समाचारबिहिवार, माघ २७, २०७३

अब खान पुग्छ

सविता श्रेष्ठ

चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा झ्पामा ४ लाख ३ हजार ७५० टन धान फल्यो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, झापाका अनुसार, यो उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो। 

झापामा मात्र होइन, यस वर्ष मुलुकमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भएको छ। (हे.इन्फोग्राफ)कृषि मन्त्रालयका अनुसार, यो आर्थिक वर्षमा १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान खेतीबाट ५२ लाख ३० हजार ३२८ टन धान उत्पादन भएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की यस वर्ष प्रतिहेक्टर ३.३६ टनका दरले धान फलेको बताउँछन्। उनका अनुसार, प्राविधिक सहायक, प्रविधि विस्तार, समयमै मल, बीउको उपलब्धता र प्राकृतिक अनुकूलताले उत्पादन वृद्धि भएको हो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका निर्देशक वेदानन्द चौधरी उत्पादन बढ्नुमा मनसुन नै सहयोगी बनेको बताउँछन्। “धान रोप्ने बेला मात्र होइन, पसाउने र पोटाउने बेलामा पनि पानी पर्‍यो, समयमै पानी पर्दा रोग, कीराको प्रकोप पनि कम भयो”, चौधरी भन्छन्।

भात संस्कृति!

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार रहेको छ। विभागको अनुमानमा अहिले जनसंख्या बढेर २ करोड ८२ लाख पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार एक व्यक्तिलाई एक वर्षमा ११९ केजी खाद्यान्न चाहिन्छ। जसमा चामलको मात्रा ९० केजी पर्दछ। तर, विभागको सर्वेक्षणमा भने एकजना नेपालीले वर्षमा १२२ केजी चामल खाने गरेको उल्लेख छ।

यस हिसाबमा भने वर्षभरि हरेक छाक भात खान नेपालीलाई देशभित्रको उत्पादनमा ४ लाख टन अपुग भएको छ। पहिले धान उत्पादन हुने क्षेत्रका मानिसले मात्र खानामा नियमित चामल प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले सबैले भात खाने बानीका कारण देशकै उत्पादनले नधान्ने अवस्था उत्पन्न भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्की बताउँछन्। “चामलको साटो गहुँ, मकैलगायतका खाद्यान्न पनि खाने हो भने अहिलेकै उत्पादनले पनि हामीलाई पुग्छ”, उनी भन्छन्।

उत्पादन बढाउनकै लागि किसानलाई सिफारिश गरिएकामध्ये ४० प्रजातिका बीउको प्रयोग भइरहेको नार्कका निर्देशक चौधरी बताउँछन्। चौधरीका अनुसार, अहिले ९० प्रतिशत किसानले उन्नत जातको बीउ प्रयोग गर्छन्।

विज्ञहरूका अनुसार पुराना बीउ प्रतिस्थापन दर बढाउन थोरै मात्र प्रयत्न गर्ने हो भने पनि उत्पादनलाई उल्लेख्य मात्रामा बढाउन सकिन्छ। 'नेशनल सिड भिजन (२०१३–२०२५)' ले सन् २०२५ सम्ममा यो दरलाई ११ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउने र धानको उत्पादकत्व ३.८ टन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसो त वैज्ञानिक परीक्षण र उत्पादनमा हुने अन्तरले पनि उत्पादकत्वमा फरक पारिरहेको छ। “हाम्रो परीक्षणमा ५/६ टन उत्पादकत्व हुने धान किसानले लगाउँदा करीब ३ टन मात्र फल्छ”, उनी भन्छन्, “सिंचाइ, मल, बालीको हेरचाह तथा संरक्षणको उपायबारे बुझाउन नसकेकै कारण अपेक्षा गरे अनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको हो।”

छैन भाउ

मेची नगरपालिका ४ का महेश तिम्सिना (५०) को ३५ कट्ठामा यो वर्ष १५० मन धान फल्यो। परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने धान राखेर उनले १२० मन बिक्री गरे। अघिल्लो वर्ष प्रति मन रु.१ हजारमा धान बेचेका उनले यो वर्ष भने रु.८०० मै चित्त बुझ्ाउनुपर्‍यो। “उत्पादन बढे पनि मूल्य भने परेन” तिम्सिना भन्छन्, “धान लगाउँदा मात्रै रु.५० हजार त खर्च नै भयो, श्रमको त हिसाबै छैन।”

झ्ापाको बिर्तामोडमा संस्थानले धान खरीद गर्दै आएको भए पनि जिल्लाका सबै किसान धान बिक्री गर्न संस्थानसम्म पुग्न भने सकेका छैनन्। झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–८ का वेदनिधि अधिकारीले पनि तीन बिघामा गरेको खेतीबाट यसपालि २४० मन धान फलाए। २०० मन धान स्थानीय व्यवसायीलाई बिक्री गरे।

“संस्थानसम्म पुग्न झ्नै खर्च लाग्छ” उनी भन्छन्, “भाउ आउला भनेर स्टोर गरेर राख्न नि सकिंदैन।”

अन्य खेती जस्तै धान खेती पनि मनसुनमा निर्भर छ। त्यसैले वर्षा कम भएको वर्ष किसानलाई लागत उठाउन नै गाह्रो हुन्छ। खाद्यान्नको कुल हिस्सामध्ये ५० प्रतिशत ओगटेको प्रमुख खाद्यबाली धान तराईका अधिकांश किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०६८ मा गरेको कृषि गणना अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ परिवार कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्।

कृषि अर्थविद् तुलसीदास गौतम उत्पादन बढे पनि उचित भाउ नपाउँदा किसान उत्साहित हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालमा २०५३/५४ सालसम्म धान, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गरिन्थ्यो। सरकारले तोक्ने यस्तो मूल्य 'आधार मूल्य' मा सरकारले किनबेचको मूल्य तय गर्ने मात्र होइन, नेपाल खाद्य संस्थानले खरीद पनि गर्छ। “संस्थानले थोरै मात्र खरीद गर्ने र तोकिएकोभन्दा कम मूल्यमा व्यापारीले खरीद गर्ने भएकाले किसान मर्कामा परिरहेकै छन्”, गौतम भन्छन्।

खाद्य संस्थानका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाका अनुसार, यो वर्ष नौ जिल्ला (कैलाली, बर्दिया, बाँके, रूपन्देही, धनुषा, सिरहा, पर्सा, मोरङ र झापा) मा धानको मूल्य तोकेर संस्थानले खरीद शुरू गरेको छ। जसअनुसार पर्सामा यस वर्ष संस्थानले सोना मन्सुलीको रु.२,१२५ र जिरा मसिनोको रु.२,७०० खरीद मूल्य तोकेको छ। जुन गत वर्र्षको भन्दा कम हो।

सापकोटा संस्थानले यो आवमा ४ लाख क्वीन्टल धान खरीद गर्ने योजना बनाएको बताउँछन्। खरीद गरिएको धान प्रशोधनका लागि धनुषा, रूपन्देही र बर्दियामा संस्थानले मील चलाएको छ।

किसानमुखी नीतिको खाँचो

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, मुलुकमा वार्षिक करीब रु.२६ अर्बको चामल आयात हुने गरेको छ, जसमा मसिनो र बास्नादार चामल बढी छन्।

कृषि विभागका अनुसार, एक हेक्टरमा धान खेती गर्न पहाडमा रु.७० हजार र तराईमा रु.७२ हजार जति खर्च लाग्छ। तर, छिमेकी भारतबाट आयात हुने धान र चामल तुलनात्मक रूपमा नेपालमा भन्दा सस्तो हुन्छ। यस्तो हुनुमा उत्पादन लागत नै कम हुनु मुख्य कारण भएको कृषि अर्थविद् गौतम बताउँछन्। “उन्नत बीउ, मल, सिंचाइमा सरकारको अनुदान सुविधा र खेतीमा यान्त्रीकरणले लागत कम हुन्छ”, गौतम भन्छन्।

नेपाली किसानका लागि पनि लागत घटाइ नाफा आर्जन गर्ने नीति बनाइनुपर्ने गौतम बताउँछन्। भाउ नपाउँदा भण्डारण गर्न सक्ने स्रोत नहुँदा किसानले कम भाउमै धान बेच्नु परेको छ। किसानका लागि बीउबिजनमा मात्र नभएर सप्लाइको नेटवर्किङ पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी नीति अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यही वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्की बताउँछन्। परियोजनामा तराईका २० जिल्लामा प्याकेज सिंचाइ कार्यक्रमको साथै गोदाम घर निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस