रिपोर्टमंगलबार, २१ श्रावण , २०७६

वैदेशिक अनुदानः प्रभावमा कर्मचारी, दाताको मनपरी

मुकेश पोखरेल

वैदेशिक अनुदानमा दातृ निकायले आफ्ना शर्त लादेर मनपरी गर्नुमा कर्मचारी संयन्त्रको विदेश मोह लगायतका व्यत्तिाmगत स्वार्थ कारक देखिएको छ ।

१० जेठ २०७४ मा बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र अर्थ मन्त्रालयबीच बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने सहयोग सम्बन्धी सम्झाैतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र डीएफआईडीका तर्फबाट गेल मार्जेटीले ९१.५ मिलियन पाउण्ड (अहिलेको सटही दर अनुसार करीब रु.१२ अर्ब १६ करोड) को उक्त सम्झैतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त अनुदानमध्ये विपत् उत्थानशील मानवीय सहायता कार्यक्रमका लागि ४६ मिलियन पाउण्ड र जलवायुमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४५.५ मिलियन पाउण्ड खर्च गरिने सम्झैतामा उल्लेख छ ।

नेपालमा यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सम्बद्ध सरकार तथा संघसंस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी विपत् उत्थानशीलता बढाउने र न्यून कार्बन विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमलाई बढावा दिने हो । झ्ट्ट हेर्दा यो सम्झाैता आकर्षक देखिन्छ । किनभने विपत् र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जोखिमका कारण वर्षेनी ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको नेपालका लागि यस्ता कार्यक्रमले ठूलो राहत पुग्न सक्छ । तर, वास्तविकता भने फरक छ ।

दाताको दबदबा
जलवायुमैत्री विकास कार्यक्रमका लागि तालुकदार निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो भने विपत् उत्थानशील मानवीय सहायता कार्यक्रमको तालुकदार निकाय गृह, शहरी विकास र शिक्षा मन्त्रालय हुन् । तर बेलायत सरकारबाट दिइएको ९१.५ मिलियन पाउण्ड अनुदानमध्ये ४४.३७ प्रतिशत रकममा यी मन्त्रालयको तजबिज चल्ने छैन ।

उक्त रकम प्राविधिक सहायता खर्चका नाममा बेलायतस्थित विभिन्न नाफामूलक कम्पनीमा जानेछ । सन् २०२३ सम्म सञ्चालन हुने परियोजनालाई छुट्याइएको बजेटमध्ये ४०.६ मिलियन पाउण्ड परामर्श सेवाको नाममा बेलायत नै फर्कन्छ ।

डीएफआईडीले शहरी समानुकूलन आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आईसीएफ कन्सल्टिङ सर्भिसेस नामक कम्पनीलाई छनोट गरेको छ, जसलाई प्राविधिक सहायता खर्च ६.५ मिलियन पाउण्ड दिइएको छ ।

यस्तै, सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको क्राउन एजेन्टले १२ मिलियन पाउण्ड पाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि छनोट भएको डीएआई यूरोप लिमिटेडलाई ९.२ मिलियन पाउण्ड दिइएको छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यूएनडीपी र मट म्याक्डोनाल्डलाई ४ मिलियन पाउण्ड, स्वच्छ ईंटा प्रवद्र्धन कार्यक्रममा इसिमोडलाई करीब २ मिलियन पाउण्ड, नीति तथा संस्थागत विकास कार्यक्रममा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएम) लाई ३.५ मिलियन पाउण्ड र अनुगमन मूल्याङ्कन र सिकाइका नाममा आईओडी पार्कलाई ३.५ मिलियन दिइएको छ । इसिमोडबाहेक अन्य सबै बेलायती परामर्शदाता कम्पनी हुन् ।

दातृ निकायले सरकारलाई दिने अनुदान रकम ठूलो देखिए पनि प्राविधिक सहायताका नाममा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत झ्ण्डै आधा रकम सम्बन्धित देशमै फर्कने गर्छ । अझ् रमाइलो पक्ष के छ भने, प्राविधिक सहायताका नाममा कम्पनी र संस्थाहरूको छनोट समेत दातृ निकायले आफ्नै तजबिजमा गर्ने गरेका छन् ।

विपत् उत्थानशील मानवीय सहायता र जलवायुमैत्री विकास कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहायताका नाममा सबै कम्पनीको छनोट डीएफआईडीले गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा नेपालको वैदेशिक सहायता नीतिमा शर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

सामान्यतया देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिइने व्यवस्था नीतिमा छ । तर कर्मचारीहरू दातृ निकायको प्रभावमा पर्दा दाताको इच्छा र शर्त सर्वेसर्वा हुने गरेको छ ।

पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दातृ निकायका नाजायज शर्त स्वीकार गरेका कारण वैदेशिक सहायताका सम्झैतामा नेपालको हात कमजोर हुने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

“कर्मचारीको विदेश मोहका कारण दाताको स्वार्थमा प्याकेज तयार हुन्छन्” उनी भन्छन्, “अर्थ, परराष्ट्र र महालेखाका कर्मचारीलाई समेत मिलाएर विदेश घुमाउन लैजाने गरिन्छ ।” कर्मचारीहरू सीमित स्वार्थमा लागेर कडाइ गर्नुपर्ने निकाय नै लचिलो बनिदिंदा दाता हावी भएको उनी बताउँछन् । हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ९८ कर्मचारी दाताको सहयोगमा विदेश भ्रमणमा पुगे ।

प्राविधिक सहायताका नाममा नियुक्त भएका परामर्शदाता कम्पनीका टीम लिडर नेपालमा बस्दैनन् । जस्तै, नीति तथा संस्थागत विकास कार्यक्रममा सहयोगका लागि छनोट गरिएको परामर्शदाता ओपीएमका कार्यक्रम निर्देशकले भारतको नयाँदिल्लीस्थित कार्यालयबाट नेपाल हेर्छन् ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिएको कम्पनी मट म्याक्डोनाल्डका प्रमुख पनि नेपालमा बस्दैनन् ।

नीतिको बर्खिलाप
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गरिने उल्लेख छ । यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएका सबै सहायताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाइने पनि नीतिमा लेखिएको छ । तर व्यवहारमा भने यसको पालना भइरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री परामर्शदाता आफूले छनोट गर्न नपाए अनुदान नै नदिने शर्त दाताले तेस्र्याउने गरेको बताउँछन् । सम्झाैतामा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार नै परामर्शदाताको नियुक्ति हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिमा भएका प्रावधान बारे उनको प्रष्ट धारणा छैन । भन्छन्, “हामीले आफैंलाई बाँध्न बनाएको नीति भएकाले त्यो मात्र सबथोक होइन ।” अनुदानलाई घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति अनुसार पहिलेको तुलनामा कम गर्दै लगेको प्रवक्ता खत्री बताउँछन् ।

नेपालमा वैदेशिक अनुदान तीन किसिमबाट आउँछ । त्यसमध्ये दातृ निकायले सरकारसँग सम्झैता गरेर भित्रिने ठूलो परिमाणको अनुदान रकम सरकारी बजेट प्रणालीबाट नभई दाता आफैं सोझै परिचालन गर्छन् ।

यसै कारण उक्त अनुदान महालेखा परीक्षक कार्यालयको जानकारीमा हुँदैन । सरकारी प्रणालीबाट नआउने बजेट रकमबारे आफूहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको पूर्व कामु महालेखा परीक्षक खत्री बताउँछन् । नेपालमा आउने कुल वैदेशिक अनुदानमध्ये यस्तो गैरबजेटरी रकमको हिस्सा करीब एकतिहाइ छ ।

दोस्रो किसिमको वैदेशिक अनुदानबारे सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिए पनि खर्च सरकारी प्रणालीबाट हुँदैन । उक्त अनुदान आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रमुख र लेखा कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुन्छ । तेस्रो हो, ‘अन बजेट अन ट्रेजरी’ अर्थात् सरकारी प्रणालीबाट खर्च गर्ने गरी प्राप्त हुने अनुदान ।

सरकारी प्रणालीबाट खर्च गर्नुपर्ने पैसा दाताहरूले विभिन्न कारण देखाएर आफ्नै तरिकाले खर्च गर्ने गरेका छन् । यसको उदाहरण हो, नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमका नाममा खर्च भइरहेको रकम । डीएफआईडीको सहयोगमा सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, अछाम, बाजुरा, दैलेख, जाजरकोट, रोल्पा, रुकुम, दाङ, बर्दिया र कैलाली जिल्लामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा ‘अन टे«जरी अन बजेट’ प्रणालीबाट जिल्ला विकास समितिहरूले बजेट खर्च गरेका थिए ।

तर, दोस्रो चरण अन्तर्गत २०१८ को अक्टोबरदेखि २०१९ अक्टोबरसम्म सञ्चालित कार्यक्रमको बजेट खर्च प्रणाली परिवर्तन गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएको यूएनडीपीले खर्च ग-यो ।

नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएसपी) का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक अरुण भट्ट अहिले स्थानीय तहहरू संक्रमणकालीन स्थिति रहेकाले बजेट खर्च प्रणाली परिवर्तन गरिएको तर्क गर्छन् । “गाउँ तथा नगरपालिका योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने चरणमा नआइसकेका कारण यस्तो गरिएको हो”, उनी भन्छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस