निशानामा रेड पाण्डा
- स्मृति बस्नेत
सबैको ध्यान बाघ र गैंडाजस्ता ठूला वन्यजन्तुको संरक्षणमा केन्द्रित भइरहँदा चोरीशिकारीको निशानामा सानो रेड पाण्डा परेको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत महीना काठमाडौंको जोरपाटीबाट तीन र कपनबाट एक जनालाई हाब्रे (रेड पाण्डा) को छालासहित पक्राउ गर्यो। गत चार महीनाभित्र प्रहरीले काठमाडौंका तीन स्थानमा छापा मारेर पाँचवटा रेड पाण्डाको छाला बरामद गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रहरीले काठमाडौं, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र बिर्तामोडबाट १३ वटा रेड पाण्डाको छाला बरामद गर्यो।
अहिले सालक, चितुवा, बाघ, गैंडा र कस्तूरीमृग जस्ता बढी तस्करी हुने वन्यजन्तुको सूचीमा रेड पाण्डा अग्रस्थानमा छ। नेपाल, भारत, बर्मा र चीनमा चोरीशिकारी नियन्त्रण तथा संरक्षणका लागि काम गरिरहेको संस्था 'रेड पाण्डा नेटवर्क' का डम्बर विष्ट सरकारले बाघ र गैंडाजस्ता ठूला वन्यजन्तुको संरक्षणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा तस्करहरू भने रेड पाण्डातर्फ आकर्षित भएका हुनसक्ने बताउँछन्।
स्रोतस्थल र ट्रान्जिट रुट
वन विनाश र बासस्थल अतिक्रमणले गर्दा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको सूचीमा रहेको रेड पाण्डा नेपालमा करीब एकहजार मात्रै भएको अनुमान गरिन्छ। त्यसमाथि बढ्दो चोरीशिकारीका कारण यो लजालु जन्तु झ्नै संकटमा परेको छ। वन्यजन्तुको अवैध व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस) को अनुसूची १ मा रहेको रेड पाण्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले 'रेड लिष्ट' मा राखेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले पनि संरक्षित स्तनधारीको सूचीमा समावेश गरेको रेड पाण्डाको तस्करीबारे सरकारी अधिकारीहरू चकित भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का डीएसपी प्रवीण पोखरेल यसलाई रेड पाण्डाको छालाको मूल्यबारे स्थानीय बासिन्दामा आएको 'नकारात्मक जागरुकता' को परिणाम भन्छन्। उनको अनुमानमा, रेड पाण्डा तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता छैन।
समुद्र सतहबाट ३ हजार मिटरमाथिको वनक्षेत्रमा रहने रेड पाण्डाको रौं र छालाबाट बनेका टोपी चीनको यूनान र सिचुआन प्रान्तमा नवविवाहितलाई उपहार दिइन्छ।
नेपालमै पनि केही जातीय समुदायले यसको छाला धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यमा प्रयोग गर्ने भएकोले शिकार गरिएको हुनसक्ने 'रेड पाण्डा नेटवर्क'का विष्ट बताउँछन्।
अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, दार्चुलाका वार्डेन भूमिराज उपाध्याय भने रेड पाण्डाको छाला तस्करी भएर चीन नै पुग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिले नेपालको तिंकर र चीनको ताक्लाकोट भारतबाट समेतबाट वन्यजन्तुको आखेटोपहार तस्करीको चल्तीको रुट बनेको छ। उता, झापाका जिल्ला वन अधिकृत बोधराज सुवेदी त्यस क्षेत्रमा गत ६ महीनामा बरामद भएका रेड पाण्डा, मृग र सालकका छाला दार्जीलिङबाट तस्करी भएको खुलेको बताउँछन्।
झापा र दार्चुला पनि काठमाडौं, पोखरा, हुम्ला, डोल्पा, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, धनगढी जस्तै वन्यजन्तुको अवैध कारोबारको मुख्य थलो बनेका यसले देखाउँछ। विश्व वन्यजन्तु कोषका माधव खड्का नेपाल अहिले वन्यजन्तु तस्करीको स्रोतस्थल र ट्रान्जिट रुट दुवै बनेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्रोतस्थल र ट्रान्जिट रुटबीचमा अन्तरसम्बन्ध नभए पनि भारत र चीनबीच हाम्रो अवस्थितिले गर्दा यसलाई बेग्लाबेग्लै हेर्न मिल्दैन।”
गाउँमा गस्ती
देशका मुख्य शहर जोड्ने सीमा नाकाबाट वन्यजन्तुको तस्करी भइरहँदा गाउँमा भने संरक्षणको काम भइरहेको भेटिन्छ। कास्कीको ढिकुरपोखरी त्यसकै उदाहरण हो, जहाँका पार्वती पौडेल र विष्णुमाया पौडेल महीनामा एक दिन भाकरजंग सामुदायिक वनमा गस्ती गर्न पुग्छन्।
उनीहरूसँगै हुन्छन्, उस्तै गमबुटमाथि कालो वाटरप्रुफ ज्याकेट लगाएका हँसिया र लौरोधारी थप सात जना महिला। वनक्षेत्रमा शंकास्पद गतिविधि भएको सुईंको पाए उनीहरु जुनसुकै बेला गस्ती गर्न पुग्छन्।
६० वर्षीया पार्वती पौडेल तीनवर्ष अगाडिसम्म मासुका लागि हुने गरेको कालिज र चित्तलको शिकार पूरै रोकेको बताउँछिन्। हरियो वन कार्यक्रमको पहलमा स्थानीय पाका महिलाहरू नै संरक्षणमा खटिएपछि अहिले ढिकुरपोखरी वन्यजन्तु संरक्षणमा नमूना गाउँ बनेको छ।
५५ वर्षीया विष्णुमाया पौडेलले राति वनमा देखिने टर्च लाइटको उज्यालो र बन्दूकको आवाजलाई आफूहरुले ठप्प पारेको बताइन्। “गाउँका युवा कोही विदेशिए, कोही पढाइमा लागे”, चोरीशिकार नियन्त्रण समूहका अगुवा रहेका दुर्गाप्रसाद पौडेल भन्छन्, “अनि भोलिका सन्ततिका लागि प्रकृति संरक्षण गर्ने जिम्मा हामीले लिएका छौं।”
ट्रान्जिट पोखरा
वन्यजन्तु चोरीशिकारी र तस्करीका लागि पोखरा पश्चिमाञ्चलकै मुख्य थलो बनिरहेको छ।
२८ माघ २०७१ मा रतुवा मृग मारेर पोखरा ल्याउँदै गर्दा पोखरा–१७ का हेमन्त लामिछानेसहित चार जना पक्राउ परे। त्यस्तै कस्तूरी बिनाको कारोबारको आरोपमा पोखरा विमानस्थल नजीक डेरा गरी बस्ने छुमचौर–३ जुम्लाका चन्द्रबहादुर रावत ५ भदौ २०७१ मा पक्राउ परेका थिए। त्यसअघि जेठ २०७० मा रतुवा मृगको मासु बिक्री गर्न पोखरा ल्याउँदै गर्दा टक्सार–४ स्याङ्जाका मैतबहादुर गुरुङ विरौटाबाटै समातिए।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने लमजुङको खुदीबाट ६ असार, २०७३ मा हुचिलसहित ७ जना पक्राउ परे। ८ कात्तिकमा पोखरा–१४ चाउथेमा गोलीबाट घाइते मृग र १० कात्तिकमा कास्कीको हंसपुरमा पासोमा परेर मरेको चितुवा भेटियो। जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार, यो वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म मात्र तस्करको शिकारमा परेका जीवित र मृत गरी १६ वटा वन्यजन्तु भेटिएको छ।
यी तथ्यांकले वन्यजन्तु चोरीशिकारी र तस्करीका लागि पोखरा 'ट्रान्जिट' बन्दै गइरहेको देखाउँछ। यहींबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म कारोबार भइरहेको संरक्षणकर्मी बताउँछन्। जिल्ला वन कार्यालय, कास्कीका जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) केदार बराल मुस्ताङको कोरला नाका बन्द भएपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ, गोरखाका छेकम्पार र सामागाउँ नाकाहुँदै चीनतर्फ र केहीले भने भारततर्फ तस्करी गरिरहेको पाइएको बताउँछन्।
“कस्तूरीको बिना, चितुवा, हिउँचितुवाको छाला, खरायो प्रजातिको जनावर, शातुसलगायतका जनावरका बहुमूल्य अंग चीनतर्फ र हुचिल भारत हुँदै खाडी मुलुकतर्फ पुगिरहेको देखिन्छ”, डीएफओ बराल भन्छन्, “यसमा पोखरा प्रयोग भइरहेको छ।” कस्तूरीको बिना तस्करीमा पक्राउ परेका जुम्लाका रावतले पनि पोखरामै बसेर स्याङ्जा, बाग्लुङ, म्याग्दीलगायतका जिल्लामा रहेका शिकारीसँग मोलमोलाइ गरेको स्वीकारेका थिए।
नाममात्रको कारबाही
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा वन्यजन्तु चोरीशिकारीको मुद्दामा जिल्ला वन अधिकृतले फैसला गर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा बाघ, हात्ती, मृग, गैंडा, हिउँचितुवालगायत २६ थरीका वन्यजन्तु चोरीशिकारीमा नगद रु.५० हजारदेखि रु.१ लाख जरिवानाका साथै पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान छ। सामान्य वन्यजन्तुको हकमा भने रु.१० हजारसम्म जरिवाना र ६ महीनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
तर, वन अधिकृतहरूमाथि न्यूनतम सजायमै शिकारी तथा तस्करलाई छोड्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। जस्तो कि, कस्तूरीको बिना तस्करीको आरोपमा समातिएका जुम्लाका रावत रु.२८ हजार धरौटीमै छुटे। पोखराबाट दुई वर्षअघि हतियार र मृत मृगसहित पक्राउ परेका तीन जना हातहतियार मुद्दामा तीन महीना कैद र चोरीशिकारीमा रु.२८ हजारमै छोडिए।
वन अधिकृत बराल कम सजायको प्रावधानकै कारण अपराधीको मनोबल बढेको स्वीकार्दै यसको कारण अधिकृतको नियत नभई ४० वर्षअघिको वन्यजन्तु ऐन नै भएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “त्यतिबेला तोकिएको जरिवाना अहिले सामान्य बन्नु स्वाभाविक नै हो।”
युवराज श्रेष्ठ, पोखरा