रिपोर्टमंगलवार, पौष १९, २०७३

सत्ता–संघर्षमा संविधान संशोधनको आड

सन्त गाहा मगर

एकमत भएर संविधान जारी गरेका प्रमुख दलहरूले कार्यान्वयनका बेला सत्ता बाँडफाँडलाई मूल 'अजेण्डा' बनाउँदा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति गतिरोधमा फसेको छ।

१३ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री पुषपकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । तस्वीरहरु : विक्रम राई र गोपेन राई

१३ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा।
गत १५ भदौमा 'गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग' का अध्यक्ष बालानन्द पौडेल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिटो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिन उनलाई त्यहाँ बोलाएका रहेछन्। त्यतिबेला आगामी चैतभित्रै स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्दै दाहालले 'दिनरात एक गरेर' काम गर्न निर्देशन दिए।

स्थानीय तहको संख्याबारे दलहरूबीच कायम विवाद हटाउन आफैंले पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन समेत लिएर पौडेल त्यहाँबाट फर्किए।त्यसको पुगनपुग साढे तीन महीनापछि १ पुसमा पौडेल विना बोलावट बालुवाटार पुगे, तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न नपाएर निराश हुँदै फर्किए।

खासमा उनी स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन ६ पुसको समय माग्न दोस्रो पटक आफैं बालुवाटार पुगेका थिए। तर, भेट्ने आश्वासन समेत नपाएपछि पौडेलले तयार भइसकेको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन ११ पुसको समय माग्दै आयोगको तर्फबाट पत्र लेखेका थिए।

यसले संविधान जारी भएको ११ महीनापछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल स्थानीय चुनाव गराउने हतारमा छैनन् भन्ने देखाउँछ। उनले हतार नगर्नुको कारण हो, सत्ता।

केन्द्रमा सत्ता
गएको २८ असारमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो कांग्रेसको आउँछ। अर्थात् स्थानीय निर्वाचन पछि धकेलिनुको अर्थ दाहालको सत्ता लम्बिनु हो।

१३ पुसमा व्यवस्थापपिका संसद्‌को बैठक अवरुद्ध गर्दै नेकपा एमाले लगायतका सांसदहरु

संसद्को तेस्रो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल यो अवसरलाई निरन्तरता दिन हरसम्भव प्रयत्नमा लागेको बुझ्न गाह्रो छैन।

यसअघि पनि आयोगको काममा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारक दाहाल सरकार नै बनेको थियो। आवश्यक मापदण्ड तोकेर ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी काम भइरहेका बेला सरकारले आयोगलाई पुरानै इलाका अनुसारको स्थानीय तह बनाउन निर्देशन दियो।

१२ असोजमा सरकारले नयाँ कार्यादेश जारी गर्दा आयोगले ५१ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण गरिसकेको थियो। “सरकारको एउटा निर्देशनका कारण ६० प्रतिशत काम गरिसकेको आयोगले फेरि शून्यबाट शुरू गर्नुपर्‍यो”, आयोगका एक सदस्य भन्छन्, “सरकारको त्यो निर्देशन नआएको भए आयोगले असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्थ्यो।” 

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको पुनर्संरचना आयोगको कामकारबाहीको विषयमा सरकारले जानाजान गरिरहेको ढिलासुस्तीले प्रधानमन्त्री दाहालका लागि स्थानीय चुनाव प्राथमिकता होइन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइलाई बलियो बनाएको छ।

एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली कुर्सी जोगाउने ध्याउन्नमा लागेको सरकार चुनाव गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “विभिन्न शक्तिहरू जसले हाम्रो देशमा संविधान बन्नै दिन चाहँदैनथे, कतै सरकार त्यही शक्तिको प्रभावमा परेको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।”

प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पर्खेर बसेका सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने स्थानीय चुनाव सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गराउन चाहन्छन्।

उनकै जोडमा १३ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तीन दलको शीर्ष बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति भए पनि संसद् अवरोध हटाउन भने एमाले तयार भएन।

एमालेका अर्का सचिव योगेश भट्टराई जनचाहना, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र संविधान विपरीतको संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सरकारले प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन्।

सरकारले १४ मंसीरमा संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्टदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित ९ दलले फिर्ताको माग गर्दै संसद् चल्न दिएका छैनन्।

संशोधनको संकट!
सचिव भट्टराई खासगरी प्रदेश सीमा हेरफेरको विषयमा एमालेको कडा आपत्ति रहेको बताउँछन्। विश्लेषकहरू भने एमालेको भित्री उद्देश्य वर्तमान सत्ता गठबन्धन धरासायी गर्नु रहेको बताउँछन्।

१५ पुसमा मधेशी मोर्चाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन ।

सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ९ साउनमा सत्ता नेतृत्वबाट हट्न बाध्य भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो 'क्लोज क्याम्प' मा दाहाल सरकारलाई जसरी पनि असफल पारेरै छाड्ने बताउँदै आएका छन्। 

निर्वाचनका बेला सरकारमा हुनु र नहुनुले धेरै फरक पारेको विगतका तथ्यहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर ओलीले आफूलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई सत्ताच्यूत गरेपछि मात्रै अरू विषयमा प्रवेश गर्ने सोच बनाएको उनी निकट एमाले नेताहरू बताउँछन्।

संशोधन प्रस्तावपछि कसिएको राजनीतिक गाँठोलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता समीकरणको टुल बनाउन खोजेको कतिपयको भनाइ छ। “सरकार निर्माण हाम्रो प्राथमिकता नभए पनि एमाले मात्र सिंहदरबारको कुर्सीबाट भाग्छ भन्ने होइन”, एमाले सचिव भट्टराई नै भन्छन्, “फेरि, समस्या समाधान गर्ने ल्याकत पनि एमालेसँगै छ।”

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने नाममा कांग्रेस र माओवादीले निषेधको राजनीति गर्दा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

१० प्रतिशतको मुद्दा सम्बोधन गर्ने नाममा एकतिहाइभन्दा बढीलाई पाखा लगाउन खोज्दा यस्तो समस्या देखिएको एमाले सचिव ज्ञवाली बताउँछन्। एमाले विनै दुईतिहाइ पुर्‍याउँछौं, मधेशमा एमालेलाई प्रवेश नै गर्न दिंदैनौं भन्ने जस्तो सत्तारुढ दलको दम्भलाई समस्याको मुख्य जड मान्छन्, उनी।

माओवादी सांसद् श्याम श्रेष्ठ भने निर्वाचन गर्न नभई नहुने कानून निर्माण गर्ने बेलामा एमालेले संसद् चल्न नदिंदा सारा 'सिस्टम' रोकिएको बताउँछन्। संशोधन प्रस्तावको विषय कार्यसूचीमा नराखेको दिन पनि एमालेले सदन अवरोध गरेको उनको भनाइ छ।

त्यसो त, संविधान निर्माणका क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेले अहिले गरिरहेको सदन अवरुद्धलाई गलत भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू धेरै छन्। एमालेको यस्तो निर्णयले संवैधानिक संकट बढाउन मद्दत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न दिन्नौं भन्नु र प्रस्ताव पास नभई केही पनि अगाडि बढ्दैन भन्नु दुवै गलत हो।”

निर्वाचन–संशोधन सम्बन्ध
७ माघ २०७४ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा संवैधानिक बाध्यता मात्रै नभएर जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानलाई जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन गराउने अवसर पनि हो। त्यो अवसर ल्याउन संसद् सुचारु गरेर निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनहरू बनाउनुपर्छ।

कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारी संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताको समर्थन कसलाई छ भनेर प्रामाणिकता जाँच्ने अवसर समेत बन्द भएको बताउँछन्। संसदीय व्यवस्थामा विश्वास भएका पार्टीहरूले संसद् अवरोध जस्तो अराजकता प्रदर्शन गर्न नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “अझ राम्रो भविष्य भएको पार्टीले नै संसद् चल्न नदिनु झ्नै दुर्भाग्यपूर्ण हो।” 

एमाले नेताहरू भने आफूहरूले गर्दै आएको संसद् अवरोधले आगामी निर्वाचन प्रभावित नहुने तर्क गर्छन्। सचिव भट्टराई एमालेले गरेको संसद् अवरोधले नभई सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै नचाहेकाले चुनावको मिति घोषणा हुन नसकेको बताउँछन्।

“निर्वाचनको मिति संसद्ले होइन सरकारले घोषणा गर्ने हो” भट्टराई भन्छन्, “सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक ल्याओस् हामी संसद् सुचारु गर्न तयार छौं।”

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य विवादित विषयलाई थाती राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। अघिल्लो संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति रहेका उनी संविधान अनुसार प्रदेशसभा गठन नभई सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने बताउँछन्।

व्यवस्थापिका–संसद् मात्र होइन भोलि गठन हुने संघीय संसद्लाई समेत प्रदेशसभाको अनुमति विना सीमांकन तलमाथि गर्ने अधिकार नभएको उनको बुझाइ छ। “सत्तारुढ दलले कुनै अदृश्य शक्तिबाट वा प्रतिपक्षले कुनै वहानाबाट जिम्मेवारी पूरा नगर्ने छूट छैन”, आचार्य भन्छन्।

मोर्चाको 'पोजिसन'
सरकारले संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको ठीक एक महीनापछि १४ र १५ पुसमा बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठकले प्रस्तावमा लचकता देखाउने निर्णय गर्‍यो। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी संशोधन प्रस्ताव पारित भए आफूहरू निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउँछन्।

१५ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस र मधेशी मोर्चाको बैठक

तर; कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले नै निर्वाचन नचाहेको उनको दाबी छ। संशोधनमार्फत सीमांकनलगायतका विषय सम्बोधन हुँदा नै संविधान जीवन्त हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “प्रस्ताव स्थगन भए हाम्रा लागि कुनै पनि तहको निर्वाचन अस्वीकार्य हुनेछ।”

तर, मधेशी मोर्चाले सीमांकनमा के चाहेको हो भन्ने प्रष्ट नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मोर्चासँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको सत्ता गठबन्धनले कुन–कुन विषयमा के–के संशोधन गर्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।

कांग्रेस–माओवादी र मोर्चाबीचको भित्री सहमति के हो प्रष्ट रूपमा आएर खुल्ला बहस हुनुपर्ने र परिमार्जन गर्ने हो भने के परिमार्जन हो त्यो पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

कुनै बेला एक मधेश एक प्रदेशको अडानमा रहेका मधेशवादी दलहरू दुई प्रदेशमा सहमत भएका देखिन्छन्। आफूलाई संघीयता र प्रतिनिधित्वको पक्षपाती बताउँदै आएका उनीहरू यी दुवै विषयमा विरोधाभास देखिन्छन्। 

मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व बढाउन खोजेको भन्ने गरेको छ। तर, मधेशमा प्रदेश थोरै हुँदा प्रतिनिधित्व घट्ने देखिन्छ, संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ सांसद्को प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरेकोले।

त्यस्तै, संविधानले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको परिकल्पना गरेकोमा मोर्चाले प्रदेशलाई मात्र बलियो बनाउन जोड दिंदै आएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिनुको पछाडि त्यही कारण रहेको बुझिन्छ। नेता त्रिपाठी भन्छन्, “हामी प्रदेश नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।”

एमाले नेताहरू मोर्चाले राखेको सीमांकन सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्दा पनि प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनपछि मात्र सकिने बताउँछन्। एमाले सचिव भट्टराई प्रदेशसभाको सहमतिमा संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले मात्र प्रदेशको सीमा हेरफेर हुनसक्ने बताउँछन्।

कांग्रेस र माओवादीले भने सत्ता गठबन्धन टिकाउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको देखिन्छ। उनीहरूले एमाले नेताहरूसँग 'संशोधन प्रस्ताव पारित नभए पनि भोटिङमा जाऊँ' भन्नुको अन्तर्यमा त्यही देखिन्छ।

खासमा, कांग्रेस र माओवादी दुवै एमालेलाई भित्रीरूपमा चिढ्याउन चाहँदैनन्। दुवै दलले आगामी सत्ता–समीकरणलाई मध्यनजर गरेर यस्तो नीति अख्तियार गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिलेसम्म सबैलाई 'विन विन' हुने विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।

“एमाले, मधेशी मोर्चालगायत कोही पनि असन्तुष्ट नहोस् भन्ने हो” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, समयसीमा घर्किन लाग्यो भने विभिन्न विकल्प अघि आउँछन् र तीमध्येको एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

उपाय छ
व्यवस्थापिका–संसद्को आयु करीब एक वर्ष मात्र भए पनि वैशाखदेखि जेठको पहिलो साता र कात्तिक–मंसीर बाहेकको समयलाई निर्वाचनका लागि उपयुक्त मानिंदैन। नेताहरूमा भने समय घर्किसकेको चिन्ता देखिंदैन।

नेताहरू छलफलबाटै सहमतिमा पुग्ने विश्वासमा रहेको मान्ने माओवादी नेता श्रेष्ठ भन्छन्, “७ माघ २०७४ भित्र चुनाव नभए के हुन्छ भनेर घोत्लिने बेला आइसकेको छैन।”

तीनमध्ये एक तहको निर्वाचन भए पुग्ने एमालेको बुझाइ छ। प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन भए पनि राजनीतिक रिक्तता नहुने, सरकार गठन हुनसक्ने उसको ठम्याइ छ।

संविधान कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय र प्रदेशको चुनाव अपरिहार्य रहेको बताउने एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “तर, ७ माघभित्र प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्न सक्दा पनि संवैधानिक संकट पर्दैन।”

सडक र सदनबाट संशोधन प्रस्ताव फिर्ताको माग राख्दै आएको एमालेले प्रस्ताव स्थगनलाई एउटा विकल्पको रूपमा अघि सारेको छ। त्यो पनि नभए सीमांकन बाहेकका विषय राखेर संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान सकिने उसको अर्को विकल्प हो। निर्वाचन मिति घोषणा र कानून सम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर निर्वाचनको माहोल बनाउने क्रममा व्यवधान सिर्जना भए त्यसमाथि छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको सचिव ज्ञवाली बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारी भने राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरूबीच घनीभूत छलफल र संसद् सुचारु आवश्यक ठान्छन्। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले छलफलमा जान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

त्यो अवस्थामा प्रस्ताव पारित नभए पनि संसद्को साझ्ा विवेकको अवधारणा ठहरिने उनी बताउँछन्। “आफू संलग्न भएर निर्णय आएपश्चात् संविधानको स्वामित्व ग्रहण सम्बन्धी मधेशी मोर्चाको प्रश्नमा समेत विराम लाग्नेछ”, अधिकारी भन्छन्, “यसका लागि एमालेले संसद् अवरोध होइन सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्छ।” 

निर्वाचनका लागि संशोधन प्रस्ताव आवश्यक ठान्ने सांसद् श्याम श्रेष्ठ सीमा विवाद आयोगमार्फत टुंगो लगाउन सकिने बताउँछन्। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर र सरकारले प्रदेश ५ बाट ४ मा लैजान प्रस्ताव गरेका जिल्लाहरूलाई स्थानीय चुनावसम्मका लागि विवादग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर चुनावमा जान सकिने उनको भनाइ छ।

“विवादग्रस्त क्षेत्रलाई प्रदेशसभा निर्वाचनअघि विज्ञहरू सम्मिलित आयोगको सुझाव अनुसार मिलाउन सकिन्छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित आदिको माग सम्बोधन र निर्वाचन गर्न कम्तीमा प्रमुख तीन दलको मिलीजुली सरकार आवश्यक छ।”

'एमालेले चाहे सबै कुरा अगाडि बढ्छ' 
हृदयेश त्रिपाठी 
उपाध्यक्ष, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
संविधान संशोधन विना निर्वाचन सम्भव छैन। मधेशी मोर्चासँग सहमति नगरी निर्वाचनमा जानु भनेको मूठभेड निम्त्याउनु हो। संशोधन प्रस्ताव थाती राख्नु भनेको संविधान नै थाती राख्नुसरह हो। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र बनाउने लगायतका कार्यादेश अनुसार काम गरेन।

प्रमुख दलहरूबीच सत्ता बाँडफाँड बाहेक अरु कुनै अजेण्डा छैन। कांग्रेसलाई नेतृत्व परिवर्तनका लागि एउटा चुनाव चाहिएको छ। हुने निश्चित भई नसकेको निर्वाचनमा भोट बढाउने कसरत गरिरहेको एमालेले कांग्रेस र माओवादी दुवैलाई खेलाइरहेको छ। कसै कसैले संघीयता लगायतका उपलब्धि उल्ट्याउने आशंका गरिरहेका छन्, तर त्यो सम्भव छैन। उल्टिहाल्यो भने देश गृहयुद्धतिर धकेलिन सक्छ। कार्यान्वयन नभई संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउनुको अर्थ छैन।

संविधानलाई संशोधनले जीवन्त बनाएर राख्छ। निर्वाचनको पनि वातावरण बन्नुपर्छ। तर, ठूला भनिएका तीनवटै दलले चुनाव चाहेका छैनन्। उनीहरू संसद्को म्याद थप्न चाहन्छन्। म्याद थपको वातावरण पनि बनिरहेजस्तो देखिन्छ। सरकारले विधेयकको तयारी गरेको छैन। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेको पनि छैन। विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न बाँकी छ। एमालेले चाह्यो भने सबै कुरा अगाडि बढ्छ।

'संशोधन प्रस्तावबाट सीमांकनका विषय झिाकौं'
प्रदीप ज्ञवाली 
सचिव, नेकपा एमाले
स्वीकार्यताको दायरा बढाएर संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेको संसद्को एकतिहाइभन्दा बढी शक्तिलाई मूठभेडतर्फ लैजान खोजिएको छ। यो संविधान संशोधन प्रस्ताव राजनीतिक हिसाबले गलत र असंवैधानिक पनि छ।

संसद्लाई प्रदेशसभाको अनुमति बेगर सीमांकन चलाउने अधिकार नै छैन। अर्कातिर सर्वोच्च अदालतले पनि यो विषयमा चासो व्यक्त गरिसकेको छ।

प्रस्तावका अरु 'कन्टेन्ट' मा पनि हाम्रो आपत्ति छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने र मूठभेड निम्त्याउने काम मात्रै गरेकोले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेर १४ मंसीरभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काउनु सर्वोत्तम विकल्प हो। त्यसपछि सहमतिको नयाँ वातावरण बन्न सक्छ। सरकारलाई प्रतिष्ठाको विषय बनेको हो भने प्रस्ताव स्थगन गरे हुन्छ।

निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र महाअभियोग सम्बन्धी विषय संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने हो भने वातावरण सहज बन्छ। अर्को कुरा, सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ।

भनेजस्तै नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्नु अलोकतान्त्रिक सोच हो। एउटा सानो समूहले निर्वाचन हुन दिन्न भन्दा सरकार थर्किने हो भने त्यस्ता अनेक समूह आउलान्, सशस्त्र समूह पनि निस्केलान्।

पहिला निर्वाचन उन्मुख हुनुपर्छ। त्यसक्रममा संवैधानिक बाधा आयो भने संविधानको गाँठो फुकाउनुपर्नेमा सबैलाई 'रियलाइजेसन' होला र उपाय पनि निस्केला। जस्तो, पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि चुनाव बाहेक अर्को बाटो नहुँदा ठीक, बेठीक जे भए पनि बाधा अड्काउ फुकाएर एउटा समाधान खोजियो।

एमालेको अवरोधले गर्दा निर्वाचनको तयारी भएन भन्ने साथीहरूलाई मेरो प्रश्न छ– हामीले संसद् अवरोध नगरेको बेला चार–चार महीना के गरेर बस्नुभएको थियो, किन निर्वाचन सम्बन्धी कानून अगाडि बढाउनु भएन?

अहिले निर्वाचन आयोगले १२० दिन भनेको छ, तर कुनै तयारी छैन। संविधान कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय र प्रदेशको चुनाव अपरिहार्य छ। ७ माघभित्र प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्न सक्दा पनि संवैधानिक संकट भने पर्दैन। एउटा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएपछि सरकार बन्न सक्छ, राजनीतिक रिक्तता हुँदैन।

चुनाव नहुदा चाहिं संकट पर्छ। संविधान बन्नै नदिएर विभिन्न शक्तिले संकट ल्याउन खोजेका थिए। संविधान बनिसकेपछि कार्यान्वयन नहोस् भनेर लागेका छन्। कतै सरकार त्यही शक्तिको प्रभावमा परेको त होइन भन्ने आशंका छ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा हामीले सीमांकन बाहेकको विषयलाई असंवैधानिक भनेका छैनौं, राजनीतिक रुपमा मात्रै गलत भनेका छौं। प्रस्तावबाट सीमांकन सम्बन्धी विषय झिक्ने हो भने त्यसमा छलफल गर्न हामी तयार छौं। आफैंले बनाएको संविधानको राजनीतिक समीक्षा गर्न ताजा जनादेश चाहिन्छ।

हामी विकेन्द्रीकरणमा होइन, संघीयतामा जाँदैछौं। संघीयतामा तीनवटै तहको सरकारको बराबरी अधिकार हुन्छ। संघीय/केन्द्रीय संसद्ले सीमाना हेरफेर गर्दै जाने हो भने भोलि संघीयताको स्वरुप नै रहँदैन। त्यही कारण, प्रदेश सभाको सहमति अनिवार्य गरिएको हो।

पुष्पकमल दाहालले पहिला संविधानको सर्वस्वीकार्यताको लागि संशोधन भन्नुभयो। हाम्रो प्रश्न छ– संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेलाई बाहिर राख्दा स्वीकार्यता बढ्छ कि घट्छ? एमालेलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने हो भने निकास टाढा छैन।

स्थगन गर्नुस् भनेको पनि निकासकै लागि हो। परिणाम चाहिएको हो भने पारित नहुने अवस्थामा भोटिङमा जानुको अर्थ के? एमालेको समर्थन विना न संविधान संशोधन सम्भव छ न त त्यो समाधान नै हो।

दलले चाहे गाह्रो छैन
श्याम श्रेष्ठ, सांसद
दलहरू मिल्ने हो भने निर्वाचनमा जान कुनै समस्या छैन। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पेश गर्ने र चुनावमा जाने हो। तर एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोधमा संसद् अवरोध गरेको छ। प्रस्ताव फिर्ता लिंदा मधेशी मोर्चाले अवरोध गर्न सक्छ। संविधान जारी गर्दाका दलहरू एकठाउँमा नआउँदा प्रतिक्रान्ति उन्मुख भइसकेको छ। जनतामा चरम निराशा छ।

राजनीतिक स्पेस कहिल्यै पनि खाली बस्दैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चलाउन सकेन भन्ने सन्देश गयो भने पूर्व राजा वा आर्मीले त्यो स्पेस लिने प्रयत्न गर्न सक्छन्। प्रमुख तीन दल मिलीहाल्लान् कि भनेर मात्रै उनीहरूले आँट नगरेका हुन्।

दलहरूले प्रतिशोधको राजनीति गर्ने बेला होइन यो। मधेशकेन्द्रित दल पनि संघीयता र प्रतिनिधित्वकै सवालमा पनि स्पष्ट भए जस्तो लाग्दैन। मधेशमा प्रदेश संख्या कम गर्दा त्यहाँको प्रतिनिधित्व कसरी बढ्छ? यसले गर्दा उनीहरू स्वतन्त्र विचार राखिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ।

संविधान जारी गर्दा एकठाउँमा उभिएका दलहरू प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि अलग बाटोमा लागे। केही दल संविधान बनाउन नचाहने शक्तिको बहकाउमा लागे। प्रमुख दलहरूको संयुक्त सरकार भयो भने संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशी, जनजाति, थारु, दलितसँग वार्ता गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कम्तीमा तीन दल एकठाउँमा नआउनुको अर्थ संविधान कमजोर बनाउन खोज्ने विभिन्न शक्तिलाई अवसर दिनु हो

प्रतिकृया दिनुहोस