सम्पादकीयआइतवार, फाल्गुण २२, २०७३

मधेशी मोर्चालाई समेट

किरण नेपाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १७ फागुनमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, “निर्वाचन लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो उत्सव हो । विना संशय, विना धक, विना डर; मन, वचन र कर्मले उत्साहसाथ सहभागी हुन सिंगो देशलाई अपील गर्दछु ।”

यो अपीलको सार– मुलुकको राजनीतिको अहिलेको गन्तव्य स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो र प्रम दाहालले ३१ वैशाखको लागि निर्धारित निर्वाचनलाई पछिल्लो राजनीतिक अपरिहार्यताको रूपमा स्वीकारेका छन् । उनले उल्लेख पनि गरेका छन्– ‘लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा यो ऐतिहासिक फड्को हो, यसलाई हामीले जसरी पनि सफल बनाउनु छ ।’

संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले राखिरहेको अडानका कारण निर्वाचनमाथि भइरहेका विभिन्न अड्कलवाजीलाई पनि प्रम दाहालको सम्बोधनले किनारा लगाएको छ, असन्तुष्टहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत समेट्ने भन्दै प्रम बनेका दाहाल स्वयंले अहिले संशोधनका लागि परिस्थिति परिपक्व नभएको स्वीकारेर ।

उनले भनेका छन्, “म विश्वास दिलाउँछु, संशोधनलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछ । यो निर्वाचनले मधेशलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रमार्फत जाहेर गर्ने अवसर दिएको छ र त्यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ ।”

यो सम्बोधनलाई चुनावी सरगर्मीको प्रस्थान विन्दु मान्नुपर्छ, जसको परिणाम हुनेछ– तोकिएको मितिमा स्थानीय निर्वाचन । यसबीचमा निर्वाचन आचारसंहिता जारी, दल दर्ता, एकीकृत सुरक्षा योजना पारितलगायतका नीतिगत निर्णय भएका छन्, जसले तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आममनोविज्ञानमा निर्वाचन सुनिश्चित हुनसकेको छैन । लम्बिंदो संक्रमणकालका बीच दलहरू र तिनका नेतृत्वप्रति चुलिएको अविश्वास यसको प्रमुख कारण हो ।

शान्ति सम्झैता र लडाकू समायोजनदेखि दुई–दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनसम्मका कार्यभारमा होस् या संविधान निर्माणताका, प्रमुख दलका नेताहरूबाट प्रदर्शित व्यवहार पारदर्शी र विश्वसनीय भएन ।

देश र लोकतन्त्रको हितमा थुप्रै काम भएकै हुन्, तर पट्यारपूर्ण लामो समय लगाएर । कतिपय काम ‘सहमति’ का नाममा पद्धति–प्रक्रियाभन्दा बाहिर नेताहरूको कोठे बैठकबाट भएका कारण पनि पुगनपुग ७० दिन बाँकी रहेको निर्वाचनप्रति जनआकलनलाई विश्वस्त पार्न नसकेको हो ।

मधेशी मोर्चाले संविधानप्रति राखेको असहमति, त्यही कारण अघिल्लो वर्ष ठूलो जनधनको क्षतिसहित भएको मधेशकेन्द्रित आन्दोलन र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले विचलित बनाएको आममनोविज्ञान छ, अहिले । यो मनोविज्ञानभित्र वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास जम्न सकिरहेको छैन । मुलुक हाँक्ने दलका नेतृत्वले यो मनोविज्ञान चिर्ने प्रयास गरेका छैनन् ।

अझसम्म पनि हाम्रा एउटै नेताले भारतीय संस्थापनलाई अघिल्लो वर्ष हामीले किन पाँच–पाँच महीना लामो नाकाबन्दी बेहोर्नु परेको भनेर सोध्न सकेका छैनन् । धेरैमध्येको यो एउटा कारण हो, जसले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढ्न सकेको छैन ।

हाम्रो बुझाइमा, नेपालमा अहिलेसम्म जे–जति परिवर्तन वा राजनीतिक निर्णय भएका छन्, ती सबै नेपाली नेतृत्वबाटै भएका हुन् । तत्कालीन माओवादी विद्रोही र संसद्वादी दलहरूबीचको १२ बुँदे समझदारी, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्तिसम्झैता, राजतन्त्रको विदाइ, अनमिनको आगमन र विदाइ, संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण– पछिल्लो दशकका यी ऐतिहासिक परिघटनाहरू नेपाली नेतृत्वकै निर्णय र अडानबाट सम्भव भएका हुन् ।

यी परिघटनामा देशी/विदेशी स्वार्थी तत्वहरूको चलखेल नभएको होइन । त्यही चलखेलका बीच विकासक्रमलाई अपेक्षित परिणामसम्म पुर्‍याउन समय लाग्यो, तर निर्णय नेपाली नेतृत्वबाटै भयो । आसन्न स्थानीय निर्वाचन पनि नेपाली आवश्यकता र निर्णय हो, जुन देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले बुझेर गरे ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि यो आवश्यकता अनुभूत गरेका छन्, तर त्यसअघि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । उनीहरूको यो अडान विगतमा आफैंले थालेका असंगत राजनीतिको बाध्यात्मक परिणति हो ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले राजनीतिक ‘स्पेस’ का लागि हिजो जस्तो खाले जातीय–क्षेत्रीय मुद्दाहरू उछाले– त्यसको अवतरण संविधान संशोधनमा उनीहरू देखिरहेका छन् ।

तर संविधान संशोधन अब विधायिकाभित्रको कुरा हुन पुगेको छ । अर्थात्, अब विधिबाट मात्र संविधान संशोधन संभव छ । त्यो भनेको व्यवस्थापिका–संसद्‌मा कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइबाट अनुमोदन हो, जुन संख्या मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग छैन ।

सत्तासीन दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जोडमा पनि त्यो संभव देखिएको छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा स्वीकारेका छन् ।

तसर्थ, मधेशी मोर्चाको अहिलेको आवश्यकता भनेको निर्वाचनमा गएर आफू र संविधान संशोधन पक्षीय शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने तयारी गर्ने हो, जुन संघीय संसद्को निर्वाचनबाट संभव छ । संघीय संसद्को निर्वाचनको ढोका स्थानीय निर्वाचनले नै खोल्ने हो ।

यही कारण हुनुपर्छ– मधेशी मोर्चाको एउटा घटकले निर्वाचन आयोगको केन्द्रमै दल दर्ता गरेको छ भने अरू कतिपय घटकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ।

प्रमुख दलहरूले मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो तयारीको स्वागत गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा सहज सहभागिताका लागि निर्वाचन आयोगको केन्द्रमा दल दर्ताको पहल गर्नुपर्छ ।

विगतको असंगत राजनीतिले बढाएको आकांक्षा संविधान संशोधन बेगर सम्बोधन नहुने ठम्याइमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू तराई–मधेशमै बढ्दो अतिवादी धारबाट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहार हुने भयमा पनि छन् । उनीहरूलाई यो त्रासबाट मुक्त गराउने जिम्मा मुख्यतः सरकारको हो ।

यसमा प्रमुख दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यति हुनसक्दा टिकट ‘रिजर्भ’ गराएका मधेशी मोर्चामा सामेल दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनरूपी ट्रेनमा सवार हुन मद्दत पुग्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस