष प्रश्न हो यो। 

शायद यही यक्ष प्रश्नलाई लिएर अमेरिकी चिन्तक नोम चोम्स्कीले भनेका हुन सक्छन्, 'डेमोक्रेसी इज इलुजन अफ चोइसेस्' अर्थात्, 'लोकतन्त्र रोजाइहरूको विभ्रम हो।' यी चुनाव चिह्नहरू अंकित मतपत्र हातमा पर्दा मतदातामा विभ्रम उत्पन्न हुन सक्छ। खराबहरूमध्ये कुन कम खराब रोजेर लोकतन्त्रको दियोमा तेल थपिदिने, यस्तै विभ्रमले मथिङ्गल रिङ्ग्याउन सक्छ।

आयोगको सूचीबाट स्पष्ट हुन्छ, मुलुकमा दलहरूको कमी छैन। तर, 'बर्खे च्याउसरी' दलहरू प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास भने निरन्तर ओरालिंदो छ। करीब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसक्दा पनि मतदाता निर्वाचन भइहाल्छ भन्नेमा आश्वस्त हुनसकेका छैनन्। किनकि, अनेकौं शर्त र बहानामा निर्वाचन तुहाएर मुलुकलाई 'ब्ल्याक होल' तिर लैजान खोज्ने तत्व उत्तिकै सक्रिय छन्।

मुलुकमा नयाँ–नयाँ दल खोल्ने लहड नै चलेको छ, तर यत्तिका दल भएर पनि लोकतन्त्रको अभ्यास किन असफल भइरहेको छ भनेर प्रश्न र खबरदारी गर्ने 'क्रिटिकल मास' अर्थात् नागरिक समाज भने विस्तारै हराइरहेको छ।

विडम्बना, दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउन पहरेदारी गर्नुपर्ने समाजका सदस्यमध्ये कोही आफैं नयाँ दल खोल्न लागेका छन् त कोहीमा एकपटक नेता बनिहालौं भन्ने रहर उब्जिएको छ। परिणाम, 'क्रिटिकल मास' अवसान उन्मुख देखिन्छ।

कमी राजनीतिक दलको होइन, उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयासको हो। किनकि, लोकतन्त्र उत्तरदायी शासनपद्धति हो। यदि कसैले राजनीतिको दूषित मुहान नै सफा गर्ने इच्छाशक्ति देखाउँछ र आफ्नो 'कम्फर्ट जोन' बाट शुद्धीकरणको 'डेन्जरस जोन' मा जाने आँट गर्दछ भने त्यसलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ।

तर, राष्ट्रिय जनजीवनका विभिन्न क्षेत्र र पेशामा रहेर निष्ठा प्रदर्शन गरेका र संकटमा पहरेदारको भूमिकामा रहेकाहरू राजनीतिमा होमिनु वा दलको समर्थक बन्नुबाट नागरिक समाजको ओज र आयतन साँघुरिन पुग्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउन नागरिक पहरेदारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। सचेत अनि प्रबुद्ध नागरिक तप्काले आन्दोलनमा दल र नागरिकबीच सेतुको भूमिका खेल्छन् र आन्दोलनले परिणाम प्राप्त नगरेसम्म आफूलाई 'क्याटलिस्ट' (उत्प्रेरक) का रूपमा सक्रिय राख्छन्। तिनै सचेत समूह आन्दोलनका प्राप्तिपछि पहरेदारको भूमिकामा रहँदै सत्तामा पुगेका दलहरूका गलत कार्यप्रति औंला ठड्याउँछन् र सच्चिन दबाब बनाइराख्छन्। तर, हामीकहाँ भने परिवर्तनका बेला सचेत देखिने 'क्रिटिकल मास' परिवर्तनपछि अचेत देखिन्छ। यसो हुनुमा नेताकै दौराको फेरो समातेर लाभ हासिल गर्ने अभीष्ट मुख्य देखिन्छ।

'क्रिटिकल मास' को दरकार सर्वकालिक हुन्छ। सचेत र निष्ठावान नागरिकले गैरजिम्मेवार शासकलाई कुन हदसम्म दबाब दिन सक्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण डा. गोविन्द केसी हुन्।

मुलुकको गिर्दो सार्वजनिक स्वास्थ्यमा डा. केसीको अहिंस्रक एकलव्य अठोटले जसरी सत्तालाई निहुर्‍यायो, त्यति त शस्त्र बोक्नेहरूले हजारौं नागरिकलाई बलिवेदीमा चढाउँदासम्म पनि प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।

भलै डा. केसीका सबै माग पूरा भइसकेका छैनन्, तर उनको निर्भीक अडान र सचेत पहरेदारीले सत्तासीनको निद्रा बिथोल्दै आएको छ। यहींनेर प्रश्न उठ्छ, यदि डा. केसी कुनै दलका कार्यकर्ता वा नयाँ दलका अभियन्ता भएका भए के यी परिवर्तन संभव हुन्थ्यो?

आफ्नो पेशामा अब्बल हुँदाहुँदै राजनीतिमा होमिएका वा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू उत्ति नै सफल देखिएका उदाहरण नेपाल अनि विश्व राजनीतिमै कमै देखिन्छन्। चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध अहोरात्र खटिएकी अनुराधा कोइराला कुनै बेला मन्त्री बनाइएकी थिइन्।

तर, उनले आफ्नो मन्त्रित्वकालमा के परिवर्तन गरिन्, नागरिकलाई यसको सम्झ्नासम्म पनि छैन। बलिउड सुपरस्टार राजेश खन्ना र अमिताभ बच्चनले रजतपटमा जुन ख्याति कमाए, उनीहरूको राजनीतिक यात्रा ठीक विपरीत देखियो।

राजनीतिको कठोरतम पक्ष भनेकै व्यक्तिको निर्मम परीक्षा हो, जसबाट भाग्ने छूट किमार्थ हुँदैन। अन्य पेशामा 'पपुलिज्म' (लोकरिझयाइँ) ले केही समय नागरिकको आँखामा छारो हाल्न सक्ला तर राजनीतिमा ढिलो वा चाँडो अग्निपरीक्षा भइछाड्छ।

कुनै एउटा समय देवत्वकरण गरिएकाहरू अर्को समय दानवीकरण गरिएका थुप्रै उदाहरण आँखैअघि छर्लङ्ग छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस