अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, २६ श्रावण , २०७६

‘अस्वाभाविक आगमन भयो, असाधारण काम गर्नु छ’

शरद ओझा

पर्यटन मन्त्रालयको ४१ वर्षे इतिहासमा ३५औं मन्त्री बनेका छन्, योगेश भट्टराई। विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट तत्कालीन नेकपा (एमाले) को सचिव र माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य चुनिएका उनी सरकारी पदको जिम्मेवारीमा भने पहिलोपटक छानिएका हुन्। विद्यार्थी राजनीतिकै सहकर्मी, समवयी मित्र रवीन्द्र अधिकारीको १५ फागुन २०७५ मा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उनकै मन्त्रालय सम्हाल्ने संयोग आत्मसात् गरेका भट्टराईलाई आफूप्रति आमजनका आशा जीवितै राख्ने कठिन चुनौती छ। पछिल्लो १० वर्षमा १५ जना मन्त्री फेरिएको जोखिम र चुनौतीले घेरिएको पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री भट्टराईसँग शरद ओझाले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः

छिटो–छिटो मन्त्री परिवर्तन हुने, शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुने भनिएको मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुभएको छ । कत्तिको चुनौती महसूस गर्नुभएको छ ?

३५औं पर्यटन मन्त्रीका रुपमा मेरो आगमन नै अस्वाभाविक छ । त्यसैले पनि असाधारण काम गर्नु छ । मेरा अगाडि असाधारण कामका चाङ छन् । ती सबै फत्ते गरेर म यहाँबाट बिदा हुन्छु ।

अर्को कुरा, आजका दिनमा मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिकेन्द्र सरकार र सरकारी निकाय हुन् । त्यसपछिको शक्तिकेन्द्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो । त्यो बाहेकको कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको चलखेलले तल–माथि गर्न सक्दैन ।

आफ्नो कार्यकालको परिकल्पना स्वयंले चाहिं कस्तो गर्नुभएको छ ?

सबै कुरा म होइन, मैले गति दिने हो । पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण मेरो लक्ष्य हो । देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान करीब ७ प्रतिशत छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ । पर्यटकले खर्च गर्ने नयाँ क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ । यसबाहेक हवाई यातायातलाई थप सुरक्षित बनाउनु छ । निजी क्षेत्रसँग सहयोग र समन्वय पनि प्राथमिकताको अर्को काम हो ।

म समस्यासँग भाग्न नभई समाधान गर्न आएको हुँ । प्रधानमन्त्रीको भरोसा, संसद्को साथ र जनताको सहयोग भएकाले मेरो कार्यकालमा पर्यटन क्षेत्रमा देखिनेगरीको सुधार पाउनुहुनेछ ।  

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ घोषणा त गरिएको छ तर त्यस अनुरुपको तयारी भने सुस्त छ । भ्रमण वर्ष सफल बनाउने के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ? 

हो, तयारी सन्तोषजनक छैन । मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन हुनपुग्यो । कार्यव्यस्तताका कारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त समय दिन सक्नुभएन ।

म समस्यासँग भाग्न नभई समाधान गर्न आएको हुँ । प्रधानमन्त्रीको भरोसा, संसद्को साथ र जनताको सहयोग भएकाले मेरो कार्यकालमा पर्यटन क्षेत्रमा देखिनेगरीको सुधार पाउनुहुनेछ ।

अब मेरा अगाडि भ्रमण वर्षको गाडी चार नम्बर गियरमा दौडाउने चुनौती छ । यसका लागि आगामी दुई साताभित्र भ्रमण वर्षमा नेपाल सरकार, मन्त्रालय, विभाग, पर्यटन बोर्ड, भ्रमण वर्ष आयोजक समिति, राजदूतावास लगायतका निकायको जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं । कार्ययोजनामा व्यवसायीलाई दिइने ‘स्किम’, ‘इन्सेन्टिभ’ पनि घोषणा गरिनेछ ।

अनौपचारिक माध्यमबाट बढ्दो कारोबारले पछिल्लो समय पर्यटक बढे पनि आम्दानी भने घटेको छ । यसको नियन्त्रणबारे केही सोच्नुभएको छ ?

सन् २०१८ मा प्रति दिन पर्यटक खर्च ५५ डलरबाट घटेर ४४ डलरमा झरेको पाइएको छ । खासगरी अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको कारोबारले आम्दानीलाई असर गरेको बुझिन्छ । अनलाइन माध्यमबाट हुने कारोबारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ । नेपाल घुम्ने पर्यटकले गर्ने खर्च नेपालमै रहनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।

शिखर टेक्ने भीड, आरोहीको मृत्यु र सरकारी सम्पर्क अधिकृतका कारण यस वर्षको सगरमाथा आरोहण विवादित बन्यो । कमजोरी सुधार्नतर्फ मन्त्रालयले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?

सगरमाथा आरोहणका विषयमा आएका विवाद यथार्थ भन्दा पनि नियोजित छन् । यस्ता आरोप नेपालको हिमाल बद्नाम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्ने आभास भएको छ । किनभने, मौसमका कारण यसपटक केही दिन मात्र सगरमाथा आरोहण सम्भव भयो । सिजन अन्त्यमा तीन दिनभित्रै सबैले शिखर पुग्नुपर्ने बाध्यता देखियो, जसले भीडभाड देखियो ।

आरोहणका क्रममा विगतमा ९ जनासम्मको मृत्यु भएकोमा यसपटक तीन जनाले ज्यान गुमाए । जोखिम घटाउने कुरामा हामी गम्भीर छौं । हिमालमा फोहोर भएको कुरा पनि आएका छन् । सफाइ अभियान पनि जारी छ । विवादमा आएको अर्को विषय सम्पर्क अधिकृतको हो । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सम्पर्क अधिकृतको नाम पठाउन मैले पर्यटन विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।

अर्को कुरा, आगामी वर्ष हिमाल आरोहणमा केही नयाँ नीति सार्वजनिक हुनेछ, यसका लागि सह–सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।  

 पर्यटकको जाली उद्धार (फेक रेस्क्यू) प्रकरणमा पनि अध्ययन, छानबिन गरियो तर कसैमाथि पनि कारबाही त भएन ! 

फेक रेस्क्यूबारे सह–सचिवको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले केही सिफारिश गरेको रहेछ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा थप छानबिन पनि भइरहेको छ । दोषीमाथि कारबाही हुन्छ ।

जहाँसम्म यूरोपियन यूनियनको कुरा छ, उनीहरूका केही थप चासोलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौं । यही वर्ष उनीहरूको टोली पुनः नेपाल आएर अनुगमन गर्ने कुरा भएको छ । स्थलगत अनुगमनपछि यो चासो पनि हट्नेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।

पदबहालीकै क्रममा तपाईंले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘वाह !’ भन्नलायक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । थलिएको निगमलाई ‘वाह !’ कसरी बनाउनुहुन्छ ?

यो कुरा मैले भन्नलाई मात्र भनेको होइन । नेपाल वायुसेवा निगममा समस्या छ भन्ने जान्दा जान्दै म काम गर्न आएको हुँ । निगमको रु.३५ अर्ब ऋण चुक्ता गर्ने र यसलाई आम्दानीको गतिलो स्रोत बनाउने मेरो लक्ष्य हो । यी काम दुई महीनामै पूरा हुँदैनन् । तर, यो पनि सही हो कि अब निगम सामान्य सिटामोलले सुध्रँदैन । ‘शक थेरापी’ दिंदै शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । जो–जो यी दुवै उपचार विधि शल्यक्रिया र शक थेरापी पचाउन सक्छ त्यो बस्छ, जसले पचाउन सक्दैन त्यसले अलग बाटो लिनुपर्छ ।

निगमको नेतृत्वले सरकारले सहयोग विना यथास्थितिमा केही गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । अब सरकारले के गर्छ ?

कुरा प्रष्ट छ, निगमले आफ्नो व्यावसायिक योजनाबाट ‘कन्भिन्स्’ गराउन सक्यो भने सरकारले लगानी गर्छ । तर, त्यसअघि निगमले सरकारले राखेका शर्त सहितका निर्देशन उसले पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले निगम सञ्चालनमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिको सुझावका आधारमा सरकार अगाडि बढ्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) ले हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट नेपाललाई हटाइसके पनि युरोपियन युनियन (ईयू) ले मानेकै छैन । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

जहाँसम्म यूरोपियन यूनियनको कुरा छ, उनीहरूका केही थप चासोलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौं । यही वर्ष उनीहरूको टोली पुनः नेपाल आएर अनुगमन गर्ने कुरा भएको छ । स्थलगत अनुगमनपछि यो चासो पनि हट्नेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।

हालै मात्र तपाईंले निजगढ विमानस्थलको निर्माण एक वर्षभित्रै शुरु हुने बताउनुभएको छ । तर, वन विनाशको विवादलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको, निर्विकल्प आयोजना हो । लगानी बोर्डसँगको छलफलबाट लगानीको मोडालिटी तय गर्छौं । वन मन्त्रालयसँग बसेर रुख कटानमा देखिएका समस्या समाधान गर्छौं । बस्ती पुनर्स्थापनाका विभिन्न विकल्प आएका छन्, त्यसलाई स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा समाधान गर्छौं।

व्यावसायिक सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ । तत्कालको मेरो प्राथमिकता भनेको निर्माण भएका विमानस्थलको सेवा सुधार, सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलबाट उडान थाल्ने हो । यो वर्षभित्र सुर्खेत, राजविराज र भरतपुरमा रात्रिकालीन उडान शुरु गर्ने योजना बनिसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिनेछ । र, आगामी मंसीरमा विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने लक्ष्य छ । म रुख काट्न, विध्वंश मच्चाउन आएको होइन, बनाउन आएको हुँ । 

 काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने कुराको संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ । तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

हामी माग होइन, आवश्यकताका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्नेछौं । किनकि माग बढी राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । म मन्त्री भएँ भन्दैमा ताप्लेजुङमा तीनवटा विमानस्थल बनाउने काम हुँदैन ।

व्यावसायिक सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ । तत्कालको मेरो प्राथमिकता भनेको निर्माण भएका विमानस्थलको सेवा सुधार, सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलबाट उडान थाल्ने हो । यो वर्षभित्र सुर्खेत, राजविराज र भरतपुरमा रात्रिकालीन उडान शुरु गर्ने योजना बनिसकेको छ ।

अन्तिम र फरक प्रसंगको प्रश्न, चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे तपाईंद्वारा व्यक्त टिप्पणी मन्त्री बनेसँगै चर्चामा आएको छ । आफ्ना पूर्वधारणाबारे के भन्नुहुन्छ ?

डा. गोविन्द केसीले जे मुद्दा उठाउनुभएको थियो र त्यसप्रति हामीले जस्तो धारणा बनाएका थियौं, चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै त्यसको सान्दर्भिकता पनि सकिएको छ । डा. केसीसँग मेरो कुनै पनि दुराग्रह छैन । म उहाँलाई सम्मान गर्छु । तर, उहाँले पो मप्रति दुराग्रह, दुश्मनी साध्न खोजेको जस्तो देखिंदैछ । डा. केसी जस्तो विद्वानले यो तहको दुराग्रह नराख्नुपर्ने हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस