सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई डा.केसीको आग्रह
स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति हटाउन आन्दोलन गर्दै आएका डा।गोविन्द केसीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
१९ माघमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी विभिन्न समयमा भएका सम्झातौहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरि रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जनाएका छन् । साथै स्वास्थ्य क्षेत्र नै कायापलट हुने आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्न र सहभागी हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।
डा.केसीले जारी गरेको विज्ञप्ती:
नेपाल सरकारले हामीसँग गरेका विभिन्न सम्झौताहरु तथा सुधार अभियानको प्रतिकुल हुने गरी पछिल्लो समय भएका विभिन्न गतिविधिहरु तथा सरकारले पछिल्लो सम्झौताका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गरिरहेको आलटाल प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आइओएमलाई स्वायत्तता दिने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता गरेको सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, सरासर त्यसको प्रतिकुल हुने गरी विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको अधिकार खोसेर त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले लिएर नाजायज चलखेल गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस अघि नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार समेत आइओएमबाट खोसेर त्रिविले लिने कोशिस गरेको छ । दुई साताभित्र गठन गर्ने भनिएका विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिश समिति, न्याययिक छानविन आयोग र नागरिक अनुगमन समिति अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदमा विचाराधीन भएको धेरै महिना बितिसक्दा पनि त्यसलाई माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुरुप पारित गर्नको सट्टा अंगभंग गर्ने र अघि नै नबढाउने कोशिस भइरहेको छ । सो ऐन नबनुन्जेल नयाँ सम्बन्धन नदिने र बिस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने सम्झौता भएकोमा अहिले पनि चोर बाटोबाट नयाँ निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको छ ।
सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा झारा मात्र टारिएको छ र काम भइरहेको छैन । यो वर्ष विद्यार्थी भर्नामा अरबौंको कालोबजारी गरेर सबैभन्दा अयोग्य विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरिंदा सरकार मौन बसेर योग्य र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ र निजी मेडिकल कलेजहरुको ब्रम्हलुटलाई सरकारले प्रोत्साहन दिइरहेको छ ।
यो अवस्थामा हामीले सरकारप्रति देखाएको विश्वास र भरोसामा गम्भीर धक्का लागेको छ । अब खास गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने, विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड सिफारिश समिति, न्याययिक छानविन आयोग र नागरिक अनुगमन समिति गठन गर्ने कामहरु तत्काल गर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । यी कामहरु तत्काल नभएमा तथा समग्र सुधारको प्रक्रियामा अहिले झैं भाँजो हालेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने काम यथाशीघ्र गरिएन भने अब आधारभुत रुपमै फरक विकल्पसहित निर्णायक आन्दोलनमा होमिने कुरा म यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
विगत ५ वर्षमा सुधारका अनेक प्रयासहरु निजी मेडिकल कलेजहरु र राज्यमा भएका उनीहरुका प्रतिनिधिहरुद्वारा असफल प्रायः पारेको, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएका सुधारका कदमहरु संगठित रुपमा उल्ट्याइएको तथा हाम्रो यत्रो प्रयासका बाबजुद देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थी पढाउने नभई डिग्री बेच्ने काम गरेकाले ती कलेजहरु अब वर्षेनी हजारौं अयोग्य र डिग्री खरीद गरेका डाक्टर बनाउने कारखानामा बदलिइसकेका छन् । त्यसले भविष्यमा करोडौं नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यान नै खतरामा पार्ने काम गरिरहेको छ र यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
त्यसैले हामी अब पुगेको निश्कर्ष कुन हो भने, नेपालमा मेडिकल शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई फेज आउट गर्ने समय आइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा अलि अनौठो लागे पनि विश्वभर, उदार पुँजीवादी व्यवस्था भएका पश्चिमा विकसित देशहरुमा समेत स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा पूर्णतः राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छन् । हाम्रै छिमेकमा पनि श्रीलंकालगायतका देशमा मेडिकल शिक्षा पूरै सरकारी छ भने निजी क्षेत्र सहभागी भएका देशहरुमा हामीकहाँ झैं डिग्री बेच्ने नभएर पढाएर डिग्री दिने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यहाँको सरकार र नियामक निकायहरु लागिरहेका हुन्छन् । हामीकहाँ निजी क्षेत्र नसुध्रने कुरा विगत ४ वर्षमा सिद्ध भएकाले हामीसित अब मेडिकल शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई फेज आउट गर्नुको विकल्प छैन ।
केही वर्षमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको क्षमता बिस्तार गर्दै गएर समय सीमा तोकेर निजी मेडिकल कलेजहरुलाई फेज आउट गर्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा समेत कठिन छैन । अस्पतालहरु चलिरहने हुनाले त्यो अवस्थामा उनीहरुको व्यवसाय चलिरहने र राज्यले आर्थिक भार व्यहोर्न समेत आवश्यक नपर्ने देखिन्छ । निजी मेडिकल कलेजहरुको अधिकतम सिट संख्या आउँदो वर्ष ५० मा झार्ने र अर्को २ वा ३ वर्षमा शुन्यमा झार्ने हो भने तबसम्म देशभरका क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालहरुलाई संलग्न गरेर तिनमा विद्यार्थीहरुको नियमित पोस्टिंग गर्ने गरी पढाइ शुरु गर्ने हो भने वार्षिक १००० देखि १५०० एमबीबीएस, ३०० जति बीडीएस र ५०० जति स्नातकोत्तरका चिकित्सक उत्पादन गर्न राज्यलाई कत्ति पनि अप्ठेरो हुने छैन । अर्कोतिर अहिले देशभर दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका सरकारी अस्पतालहरुले त्यो अवस्थामा वार्षिक हजारौं थप योग्य डाक्टर पाउने, वास्तवमै गरीब तथा दुरदराजका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने र केही वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्ने उपाय अब त्यही मात्र हो ।
त्यसैले यो विकल्पतर्फ काम शुरु गर्न यसै विज्ञप्तिमार्फत हामी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं । सुधारका अन्य काममध्ये तत्काल प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल अघि बढाउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनुरुप हुने गरी अविलम्ब पारित गर्न, संसदमै रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न तथा पछिल्लो सम्झौताका सबै बुँदा अक्षरशः पालना गर्नै कुनै पनि नयाँ संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउन्जेल कुनै पनि रुपमा अनुमति नदिन हामी जोडदार माग गर्दछौं । हामीले दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम यही हप्ता सकिएकोमा यी सबै कामहरु गर्न सरकारलाई थप केही समय दिन उचित लागेकाले हाम्रो अभियानको नयाँ चरण तत्काल शुरु नभएको हो ।
त्यसको बदला भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने वा उल्ट्याउने र चिकित्सा शिक्षा ऐन रोक्ने काम गरियो भने हामी कुनै पनि बेला सत्याग्रह लगायतका कार्यक्रमहरु सहित सुधार अभियानको नयाँ चरण शुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछु । नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै कायापलट हुने यो अभियानमा साथ सहयोग गर्न र सहभागी हुन पनि म समग्र नागरिकहरुलाई आह्वान गर्दछु ।
डा.गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
मितिः २०७३।१०।१९