रिपोर्टबुधवार, माघ १२, २०७३

अति भो मेडिकल कलेजको बदमाशी

रामु सापकोटा

मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले तोकेको भर्नामा योग्यताक्रम, शुल्क र सीट संख्याको मापदण्ड कलेजहरुले नै तोडेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजालसले गत १४ पुसमा नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विशेषज्ञ तह (एमडी/एमएस) का विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा रहेकोले कलेजको पूर्वाधार र क्षमता जाँच्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्चले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले फरक–फरक सीट निर्धारण गरेकाले पनि निरीक्षण आवश्यक ठानेर सह–रजिष्टार संयोजक रहने (एनएमसीका विशेषज्ञ चिकित्सक र आईओएमका सदस्य रहेको) टोलीबाट कलेजको भौतिक पूर्वाधार र पठनपाठन अवस्था बुझन निरीक्षण गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। 

नेशनल कलेजका तर्फबाट १६ जना विद्यार्थीसहित डा. असरफ हुसैनले दायर गरेको रीटमाथि २ जेठ २०७३ मा भएको सुनवाइमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको मत बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा सरेको थियो, जसमा आदेश आउन सात महीना लाग्यो।

न्यायाधीश जोशीले नेशनलको सीट संख्या ३० बाट कटौती गरेर १४ निर्धारण गरेको एनएमसीको निर्णयले निवेदक विद्यार्थीहरूको शैक्षिक विस्तारमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएकाले एनएमसीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएका थिए भने अर्का न्यायाधीश उपाध्यायले सीट निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार एनएमसी मातहत रहेको भन्दै १४ सीटलाई मान्नुपर्ने फरक मत राखेर आदेश जारी गरेका थिए।

आईओएमको विद्या परिषद्ले १६ फागुन २०७२ मा काउन्सिललाई लेखेको पत्रबाट कुनै पनि कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सीटको सम्बन्धमा त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०६९ को परिच्छेद ४१ को नियम १३६ को उपनियम 'न' भन्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४ को नियम २० 'ग' शक्तिशाली देखिने न्यायाधीश उपाध्यायको तर्क छ।

उनीद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, 'मेडिकल काउन्सिलले कानूनअनुसार सीट निर्धारण गर्नुपूर्व तथा विद्या परिषद्ले मेडिकल काउन्सिलसँग परामर्श लिनु भन्दाभन्दै ती कुराको बेवास्ता गरी नेशनल मेडिकल कलेजले ३० सीटमा नै विद्यार्थी भर्ना गरी प्रचलित ऐन, नियमविरुद्ध काम गरेको देखिन्छ।'

नेशनलको घोटाला
एनएमसीले निरीक्षण गर्नुअघि नै आईओएमले एमडी/एमएस तह अध्ययनका लागि दिएको ३० सीटमा नेशनलले विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेको छ।

शैक्षिक सत्र २०७३/०७४ का लागि विशेषज्ञ तह अध्ययन शुरु हुनुअघि आईओएमको विद्या परिषद्ले २–३ फागुन २०७२ मा वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज निरीक्षण गरेको थियो।

पाँच सदस्यीय टोलीले निरीक्षण गरेपछि नेशनलले एमडी/एमएस तहमा ३० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पाएको थियो।

आईओएमले गरेको निर्णय जाँचेर अन्तिम स्वीकृति दिने निकाय एनएमसीले निरीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला १ फागुन २०७२ मा नेशनलमा विशेषज्ञ तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले आईओएमको निरीक्षणका बेला कलेजले रु.५० हजारदेखि एक लाखसम्म दिने आश्वासनका साथ २७ जना नक्कली फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) खडा गरेको लगायतका विषयमा एनएमसी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी गरे।

उजुरीपछि एनएमसीले नेशनलको आकस्मिक निरीक्षण गर्न वीरगञ्ज पठाएका सदस्यहरू डा. अंकुर साह र डा. सुप्रभात श्रेष्ठको टोलीले सुजित कँडेल, तरनुम खातुन र प्रमोद कुमार मात्र कलेजमा फ्याकल्टीको रूपमा कार्यरत रहेको भेट्टायो।

निरीक्षण टोलीले कलेजमा उपस्थित रहेकै आधारमा ती तीन चिकित्सकलाई फ्याकल्टी मानेको थियो। एनएमसीका रजिष्टार डा. दिलीप शर्मा भोलिपल्टै सीट निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले 'फ्याकल्टी भेरिफाई' गर्नतिर नलागेको बताउँछन्।

त्यस्तै, निरीक्षण टोलीमा सदस्य रहेका डा. अंकुर साह तिनै फ्याकल्टीलाई आधार मानेर काउन्सिलले एमडी/एमएस तहका लागि १४ सीट दिएको बताउँछन्।

आईओएमको निरीक्षणमा भने कलेजले ११४ फ्याकल्टी देखाएको थियो। विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा उल्लेख भएजस्तै काउन्सिलको अनुसन्धानबाट तीमध्ये २४ फ्याकल्टी नक्कली भएको पत्ता लाग्यो ।

तीबाहेक तीन जनालाई काउन्सिलले 'भेरिफाई' नै नगरी फ्याकल्टीका रूपमा गणना गर्‍यो। एमडी/एमएस तह अध्ययन गराउन सीट अनुमति पाउने महत्वपूर्ण आधार फ्याकल्टी मेम्बर हुने भएकाले कलेजहरूले निरीक्षणका बेला नक्कली खडा गर्छन्।

मेडिकल कलेजको एमडी/एमएस तहको कुनै एक विभागमा एक प्रोफेसर, एक एशोसियट प्रोफेसर र दुई असिस्टेन्ट प्रोफेसर/लेक्चरर भए काउन्सिलले तीन सीट दिने व्यवस्था छ। कलेजको एक विभागमा तीन जना विषयगत शिक्षक हुनैपर्ने नियम छ। कलेजका विभिन्न विभागमा नियुक्त विषयगत शिक्षकको आधारमा काउन्सिलले सीट निर्धारण गर्छ।

फर्जी विद्यार्थी
एकजना पूर्णकालीन विषयगत शिक्षक राख्दा मासिक एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म तलब दिनुपर्ने भएकोले मेडिकल कलेजहरू एनएमसी वा आईओएमको निरीक्षण टोली आउँदा अन्य ठाउँका पूर्णकालीन डाक्टरहरूलाई पैसा दिएर फ्याकल्टीको रूपमा खडा गराउँछन्, जसलाई बोलचालमा 'खडेबाबा' भन्ने गरिन्छ। नेशनलले हरेक निरीक्षणको बेला जनही रु.५० हजारदेखि एक लाखसम्म दिएर 'खडेबाबा' ल्याउने गरेको छ।

उजुरीमा परेको सूचना अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि एनएमसीले नेशनलको ३० सीट घटाएर १९ फागुनमा १४ सीट मात्र दिने निर्णय गर्‍यो। तर, कलेजले ३० सीटमै विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन थालेपछि एनएमसीले २३ चैत २०७२ मा सूचना निकालेर मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्नातकोत्तर (विशेषज्ञ) तहको कार्यक्रममा योग्यताक्रमबिना लिएको भर्नालाई तत्काल रद्द गर्न भन्यो।

सूचनामा भनिएको छ, 'अन्यथा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भर्ना लिने कलेज, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, भर्ना हुने विद्यार्थी र अभिभावकले नै लिनुपर्ने र थप सीटमा भर्ना भएका विद्यार्थीको पछि काउन्सिलमा विशेषज्ञ चिकित्सकमा दर्ता नहुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।'

त्यसपछि नेशनलले अवैध रूपमा भर्ना लिएका विद्यार्थीलाई काउन्सिलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न लगाएको थियो। कलेजले ती विद्यार्थीलाई रु.५० लाखदेखि एक करोडसम्म शुल्क लिएर भर्ना गरेको थियो। नेशनलले ती १६ जनाबाट मात्र न्यूनतम रु.८ करोड असुलेको देखिन्छ। यो रकम सरकारको करको दायरामा पनि नआउने काउन्सिलका रजिष्टार डा. शर्मा बताउँछन्।

नोबेलका पनि फर्जी
शैक्षिक सत्र २०७१/०७२ मा एमबीबीएसमा १५० र बीडीएस (डेन्टल) मा ५० सीट पाएको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई मेडिकल काउन्सिलले २०७२/०७३ का लागि एमबीबीएसतर्फ १२५ र बीडीएसमा २५ जना मात्र भर्ना गर्न स्वीकृति दियो।

काउन्सिलले निरीक्षणका क्रममा नोबेलमा ४६ जना 'खडेबाबा' भेटेको थियो भने अन्य मापदण्डहरू पनि पूरा नभएको पाएको थियो। त्यही कारण कम कोटा पाएको नोबेलले अघिल्लो वर्षकै बराबर विद्यार्थी भर्ना मात्र गरेन, एनएमसीविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्दै एमबिबिएसमा १५० सीट पाउनुपर्ने मागसमेत गर्‍यो।

२३ कात्तिक २०७२ मा न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको एकल इजलासबाट पनि नोबेलले चाहेकै आदेश जारी भयो, 'अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू' भन्दै।

काउन्सिलले सोही अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि १६ मंसीर २०७२ मा न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र लेखनाथ घिमिरेको संयुक्त इजलासबाट अघिल्लो आदेश खारेज भयो। तर, नोबेलले त्यसपछि पनि अटेर गर्दै तोकिएको सीटभन्दा बढी १५० विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर पढाइरह्यो। 

नोबेल लगायतका कलेजहरूले गरिरहेको अदालत, काउन्सिल, सरकार सबैको अवज्ञाले देखाउँछ, नेपालको मेडिकल शिक्षामा जारी अराजकताले हद नाघ्न थालेको छ। कलेजहरूको अराजकता यो वर्षको एमबीबीएस भर्ना प्रक्रियामा पनि प्रष्ट देखियो।

तोडियो योग्यताक्रम
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतका सतीस गौतमले गत २६ पुस बिहान ११ बजे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई भेटेर आफूले योग्यता परीक्षामा नाम निकाले पनि कुनै मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन नपाएको गुनासो गरे।

'जुन कलेजले पनि एकमुष्ट रकम माग्छन्', देशको मेडिकल शिक्षाको नियामक निकाय आईओएमका डीन डा. अग्रवाललाई गौतमले भने, 'म नियमअनुसार जुनसुकै कलेजमा भर्ना हुन चाहन्छु, पहल गरिदिनुपर्‍यो।'

भुक्तभोगी विद्यार्थीबाट यस्तो गुनासो सुनेपछि डा. अग्रवालले किष्ट मेडिकल कलेजका प्रधानाध्यापक डा. बालमानसिंह कार्कीलाई योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्थी भर्ना लिन आग्रह गर्न फोन गरे, तर कार्कीले उठाएनन्। एउटै विषयमा डीन अग्रवालले कार्कीलाई तेस्रो फोन गरेका थिए।

आईओएमको योग्यता क्रममा २४ पुसमा ३२९९ नम्बरमा नाम निकालेर भर्नाका लागि २५ पुसको १० बजे पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज पुगेका गौतमलाई 'सीट प्याक' भएको भन्दै फिर्ता पठाइयो।

उनीभन्दा कम मेरिट (३३४५ नम्बर)का रजनिस यादव भने त्यही दिन दुईबजे गण्डकीमा भर्ना भए। प्रवेश परीक्षामा ६२ प्रतिशत नम्बर ल्याएर योग्यताक्रममा पर्दा पनि भर्ना नपाएका गौतमले त्यही दिन भेटेरै गुनासो गरेपछि आईओएमका डीन डा. अग्रवालले गण्डकी मेडिकल कलेजका कार्यकारी अधिकृत सन्तोषकुमार खनाललाई तत्काल फोन गर्दा 'सीट प्याक' भइसकेको जवाफ पाए। डा. अग्रवालले ३३२९ नम्बर वरियताका विद्यार्थीलाई भर्ना लिन भन्दा पनि कलेजले टेरेन।

मनपरी शुल्क
त्रिवि अन्तर्गतका नेशनल र जानकीबाहेक सबै कलेज धाउँदा पनि भर्ना नपाएका गौतमले २९ पुसमा त्रिविका उपकुलपति (भीसी) तीर्थराज खनियाँलाई निवेदन दिए, तर जवाफ आएन।

आईओएमका डीनले नै कलेज सञ्चालकलाई फोन गरेर योग्यताक्रमअनुसार गर्न भन्दाभन्दै पनि बढी पैसा कवुल गर्ने खोजीखोजी डाक बढाबढमा भर्ना गरिएको बताउँदै गौतम भन्छन्, “नियम बाहिर पैसा दिन नसक्ने म जस्तासँग अब एकवर्ष कुरेर फेरि प्रवेश परीक्षा दिनुबाहेक अर्को विकल्प रहेन।” 

सुनौ‌ अडियो: (चितवन मेडिकल कलेज) र  पीडित छात्र

कलेजहरूले विद्यार्थीकै अगाडि योग्यताक्रम लत्याएर भर्ना गरेकाले शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर कुरा गर्दा पनि यो बेथिति रोक्न नसकेको आईओएमका डीन डा. अग्रवाल बताउँछन्।

बेथिति रोक्न उनको कार्यालयले भर्ना हुने अन्तिम दिन २९ पुसमा सूचना जारी गर्दै योग्यताक्रम र तोकिएको शुल्कमा २७ पुसको सूचनाका आधारमा भर्ना लिन भनेको थियो। आईओएमको २७ पुसको सूचनामा सम्बन्धित कलेजको लागि छुट्याइएको सीट संख्याभित्र सीमित भएर निर्धारित शुल्कमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउन भनिएको थियो। तर, मेडिकल कलेजहरूले २९ पुस अपरान्ह चार बजेसम्म यसको पालना गरेनन्।

आईओएमको प्रवेश परीक्षामा ५७ प्रतिशत अंक ल्याएर एमबीबीएसका लागि चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, किष्ट र नेशनल मेडिकल कलेज पुगेका बाह्रबीसे, बाजुराका इन्द्र सिंहलाई सबै कलेजले भनेजति रकम एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने शर्त राखे।

त्यस क्रममा चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी)का कर्मचारी इन्दिरा नेपालले एकमुष्ट रु.५८ लाख बुझाउनेलाई मात्र एमबीबीएसमा भर्ना गर्ने नीति रहेको बताइन्। त्यसबाहेक मासिक रूपमा रु.८ हजार होस्टेल फी बुझाउनुपर्ने उनले जनाइन्। त्यस हिसाबले सीएमसीमा एमबीबीएस कोर्स पूरा गर्न रु.६१ लाख ८४ हजार लाग्छ।

देशमा सरकारले तोकेको शुल्कमा एमबीबीएस पढ्न नपाइने भएपछि सिंह बंगलादेश जाने तयारीमा छन्। आईओएमले त्रिविअन्तर्गतका कलेजका लागि उपत्यकाभित्र रु.३५ लाख र बाहिर साढे ३८ लाख शुल्क तोकेको छ।

त्यसअनुसार भर्ना हुँदा पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो तथा तेस्रो वर्षमा २५–२५ प्रतिशत बुझ्ाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्रिविअन्तर्गतकै गण्डकी, किष्ट र चितवन मेडिकल कलेजले योग्यताक्रम र सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेनन्।

इन्द्रलाई एमबीबीएसमा भर्ना गर्न त्रिविअन्तर्गतका सबै मेडिकल कलेज चहारेका उनका दाई प्रकाश सिंह नेपालका मेडिकल कलेजहरू शिक्षाका नाममा खुला व्यापारमा लागेको अनुभव सुनाउँछन्।

हुन पनि त्रिवि मात्र नभई काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजले पनि सरकारले तोकेको योग्यताक्रम र शुल्क उल्लंघन गरे।

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले योग्यताक्रममा ५९७ नम्बरका ओसन श्रेष्ठको सट्टा कम योग्यताक्रममा परेका तर, एकमुष्ट रु.६० लाख बुझाउन तयार विद्यार्थीलाई भर्ना लियो। कलेजहरूले यसरी योग्यताक्रम तोडेर डाक बढाबढमा भर्ना लिने काम गत वर्ष पनि गरेका थिए।

मन्त्रालयको साथ
योग्यताक्रम बाहिरका र विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना लिने बेथितिविरुद्ध २०७२ मा योग्यताक्रममा परेर पनि भर्ना नपाएका विद्यार्थी राजु जैसवालले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए।

काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई विपक्षी बनाइएको त्यस रीटमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले १५ मंसीर २०७२ मा आदेश जारी गर्दै प्रवेश परीक्षाको नतीजाको आधारमा एकीकृत योग्यता सूची तयार गरेर योग्यताक्रममा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिन आदेश दिएको थियो।

आदेशमा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क नलिन, तोकिएभन्दा बढी भर्ना नगर्न र मान्यता नदिन भनिएको थियो। यो आदेश मात्र होइन, मेडिकल कलेजहरूले सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताको क्रममा सरकारले गरेका निर्णयहरूको पनि उल्लंघन गरिरहेका छन्।

त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्र, दल र शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। जस्तो, यसवर्ष एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क नतोकेर शिक्षा मन्त्रालयले नै कलेजहरूलाई मनोमानीको अवसर दियो।

यसबारे हिमाल ले गरेको प्रश्नमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल प्रष्ट जवाफ नदिई योग्यताक्रम र शुल्कमा बदमासी गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई भनिसकेको बताउँदै पन्छिन खोजे।

शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीका मान्छे भर्ना गराउन कलेजलाई बढी शुल्क तिरेको भन्ने विषयमा सोधेको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “हामी कसैको प्रभावमा पर्दैनौं।”
साथमा प्रकाश सिंह

प्रतिकृया दिनुहोस