अर्थ/बजारबिहिबार, ५ भाद्र , २०७६

एनसेल प्रकरणः ३९ अर्वको विवादमा अदालतको अलमल

शरद ओझा

आज (५ भदौ) मा बसेको न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा.मनोज शर्मासहितको बृहत पूर्ण इजलासले निर्णय सुनाउने मिति ९ भदौमा सारेको हो ।

यसअघि २१ जेठ, १७ असार र १८ असार गरी ३ दिन यस बृहत् पूर्ण इजलासमा एनसेल र सरकारका तर्फबाट बहस सकिएपछि २२ असारमा फैसला सुनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, २२ असारपछि क्रमशः २१ साउन, ३० साउन र ५ भदौमा फैसला सुनाउने दिन तोकिएको थियो ।

२४ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दुई दिन सुनुवाइ गरेपछि त्यसअघि १३ वैशाखमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै २१ जेठमा रीट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

एनसेलको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी भएको र अर्बाैं कर विवादको विषय भएकाले सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । तर, पछिल्लो डेढ महीना यता बहस समाप्त भए पनि फैसलाको मिति भने सर्दै गएको छ । जसका कारण ठूला करदाता कार्यालयको कर असुलीको प्रक्रिया रोकिएको छ ।

विवाद के थियो ?

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्डमा दर्ता कागजी कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको रु.१ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गर्दा नेपालमा पूँजीगत लाभ नतिरेको भन्दै विवाद भएको थियो । रेनल्डको साहु स्वीडिस कम्पनीले टेलियासोनेराले मलेशियन कम्पनी एक्जिएटामा शेयर बिक्री गरेको थियो ।

२०७२ चैतमा रेनल्ड होल्डिङ्स मार्फत एनसेलको स्वामित्वमा मलेशियन कम्पनी आएपछि शेयर खरीद बिक्रीमा पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

तर टेलियासोनेराले विदेशमा शेयर कारोबार भएको र नेपालमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन नभएकाले पूँजीगत लाभ कर तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको थियो ।

विवाद बढ्दै जाँदा ठूला करदाता कार्यालयले असार २०७३ मा एनसेलको शेयर बिक्रेता टेलियासोनेराले करीब रु.६३ अर्ब पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने निर्णय र्गयो । तर, कर निर्धारण हुँदासम्म टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिइसकेको थियो भने एनसेलको स्वामित्व मलेशियन कम्पनी एक्जियटासँग थियो ।

टेलियासोनेराले नेपाल छोडे पनि पूँजीगत लाभ कर एनसेल वा एक्जिएटाबाट असुल गर्नुपर्ने माग गर्दै पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।

उक्त रीटमा सुनुवाइ गर्दै २३ माघ, २०७५ मा सर्वाेच्च अदालतले पूँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सहित ५ जनाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैतमा सार्वजनिक भयो । फैसलामा उल्लिखित तीन महीना भित्र कर निर्धारण र असुल गर्नु भन्ने वाक्यांशका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा एनसेललाई एक साता भित्र रु.३९ अर्ब ६ करोड तिर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वाेच्चले फैसलामा कर निर्धारण र असुल शब्दकोे व्याख्या र एनसेलको दाबी अनुसार कर कार्यालयले अनावश्यक कर निर्धारण गरे्नगरेको यकिन गर्नुपर्ने छ ।

त्यसपछि पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने रकमको नयाँ विवाद शुरु भयो । ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन अनुसारको कर निर्धारणको प्रक्रिया पालना नगरेको र अनावश्यक कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै एनसेलले ९ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । पछिल्लो विवाद एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभ कर रकम कति हो भन्नेमा केन्द्रित छ ।

२३ माघमा प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले गरेको फैसलामा कर निर्धारण र असुल गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोमा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रक्रिया नै पालना नगरेको एनसेलले दाबी छ । कर कार्यालयको भने विगतमा टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण भइसकेकाले सोही आधारमा एनसेललाई कर तिर्न पत्राचार गरिएको तर्क छ । जसले गर्दा ५ जना न्यायाधीशले गरेको फैसलाको व्याख्यामा विवाद भइरहेको छ ।


सर्वाेच्चले फैसलामा कर निर्धारण र असुल शब्दकोे व्याख्या र एनसेलको दाबी अनुसार कर कार्यालयले अनावश्यक कर निर्धारण गरे्नगरेको यकिन गर्नुपर्ने छ ।

५ जना न्यायाधीशले गरेको फैसलाको व्याख्या ५ जना न्यायाधीशको इजलासबाट कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा फैसला सुनाउने दिन लगातार सरेको सर्वाेच्च अदालतका एक अधिकारी बताउँछन् ।

रु. ३५ अर्ब ९१ करोड पूँजीगत लाभकर मध्ये विगतमा भुक्तानी गरेको रु.२१ अर्ब ५४ करोड घटाई रु.१४ अर्ब ३७ करोड मात्र लाभकर तिर्नुपर्ने एनसेलको माग छ । ठूला करदाता कार्यालयले भने रु.३५ अर्ब ९१ करोड लाभकरमा रु. १८ अर्ब ३३ करोड जरिवाना र रु. ८ अर्ब ३९ करोड ब्याज सहित रु. ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

त्यसमा एनसेलले बुझाएको रु.२१ अर्ब ५४ करोड अग्रीम लाभ कर र रु.२ अर्ब २ करोड जरिवाना घटाई रु.३९ अर्ब ६ करोड लाभकर तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस