सम्पादकीयआइतवार, पौष १७, २०७३

मध्यमार्गी हस्तक्षेप जरूरी

किरण नेपाल

संविधानसभाबाट रूपान्तरित वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को आयु ७ माघ २०७४ सम्म तोकिएको छ । यो अवधिभित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यी तीन तहको निर्वाचन विना सम्बन्धित तीन वटै जननिर्वाचित निकायसँगै नयाँ राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति चयन र राष्ट्रियसभा गठन हुनसक्दैन । तीन तहको निर्वाचनपश्चात् मात्र संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने आजको नेपाली राजनीतिको व्याख्या छ ।

अबको करीब एक वर्षभित्र तीनै तहका जननिर्वाचित निकाय र राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपतिको चयन तथा राष्ट्रियसभा गठन नहुँदा के हुन्छ ? त्यसको असर देशको संविधानमा कुन रूपमा पर्छ ? जस्ता संवैधानिक विवादको अन्तिम निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ला, तर यस सम्बन्धमा उठ्ने राजनीतिक विवादमा भने पछिल्लो समयमा प्रभावी बन्दै गएको दक्षिणपन्थी (जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, पारम्परिक र भूराजनीतिक) शक्तिहरू निर्णायक हुनेछन् । त्यो अवस्थामा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू नजोगिने गरिको प्रहार संविधानमा पर्न सक्छ ।

राजाको ‘कु’ विरुद्धको आन्दोलनदेखि विद्रोही माओवादीसँगको शान्ति सम्झौतासम्मका आधारमा प्राप्त परिवर्तनहरूको समष्टिको रूपमा रहेको यो संविधान नेपालका दलहरूको मध्यमार्गी राजनीतिको उपलब्धि हो ।

दक्षिणपन्थ होस् या उग्रवामपन्थ (जो यतिखेर पुनरुत्थानको जमर्को गरिरहेको छ), समाजमा उनीहरूको उदय हुने भनेको मध्यमार्गको संकुचनमा हो । मध्यमार्गको दाहिने कुनो (दक्षिणपन्थ) बलियो हुँदा देब्रे कुनो (उग्रवामपन्थ) पनि उग्र बन्दै जान्छ, मध्यमार्ग संकुचनको तत्कालीन परिणतिको रूपमा ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन, २०५२ बाट शुरू माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको उत्थान–पतन, राजा ज्ञानेन्द्रका कदमहरू, संसद्वादी–माओवादीबीचको सम्झैता र २०६३ वैशाखबाट शुरू भएको संक्रमणकालीन राजनीतिका आरोह–अवरोहदेखि संविधान निर्माणमा भएको सहमतिसम्मका परिघटना पहिल्याउँदा मध्यमार्गको संकुचन वा विस्तारमै तिनको कारण र परिणाम भेटिन्छ ।

नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरू त्यतिबेला कमजोर वा प्रभावी हुनसकेका छन्, जतिबेला मध्यमार्गको दाहिने अथवा देब्रे कित्ता प्रभावी वा कमजोर भएको छ । मध्यमार्गी समूह अर्थात् तत्कालीन संसद्वादी दलहरूबीच झगडा चर्किंदै जाँदा माओवादी (उग्रवामपन्थ) को हिंसा चुलिंदै गयो भने माओवादी हिंसाकै बहानामा दरबार (दक्षिणपन्थ) ले प्रजातन्त्र मास्न सफल भयो ।

माओवादी मध्यमार्गतर्फ आउँदा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्‍यो र स्वयं दरबार नै सयौं वर्षको राजतन्त्र नासिनुको कारक बन्न पुगे ।

माओवादीको मध्यमार्गतर्फको यात्रा र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि पनि यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । भोटब्यांकको लोभमा माओवादी जातीय–क्षेत्रीय (दक्षिणपन्थी) नारामा अल्मलिंदासम्म संविधान बन्न सकेन, बरु संविधानसभाकै अवसान भयो ।

जब ऊ जातीय–क्षेत्रीय नाराबाट अलग्गियो मुलुकले नयाँ संविधान पायो । निकट विगतको यति स्पष्ट उदाहरणका बाबजूद यतिखेर बहुदलीय व्यवस्थाका प्रमुख खेलाडीहरू विरोधाभासमा रुमल्लिएका छन् ।

अन्तरदलीय त टाढाको कुरा, दलहरूभित्र मध्यमार्गी विमर्श बन्द छ । दोस्रो विचारको घर्षण कतैबाट उत्पन्न भएको छैन । सत्ता पक्षले १४ मंसीरमा संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएयता प्रतिपक्षसँग चर्किएको द्वन्द्व साम्य पार्ने विमर्श नहुँदा राजनीतिक संकट चुलिंदो छ, जसको असर जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानमै पर्नेछ ।

मध्यमार्गी पंक्तिमा देखिएको विमर्श विमुखताबाट आउने विचलन आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि मुख बाएर बसेको जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, पारम्परिक, भूराजनीतिकलगायतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूका लागि अवसर हुनेछ ।

संविधानमार्फत किनारा लगाइएका सबै दक्षिणपन्थी तत्वको लागि यो पुनरुत्थानको अवसर हो । मध्यमार्गी विमर्शको अभावले दक्षिणपन्थ त्यो प्रहार सुनिश्चित गर्दैछ, जसले संविधानमा लिपिबद्ध २०६२/६३ का परिवर्तनहरूलाई निशाना बनाउन सकियोस् ।

आजको नेपाली समाजको आकांक्षामा घात गर्ने गरी भएको राजनीतिक ‘डेडलक’ फुकाउन दलहरू त्यतिबेला मात्रै सफल हुनसक्छन्, जतिबेला उनीहरूले विवादित विषयमा आफूभित्र व्यापक वैचारिक घर्षण पैदा गर्छन् र त्यसरी बनेको विचार लिएर अन्तरदलीय विमर्शको उपयुक्त थलो व्यवस्थापिका–संसद्लाई बनाउन तयार हुन्छन् ।


लोकतान्त्रिक राजनीतिले मध्यमार्गबाट मात्र उँचाइ हासिल गर्न सक्दछ र मध्यमार्गी विमर्शको उपयुक्त थलो विधायिका भन्दा अर्को हुन सक्दैन ।

तर विडम्बना, संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानकै विरुद्ध छ भन्दै प्रतिपक्षले एक महीनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन । उता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सहयोग विना संशोधन पारित नहुने जान्दाजान्दै कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनै पर्ने अडानमा छ ।

विधायिका भित्रको अवरोध र आवश्यक गणितीय संख्या बेगर संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजानुको अर्थ छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन यसो गरियो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

कारण स्पष्ट छ– संविधानलाई अचानो बनाइएको यही मुद्दामार्फत दुवै पक्षको नेतृत्व दलभित्र आफू र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पार्टी पोजिशन’ सुदृढ हुने सोचमा छन् । नेतृत्वको यही दिग्भ्रमित सोचको परिणाम, राष्ट्रिय राजनीतिमा मध्यमार्ग क्रमशः विचलित हुँदै र दक्षिणपन्थ प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।

संशोधन प्रस्तावलाई लिएर संविधान र यसमा सुनिश्चित उपलब्धिहरूलाई धरापमा पार्ने गरी उत्पन्न गरिएको राजनीतिक ‘डेडलक’ त्यतिबेला मात्र फुक्छ, जतिबेला कम्तीमा देशका प्रमुख तीन दलका पछिल्ला अडान– जो एकोहोरो आलापका रूपमा आइरहेको छ– माथि पार्टीभित्रैबाट मध्यमार्गी हस्तक्षेपको रूपमा विचार विकसित हुनसक्छ ।

मध्यमार्गी विचारहरूसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा हुने विमर्शले राजनीतिको यो घातक ‘डेडलक’ फुकाउने मात्र नभई जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि बनाएको संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गराउँदै देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस