टिप्पणीबिहिवार, श्रावण २७, २०७३

कांग्रेस र माओवादीबीच त्रासको लगनगाँठो

पुरञ्जन आचार्य

ओली नेतृत्वको सरकारबाट मनोवैज्ञानिक त्रास नभएको भए लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेस र एकदलीय व्यवस्था मनपराउने माओवादीबीच गठबन्धन हुने थिएन।
 
२१औं शताब्दीको शुरूआतमा पूँजीवादी संसारको आर्थिक राजधानी न्यूयोर्कबाट बेइजिङ सर्दैछ। दुई दशकअघि नेपालमा 'जनयुद्ध' थाल्दा पुष्पकमल दाहालले पूँजीवादबाटै चीन विश्वशक्ति बन्ने अड्कल पक्कै काटेका थिएनन् होला। चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ला भन्ने कल्पना ३० वर्षअघि कसैले गरेका थिएनन्। दाहाल त त्यतिबेला हिन्दीमा अनूदित कम्युनिष्ट साहित्य पढ्नमै सीमित थिए होलान्। 

तिनै दाहालले बडो विचित्र समयमा नेपालमा 'जनयुद्ध' शुरू गरे। उनले विश्वमा कम्युनिष्ट गुरिल्लाहरू समाप्त भइरहेको वा समर्पण गरिरहेको समयमा नेपालमा अद्भुत राजनीतिक प्रयोग गरे। शहरिया युवा आधुनिक संचार र प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिरहेको समयमा उनले विश्वमा पराजित विचारकै बलमा ग्रामीण नेपाली युवालाई राज्यसँग लड्न अग्रसर गराए। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताबीच पनि नेपालमा माओवादी 'जनयुद्ध' प्रभावकारी हुनुको कारणबारे गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धान हुन भने बाँकी छ।

दशकमा दुई पटक प्रम
माओवादी 'जनयुद्ध' ले नेपाली समाजको परम्परागत अर्थ–राजनीतिलाई एकदशकमै विघटन गर्न सक्नु सामान्य कुरा थिएन। गुरिल्ला युद्धको इतिहासमा यस्तो घटना विरलै देखिन्छ। चीनमा माओत्सेतुङलाई सत्तामा पुग्न धेरै समय लाग्यो। भारतमा माओवादीहरू दशकौंबाट युद्धमा छन्। नेपालमा नेकपा एमालेले दुईदशक लामो भूमिगत आन्दोलन त्यागेर खुला राजनीतिमा आउनुपरेको थियो।

माओवादीहरू भने युद्धबाटै छिटो सत्तामा पुगे। यसमा कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिका कारक रह्यो भन्नेहरू पनि छन्। जेहोस्, दाहाल नेपाल गणतन्त्र भएको एक दशकभन्दा कम समयमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बने। माओकालीन चीन मात्र पढेर 'जनयुद्ध' गरेका हुन् भने नेपाली जनताले उनको यो नौ महीने कार्यकाल (कांग्रेस–माओवादी सहमति अनुसार) मा दुःख पाउने छन्। किनकि, उनी अब नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष मात्र नभई तीन करोड नेपालीका प्रम हुन्। उनलाई नेपालको अर्थ–राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउने रहर मात्र भएर हुँदैन, क्षमता पनि चाहिने भयो।

दाहालले सम्झौताबाट टुंगिएको 'जनयुद्ध' ले यथास्थितिवादलाई परास्त गर्न संभव छैन भन्ने बुझेरै होला एकदशक अगाडि सार्वजनिक भएसँगै देश र जनतालाई भन्दा आफैंलाई रूपान्तरण गर्न थालेर काठमाडौंको कुलीन घरानियाँ झैं भए। त्यहींबाट उनको व्यक्तित्वमा संकुचन शुरू भयो। उनी मात्र नभई नेपालका सबै नेताबारे जनतामा खराब सन्देश गएको छ। कुनै नेताबाट सुधार हुन नसकिरहेको अवस्थामा दाहालबाटै शुरूआत होस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ।

नेपाली नेताहरूलाई टेलिभिजनमा हेर्दा जनता दिक्क मान्छन्। सबै नेता हँसिला–दरिला र 'रिल्याक्स' देखिन्छन्, तर आम नेपाली भने छिटो–छिटो सत्ता परिवर्तनको खेलबाट हैरान–परेशान छन्। नेताहरूको मिलाप र विलापको कारण बुझन भने गाह्रो छ।

प्रम दाहालको चुनौती
एक दशक अगाडि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय व्यवस्था विरुद्ध लागेको माओवादीसँग राजनीतिक सहकार्य गर्ने कि पटक–पटक प्रजातन्त्र हरण गर्ने दरबारसँग भन्ने द्विविधा र संकटमा थिए। उनी दरबारको छलछामबाट वाक्क थिए भने दक्षिणी छिमेकको दबाब पनि उनको स्वभावसँग मेल खाँदैनथ्यो। अन्ततः उनले ती दुवैलाई पन्छाएर दाहालसँग सहकार्य गरे, उनी दरबारकै गोटी हुन् भन्ने शंकाका बीच पनि। अनि कोइरालाले दाहालको छटपट र छलछामको सामना गरे।

भर्खर प्रम भएका दाहालको छलछामको राजनीतिक विश्लेषण अहिले उपयुक्त हुँदैन। उनको नौ महीने शासनकाल नेपाली जनताले सम्झ्नलायक बनोस् भनी सचेत गराउने हेतुबाट सार्वजनिक जीवनमा देखिएको अस्थिर चरित्रको पाटो उल्लेख गर्नु चाहिं सान्दर्भिक नै हुनेछ।

अस्थिर स्वभावकै कारण दाहालले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले दिएको शक्ति जोगाउन सकेनन्, जहाँ उनी एक्लैसँग ७५ प्रतिशत राजनीतिक शक्ति थियो। त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा दोस्रो संविधानसभामा उनको राजनीतिक हैसियत २५ प्रतिशतभन्दा तल झ्र्‍यो। अहिले प्रम हुन कम्युनिष्ट गठबन्धन तोडेपछि उनको उँचाइ झ्न् घटेको छ। सिंहदरबार पस्ने जोखिमपूर्ण निर्णयको सदुपयोग गर्न नसक्दा माओवादी केन्द्र नै समाप्त हुने आशंका स्वयम् प्रम दाहाल र उनका सहयोगीहरूमा छ।

१५ प्रतिशत शक्ति खेर फालेर प्रमको कुर्सीमा आसीन छन्, अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल। उनको राजनीतिक शक्ति अहिले १० प्रतिशत भन्दा माथि छैन। अब उनले कसरी आफ्नो गुमेको शक्ति फर्काउन सक्छन् भन्ने चुनौती छ। उनको घोषित नौ महीने कार्यकालको चुनौती एकवर्षदेखि तराईमा जारी आन्दोलनलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सक्नुमा रहनेछ।

मधेश आन्दोलनले खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सत्तालाई सडकबाट चुनौती मात्र दिएको थिएन, सरकारको वैधानिकता हिमाल–पहाडमा सीमित पारिदिएको थियो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा 'फास्ट ट्रयाक' बाट जारी नेपालको संविधानको राजनीतिक वैधानिकता पनि मधेश आन्दोलनले खुम्च्याइदिएको थियो। अहिलेका प्रम दाहाललाई मधेशको प्रदेश सीमांकन भारी पर्नेछ।

नेपाली राजनीतिमा मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका प्रभावहरू नकारात्मक मात्र छैनन्। ओली सरकारले भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध लिएको अडान, चीनसँग गरेको ब्यापार तथा पारवहन सन्धिलगायत थुप्रै सुखद् पक्षहरू छन्, जुन मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीकै कारण सम्भव भयो। सरकार र आम नागरिकबीच भरोसा र विश्वासको एउटा प्रभावशाली तरंग पनि त्यही अवधिमा फैलियो।

ओलीले राजीनामाको क्रममा संसद्मा दिएको दुई घण्टे वक्तव्यले नेपालको पहाडी सांस्कृतिक समूहको मध्यमवर्गलाई तरंगित पारेको दाहालले पक्कै ठम्याएको हुनुपर्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, आफैंले बनाएको ओली सरकारको लिगेसी बोक्न कञ्जुसी गरे दाहालको आकार थप साँघुरिनेछ।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागीहरूलाई नेतृत्व दिन दाहाल कति सक्षम हुन्छन् भन्नेमा सुशासन निर्भर हुनेछ। कांग्रेसका मन्त्रीहरूमा सबभन्दा ठूलो दलको प्रतिनिधित्व गरेको घमण्ड देखिन सक्छ। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामकाजमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेप मन पराउँदैनथे, नेपालको शासकीय स्वरुप प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको भए पनि।

प्रतिपक्षमा बसेको एमालेको समर्थन जुटाउन पनि दाहालले ठूलै राजनीतिक कौशल देखाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालको भावी राजनीति संसद्का यी दुई ठूला कम्युनिष्ट दलको द्वन्द्वमा अल्झ्ने खतरा अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। संसद्मा त्यस्तो द्वन्द्व हुन नदिन पनि दाहालको क्षमता प्रदर्शन अपेक्षित छ। मधेश मुद्दामा ओली सरकार असफल भयो। मधेशको सीमांकन सल्ट्याउन सक्दा प्रम दाहालको व्यक्तित्वले राष्ट्रिय आकार मात्र ग्रहण गर्दैन, त्यसको प्रतिबिम्ब नयाँदिल्ली, लन्डन, ब्रसेल्सहुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म देखिनेछ।

'ओली आतंक' भन्दा माथि
करीब चार दशक अगाडि अमेरिकाको ३९औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो भाषणमा जिमी कार्टरले उद्घोष गरेका थिए, “अब विश्वभरका तानाशाहहरूको दिन समाप्त हुनेछन्।” शीतयुद्धको त्यो समयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको त्यो भाषण कम्युनिष्ट एकदलीय तानाशाहीप्रति मात्र नभई विश्वभरका सैनिक तानाशाह र निरंकुश राजतन्त्रप्रति पनि लक्षित थियो।

कार्टर अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेको समयमा नेपालका सबै कम्युनिष्ट लोकतन्त्र विरोधी थिए। पुष्पकमल दाहालले पनि त्यो बेला राष्ट्रपति कार्टरको हुँकारलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद भनी भाषण ठोके होलान्। उनै दाहाल आज नेपालको ३९औं प्रधानमन्त्री छन् र नेपालका कम्युनिष्टहरू लोकतन्त्रवादी।

तिनताका भारत स्वनिर्वासनबाट फर्केका नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला निरंकुश राजा वीरेन्द्रको नेपालमा राजबन्दी सरह थिए। उनी नेपालमा एक्लै लोकतन्त्रको लडाइँ लड्दै थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिकोे भाषणपछि नेपालको दरबार हल्लियो भने बीपी र उनका समर्थक–शुभेच्छुकहरूमा प्रजातन्त्र अब टाढा छैन भन्ने विश्वास पलायो। नभन्दै, २०३७ सालमा बहुदल कि पंचायत भनी जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास शुरू भयो।

लोकतान्त्रिक संस्कारमा हुर्किएको नेपाली कांग्रेस र एकदलीय व्यवस्था मनपराउने माओवादी केन्द्रबीच अहिले लगनगाँठो कस्सिएको छ। दुई दलको नेतृत्व तहलाई खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारबाट मनोवैज्ञानिक त्रास हुँदा यो लगनगाँठो कसिएको हो। अब दुवै पार्टीका नेताहरूले 'ओली आतंक' बाट माथि उठेर नेपाली जनतामा त्यसरी नै आशा–भरोसा जगाउन सक्नुपर्छ, जसरी चीनमा जगाइएको छ। जनतामा भरोसा या निराशाको शुरूआत नै दाहाल सरकारको शुभ वा अशुभको संकेत हुनेछ।




 

प्रतिकृया दिनुहोस