चिकित्सकको लापरवाही: कारबाही नहुँदा उल्लंघन बढ्यो
चिकित्सकहरूले बिरामीको ज्यानै जाने गरी आचारसंहिता उल्लंघन गरेका घटना बढे पनि नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल त्यसप्रति उदासीन नै छ।
मोरङको सुन्दरदुलारी–११ का रघुनन्दन चौधरी र लेटाङ–४ का किशोर कार्कीले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने क्रममा चाहिने निरोगिताको प्रमाणपत्रको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) दर्ता नम्बर ५६८३ भएका रञ्जितकुमार सिंहलाई भेटे। प्रयोगात्मक परीक्षाको क्रममा उनीहरूले देब्रे आँखा निकै कम देख्ने गरेको पाएपछि निरोगिताको प्रमाणपत्र फर्जी भएको थाहा भयो।
त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले ४ कात्तिक २०७१ मा अनुसन्धान गर्न एनएमसीलाई पत्र पठायो। तर, फर्जी प्रमाणपत्र दिने चिकित्सकलाई काउन्सिलको नियमावली २०२४ को नियम २२ (१) (ज) अनुसार निलम्बन गर्नुपर्नेमा 'आइन्दा पुनः यस्तो कमजोरी नगर्न तथा कमजोरी दोहोरिए दर्ता खारेजसम्म हुनसक्ने' भन्ने बेहोराको पत्र पठायो।
'नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन–२०२०' अनुसार एमबीबीएस तथा बीडीएस गरेका विद्यार्थीले 'डाक्टर' को उपाधि र बिरामी जाँच्ने लाइसेन्स पाउन काउन्सिलको दर्ता परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। तर, काउन्सिलको कमजोरी कतिसम्म छ भने जाली काम गर्ने डाक्टरहरूलाई फुक्काफाल छाड्नेदेखि दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा नै फेल भएका विद्यार्थीले पनि खुलेआम बिरामी जाँच्नेसम्मका बेथिति बढेको छ।
अयोग्यको बिगबिगी
बुधबारे–९, झापाकी कविता लुहागन प्रसूति बेथा लागेपछि १९ जेठ २०७१ मा चारआलीको मनकामना अस्पताल भर्ना भइन्, जहाँ 'डा.' दिलीपकुमार यादवले उपचार गर्दा गर्भमै शिशुको ज्यान गयो। (हेरौं हिमाल, ३–९ फागुन २०७१)
काउन्सिलको परीक्षामा दुईपटक फेल भएका यादव अस्पताल संचालक पनि थिए। सो घटनाको उजुरी बुझेको काउन्सिलबाट कुनै निर्णय हुनुअगावै यादवले तेस्रो पटक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा बसेर १७ साउन २०७१ मा १५,६६६ नम्बरको लाइसेन्स लिए।
त्यसको डेढ वर्षपछि २८ माघ २०७२ मा काउन्सिलले यादवलाई काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २७ (१) अनुसार तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र त लेख्यो, तर कुनै कारबाही भएन।
त्यस्तै, पाँच वर्षअघिदेखि सुष्मा कोइराला मेमोरियल, ग्लोबल र मेघा अस्पतालमा प्लाष्टिक सर्जनको रूपमा काम गर्ने सन्तोषविक्रम भण्डारीले विशेषज्ञ तहको लाइसेन्स परीक्षामा पटक–पटक फेल भएको उजुरी परेर काउन्सिलले अनुसन्धान अघि नबढाउँदै दर्ता परीक्षा पास गरे।
यसरी बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्नेहरू विरुद्ध प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा नक्कलीहरूको बिगबिगी बढेको छ।
मापदण्ड नै छैन
नेपालमा नाक, कान, घाँटी, स्त्री तथा प्रसूति, छाती, मुटु, हाडजोर्नी, कलेजो, बाल रोगका बिरामीलाई कस्ता डाक्टरले जाँच्ने भन्ने मापदण्ड विनै त्यस्ता रोगको शल्यक्रिया समेत गर्ने काम भइरहेको छ।
मेडिकल काउन्सिलले मापदण्ड बनाएर लागू नगर्दा खुट्टामा चोट लागेर अस्पताल भर्ना भएका एक बिरामीलाई एकजना हाडजोर्नी रोगका चिकित्सकले मानसिक रोगको औषधि समेत चलाए।
यस्ता घटनामा उजुरी परे पनि कारबाहीबारे कानूनी व्यवस्था नहुँदा अनुसन्धान गर्न नसकिएको काउन्सिलका अनुशासन तथा व्यावसायिक आचरण समिति संयोजक डा. सतिशकुमार देव बताउँछन्।
सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राखिएका बिरामीको उपचार विधिबारे पनि कुनै मापदण्ड नहुँदा जो पायो उही डाक्टरले जथाभावी उपचार गर्न छूट पाएका छन्। मेडिकल कानूनका विद्यावारिधि रमेश पराजुली यसले गर्दा बिरामीको ज्यानै जाने जोखिमको अवस्था रहेको बताउँछन्।
स्पष्ट मापदण्डकै अभावमा देशका अस्पतालहरूमा लापरबाहीका घटना बढेको अधिवक्ता पराजुलीको भनाइ छ। काठमाडौंको घटनामा ब्लूक्रस क्लिनिकमा भएको एउटा यस्तै घटनामा सर्वोच्च अदालतले १९ कात्तिक २०६६ मा पहिलो पटक डा. दिनेशविक्रम शाहबाट रु.५ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
डा. शाहले कार्बामाजेपाइन भनिने अत्यन्त संवेदनशील टिग्रेडोल औषधि लगातार दुई महीना सेवन गराउँदा १२ वर्षीया आँखाकी बिरामी सिर्जना केसीको अनुहार बिग्रेर बीभत्स भएको थियो। (हेरौं हिमाल १६–२९ माघ २०६०) त्यस्तो औषधि सिफारिश गर्दा बिरामीलाई एक हप्ताभित्र फलोअपका लागि बोलाउनुपर्नेमा डा. शाहले त्यो पनि गरेका थिएनन्। उत्पादक कम्पनीकै मापदण्डमा पनि उक्त औषधि दिइएका बिरामीलाई 'क्लोज क्लिनिकल सुपरभिजन' मा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
अदालतले 'लापरबाही' भनेर पुष्टि गरेको त्यो नै पहिलो घटना हो। २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि उपचारको क्रममा भएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा पर्न थालेका थिए।
निरीह काउन्सिल
“चिनियाँ विधिबाट उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन भइरहेको बारे जानकारी आएपछि काउन्सिलको टोली त्यहाँ पु्ग्यौं। त्यहाँ काम गर्ने चिनियाँलाई अंग्रेजी र नेपाली कुनै भाषा बोल्न आउँदैनथ्यो। उनले लेखेका प्रेस्त्रि्कप्सनहरू चिनियाँ भाषामा थिए।
उनलाई हामीले सोध्दा उनी कहीं पनि दर्ता नभएको उत्तर दिए। त्यही उजुरी लिएर हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं जाँदा प्रशासनले अनुसन्धानको जिम्मा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जवाफ दियो।
हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा जाँदा उनी त्यहाँ पनि दर्ता नभएको भेटियो। यसरी अनुमति विना जथाभावी उपचार गर्ने काममा संलग्न उनलाई हामीले कारबाही गर्न कानूनी आधार नै भएन।”
मेडिकल काउन्सिलले यही १५ पुसमा आयोजना गरेको 'चिकित्सकको आचारसंहिता परिमार्जन तथा विस्तृत कानून निर्माण' विषयक कार्यशालामा काउन्सिलका अनुशासन तथा व्यावसायिक आचरण समिति संयोजक डा. देवले राखेको भनाइ हो, यो।
नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझाउन यो भनाइ काफी छ। काउन्सिलको अनुमति विना नेपालमा बिरामी जाँच्ने विदेशी 'क्वाक' हरू पनि रहेको यसले देखाउँछ।
तनहुँको दमौलीमा सञ्चालित ने–कोर्यो अस्पतालमा उत्तर कोरियाली 'क्वाक' हरूले उपचार गर्दा २५ जेठ २०७२ मा भीरकोट–४ गुम्लेककी गीता मल्ल (४५) को ज्यान नै गुमेको थियो। उक्त गैर–कानूनी अस्पतालमा डा. किमले मल्लको पाठेघरको शल्यक्रिया गरेका थिए।
नेपालमा विदेशी डाक्टरले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिश र काउन्सिलको अनुमति लिएर बढीमा एक वर्ष काम गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ, तर कानून छलेर निष्पि्कक्री बिरामी जाँच्ने विदेशी 'क्वाक' को संख्या बढिरहेको काउन्सिलकै अनुशासन तथा व्यावसायिक आचरण समिति संयोजक डा. देव बताउँछन्।
“गलत उपचारले बिरामीको ज्यान गएका घटनाहरू काउन्सिलको अनुसन्धानको दायरामा आउन नपाउँदै बिरामीका आफन्त र अस्पताल प्रशासनको सहमतिमा मिलापत्र भएर हराउँछन्”, डा. देव भन्छन्।
काउन्सिलको दायरामा आएका घटनामाथि अनुसन्धान हुन नसकेका उदाहरण पनि धेरै छन्। जस्तो, तनहुँकी विनिता श्रेष्ठले ज्वरो आएको तीन वर्षका छोरा निश्चललाई २१ कात्तिक २०७० मा दमौलीको रत्नहरि मेमोरियल अस्पतालमा ल्याउँदा डा. रामकुमार श्रेष्ठले डिक्लोफेनिक इन्जेक्सन दिए।
त्यसलगत्तै घाँटी निलो भएर निश्चलको मृत्यु भयो। त्यस घटनाको छानबीन गर्न निश्चलका बाबु रमेशले २१ भदौ २०७० मा एनएमसीमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन। काउन्सिलमा अलपत्र परेका यस्ता उजुरी धेरै छन्। “२०२० सालको पूर्वाधारमा रहेर काम गर्नुपरेको छ”, काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा भन्छन्, “पूर्वाधार र जनशक्ति नबढाई प्रभावकारी काम गर्न सकिन्न।”
कानून बनाउने तयारी
३० वर्षअघि नगन्य अस्पताल रहेको नेपालमा अहिले मेडिकल कलेज नै २३ वटा छन्। शुरूमा छात्रवृत्तिमा सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्ने डाक्टरहरू धेरै थिए।
उनीहरू पैसाभन्दा बिरामीको सेवामा ध्यान दिन्थे, तर निजी कलेजमा पढेर डाक्टर बन्न ठूलो रकम लगानी गर्नुपरेपछि प्रतिफल उठाउने क्रममा लापरबाही बढेको आचारसंहिता परिमार्जन समितिका सदस्य रहेका अधिवक्ता रमेश पराजुली बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “बिरामीले भगवान मान्ने डाक्टरहरू व्यापारी बन्दै गएपछि त्यही अनुसारको प्रबन्ध अत्यावश्यक भयो।”
व्यापारीकरण र राजनीतीकरण बढ्दा नेपालको चिकित्सा क्षेत्र सेवामुखी हुन नसकेको उनको अनुभव छ। देशका मेडिकल कलेजहरूले पनि अब सर्टिफिकेट बेच्नेभन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, काउन्सिल अध्यक्ष डा. बास्कोटा पुरानो आचारसंहिता र काउन्सिल ऐनमा नियम उल्लंघन गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा बिरामीहरू असुरक्षित भएकाले आचारसंहिता परिमार्जन गरेर कानून बनाउन लागिएको बताउँछन्।
उनका अनुसार, अहिले विभिन्न क्षेत्रको सुझाव समेटेर आचारसंहिताको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। मस्यौदा तयार भएपछि काउन्सिलको पूर्ण बैठकले पारित गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ। मन्त्रालयबाट सदर भएपछि आचारसंहिताले विनियमको रूप पाउनेछ।
-1732353496.jpg)
