धितोपत्र बोर्ड: हुनेखानेको एजेन्ट
रवीन्द्र भट्टराई
सन् २०१६ को जनवरीमा अक्सफाम इन्टरनेशनलले संसारका तीन अर्ब ६० करोड मानिससँग भए जति पैसा ६२ जनासँग रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । यूरोपियन युनियनको केन्द्रीय ब्यांकले केही महीनाअघि गरेको प्रतिवेदनको सार पनि यस्तै थियो । प्रतिवेदन अनुसार, यूरोपियनहरूसँग भएको कुल सम्पत्तिको ३७ प्रतिशत ५ प्रतिशत मानिसको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख छ ।
यसले बताउँछ, संसारमा दिनानुदिन केही व्यक्ति वा समूहमा सम्पत्ति केन्द्रित भइरहेको छ । किन यसो भइरहेको छ त ? यसपछिका मुख्य तीन कारण छन्, शेयर बजार, व्यवसाय र घरजग्गा कारोबार । शेयर बजार सम्पत्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रमुख माध्यम हो, जसले विश्वमा धनी र गरीबबीचको खाडललाई हरक्षण बढाइरहेको छ । कम्पनीका संस्थापकले ‘होल्ड’ गरेको शेयरलाई बजार मूल्यले गुणन गर्ने हो भने त्यो लाखौं नेपालीसँग भएको शेयरको बराबरी वा त्योभन्दा बढी देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि १७ पुस, २०७३ मा नबिल ब्यांकको कुल बजार पूँजीकरण (कुल शेयर संख्या गुणा प्रति शेयर मूल्य) रु.९४ अर्ब ६० करोड छ । उद्योगपति विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथा मा उल्लेख गरे अनुसार, यो ब्यांकको ५५ प्रतिशत शेयर उनैको हो । यस हिसाबमा यो रकम रु.५२ अर्ब ३ करोड बराबर हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु.८० हजार ९२१ रुपैयाँलाई आधार मान्ने हो भने चौधरीको नबिल ब्यांकमा रहेको सम्पत्ति ६ लाख ४३ हजार नेपालीको वार्षिक आम्दानी बराबर हुन जान्छ ।
भर्खरै धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३’ सार्वजनिक गरेको छ । यो नियमावलीले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने पब्लिक कम्पनीको बाध्यतालाई खुम्च्याएर १० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसको अर्थ मुलुकमा हुने र नहुनेबीचको वर्गीय भेद अझ् गहि¥याउनु हो । धनी अझै धनी र गरीब तन्नम् हुने अवस्था हो । आफ्नो गलत कामलाई ढाकछोप गर्न यतिबेला बोर्ड वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी शेयर बजारमा भिœयाउने नाटक मञ्चन गरिरहेको छ । यसलाई मलजल गर्न सर्वसाधारणको शेयरको हिस्सा बढी भएका कारण कम्पनी संचालनमा समस्या भएको कुतर्क खडा गरिएको छ । संस्थापकको यही कुतर्कलाई स्वीकार्दै धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमा सर्वसाधारण शेयरको हिस्सा घटाएको छर्लङ्ग भएको छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, के धितोपत्र बोर्डसँग सर्वसाधारण संचालक बढी भएका कम्पनीको कार्यसम्पादन कमजोर र कम भएका कम्पनीको साँच्चै नै राम्रो भएको कुनै अध्ययन प्रतिवेदन छ ? पक्कै छैन । न त त्यस्तो अध्ययन बोर्डसँग छ न निजी क्षेत्रसँग नै ।
कम्पनीमा सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व बढी हुनुको सोझे अर्थ पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ । सर्वसाधारणमा शेयर जारी नगरेका वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी चलाएर बसेका संस्थापकलाई जनतामाझ् जानुपर्दाको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता पारदर्शिताकै हो । यसैको डरले नै कम्पनी सञ्चालकहरू सर्वसाधारणबाट कम्पनी संचालनमा कठिनाइ भएको झूटो तर्क गरिरहेका छन् । बोर्डले उनै धनाढ्यको प्रस्ताव स्वीकार गरेर सर्वसाधारणमाथि अन्याय गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड धनी र पूँजीपति वर्गको एजेन्ट हो भन्दा फरक पर्दैन ।
वास्तविक क्षेत्रको स्पष्टता
जलविद्युत् कम्पनी वास्तविक क्षेत्र हो वा अन्य भन्ने बोर्डले बताएको छैन । यसो भन्दैमा जनताको जीवनस्तर उकास्न लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिभाषित जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न पाउने सर्वसाधारणको अधिकार कटौती गर्ने अधिकार बोर्डलाई किमार्थ छैन । ९० प्रतिशत शेयर धनाढ्यको हातमा सुम्पनै धितोपत्र बोर्डको यो निर्णयले देशका महत्वपूर्ण स्रोतसाधन र आम्दानी मालिक पनि उनैलाई बनाउने नियतबाट प्रेरित छ । जसले सम्पत्ति माथिको असमान वितरणलाई मलजल गर्छ ।
वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को कारोबारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउन बोर्डले गरिरहेको कसरतप्रति सतर्कता अपनाउनैपर्छ । नेप्सेमा उत्पादनमूलक कम्पनीको सूचीकरण गरिंदा जुनसुकै कम्पनी सूचीकरण गरेर जुन गल्ती गरियो, त्यसलाई दोहो¥याउनु हुन्न । २०५० सालमा भएको यो दुर्घटनाबाट सर्वसाधारणले अर्बौं रकम गुमाउनु परेको थियो ।
बुझनैपर्ने कुरा के हो भने, नेप्सेमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको भीड बढाएर मात्र हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । वास्तविक क्षेत्र समेट्दा जनताको जीवनस्तर वा आयमा सुधार आई शेयरको मूल्यमा परिवर्तन हुनसक्ने अवस्थाका कम्पनीको पहिचान गर्नुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीलाई भिœयाउन सके मात्र हाम्रो उद्देश्य पूरा हुनेछ । जस्तो कि, एनसेल जस्ता कम्पनीलाई नेप्सेमा भिœयाउन सके सर्वसाधारणले केही लाभ पाउन सक्छन् । जनताको आय बढे उनीहरू बढीभन्दा बढी फोन गर्छन्, इन्टरनेट चलाउँछन्, जसले कम्पनीको आम्दानी बढेर शेयर मूल्यमा नै परिवर्तन ल्याउँछ । जनताको आय घटे कम्पनीको आम्दानी पनि कम हुन्छ र शेयर मूल्य घट्छ । जसको असर नेप्से परिसूचकमा पर्न सक्छ ।
(भट्टराई शेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)