संरक्षण विरुद्धका 'ठूला'
क्रसर उद्योगमा ठूलाबडाको लगानीले चुरे संरक्षणलाई दुरुह बनाएको छ।
वनमन्त्री शंकर भण्डारी र सांसद् तीर्थ लामाको साझेदारीमा काभ्रेको खार्पाचोकमा सञ्चालित क्रसर उद्योग। तस्वीर: मोतीराम तिमल्सिना
“सचिव, विद्वानहरू देशको समृद्धि रोक्न योजनाबद्ध ढंगले लागिपरेका छन्। सञ्चारमाध्यममा त्यस्तै व्यक्तिहरूको लगानी छ, पत्रकारले नून खाएर समाचार लेखेका छन्”, ८ फागुनमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वन मन्त्री शंकर भण्डारीले आक्रोश पोखे।
उनको यो आक्रोशको कारण हो, उनका गैर–कानूनी काममा मिडियाले गरेको खबरदारी। चुरेको गिट्टी–बालुवा भारत निर्यात गर्ने सरकारको तयारीप्रति चर्को आलोचना भएपछि उनी सञ्चारमाध्यमप्रति खनिएका छन्।
उनी आफैं क्रसर उद्योगी हुन्। काभ्रेको सीताघाटबाट दुई किलोमिटर पर इन्द्रावती बगरमा उनको क्रसर उद्योग छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझ्ाएको सम्पत्ति विवरणमा उनले आफू क्रसर उद्योगको लगानीकर्ता भएको खुलाएका छन्।
८ फागुनमा त्यहाँ पुगेका पत्रकार जीवन पराजुलीलाई केही युवकले 'मन्त्रीज्यूको क्रसर उद्योग हो, बढी लेख्ने होइन' भन्दै थर्काएका थिए। पराजुली भन्छन्, “दुनियाँले देश बेचेका छन्, पत्रकारलाई के चाहियो भन्दै थर्काए।”
वनमन्त्री शंकर भण्डारी र सिंचाइ मन्त्री दीपक गिरीले (तल) पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा क्रसर उद्योग पनि छ।
'गिट्टीढुंगा नबेचेर के बेच्ने?'
क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र उच्च प्रशासकहरूको समेत लगानी रहेकोले यो विषय सधैं चर्चामा रहन्छ। त्यस्तै काभ्रेको खार्पाचोक–२ स्थित नाङसाल रोडा–ढुंगा उद्योगमा पनि मन्त्री भण्डारीसहित काभ्रे क्षेत्रनम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद् तीर्थ लामाको लगानी छ।
उद्योगले प्रदूषण बढाउनुका साथै बस्ती समेत जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीयवासीले गरिरहेको गुनासो कसैले नसुनेको नाङसालका हर्क तामाङ बताउँछन्। उनका अनुसार, पहाड फोडेर ढुंगा निकाल्दा खानीभन्दा माथिको बस्ती जोखिममा परेको छ।
उनी भन्छन्, “सांसद्को उद्योग भएकाले जिल्ला प्रशासनले पनि स्थानीयको गुनासो सुनेन।” दाङको कालाकाटेस्थित योगी ब्रदर्स र स्वर्गद्वारी क्रसर उद्योगमा सिंचाइ मन्त्री दीपक गिरीको लगानी छ।
वनमन्त्री शंकर भण्डारी र सिंचाइ मन्त्री दीपक गिरीले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा क्रसर उद्योग पनि छ।
पूर्व सचिव विश्वप्रकाश पण्डित पनि 'हाइप्रोफाइल' क्रसर उद्योगी हुन्। नवलपरासी, तनहुँ, मकवानपुर, ललितपुर, उदयपुरलगायतका जिल्लामा क्रसर उद्योग चलाइरहेका यिनै पूर्व प्रशासकको 'लविङ' ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चुरे दोहनमा उदार बनाएको मानिन्छ।
क्रसर व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा क्रसर उद्योगमा नेता, प्रशासक, पत्रकार सबैको लगानी भएको बताउँछन्। “गर्नै नहुने काम होइन, नाफा हुने ठाउँमा लगानी गर्ने हो” उनी भन्छन्, “हामीकहाँ भएकै गिट्टीढुंगा हो, त्यो नबेचेर के बेच्ने?”
अरू केही नभएर जथाभावी चुरे खोतलेर गिट्टी–ढुंगा भारत निकासी गर्ने/गराउनेहरू कति शक्तिशाली छन् भने, मापदण्ड पालन नगरेका क्रसर उद्योग र अवैध गिट्टी–बालुवाको निकासी रोक्न खोज्ने कर्मचारीलाई जिल्लामा टिक्नै दिंदैनन्।
जस्तो, नवलपरासीका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) जीवलाल भुसाललाई ३५ दिनमै सरुवा गरियो। उनले केरुङ्गे खोलाबाट भइरहेको अवैध गिट्टी–ढुंगा निकासी रोक्न खोजेका थिए।
एलडिओ भुसालले नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य विष्णु कार्कीले केरुङ्गे खोलामा २०७१ असारबाट संचालन गरेको अवैध क्रसर उद्योगबाट गत २५ मंसीरमा निकासी गर्न तयार पारिएको अनुमानित मूल्य रु.६५ लाखको करीब १६ लाख घनमीटर ढुंगा–बालुवासहित २७ वटा टीपर, तीन वटा स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएका थिए। तर, त्यसलाई लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन लाग्दानलाग्दै उनलाई धादिङ धपाइयो।
क्रसर उद्योगमा पहुँचवालाहरूको लगानी रहेकैले सरकारले लागू गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। मापदण्डले चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर, राष्ट्रिय राजमार्ग, नदी किनार र पक्की पुलबाट ५०० मिटरमा क्रसर उद्योग खोल्न निषेध गरेको छ।
२०७३ असार मसान्तभित्र उल्लिखित मापदण्ड पालना गर्ने गरी २०७१ सालको बजेट भाषणमा अन्तिम म्याद थपिएको भए पनि क्रसर उद्योगहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सरकारले क्रसर सञ्चालनका लागि तोकेको देशभरका १४ स्थानमा पूर्वाधार नभएको भन्दै उद्योगहरू जान मानेका छैनन्।
नवलपरासीस्थित केरुङ्गे खोलामा ढुङ्गा, गिट्टीको अवैध उत्खनन् गरिंदै। तस्वीर: विद्रोही गिरी
प्रधानमन्त्री नै लागेपछि...
२०७१ सालमा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भएको भन्दै गिट्टी, बालुवा, ढुंगा भारत निकासीमा रोक लगाएको थियो। त्यसलाई खोल्न लागेको अहिलेको सरकार नेपालको पूर्वाधार निर्माणका काममा गिट्टी–बालुवा अभाव भएको भनिरहेको छ।
वन र वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरू भने स्वदेशको निर्माणलाई गिट्टी–बालुवाको कुनै अभाव नहुने बताउँछन्। “यो त नेपालको प्राकृतिक स्रोत भारत निकासी गर्न चालिएको चाल हो” चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्व सदस्य डा. नागेन्द्र यादव भन्छन्, “स्वदेशको निर्माणमा ढुंगा, गिट्टी वा बालुवाको कुनै अभाव छैन, हुँदैन।”
क्रसर उद्योग र गिट्टी–बालुवा निकासीमा प्रधानमन्त्री दाहालकै चासो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै १ भदौ २०७३ मा उनले गृह, स्थानीय विकास, उद्योग, वातावरण र वन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पुरानो मापदण्डबाट उद्योगहरूलाई समस्या परेको बताउने गरेको वातावरण मन्त्रालयका नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार, वातावरण मन्त्रालयले १९ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ मापदण्डको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री निकै नकारात्मक छन्।
प्रस्तावित मापदण्डमा नदीको वहाव क्षेत्रभन्दा ५०० मिटर नजीक क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने उल्लेख छ। ती सहसचिव भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले त्यो ५०० मिटरलाई ५० मिटर बनाउन चाहेका छन्।”
संवेदनशील चुरे
पाकिस्तानको सिन्धु नदीदेखि भारतको ब्रह्मपुत्रसम्म फैलिएको (शिवालिक पहाड) नै चुरे हो। करीब चार करोड वर्ष पहिले भौगर्भिक दरारबीचमा गेग्रान थुप्रिएर बनेको चुरेले नेपालको कुल भूभागमा १२.७८ प्रतिशत भाग ओगटेको छ। इलामदेखि कञ्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लामा चुरे फैलिएको छ।
मलेरिया उन्मूलनपछि बढेको मानवीय चाप, चरिचरन, वन पैदावारको अत्यधिक निकासी, ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् आदिको डरलाग्दो असर तराई–मधेशमा देखिन थालेपछि चुरे क्षेत्र संरक्षणको कुरा उठेको हो।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव रमेश भुसाल चुरे विनाशसँगै तराईमा मानवीय संकट अवश्यंभावी भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्र जोगाउन थालिएको अभियान व्यापारिक–राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी हुन लागेको बताउँछन्।
-1732353496.jpg)
