अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, फाल्गुण २५, २०७३

बाटो बिराएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ट्र्याकमा ल्याउँदैछु (गगन थापासँग अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासँग अन्तर्वार्ता

तस्वीर: गोपेन राई

मन्त्री बनेलगत्तै हिमाल सँगको अन्तर्वार्तामा तपाईंले स्वास्थ्य सेवाको आधार बनाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यस्तो आधार बन्यो त? 
यो अवधिमा थाहा भो– स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको स्रोतसाधन र क्षमताले कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्मको योजना र लक्ष्यसहित काम गर्न सक्ने ठाउँमा रहेछौं। त्यसैले पाँच वर्षसम्ममा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तयार गर्न जुटेका छौं। वीर अस्पतालदेखि गाउँको स्वास्थ्य चौकीसम्मको संरचना र सेवा छ। त्यसअनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्‍यो, त्यसमा केन्द्रित छौं। स्वास्थ्य सेवालाई चाहिने पूर्वाधार, उपकरण र स्रोतको सुनिश्चित गर्ने काम अघि बढेको छ।

यो ६ महीनामा फरक–फरक ठाउँमा छरिएका कामहरूलाई एकत्रित गरिएको छ। जस्तो– लेभल टु अस्पताल बनाएका छौं, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छन्। योजना अनुसार पाँचौं वर्षसम्म पुग्दा दुई हजारभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ। त्यसका लागि यो वर्ष अञ्चल अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्नातकोत्तर पढाउने तयारी छ। त्यहाँबाट उत्पादित डाक्टरहरूलाई मन्त्रालयको शर्त अनुसार पाँच वर्ष भनेको ठाउँमा काममा लगाइन्छ। अर्को वर्षदेखि निजी कलेजबाट पनि त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न अध्ययन शुरु गरिनेछ। जनशक्ति कसरी पुर्‍याउने र त्यो जनशक्तिलाई चाहिने पूर्वाधार कसरी तयार पार्ने भन्ने तयारी भइरहेको छ।

यी सबै नयाँ काम होइनन्। सबै कुरा मन्त्रालयमै रहेछ। स्नातकोत्तर पढाउन चाहिने पैसा, अस्पताल, बिरामी, शिक्षक र पढ्ने चाहना भएको विद्यार्थी पनि छन्। मन्त्रालयसँग ती डाक्टरलाई काम लगाउने क्षमता पनि रहेछ। खाली समन्वय नभएको रहेछ। म त्यही गरिरहेको छु।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख समस्या के रहेछ?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि स्वास्थ्य सेवामा धेरै परिवर्तन आएको रहेछ। त्यो बेलाको स्वास्थ्य नीति र सेवाको विस्तारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अर्को स्तरमा पुर्‍याएको रहेछ। अहिले बाल र मातृ मृत्युदर घट्नुमा त्यो बेला लिएका नीतिगत निर्णयहरूले भूमिका खेलेका छन्। वास्तवमा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको 'गोल्डेन एज' थियो। तर, त्यसपछि विकृतिहरू देखिन थाले। सुशासनमा समस्या देखियो। मन्त्रालय नै अल्मलियो। केही कामै नभएको भनौं भने अभूतपूर्व उपलब्धिहरू भएका छन्। सबै ठीक छ भनौं भने यति अलमल र बेथितिको संस्था नै हुन्न जस्तो लाग्छ।

मन्त्रालयसँग आजको दिनमा कति चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी छन् भन्ने आँकडा छैन। कति चाहिन्छ, त्यो पनि थाहा छैन। अस्पतालले उपकरण खरीद गर्न सक्दैन। खरीद भएका उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सक्दैन। निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने दायित्व बोकेका एउटै स्वास्थ्य संस्थाले दुई वर्षदेखि खरीद नै गरेका छैनन्। विशेषज्ञ चिकित्सकमध्ये कति जना अस्पतालमा सेवा गरिरहेका छन् भन्ने अभिलेख भेटिंदैन। सयौं जनशक्ति पूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँका पद रिक्त छ। बढ्दै गएको नसर्ने रोगको जोखिमको सामना गर्ने कुनै योजना, कार्यक्रम छैन। यो हेर्दा लाग्छ– सबथोक बर्बाद छ।

हामी सुधारको प्रयासमा छौं। हिजोकै जगमा पनि सुधारका कामहरू गर्न सम्भव छ। मेरै कार्यकालमा कलेजो प्रत्यारोपण सम्भव भयो। त्यो गर्न सक्ने संरचना म आउनुअघि नै बनिसकेको भए पनि जनशक्ति र उपकरण भएका संस्थाहरूबीच समन्वय भएको रहेनछ। हामीले समन्वय गर्‍यौं।

काठमाडौंमा प्रायः मानिसहरू निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन्छन्। तर ६०–७० प्रतिशत निजी अस्पताल तथा क्लिनिकबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी नै छैन। कुन रोगका कति बिरामी छन् भन्ने तथ्यांक पनि छैन। त्यसको लागि कानून बनाउँदै छौं।

नीति, संरचना, पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन कमजोर भएको हो?
मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्ने सरकारी नीति छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले निःशुल्क पढाइरहेको पनि छ। तर, किन निःशुल्क पढाइ त्यहाँ मात्र सीमित राख्ने? एनेस्थेसियामा २५ जनाको विज्ञापन गर्दा दुई जना मात्र आए। ती पनि काठमाडौं बाहिर जान मानेनन्। त्यसैले सरकारले निःशुल्क पढाउने र तिनीहरूलाई आवश्यक ठाउँमा खटाउने नीति बनाएका छौं। यो व्यवस्था लागू भए जिल्लामा जनशक्ति अभाव हुँदैन। मैले डन्डा बोकेर डाक्टर कहाँ छन् भनेर खोजेर हुँदैन, मैले बनाउने सही नीतिले जिल्लामा डाक्टर पुर्‍याउँछ।

अहिले रोग निदानको क्षेत्रमा बेथितिसँगै सरकारको उपस्थिति कमजोर छ। परिणाम, हामीले जनस्वास्थ्यमा प्राप्त गरेका उपलब्धि जनताले महसूस गर्न सकेका छैनन्। बाथ मुटुरोगका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्‍यौं, तर हाम्रो चाहना कसैलाई पनि बाथ मुटुरोग नलागोस् भन्ने हो। उपचार निःशुल्क गर्न २०औं करोड खर्च गर्नुपर्छ, रोकथामका लागि कम खर्च गरे पुग्छ। म आइसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ५० वटा स्वास्थ्य संस्थामा 'पेन–प्याकेज' शुरु गर्‍यो, जसअन्तर्गत नसर्ने रोग लागे/नलागेको जाँच गरिन्छ। संगठनले पाँच वर्षमा ५०० ठाउँमा त्यस्तो सेवा स्थापना गर्ने योजना बनाएको रहेछ। तर, मैले मेरै कार्यकालमा नै ५०० ठाउँमा पुर्‍याउँछु भनें। एक हजार हेल्थपोष्टमा यही वर्षभित्र यो सेवा पुर्‍याउने तयारी गरेका छौं। यी सेवा गाउँमा पुर्‍याउन सक्दा गंगालाल जस्ता ठूला अस्पतालमा गम्भीर मुटुरोग लिएर आउनेको संख्या घट्छ।

मिर्गौला सम्बन्धी रोग विकराल नबनोस् भनेर आउँदो वर्षदेखि विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको पिसाब परीक्षण कार्यक्रम लागू गर्दैछौं। ७ चैत नुवाकोटबाट शुरु गरेर देशभर निश्चित उमेर समूहका महिलाको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण अभियान शुरु गर्दैछौं। यस्ता कार्यक्रम गरेर नसर्ने रोग लाग्ने अवस्था आउन नदिने र लागिहाले जानुपर्नेे अस्पताललाई बलियो बनाउने काम गर्दैछौं। भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र वीरको क्षमता बढाउँदैछौं। बाँकेको खजुरामा अलपत्र रहेको अस्पताललाई मन्त्रालयले लिएर क्यान्सर उपचार शुरु गर्दैछौं। कोशी अञ्चल अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार शुरु गरिसक्यौं। गगालाल अस्पतालको सेवा बाहिरका जिल्लामा विस्तार गरेका छौं।

भनेपछि समस्या नीतिभन्दा कामगराइमै रहेछ?
त्यो मात्र पनि होइन। बिरामीहरू हेल्थपोष्टमा सेवा नपाए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जान्छन्। स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या अहिले २०० छ। मैले हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर पुर्‍याउँछु भनें। २३ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नभएको पाएपछि खोजेर पठाएँ। केही दिनपछि अर्को केन्द्रमा डाक्टर नभएको खबर आउँछ। किन त्यस्तो हुँदोरहेछ भन्ने बुझ्दा छात्रवृत्ति निर्देशिकामा समस्या देखिएपछि त्यो नै फेर्न लागेको छु। एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना सरकारी डाक्टर अनिवार्य राख्ने भनेर न्याम्सको नियमावली संशोधन गर्‍यौं। मन्त्रालयले सोचेजस्तो परिणाम आउन सम्बन्धित डाक्टर स्वास्थ्य केन्द्रमा इमानदारीपूर्वक खट्नुपर्‍यो।

राजधानीमा भएको डाक्टरलाई दूरदराजमा पठाउन आवास, काम गर्ने वातावरण, आवश्यक उपकरणलगायतका पूर्वाधार चाहिन्छ। एक अर्ब जतिका उपकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि खरीद गर्दैछौं। त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने बिरामीलाई माथिल्लो स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन एक सय वटा एम्बुलेन्स किन्न खोज्दैछौं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरलाई ढुक्कले पूर्णकालीन बनाउन ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौं। अर्को वर्षदेखि १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिलाउन पैसा माग्छौं।

अहिले शुरु भएका कामले निरन्तरता पाउने आधार बन्यो त?
हामीले बनाएको जनस्वास्थ्य ऐन संसद्बाट पारित हुनसक्यो भने धेरै काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस अनुसार काम अघि बढे नयाँ आउने नेतृत्वले पाँचवर्षे कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिन सक्छ। मैले घोषणाहरू मात्र गरेको छैन। जस्तो– स्वास्थ्य कर कोषमा अर्थ मन्त्रालयले रु.४० करोड दिएको छ। ऐनमा नै कोषको ८० प्रतिशत रकम क्यान्सर, मुटुलगायतका रोगको सचेतना र प्रवर्द्धनमा खर्च गर्नुपर्छ भनिएको छ। अर्को वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेढदेखि दुई अर्बसम्मको रकम खर्च गर्ने मौका पाउँछ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा दशवटा 'अर्बान हेल्थ प्रमोसन सेन्टर' स्थापना गरेका छौं। नेपालका लागि यो एकदमै नौलो कार्यक्रम हो। केही समयपछि यो कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग मात्र गर्छ, सञ्चालन नगरपालिकाहरूले गर्छन्। ढल, खानेपानी, सडकलगायतमा पैसा खर्च गर्ने नगरपालिकाको आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य जोगाउने पनि दायित्व हुन्छ। विकास भनेको ढल, खानेपानी, सडक मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि हो।

हामीले मदिरा नीति बनाएका छौं, त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेछ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा छ। आउँदो वर्षको पुसभित्र ७५ वटै जिल्ला पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला हुनेछन्। त्यतिबेलासम्म सबै बालबालिकाले ११ प्रकारका खोपहरू पाइसक्छन्। पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउने खोपहरू पनि चितवनमा शुरु गरेका छौं। जुन दुई वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा पुर्‍याउने योजना छ। यी कामहरूले निरन्तरता नपाउलान् कि भन्ने चिन्ता त हुने भइहाल्यो।

सुधारका कामले निरन्तरता नपाउने कसरी हुन्छ?
सरकारले गाउँगाउँमा खोप कार्यक्रमहरू पुर्‍याएको छ। जब मान्छे बिरामी भएर अस्पताल पुग्छ, त्यहाँ सरकारको सेवा कमजोर छ। सेवा दिने कुरामा सरकार कमजोर भएपछि बिरामीले घरखेत बेचेर निजी अस्पताल पुग्नुपर्छ। यसबाट छुटकारा पाउन ल्याइएको बीमा कार्यक्रम लागू हुन स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

नेपालमा वार्षिक २५ सय एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन भइरहेका छन्। मन्त्रालयले आवश्यक डाक्टरहरू करारमा लिने र पढाउने काम पनि गरिरहेको छ। एमबीबीएस गरेका २५ सय डाक्टरलाई हाम्रा हेल्थपोष्टमा अनिवार्य रुपमा काम गर्नुपर्ने गरी खटाउँदैछौं। तर कोर्रा लगाएर खटाउने त होइन। राम्रो तलब सुविधा चाहियो। हेल्थपोष्ट डाक्टरको नेतृत्वमा पुगेपछि सेवाको स्तर फेरिन्छ। तर, अहिलेको नीति नै फेरिए त्यो हुँदैन।

अहिले बजारमा पाइनेभन्दा बढी गुणस्तरको तर सस्तो औषधि उपलब्ध गराउने हाम्रो क्षमता रहेछ। त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ। जस्तो– सर्वोच्च अदालतले दिएको अस्पताल आफैंले फार्मेसी खोल्ने आदेश अलपत्र थियो। मेरो उद्देश्य चैत मसान्तसम्म सबै अस्पतालमा फार्मेसी स्थापना गर्ने भन्ने छ। कतिपय अस्पतालमा भएका फार्मेसी चलेका छैनन्। त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। यी कामलाई दिगो बनाउनका लागि थप काम गर्नुपर्नेछ। जस्तो, अहिलेको औषधि व्यवस्था विभागको संरचनाले काम गर्न सक्दैन। विभागको पुनःसंरचना गर्ने फाइल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छौं। औषधिको अनुगमनका लागि विभागसँग जनशक्ति नै छैन। विभागको क्षमता अभिवृद्धि मेरो प्राथमिकतामा छ। विभागलाई नयाँ ऐन चाहिएको छ। यी कामहरूबाट शतप्रतिशत परिणाम निस्कन्छ। त्यसैले औषधि ऐन बनाउन शुरु गरिएको छ। एम्बुलेन्सको दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालय आफैंले एम्बुलेन्स खरीद गर्दैछ। यस सम्बन्धी पढाइ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसभन्दा अघिको नेतृत्वले अघि बढाएका राम्रा कामहरूलाई मैले पनि निरन्तरता दिएको छु।

अहिले शुरु गरिएका सुधारका काम अघि बढाउन मुख्य चुनौती के देख्नुहुन्छ?
चाहिएको स्थिरता हो। पहिले नै धेरै कामहरू नभएको भए अहिले मैले यो–यो कुरा गर्छु भन्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। नेपालमा धेरै कुरा बिग्रियो, बर्बाद भयो भन्छौं, तर थुप्रै काम भएको रहेछ। तर समन्वयात्मक ढंगबाट नागरिकले महसूस गर्ने गरी हुन नसक्नुमा अस्थिरता नै कारक देखियो।

चिकित्सकले बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म अस्पतालमै बस्नुपर्ने नियम बनाएका छौं। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले कार्यालय समयमा निजी अस्पतालमा बसे कानूनी कारबाही हुन्छ। डाक्टरले निजी अभ्यास गर्ने क्लिनिक तथा अस्पतालहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर कर तिर्दा रहेछन्। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आगामी वर्षदेखि निजी अस्पतालले कर तिरेको प्रमाण लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाउँदैछौं। आगामी २६ फागुनदेखि सरकारीमा कार्यरत चिकित्सकले निजीमा प्राक्टिस गरे/नगरेकोबारे अनुगमन शुरु हुँदैछ। दुईतिर काम गरेको भेटिए लाइसेन्स खारेज हुन्छ।

यसको अर्थ डाक्टरहरूलाई दुःख दिन होइन, सेवासुविधा दिएर सरकारी अस्पतालमा मात्र काम गराउन खोजिएको हो। मन्त्रालयले कम्तीमा यही गतिमा दुई वर्षसम्म काम गर्नुपर्छ।

जे जति नीतिगत र संरचनागत सुधार शुरु भएका छन्, ती सबै कार्यान्वयन गर्न आजको स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्षम छ?
स्वास्थ्यमा जनशक्तिको तथ्यांक नहुने, भएका पूर्वाधार प्रयोगमा नआउने जस्ता समस्या हेर्दा जताततै अस्तव्यस्तता देखिन्छ। त्यसबाट पार पाउन हामीले 'स्मार्ट हेल्थ' कार्यक्रम शुरु गरेका छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग मिलेर 'हेल्थ वर्कफोर्स रजिष्ट्री' शुरु गरेका छौं। देशभरका स्वास्थ्य संस्था र विदेशमा नर्सको संख्या कति छ भनेर तथ्यांक संकलन भइरहेको छ। यससँगै जनशक्तिको बारेमा 'मास्टर प्लान' बनाएर आगामी वर्षमा के कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर हेर्दैछौं। मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा बढुवा हो। गडबडी त्यसमै हुन्छ। हामीले सरुवालाई व्यवस्थित गर्न प्रणाली सुधारको काम शुरु गरिसकेका छौं। अब सरुवा मन्त्रालयले नभई प्रणालीले गर्छ। विभिन्न तहमा समस्या छ, तर काम गर्ने आधार तयार छ।

स्वास्थ्य सचिवसँग तपाईंको खटपट भएको कुरा पनि बाहिर आयो नि!
व्यक्तिगत रुपमा सचिवसँग मेरो कुनै समस्या छैन। कतिपय विषयलाई हामीले फरक रुपमा बुझेका हुन सक्छौं। राम्रो काम गरेर नतीजा दिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन छैनतर काम बिगारे दण्ड गर्ने धेरै निकाय छन्। काम गरे फसिने बरु केही नगरे जोगिने मानसिकतामा कर्मचारी छन्। जस्तो– सचिवले गरेको कामको मूल्यांकन गरेर उत्कृष्टताको आधारमा राजदूतको रोष्टरमा राख्न सक्ने हो भने काममा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। सचिव जत्तिको सिस्टम बुझेको मान्छे कोही हुँदैन। तर सचिव भएको मान्छे काम गर्न जतिखेर पनि डराइरहनुपर्ने अवस्था छ।

म आउँदा सचिव, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकलगायतका पदाधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दामा परेका थिए। यस्तो भयावह अवस्था थियो कि धन्न परिस्थिति फेरिएर महाआतंकबाट मुक्त भएको वातावरणमा काम गर्न पाइएको छ।

तपाईंले पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तिमा रुचि छैन, प्रणाली बसाल्ने गरी काम गर्छु भन्नुभएको थियो। तर, पछिल्लो नियुक्तिमा पार्टीकरण भएको कुरा आयो नि!
मलाई संसद्मा पनि कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतीकरण गरिएको हो, भनेर प्रश्न गरियो। मैले लुकाउन सकिनँ, हो भनें। मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूका युनियन छन्। म राजनीतिक क्षेत्रको मान्छे हुँ, कर्मचारी नियुक्तिमा गलत नियत राखेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ५० जना चिकित्सक जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ सरुवा गर्ने अधिकार रहेछ। यस्तो अवस्थामा प्रतिष्ठानहरूको नियुक्तिमा राजनीतीकरण नहुने भन्ने कुरै भएन। राजनीतिक नियुक्ति भए पनि कम्तीमा मापदण्ड बनाएर गर्न सकिन्छ। मैले थुप्रै ठाउँका अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा कांग्रेसका नेताहरूको सिफारिशमा नियुक्ति गरेको छु।

देशभरिमा सबभन्दा राम्रो काम गर्ने भरतपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष एमालेका नेता विजय सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँगै बसेर मापदण्ड बनाएँ अनि त्यस अनुसार नियुक्ति गरें। प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा 'वेल डिफाइन्ड' मापदण्ड नबन्दासम्म चाहना राखेर मात्र राम्रो काम हुँदैन। मापदण्ड नबनाई यस्तो हुनुपर्छ भनेर हुँदैन। हामीले यसपालि प्रतिष्ठान तथा संस्थानहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मापदण्ड बनायौं। यो मापदण्डलाई सकेजति कार्यान्वयनमा लैजान्छौं। राम्रो मान्छे पर्‍यो भने राजनीतिक नियुक्तिले फरक पार्दैन।

तपाईंले ल्याउन लागेको मदिरा नीतिको धेरै चर्चा भयो। यो नीति किन आवश्यक पर्‍यो?
नसर्ने रोगको रोकथामका लागि सूर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको खपत घटाउनुपर्छ। मन्त्रालयले सात आठ वर्ष अघिदेखि मदिरा नीति बनाउने प्रयास गरे पनि अघि बढ्न सकेको रहेनछ। त्यसकारण मदिरा प्रयोग नियन्त्रण गर्ने नीतिको मस्यौदा बनाएर संसद्मा पेश गरेका छौं। हाम्रो चाहना अब विद्यालयस्तरबाट पढाइ सकेर निस्कने पुस्ताले चुरोट, सुर्ती, मदिरा सेवन नगरुन् भन्ने हो। ७०–७५ वर्षसम्म निरोगी भएर बाँच्न सक्ने वातावरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउन खोजेको हो। म कसैको भोजमा रक्सी बन्द गर्न जाने होइन। त्यस्ता सभा सभारोहमा रक्सी सेवन कम गरौं भनेर मैले मन्त्रालयमार्फत प्रचार गर्न खोजेको हुँ। सरकारका भोजहरूमा मदिरा निषेध गराउन मन्त्रालयले नियम बनाएको छ।

नसर्ने रोगको रोकथामका लागि वायु प्रदूषण नीति त बनेन नि!
वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तपाईंले थाल्न बाँकी चुनौतीपूर्ण काम के–के छन्?
जनशक्ति व्यवस्थापन। यसका लागि धेरैतिर हात हालेको छु। डाक्टर बाहेकका जनशक्ति व्यवस्थापन र उनीहरूलाई सक्षम बनाउने 'एकेडेमिक कोर्स' बनाइँदैछ। मैले योजना बनाए पनि कर्मचारीले काम गरेनन् भने मेरो केही चल्दैन। मान्छेसँग 'डिल' गर्ने कुरा भएकाले पनि जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। अलि बढी समय दिएर यो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। भोलि आउने मन्त्रीका लागि पनि जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हुनेछ।
प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा र रामु सापकोटा

प्रतिकृया दिनुहोस