थप समाचारबिहिबार, ५ भाद्र , २०७६

न्याय तुहाउने षड्यन्त्र भए अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान्छौं :  द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

हिमालखबर

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे भएको भनिएको दलीय सहमतिलाई द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले न्याय तुहाउने दलीय षड्यन्त्र भएको बताएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका बारेमा सार्वजनिक भएका पछिल्ला घटनाक्रमहरूप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उक्त कुरा जनाइएको हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट कानून व्यावसायी तथा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा महान्याधिवक्ता भएका व्यक्तिलाई ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउनका लागि दलहरूबीच सहमति भएको भनी संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको सूचनाप्रति चौतारीले आपत्ति जनाएको छ ।

यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा असक्षम भनी हटाइएका पुरानै पदाधिकारीहरूलाई दोहोर्‍याउने दलीय सहमति भएको भन्ने समाचारप्रति पनि चौतारीले आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको भनिएको सहमतिप्रति विरोध जनाउँदै चौतारीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुनुपर्ने दुवै आयोगहरू द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोही पक्ष वा सो विद्रोहको दमनमा संलग्न बाहेक निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएको छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू मात्र सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्ड समेतको आधारमा गठन हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उक्त दलीय सहमतिले ठाडो चुनौती दिएको भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मूल्य, मान्यता, कानून र नैतिकतालाई लत्याएर गरिएको दलीय सहमतिलाई द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले न्याय तुहाउने दलीय षड्यन्त्र भएको विज्ञप्ति मार्फत बताएको छ ।

दलीय स्वार्थका आधारमा गरिएको सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा घातक सिद्ध हुने र लाखौँ पीडितको भावनामाथि खेलवाड भएको जनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मूल्य, मान्यता, कानून र नैतिकतालाई लत्याएर गरिएको दलीय सहमतिलाई द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले न्याय तुहाउने दलीय षड्यन्त्र भएको विज्ञप्ति मार्फत बताएको छ ।

राजनीतिक दलको षड्यन्त्रमा बनेको नाममात्रको सिफारिश समितिको औचित्य सकिएको र सिफारिश समितिको अध्यक्ष रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको क्षमता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर अविश्वास उत्पन्न भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

पीडित समुदायसँग परामर्श र सहकार्य गरेर पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा कानून संशोधन एवम् आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनमन्त्रीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत गरिएको सहमति बारे कानुनमन्त्रीको धारणा माग गरेको छ ।

दलीय स्वार्थ लाद्ने यस प्रकारका क्रियाकलाप पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तथा पीडितलाई न्याय नदिने कुत्सित अभिप्राय भएको पनि चौतारीले आरोप लगाएको छ ।

विज्ञप्तिमा दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिबाट पीडितको पीडालाई जागीर खाने, व्यक्तिगत हैसियत बनाउने माध्यम नबनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मान्यता समेत आकर्षित हुने यस संवेदनशील विषयलाई खेलौनाको रूपमा नलिन तथा प्रक्रिया नगिजोल्न जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।

चार वर्षसम्म कुनै परिणाम दिन नसकी पदमुक्त पदाधिकारीहरूलाई नै दलीय सहमतिको नाममा नियुक्त गर्न सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीले सिफारिश समितिलाई निर्देशन दिएकोप्रति चौतारीले खेद व्यक्त गरेको छ ।

चौतारीले समाचारमा जनाइएअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गरिए उक्त आयोग र पदाधिकारीहरूलाई पूर्णरूपमा वहिष्कार गरी ती आयोगहरूबाट सम्पूर्ण पीडित समुदायका उजुरीहरू फिर्ता लिएर न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूमा जाने उल्लेख गरेको छ ।

साथै दलीय षड्यन्त्रका आधारमा गरिने आयोग गठन प्रक्रियालाई इन्कार र अस्वीस्कार गर्न नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय, संचार जगत, आम जनसमुदाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई जोडदार आह्वान गरेको छ ।

समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समय सीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न र सो कार्ययोजना अनुरूप तत्काल ऐन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया आरम्भ गर्न, ऐन संशोधन गर्न, त्यसपछि विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी समाधान दिने आयोग पुनर्गठन गर्न पनि चौतारीले माग गरेको छ ।



प्रतिकृया दिनुहोस