थप समाचारबिहिबार, १४ पौष , २०७३

'तामाकोसी आयोजनाको शेयर मोडालिटी परिवर्तन हुँदैन'

हिमालखबर

दोलखाका सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको 'शेयर मोडालिटी' परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका छन् । 

दोलखाका सांसदहरु पशुपति चौलगार्इं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले आज काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी हकदार सर्वसाधारण नागरिक रहेको हुँदा त्यसको मोडालिटी  (शेयर वितरण नीति) परिवर्तन हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेपछि आयोजनाको रु ११ अर्ब बराबरको शेयर माओवादी पूर्व लडाकु, अति विपन्न तथा शहीद र बेपत्ता परिवारलाई वितरण गर्ने तयारी भै रहेको बताएको भन्दै तीन सांसदले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । 

पूर्व मन्त्री तथा दोलखा क्षेत्र नं २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले आयोजना बन्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणका क्रममा बनेका शेयरसम्बन्धी नीति परिवर्तन हुनै नसक्ने बताए । 

उनले कुनै पनि वित्तीय ऐन, नियम र कानूनले आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणा परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बिथोल्ने गरी द्वन्द्वको विजारोपण गर्न लागेको आरोप पनि लगाए । 

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवम् सांसद पशुपति चौलागार्इंले राज्यले आयोजनासँग आठ प्रतिशत ब्याज दिने गरी भएको लगानीको शेयर कुनै राजनीतिक दलका सङ्घ सङ्गठनलाई दिने आधार नै नभएको उल्लेख गरे । 

सांसद पार्वत गुरुङले माओवादी पूर्व लडाकुलाई शेयर वितरण गर्ने हल्ला फिजाएर सरकारले उनीहरुलाई अल्मल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । 

तीन सांसदले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी अवधारणालाई गलत ढङ्गले बुझाउन माओवादी नेतृत्वको सरकार लागिपरेकाले त्यस्तो हर्कत सफल हुन नदिन भन्दै सबैमा आग्रह गरिएको छ । 

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो आयोजना हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्जय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, दोलखाली जनताको १० र सर्वसाधारण नागरिकको १५ प्रतिशत शेयरमा यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । 

आयोजना निर्माणका लागि सबै दलले साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि २०७५ सालभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजना निर्माण गरिसक्दा यस्तो लागत खर्च रु ५७ अर्ब पुग्ने आयोजनाले अनुमान पनि गरेको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस