टिप्पणीसोमवार, पौष २५, २०७३

फेरि महागठबन्धन

निलाम्बर आचार्य

राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकठाउँमा उभिनु नै महागठबन्धनको अवधारणा हो ।

राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेला महाकार्य गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू पक्ष–विपक्ष नभनी एकठाउँमा उभिएर महागठबन्धन गर्ने अभ्यास नेपालमा पटक–पटक भएको पनि छ ।

२००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका जनआन्दोलन महागठबन्धनकै कारणले सफल भएका हुन् । यस्तो अभ्यास बेलायत, फ्रान्सलगायतका मुलुकमा पनि भएका छन् ।

२००७ को क्रान्तिपछिको नेपाली कांग्रेस र राणाको संयुक्त सरकार, २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संयुक्त सरकार र २०६२/६३ पछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहित बनेको सरकार महागठबन्धनकै अवधारणा अनुसार बनाइएका थिए । सानो कामलाई सानै शक्ति भए पनि पुग्छ, मुलुकका सामु खडा भएको महाकार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्छ, महागठबन्धन ।

महागठबन्धनले मुलुकका सबै शक्तिलाई परिचालन गरेर कार्यक्षमता बढाउँछ । खासगरेर युद्धको बेला र ठूल्ठूला क्रान्तिपछिका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न महागठबन्धन आवश्यक पर्छ ।

आवश्यकताः निर्वाचन
प्रमुख शक्ति एकठाउँमा नउभिएसम्म राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने विगतले पुष्टि गरिसकेको छ । महागठबन्धन हुँदा ठूला र चुनौतीपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन्, तर प्रमुख शक्तिहरू एकठाउँमा नहुँदा समस्या झ्न् बल्झ्एिका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको महागठबन्धनकै कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सम्भव भयो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकठाउँमा आउन नसक्दा संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो ।

महागठबन्धनमा सबै राजनीतिक शक्ति एकठाउँमा हुन्छन्, पक्ष–विपक्ष हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिले त्यो आवश्यक भएको छ । प्रमुख शक्तिहरू एकठाउँमा नआउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने गत एक वर्षले देखाइसकेको छ । सत्ता सहकार्यका लागि हुने गठबन्धनले समस्या बढाएकोले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न महागठबन्धन अत्यावश्यक भएको छ । संविधान जोगाउन, महागठबन्धनद्वारा सम्पन्न क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्न, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरू सिर्जना गर्न, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न महागठबन्धन आवश्यक भएको हो ।

प्रतिपक्ष विनाको लोकतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने जडसूत्रवादी सोचले महागठबन्धनको अवधारणालाई विकृत बनाएको छ । त्यो मुलुकका लागि हितकर थिएन । महागठबन्धन कायम हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेका जनताका अधिकार स्थापित हुन्छन् । २०६२/६३ को क्रान्ति जनअधिकारका लागि थियो र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया निरन्तर जारी छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन तहको निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । क्रान्तिका उपलब्धिलाई जति छिटो संस्थागत गर्‍यो त्यसमाथि कम प्रहार हुन्छ जति ढिला गर्‍यो बढी । २०४७ सालमा संविधान घोषणा भएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।

सहकार्यका लागि हुने महागठबन्धन व्यक्तिगत चाहनामा होइन, मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । देशलाई आवश्यक परेको बेला महागठबन्धन गरिएन भने लोकतन्त्र आउनै सक्दैन, आए पनि लोकतान्त्रिक संस्था जन्मिन सक्दैनन् ।

स्थापना भइसकेपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूभित्र पक्ष–विपक्षको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । संविधानले प्रतिपादन गरेको संघीय संसद्को अवधारणामा सबै सहमत भए, तर महागठबन्धन नहुँदा त्यो स्थापना हुन नसकेको हो ।

७ माघ २०७४ निर्वाचन गर्न पर्खनुपर्ने मिति होइन । त्यो त अन्तिम मिति हो । राजनीतिक पार्टीहरूमा निर्वाचनप्रति विश्वास नभएर यस्तो भएको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ । अब जुन–जुन शक्तिबीच जुन–जुन विषयमा सहमति हुन्छ त्यही अनुसार निर्वाचनमा गएर जनताको विश्वास लिनुपर्छ । फरक मत छन् भने निर्वाचित संसद्मा पेश गरे भइहाल्छ, रडाको निम्त्याउनुको कुनै अर्थ छैन । जनताले समर्थन गरेका छन् पनि भन्ने अनि जनतामा जान पनि डराउने त कहीं पनि हुँदैन ।

सीमांकन हेरफेरः बेमौसमी बाजा
संविधान संशोधन र सीमांकनको विषय अहिले विवादित बनेका छन्, जुन बेमौसमी बाजा हुन् । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट शब्दमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्न भनेको छ, तर पनि अन्तरिम आदेश जारी भयो, भएन भनेर नचाहिंदो विवाद निकालिएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका लागि यो सुहाउने कुरै होइन ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशको सार पनि प्रमुख दलहरू मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर भन्ने नै हो । संविधान जारी भएकै दिनदेखि लागू भइसक्यो । प्रदेशहरू पनि त गठन भइसके, प्रदेशसभा मात्र नबनेको हो । सर्वोच्चले जब पूर्ण आदेश जारी गरिसक्यो भने अन्तरिम आदेश आएन भन्नुको के अर्थ छ ?

संविधानले दिएको अधिकार र सीमाभित्र रहेर आफ्नो काम गर भनेर सर्वोच्च अदालतले सम्झएको छ । आदेशले प्रदेश छैनन् भनेको छैन । प्रदेशका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था स्मरण गराएको छ । घर बनाउँदासम्म टहरा बनाएनौ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । संसद्को ‘कोर्स’ संविधान अनुसार हुनुपर्छ । संविधानको यो धारा लागू हुन्छ र हुन्न भन्न पाइँदैन । प्रदेश सभाको सहमति बेगर नयाँ प्रदेश सीमांकन हुँदैन भन्ने कुरा संसद्ले बुझनुपर्‍यो । यो कुरा अदालतले पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्नु राम्रो कुरा हो, तर सबैले आ–आफ्नै व्याख्यालाई स्वागत गरेका छन् । आ–आफ्नो व्याख्या गरेर हुँदैन । संविधान लागू भइसक्यो भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि !

यो संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था पूरा नगर्दासम्म सीमांकन लागू हुन सक्दैन । राजनीतिमा विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन् । चुनावपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै सीमांकन गर्न सकिन्छ, तर अहिलेकै अवस्थामा यो सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीले भित्रभित्र जे गरिरहेका छन्, त्यसले समाधान गर्दैन । यो कुरा मनन गर्नुपर्‍यो ।

चुनावअघि सीमांकन राजनीतिक र व्यावहारिक दृष्टिले पनि स्वीकार्य हुँदैन । एमालेसहित सबै दल सहमत भए पनि अहिले सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन । ल ठीकै छ, संशोधन नै गर्ने हो भने संयुक्त रूपमा मिल्ने अजेण्डा लिएर चुनावमा जाने अनि त्यही म्याण्डेटका आधारमा गरे भइहाल्यो, थप विवाद गरिरहनै पर्दैन ।

सरकार अहिले नगरी नहुने कामलाई पनि टारिरहेको छ । जुन निर्णय अहिले गर्न सकिंदैन, त्यो आवश्यक पनि छैन, त्यसमा बबाल गरिरहेको छ । अहिले जनतामा गएर भन्नुपर्‍यो– हामी यो यो काम गर्छौं । जनताले त्यसका लागि म्याण्डेट दिन्छन् भने गरे भइहाल्यो ।

त्यसका लागि निर्वाचन कानूनहरूलाई अगाडि बढाउने बाटोमा जानुपर्नेमा विवादित विषयहरूलाई देखाएर गर्नैपर्ने कामहरू रोकिएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउन र विधेयक पारित गर्न केले रोक्यो ? महाअभियोग प्रस्तावलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउन के कुराले छेकेको छ ?

सरकारले नियमित काम गर्दै नगरी एउटा विषय देखाएर संसद्लाई बन्दी गराउने काम गर्नुहुँदैन । संविधान कार्यान्वयन र संविधान अनुसार काम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कि त यो संविधान अनुसार काम गर्न सक्दिनँ भन्नुपर्‍यो । जबर्जस्ती बेमौसमी बाजा बजाएर मुलुकलाई बन्दी बनाउन खोज्नुहुँदैन ।
(वार्तामा आधारित)

प्रतिकृया दिनुहोस