रिपोर्टबिहिवार, फाल्गुण ५, २०७३

चार अर्बको जडीबुटी तस्करी

मुकेश पोखरेल

पाँचऔंले।

२७ वैशाख २०७३ मा सशस्त्र राजश्व तथा भन्सार गस्ती गड्डाचौकीले भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरको मटैनाबाट रु.६ करोड २ लाख बराबरको ६० हजार वटा पाँचऔंले बरामद गर्‍यो। क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कालीकोट, मुगु, रोल्पा र रुकुममा पनि अवैध रूपले भारत लैजान लागिएको रु.१ करोड ४६ लाख बराबरको शिलाजित, कटुको, यार्सागुम्बा, जटामसी, टिमुर, रिठालगायतका जडीबुटी बरामद भएको छ। 

निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार, आव २०७२/७३ मा नेपालबाट रु.६८ करोडको यार्सागुम्बासहित रु.१ अर्ब २४ करोडको जडीबुटी निकासी भएको छ। तीमध्ये रु.३८ करोडको जडीबुटी भारत निकासी भएको छ। तर, नेपाली जडीबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयमा डेनमार्कको युनिभर्सिटी अफ कोपनहेगनबाट विद्यावारिधि गरिरहेका दिपेश प्याकुरेलको अध्ययन अनुसार वार्षिक रु.४ अर्बदेखि रु.६ अर्बसम्मको जडीबुटी नेपालबाट निकासी हुने गरेको छ। उनका अनुसार, नेपालमा वार्षिक २५ देखि ३० हजार टन जडीबुटी उत्पादन हुन्छ।

प्याकुरेलले चीनसँग जोडिएका १५ वटा हिमाली जिल्ला, पहाडका बैतडी, सुर्खेत, पाल्पा, नुवाकोट, उदयपुर; तराईका मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै भन्सार कार्यालय र भारतको हरिद्वार, नयाँदिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर र सिलिगुडीसम्म पुगेर अध्ययन गरेका हुन्।

कहिलेकाहीं वन कर्मचारी, व्यापारी र प्रहरी सबैको 'लाइन' नमिल्दा मात्र अवैध जडीबुटी बरामद हुन्छ। 'लाइन' मिलेको बेला आफूहरूले थाहा पाए पनि नपाएजस्तो गरी बस्नुपर्ने नाम उल्लेख गर्न नचाहने बाँके जिल्लाका एक वनरक्षक बताउँछन्।

नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे उत्पादन गरिएकाभन्दा प्राकृतिक रूपमा पाइने जडीबुटी गुणस्तरीय हुने भएकोले नेपाली जडीबुटीमा भारतीय र चिनियाँ व्यापारीहरूले पैसा खन्याउने गरेको बताउँछन्। “जडीबुटीको अवैध व्यापार आकाशिनुको मूल कारण त्यही हो” उनी भन्छन्, “नेपालको वन प्रशासन र प्रहरी बढी बिकाउ हुँदा तस्करहरूलाई सजिलो भएको छ।” 

शिलाजित।

स्वदेश मार्ने कृत्य

नेपालबाट वैध–अवैध रूपले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको जडीबुटी बाहिर जान्छ, तर यहींका आयुर्वेद औषधि उत्पादकहरू भने जहिल्यै कच्चा पदार्थको अभावमा हुन्छन्। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले आव २०७१/७२ मा ९३ प्रकारका जडीबुटी आवश्यक भएको भन्दै बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेकेदारहरूले ४० किसिमका मात्र उपलब्ध गराउन सके। आव २०७२/७३ मा तीनसय किलो हड्चुरका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा कसैले आपूर्ति नगरेको प्रबन्ध निर्देशक डा. राजेन्द्र गिरी बताउँछन्।

वैद्यखानाले २०७१/७२ मा आवश्यक जडीबुटी नपाउँदा योजना बनाएजति बाजिगर शक्ति, अश्वगन्धा चूर्ण, च्यवनप्रास, तुल्सी चिया आदिको उत्पादन गर्न सकेन। हड्चुर नपाउँदा मिनियाँ उत्पादन भएन। निजी क्षेत्रका आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूको अवस्था झ्नै खराब छ। नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विनोद पौडेल निजी क्षेत्रका ८० वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले कहिल्यै जडीबुटी नपाउने बताउँछन्। “नेपालको जडीबुटी स्वार्थीहरूको कब्जामा गयो” पौडेल भन्छन्, “हामी कच्चा पदार्थ नै पाउँदैनौं, हाम्रो बजारमा चाहिं भारतीय आयुर्वेदिक औषधिहरू छ्यापछ्याप्ती छन्।”

उनका अनुसार, भारतीय आयुर्वेदिक कम्पनीहरूले वार्षिक रु.३ अर्ब हाराहारीको उत्पादन नेपाल पठाउने गरेका छन्। नेपालीहरूलाई क्वीन्टलमा जडीबुटी बेचेर ग्राममा किन्ने बनाइएको घिमिरे बताउँछन्। सिंहदरबार वैद्यखानाका प्रबन्ध निर्देशक डा. गिरी, नेपालको जडीबुटी यहींका उद्योगहरूले नपाउनु दुःखद् विषय भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भएभरको जडीबुटीलाई वैध–अवैध बाटोबाट बाहिर पठाएर स्वदेशी उद्योगहरूलाई उठ्नै नदिने बनाउने कृत्य भइरहेको छ।”

हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष घिमिरे नेपाली जडीबुटी स्वार्थी व्यापारीको कब्जामा रहँदा स्वदेशी उद्योगहरूले कहिल्यै समयमा नपाएको बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपाली उद्योगहरूले एकै पटक धेरै जडीबुटी खरीद गर्न सक्दैनन्, तर व्यापारीहरूले टाढाटाढाका वनसम्म पुगेर सबै जडीबुटी संकलन गरिसक्छन्। जडीबुटी एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष याकुव अन्सारी नेपालका उद्योगहरूले एकैपटक जडीबुटी खरीद गर्न नसक्ने र नाफा पनि बाहिर राम्रो भएकाले भारतमा निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। 

जटामसी।

व्यापारीहरूले त्यही जडीबुटीबाट बनेको औषधि ल्याएर फुटकर रूपमा यहाँका उद्योगहरूलाई दिन्छन्। त्यसरी नेपाल ल्याइने आयुर्वेदिक औषधिहरू गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। भारतीय फार्महरूमा उमारिएका जडीबुटीबाट बनेका औषधि नेपाल पठाउने गरिएको धेरैको भनाइ छ। जडीबुटी व्यापारी देवेन्द्र ढकाल यो अवस्था हटाउन नेपाली उद्योगहरूले सिजनमै जडीबुटी किनेर राख्नुपर्ने बताउँछन्। “बेसिजनमा मलाई तीनसय किलो जडीबुटी चाहियो भनेर पाइँदैन” ढकाल भन्छन्, “व्यापारीहरूले त कम झ्न्झ्टमा बढी नाफा नै हेर्छन्।”

स्वदेशी जडीबुटी औषधिको विज्ञापनमा रोक लगाएर विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपाली बजार अझ् सहज बनाइएको उत्पादकहरूको गुनासो छ। नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष लोकेन्द्र चापागाई भारतका पतञ्जली, डाबरलगायतका कम्पनीहरूले नेपाली टीभी च्यानलदेखि पत्रपत्रिकासम्ममा आफ्नो उत्पादनको प्रसार गर्न पाएको, तर नेपाली उत्पादनलाई विज्ञापनमा पनि रोक लगाएर नियन्त्रण गरिएको बताउँछन्।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. नारायण ढकाल भने भ्रामक प्रचारले उपभोक्ता ठग्ने काम गरेकाले विज्ञापनमा रोक लगाउनु परेको बताउँछन्। भारतीय कम्पनीहरूको विज्ञापन रोक्ने निकाय भने आफूहरू नभएको उनले बताए।

घूसखोर कर्मचारी

झ्न्झ्टिलो खरीद तथा ढुवानी प्रक्रिया र कर्मचारीको घूसखोर मनोवृत्तिका कारण पनि स्वदेशी उद्योगले जडीबुटी पाउन सकेका छैनन्। यो कारणले गर्दा व्यापारीहरू पनि यहाँका उद्योगलाई जडीबुटी बेच्नुभन्दा भारत निकासी गर्न सजिलो ठान्छन्। हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष घिमिरे जडीबुटी किनेर ल्याउँदा राजमार्गमा जिल्लैपिच्छेका रेन्जपोष्टमा स्वीकृत गराउँदा कर्मचारी र प्रहरीलाई समेत नजराना बुझाउनुपर्ने बताउँछन्। 

उनका अनुसार, नेपालगञ्जबाट जडीबुटी काठमाडौं ल्याइपुर्‍याउँदा २६ ठाउँमा पैसा तिर्नुपर्छ, न्यूनतम रु.१ हजारको दरले। व्यापारीहरूले पनि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयहरूमा छूटपुर्जी बनाउँदा अतिरिक्त पैसा नचढाई काम बन्दैन। आफूले दुईसाताअघि जर्मनी निकासीका लागि काठमाडौं जिल्ला वन कार्यालयमा पुर्‍याएको ५० किलोका १३ वटा कार्टूनमा कर्मचारीले रु.४५ सय लिएर मात्र सिल गरेको हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्। गत भदौमा उनैले धनकुटाबाट तीनसय किलो सिलटिमुर काठमाडौं ल्याउने पुर्जी बनाउँदा तीनहजार घुस नदिई काम भएन। “पोहोर सुर्खेतबाट एक ट्रक चिउरीको कोया चितवन ल्याउँदा राजमार्गमा वन कर्मचारी र प्रहरीलाई रु.१२ हजार खर्चिनु पर्‍यो” घिमिरे भन्छन्, “लाजघिन केही नमानी पैसा माग्छन्, नदिए अनेक निहुँ झिकेर दुःख दिन्छन्।”

त्यही कारण आफूहरूले सरकारसँग क्षेत्रीय तहमै जडीबुटी संकलन केन्द्र खोल्न माग गरेको उनले बताए। त्यसो गर्दा नेपाली उद्योगीले सहज रूपमा जडीबुटी पाउने र अवैध निकासी पनि रोकिने उनको भनाइ छ। आयुर्वेद विभागकी पूर्व महानिर्देशक तथा आयुर्वेद डाक्टर देवकला भण्डारी त अझ् जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पनि सरकारले नै खोल्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “त्यसो नगरेसम्म नेपाली जडीबुटीले उचित मूल्य पाउने छैन।”

यार्सागुम्बा।

जडीबुटी संकट र जीएमपी विवाद

जथाभावी संकलनका कारण नेपाली वनमा जडीबुटी मासिन थालेका छन्। जडीबुटीमा विद्यावारिधि गरिरहेका दिपेश प्याकुरेल समय अगाडि नै सोहोर्ने चलनले नेपाली पहाड र हिमाललाई जडीबुटीविहीन बनाउन थालेको बताउँछन्। उनका अनुसार, भदौदेखि कात्तिकसम्म संकलन गर्नुपर्ने जटामसी साउनमै सक्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। “मजाले फुलेर बीउ र्झ्नै नपाई सोहोरसार पारेपछि वन लसुन, जटामसी, सतुवा, कटुको, अतिसलगायतका जडीबुटी अति दुर्लभ बन्दै गएका छन्” प्याकुरेल भन्छन्, “सन् २०१२ मा ४५ टन सतुवा निकासी भएको ताप्लेजुङमा यस वर्ष १५ टन मात्र पाइनु त्यसैको परिणाम हो।”

नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका महासचिव मानहादुर साउद पनि अनियत्रिन्त संकलनलाई फुक्काफाल छाडिदिए निकट भविष्यमै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा पूर्णविराम लाग्ने बताउँछन्। संकलकहरूलाई समय र विधि तोकिदिनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “सरकारी र सामुदायिक वनमा जडीबुटी खेती गर्न पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो।”

अनुभवबाट विकास भएको जडीबुटीबाट गरिने आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा अहिले गुणस्तरको बहस शुरू भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार 'एलोपेथिक' औषधि उद्योगलाई जस्तै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकहरूलाई पनि सरकारले कुशल उत्पादन संहिता २०७३ (जीएमपी) लागू गरेपछि गुणस्तर र लगानी सम्बन्धी बहस शुरू भएको हो।
आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकहरू आयुर्वेदको प्रकृति, परम्परा, मूल्यमान्यता फरक भएकाले जीएमपी प्रणालीसँग मेल नखाने बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने औषधि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले जथाभावी र मनलागी गर्न नपाइने बताउँछन्।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल विधि पुर्‍याएको उद्योगमै राम्रो वस्तु उत्पादन हुने भएकोले जीएमपीमा जान्न भन्न नपाइने बताउँछन्। तर, आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विनोद पौडेल एलोपेथिकमा लगाइएको जीएमपी आयुर्वेदले थेग्न नसक्ने बताउँदै भन्छन्, “आयुर्वेदिकमा फरक मापदण्ड लगाउनुपर्छ।”

वैद्यखाना बचाऊ 

सिंहदरबार वैद्यखाना दक्षिणएशियामै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने पुरानो संस्था हो। अव्यावहारिक सरकारी नीतिले बाँधिनुपर्ने बाध्यताका कारण ३७५ वर्ष पुरानो यो संस्था अहिले धेरै कमजोर बने पनि गुणस्तररुपी ठूलो पूँजी कमाएको छ। राजा प्रताप मल्लको पालामा स्थापित वैद्यखानालाई २०५१ सालमा सरकारले विकास समिति मातहतमा ल्याएर स्वायत्तता दिन खोजे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन।

सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसारको खरीद प्रक्रियाका कारण समयमै उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन नसक्नु वैद्यखानाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ। सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनले यसलाई आफ्नै कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्ने स्वायत्त निकाय बनाउन खोजे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

त्यसबाहेक, भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको कमी त छँदैछ। प्रबन्ध निर्देशक डा. राजेन्द्र गिरी स्वायत्त संस्था भनिए पनि विभिन्न खालका बन्धन कायम रहेकाले आफ्नै किसिमले काम गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस