टिप्पणीमंगलवार, फाल्गुण १०, २०७३

'ब्रोकर स्टेट' को विस्तार

रमेशकुमार

राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र व्यापारिक समुदायको मिलिभगतमा जनता दोहन गर्दै लाभ उठाउने प्रवृत्तिले देश 'ब्रोकर स्टेट' बन्दो छ।

अर्थ–राजनीतिका विश्लेषकहरू संक्रमणकालीन देशको चरित्र दर्शाउन राजनीतिक अस्थिरताको व्यापारिक सम्बन्धतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

तीमध्ये कतिपय त, संक्रमणकाल र अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि अनुत्पादक मुनाफाप्रेमी (रेन्ट सिकर) व्यवसायीहरूले वित्त पोषण (फन्डिङ) नै गर्ने गरेको तर्क समेत गर्छन्। किन पनि भने, तरल र संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नीतिगत थिति बाँधिएको हुँदैन, जसले तदर्थवादका आधारमा राज्य स्रोतको दोहन गरी सुपर मुनाफा कमाउने सहज सुविधा उपलब्ध हुन्छ।

तत्कालीन सोभियत संघको पतनपछि तथा द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा राजनीतिक–व्यापारिक सञ्जालमार्फत सीमित व्यक्तिले पूजी जम्मा गरेको दृष्टान्तबाट पनि यस्तो थेसिस अघि सारिएको हुन सक्छ। 

चालू एक दशक लामो संक्रमणकालले नेपाली व्यापारीमा पनि 'रेन्ट सिकिङ' अर्थात् कुत खाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढाएको छ। मुनाफा निजी बनाउने तथा दायित्व जति अरूलाई थोपर्ने (प्राइभेटाइजिङ प्रोफिट्स एण्ड सोसलाइजिङ लसेस्) को अभ्यास फस्टाएको छ।

प्रतिफल, समग्र अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभए पनि सीमित व्यावसायिक र सत्ता नजीकका समूहले नयाँ पूजीको सिर्जना विना नै अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका छन्। संक्रमणकाल सीमित व्यापारीका लागि मिलिभगतमा लाभ दोहन गर्ने 'स्वर्ग' झैं बन्न पुगेको छ।

सार्वजनिक क्षेत्र र राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरी मिलेमतोमार्फत सीमित स्वार्थ समूहले लाभ उठाउने 'क्रोनी क्यापिटालिज्म्' को अभ्यासले मुलुकको आर्थिक उन्नयन भने झ्नै अधोगतितर्फ धकेलिंदो छ।

राजकीय सत्ता र शक्ति संरचनाले खास समूह मात्र पृष्ठपोषण गरिरहँदा उत्पादन निरुत्साहित हुनुका साथै पूँजीसमेत आसेपासेमा केन्द्रित भएको छ। आर्थिक नीति र प्रणालीको तर्जुमा र अभ्यास गर्दा अनुचित लाभ लिने र स्रोतसाधनको सक्दो दोहन गर्ने 'रेन्ट सिकिङ' अर्थात् कुत उठाउने प्रवृत्ति वर्तमान नेपाली समाजकै आम चरित्र बन्दो छ।

राज्य स्रोतसाधनको दोहन गरी व्यक्तिगत लाभ उठाउने कुत संकलनको प्रवृत्ति राजनीति, सरकारी प्रशासनदेखि निजी उद्यम व्यवसायसम्म यत्रतत्र फैलिएको छ। नीतिगत चलखेलमार्फत राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौं रकम आउन नसकेको या त अनुदानका रूपमा निश्चित समूहलाई वितरण गर्ने अभ्यास जारी छ।

ठेक्कापट्टाको वितरण, पूर्वाधार निर्माणमा मिलेमतो र प्राकृतिक साधनको दोहन गरेर आर्थिक छाडापनलाई बढावा दिइएको छ। देशका कानून निर्माणमा खास समूह हावी हुँदा नीतिगत निर्णय पनि तिनकै स्वार्थपूर्ति गर्न बनाइएका छन्। सर्वजनको लाभ वा उपभोक्ताको अधिकार छायाँमा पार्ने फौबन्जार (ब्रोकर) को जगजगीले सिंगो अर्थव्यवस्था थलिएको छ।

खल्तीमा नीति
संगठित अपराधलाई जनाउने शब्द माफिया अभ्यास नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आम सरोकारका क्षेत्रमा समेत व्याप्त भइसकेको छ। ठूला नियुक्ति, कारोबार, ठेक्कापट्टा सर्वत्र माफियाकरण नभएको क्षेत्र भेट्न गाह्रो भइसकेको छ।

सुन, डलर र हुण्डीको अवैध व्यवसाय राष्ट्रिय मूल उद्यमसरह फैलिएको छ, यो गरीब मुलुकमा। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको नियत सफा नभएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाए पनि किताबमै थन्किने हो। त्यसैले, सम्पत्ति निर्मलीकरणको धन्दा पनि बढेकै छ, अनेकौं छद्म र अदृश्य व्यक्ति, संस्थाको नाममा।

वित्तीय कानून र नीतिनिर्माणमा हुने चलखेल र आफू अनुकूलको नीतिगत प्रावधान राख्ने कृत्य पछिल्लो समय झाङ्गिएको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत कर छूट तथा कानूनको तर्जुमा नै खास समूहको पक्षमा गरिदिने प्रचलन पनि गहिरिएको छ।

ब्यांकिङ, पूँजीबजार, बीमा, उद्योग, दूरसञ्चार इत्यादि क्षेत्रका नियामक नेतृत्वको नियत र क्षमतामै प्रश्न तेर्सिन थालेको छ। नीतिनिर्माताहरू कुन स्वार्थ समूहका भरिया हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्नु सामान्य अवस्था होइन।

यति हुँदाहुँदै पनि, राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्वलाई पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यता छैन, न त उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामाथि चुनौती दिनसक्ने प्रणाली नै स्थापना भएको छ। प्रश्न र निगरानी गर्ने बलियो नागरिक समाज नहुँदा सार्वजनिक अधिकारीहरूले कुत खाने र स्वार्थ समूहको पृष्ठपोषण गरिदिने आपराधिक प्रवृत्ति मौलाएको छ।

लामो प्रयत्नपछि व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन लालमोहरको औपचारिकताका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको छ।

सम्भवतः छिट्टै कानूनको रूपमा लागू हुनेछ। तर, संसदीय गरिमामै आँच आउने गरी व्यापारिक क्षेत्रको पक्षमा प्रस्तावित ऐन बनाउन सांसद्देखि पूर्व अर्थमन्त्रीसम्मको चलखेल यही कुत कमाउने कुरुप धन्दाकै एउटा पक्ष थियो।

वित्तीय प्रणालीका लागि तरबारको स्वरुपमा रहेको बचत तथा ऋण सहकारीको सन्दर्भमा पनि व्यवस्थापिका संसद्मा यस्तै घिनलाग्दो खेल खेलिएको छ। हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याउँदा समेत चुँइक्क नगर्ने संसद्मै अहिले त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरिको तमासा भइरहेको छ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरू सीमित फौबन्जारको सुपर मुनाफाको लालच पूरा गर्ने वित्तीय औजार बनेकै परिणाम हो, अहिलेको लगानीयोग्य तरलता अभाव (क्रेडिट क्रन्च)।

तर, यो सन्निकट संकटको संकेत मात्र पनि हुन सक्छ। सीमित आसेपासे समूहले मात्र वित्तीय सुविधा लिएर उच्छृंखल अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्थव्यवस्था कसरी धरासायी हुन्छ भन्ने उदाहरण त सन् १९९७ को दक्षिणपूर्वी एशियाले भोगेको एशियन फाइनान्सियल क्राइसिस छँदैछ।

थाइल्याण्डको मुद्रा अवमूल्यनबाट शुरू भएको यो संकटले दक्षिण पूर्वी एशियाका अधिकांश राष्ट्रमा आर्थिक जोखिम निम्त्याएको थियो।

असीमित नाफाको लालचमा सर्वसाधारणले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम समेत जोखिममा पार्ने प्रपञ्च हुँदा पनि नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकको चेत नखुल्नु भने विडम्बना नै मान्नुपर्छ।

अनुत्पादक ब्यांक कर्जा लगातार बढिरहँदा यसले सिंगो अर्थव्यवस्थालाई नै रसातलमा पुर्‍याउने जोखिम बेलैमा आकलन गर्न राष्ट्र ब्यांक चुकेको छ।

रियलस्टेट, शेयर इत्यादिमा लगानीका लागि भन्ने जान्दाजान्दै असीमित ओभरड्राफ्ट प्रवाह भइरहँदा असरको पूर्वानुमान गर्ने नियामक क्षमता गुमाएको देखिन पुग्यो।

नियामक अक्षमताको हद थाहा पाउन रियलस्टेट व्यवसायी सुधीर बस्नेतकै घटना लिऊँ, सर्वसाधारणले किनिसकेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सोही धितोमै बस्नेतलाई ऋण दिएकैले अहिले सयौं सर्वसाधारण घर न घाटको स्थितिमा छन्।

ब्यांकहरूको पूँजी वृद्धिको अपरिपक्व बाध्यकारी व्यवस्थाले एक अर्को ब्यांकबाटै ऋण लिंदै गरिएको लगानीको दुर्घटना त देखिन बाँकी नै छ। एकै व्यक्ति ब्यांकर, उद्योगपति हुँदा थोरै व्यक्तिको हातमा मात्रै पूँजी नियन्त्रण भई देखिएको अहिलेको जोखिम त 'ट्रेलर' मात्र हो।

उद्योगी स्वयंले ब्यांकर हुँदाका नैतिक जोखिम त भनिनसक्नु छ। रु.१०० लगानी गरेर वर्षमै रु.१०० नाफा गरिने व्यापारलाई प्रश्रय दिने नीति हुँदा ब्यांकिङ नेपालमा सुपर मुनाफाप्रदायक व्यवसाय बनिसकेको छ।

अर्थतन्त्रका अन्य सबै क्षेत्र ओरालो लागिरहँदा पनि ब्यांकिङको सुपर नाफा कमाइरहने ध्याउन्नमाथि प्रश्न समेत गर्न छोडिएको छ। वित्तीय मध्यस्तकर्ताले कर्जा वितरणमा स्वच्छ अभ्यास गर्नुको साटो पूँजी निर्माणको वित्तीय औजारलाई सीमित परिवारमा सीमित गरिनु दीर्घकालीन सिंगो आर्थिक उन्नयनका लागि पनि घातक हो।

विपन्नको जीवनस्तर उठाउन ग्रामीण कर्जाको उपादेयतामाथि सधैं चर्चा चले पनि बहुसंख्यक जनताले यो सुविधा भेट्टाएका छैनन्। बरु, विपन्नलाई कर्जा दिन चलाइएको लघुवित्त मोडल आधुनिक सूदखोर बनेर तिनैलाई झ्न् बर्बाद पारिरहेको छ। ठूला ब्यांक त यसै पनि ग्रामीण जनताका लागि बनाइएकै होइनन्।

८ लाख भूकम्प पीडितका लागि घर बनाउन दिइने भनिएको सहुलियत कर्जा पाउनेको संख्या जम्माजम्मी सवा सय पुगेको छ, त्यो पनि धितो राख्न सक्ने बजारका पीडितका लागि मात्र उपलब्ध भएको हो। सहुलियत कर्जा फुस्रो पपुलिस्ट नारा हो भन्नेमा आशंका नभएकाले नै होला, पीडितको पनि उतिसारो गुनासो सुनिएको छैन।

वर्षेनि सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्नेमध्ये करीब ३० अर्बभन्दा बढी रकम कर छूट र भ्याट फिर्ताका नाममा सरकारले अनुदान दिंदै आएको छ। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा सर्वजनलाई लाभ पुर्‍याउने अभिप्रायले दिइने राजस्व छूटको यस्तो लाभबाट व्यापारीले 'अनुचित' फाइदा लिइरहेको निर्क्योल भइसक्दा स्थिति फेरिएको छैन।

त्यस्तै, भारतबाट दाल भित्र्याएर तेस्रो देश पठाई निर्यातको नगद अनुदान कुम्ल्याउने नीतिले प्रश्रय पाएको छ। सुपारी, लसुन वा अदुवामा पनि यस्तै धन्दा मौलाएको छ। एनसेल कर प्रकरणमा सर्वत्र दुत्कारिंदा समेत नेतृत्वपंक्तिमा लज्जाबोध भएजस्तो देखिंदैन।

अनेकौं नेता, कार्यकर्ता रिझाउने प्रतिष्ठान र समूहका नाममा थप अनुदान बाँड्दै स्वार्थ समूह राज्यकोषमा 'ब्रह्मलूट' मच्चाइरहेकै छन्। कर र अनुदान नीतिका आधारमा भइरहेको यसखाले नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग बारे छानबीन गरी दोषीउपर कारबाही गर्नु त कता हो कता, उल्टो सरकार यसखाले 'उद्यम' लाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ।

फौबन्जारको जगजगी
राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेका यस्ता अनैतिक गतिविधिले सिंगो आर्थिक प्रणाली नै धन्दागिरी अर्थात् फौबन्जारमय हुनपुगेको छ। रोजगार सिर्जना तथा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना नभएकाले पनि फौबन्जार 'राष्ट्रिय उद्यम' सरह बन्न पुगेको हो।

सरकारी कर्मचारीको परिचय निःशुल्क हिस्सा (कमिशन) खोज्ने समूहका रूपमा दरिन थालेको धेरै भइसक्यो। राजनीति र व्यापारको सम्बन्ध यति नजिकिइसक्यो कि पैसामा सांसद् किनेका उदाहरण पनि नौला रहेनन्।

पहुँच र प्रभावका कारण नीतिनियम कि जानीजानी कमजोर पारिएका छन्, कि फौबन्जारहरूकै हितमा निर्माण गरिएका छन्। व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको अप्राकृतिक सम्बन्धले माग–आपूर्तिको स्वाभाविक बजारशास्त्रीय मान्यतामा ठगी धन्दा प्रभावी देखिएको छ।

सिद्धान्ततः एकाधिकार (मनोपोली) नरहे पनि मुलुकमा वस्तु र सेवाको वितरणमा प्रचलित अभ्यास चाहिं सीमित व्यक्ति वा समूहबीचको सीमित प्रतिस्पर्धा (ओलीगोपोली) नै छ। दाल, चामलदेखि टेलिफोन, ब्यांकिङ सेवाको प्रवाहसम्ममा यही अभ्यास निरन्तर छ।

पूँजीबजार, उद्योग व्यवसायमा स्रोत नखुलेको धन भित्रिइरहेको छ। सरकारलाई थाहा नभएको होइन तर 'लगानीमैत्री' लेपनले यो धन्दालाई ढाकिएको छ। नोकरशाह (ब्यूरोक्र्याट्) मा दूरदर्शिता यसै पनि दुर्लभ मानिन्छ, त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले न्यूनतम नैतिकता गुमाए पनि आखिर हुने त भाँडभैलो नै हो।

'क्रोनी क्यापिटलिज्म्' को अभ्यासबाट पूँजी जम्मा गर्ने प्रवृत्ति फैलिएको मात्र होइन, पूँजी पलायन पनि निरन्तर छ। वीरशमशेर र उनका भाइभतिजाले शुरू गरेको राज्यको दोहन गरी कमाएको धन अन्यत्र थुपार्ने अभ्यास जारी नै छ।

शेयर माग्ने राजदरबार नरहे पनि भाग खोज्ने नेताजन र कमिशनखोर बग्रेल्ती उदाएका छन्। यसले कर्पोरेट स्वार्थका आधारमा चल्ने अर्थ–राजनीतिक प्रणाली 'कर्पोरेटोक्रेसी' लाई भरथेग गरिरहेको छ।

चुनावी खर्च व्यापारिक समुदायबाट आउने कारण, सिंहदरबारका चोटा कोठामा उनीहरूकै उपस्थिति स्वाभाविक मान्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वतन्त्र बजारको आवरण लगाए पनि कर्पोरेटोक्रेसीको चरित्र एकाधिकार र दोहनकारी नै हो भन्ने बुझन गाह्रो छैन।

यसै पनि, रु.५ लगानी गर्दा रु.१ मात्र प्रतिफल आउने महँगो अर्थतन्त्रमा यस्ता धन्दाले स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धाको विकल्प झ्न् सीमित हुन पुगेको छ। बरु, निर्माण अवधिमै आयोजनाको लागत नै बढाइदिएर बीचमै कुम्ल्याउने प्रवृत्ति ठूला आयोजनाका लागि महारोग भइसकेको छ।

अर्कातिर, जनताको सुविस्ताका लागि खोलिएका संस्था वा निगमहरू पनि कुत उठाउने र भागशान्ति बाँड्ने निकायमा परिणत भएका छन्। वस्तु र सेवाको वितरणमा एकाधिकार पाएका र सरकारबाट संरक्षित संस्थाहरूले नाफा गरेको भन्दै लाभांश बाँडिरहनु सर्वथा अनुचित हो।

असंवेदनशील र अविवेकी शासक हुँदा जे जस्तो हुनुपर्ने हो, अहिले मुलुक त्यस्तै छ। उदार र प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था त अर्थशास्त्रका किताबमा सीमित छन्।

लाइसेन्सराज खारेज भएको झ्न्डै तीन दशकको छेउछाउ पुग्दा पनि कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको चक्रव्यूह तोडिएको छैन। कल्याणकारी व्यवस्थाको आधारभूत शर्त सरकारी नियमनकारी भूमिका तथा उपभोक्ता हितका लागि कुनै प्रभावकारी कानूनी बन्देज र संरचना छैन।

उदार अर्थतन्त्र यसरी स्खलित भएको छ, सिंगो संरचना नै फौबन्जारको हातमा गएको छ। सार्वजनिक सेवा कमाउने धन्दा बन्न पुगेको छ। माल अड्डादेखि ठूला ठेक्कापट्टा, किनबेचमा फौबन्जारको रजगज छ।

पूँजी सोहोरिएर सीमितको हातमा पुग्दा आर्थिक असमानता ह्वात्तै बढेर गएको छ। २४० प्रतिशत कर लाग्दासमेत निजी सवारीको आयात धान्नै नसक्ने हुनु उत्पादन वा सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्नु नभई सीमित व्यक्तिसँग अकुत सम्पत्ति बढ्नु भएको प्रष्टै छ, जसको अन्तर्यमा क्रोनी क्यापिटलिज्म्कै भूमिका भएको बुझन गाह्रो छैन।

हिम्मतको अपेक्षा
प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्था, लगानी प्रोत्साहन हुने वातावरण तथा उद्यमशीलताको कुरा जति नै गरिए पनि त्यस्तो कुनै संरचना छैन, जसमा प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता (मेरिट) वा क्षमताले अग्राधिकार पाओस्। नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, व्यापार, ठेक्कापट्टा, यातायात, विद्युत्देखि सर्वत्र 'सेटिङराज' छ।

जति नै उदार व्यवस्थाको कुरा गरे पनि निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाको सट्टा सिन्डिकेट, औपचारिकको सट्टा अनौपचारिक माध्यम नै प्रिय लाग्छ। मिलिभगतमा 'सुपर नाफा' कमाउनेमै ध्याउन्न हुन्छ।

अब के गर्ने? प्रश्न अहम् छ। सानोतिनो प्रयत्न र पहलले मात्र 'ब्रोकर स्टेट' को दोहनकारी सञ्जाल तोडिंदैन। तर, थिति कसरी बसाल्ने भन्ने यक्ष प्रश्न हो।

उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व, प्रभावकारी कर्पोरेट सुशासन, सबल नियामक क्षमता, पारदर्शिता, सरकार–व्यापारिक क्षेत्रको स्वच्छ सम्बन्ध तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थव्यवस्था नै समृद्धिका जग हुन्। यसका लागि समग्र आर्थिक प्रणालीमै रिफर्म चाहिएको छ। यसो गरिनु तत्कालका लागि असम्भव देखिन्छ, तर जीवन्त समाजले सुधारको आशा र अपेक्षा गर्न छाड्नुहुन्न।

प्रतिकृया दिनुहोस