टिप्पणीआइतवार, फाल्गुण १, २०७३

नवनियुक्त आईजीपीका काम

टीकाराम राई

२ फागुनमा उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट अवकाश पाउनेछन् । त्यसैले पनि १ फागुनभित्र नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यता छ । सँघारका बेला नयाँ आईजीपी को हुनेछन् भन्दा पनि नयाँ आईजीपीले के के गर्नुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसो भनिरहँदा नयाँ आईजीपी संघीय नेपालको सार्वजनिक सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना र नेपाल प्रहरीलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्न सक्ने भने हुनैपर्छ ।

तीसवर्षे सेवा अवधिका कारण नवनियुक्त आईजीपीको कार्यकाल चैत २०७४ मा सकिनेछ । अर्थात्, नयाँ आईजीपीको सेवा अवधि करीब १४ महीना मात्र हुनेछ । त्यसपछि पनि अहिले जस्तै डीआईजीबाटै आईजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो अवस्थाले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदको उपेक्षा र अवमूल्यन गर्ने हुँदा नयाँ आईजीपीले एआईजीबाटै आईजीपी नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

संविधानअनुसार वर्तमान संसद्को कार्यकाल ७ माघ २०७४ मा समाप्त हुनेछ । त्यसैले बँचेको एक वर्षभित्रै स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो तीनै निर्वाचनमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु र संगठनलाई दलहरूबाट तटस्थ राख्नु आईजीपीको मुख्य दायित्व हो । किनभने, निर्वाचन र आन्दोलनको बेला व्यावसायिक र तटस्थ बन्न नसक्दा प्रहरी संगठनप्रति नागरिकको अविश्वास चुलिन्छ, जसले आईजीपीमाथि मात्र होइन संगठनमै कालो धब्बा लाग्छ । यस्तो स्थितिबाट संगठनको छवि उठाउन कठोर मिहिनेत र लामो समय लाग्नेछ ।

विदेशी हस्तक्षेप

गएको दुई दशकदेखि आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया झ्न्झ्न् विकृत हुन थालेको छ । नयाँ आईजीपी पनि त्यही प्रक्रियाकै उत्पादन हुन् । विकृत प्रक्रियामा सहभागी हुने सम्भावित आईजीपीले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई नहुने आश्वासन र वाचा छर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, नियुक्तिपछि चाहिं उनले जनता, देश र संगठनको हितका लागि समर्पित हुनुपर्छ, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ उनले आईजीपी प्रतिस्पर्धामा दिइएको गलत वाचा तोड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अनि मात्र प्रहरी संगठनमा नयाँ परम्परा स्थापित हुनेछ ।

संविधानअनुसार, अब नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरी हुनेछ । त्यो भनेको भारतको सेन्टर ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (सीबीआई) ढाँचाको प्रहरी जस्तै हो । प्रदेश प्रहरीको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन नयाँ आईजीपीको काँधमा आइपर्ने अर्को अहम् जिम्मेवारी हो । प्रदेश प्रहरीको भिजन र मोडल बनाई सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि नयाँ आईजीपी केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि उनले आफ्ना होइन दक्षहरूको टोली बनाउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकार गठनसँगै सार्वजनिक सुरक्षाको चुनौती पनि बढ्नेछ । सुरक्षा व्यवस्था खल्बल्याउन विदेशी शक्तिहरू पनि लाग्न सक्छन् । यसको सामना गर्न आईजीपीसँग नवीन रणनीतिसँगै दृढ आत्मविश्वास पनि चाहिन्छ । मधेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द भइहाले कसरी त्यसको नकारात्मक असर पर्न नदिने भन्नेमा उनी अहिल्यैदेखि सतर्क हुनुपर्छ । राजमार्गहरूको यातायात प्रणाली पनि सार्वजनिक सुरक्षाकै एउटा हिस्सा भएकोले त्यसबारे संगठनको रणनीतिक दृष्टिकोण हुनु अनिवार्य छ । आजसम्म नेपाल प्रहरीको ध्यान काममा कम र शक्तिकेन्द्रको चाकडीमा बढी केन्द्रित छ । तथापि, निवर्तमान आईजीपी अर्यालले भने संगठनलाई व्यावसायिकतर्फ उन्मुख गराउन केही पहल गरेका थिए ।

नयाँ आईजीपीले संगठनलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट नजोगाई नहुने भएको छ । छिमेकीहरू नेपाल प्रहरीमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय छन् । उनीहरू नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । त्यो भनेको मुलुककोे सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो र यस्तो कुनियतमा प्रहरी प्रयोग हुनु सरासर राष्ट्रघात हो । विडम्बना, प्रहरीमा राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हुर्किंदैछ । त्यसलाई रोक्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई विनास्वीकृति विदेशी र दूतावाससँग सम्पर्क बढाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्डिङ र कल डिटेल सार्वजनिक गर्न नेपाल प्रहरी कुख्यात छ । सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ती बदर हुनु अघि अख्तियार प्रमुख रहेका लोकमानसिंह कार्कीको स्वार्थमा प्रहरी यस्तो कुकार्यमा मुछिएको बुझन गाह्रो छैन । सर्वोच्चले टेलिफोन रेकर्डिङ र कल डिटेल लिन अब उप्रान्त जिल्ला अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने फैसला गरेको छ । नयाँ आईजीपीले फैसलालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । व्यक्तिको गोपनीयता संरक्षण नागरिक प्रहरीको दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने आधारभूत तथ्यप्रति प्रहरी संवेदनशील हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस