रिपोर्टमंगलबार, १४ श्रावण , २०७६

जनतालाई एम्बुलेन्स छैन, मेयरलाई विलासी गाडी

जनप्रतिनिधिको मनपरी

हिमालखबर

एम्बुलेन्स र दमकल चलाउन नसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना लागि भने महँगा र विलासी गाडी खरीद गरिरहेका छन्।

- मनोज श्रेष्ठ, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्ना लागि रु.१ करोड ४५ लाख मूल्य पर्ने मित्सुविसी को पजेरो गाडी किने । मेयर निर्वाचित भएपछि १२ असोज २०७४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी गाडी, तलब–भत्ता सुविधा नलिने घोषणा गरेका सरावगीले महानगरमा पहिलेदेखि नै गाडी हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिममा ना १ झ १६९८ नम्बरको नयाँ गाडी खरीद गरेका हुन् ।

महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत अशोक प्रधानका अनुसार यसअघि सरावगीले चढ्ने महिन्द्रा कम्पनीको बा १ झ १६६३ नम्बरको स्कोर्पियो गाडी रु.८० लाखमा खरीद गरिएको थियो । मेयर सरावगी भन्छन्, “महँगो वा सस्तोभन्दा पनि आवश्यकता अनुसार नगरसभाले गाडी किन्न बजेट छुट्यायो । पुुरानो गाडीबाट सिंगो महानगर संचालन गर्न गाह्रो भएकोले नयाँ गाडी खरीद गरिएको हो ।”

मेयरका लागि विलासी गाडी किनेको वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग बिरामीको आपत्कालीन सेवाका लागि नभई नहुने एम्बुलेन्स चाहिं छैन । उपमेयर शान्ति कार्की बजेट अभावका कारण एम्बुलेन्स खरीद गर्न नसकेको बताउँछिन् । त्यसो त मेयर सरावगी पनि स्वीकार्छन्, “पर्याप्त स्रोत–साधनको अभावका कारण एम्बुलेन्स किन्न सकिएको छैन ।”

महानगरपालिकालाई भारतीय राजदूतावासले उपलब्ध गराएको ‘मोबाइल स्वास्थ्य भ्यान’ समेत जनशक्ति र साधनस्रोत अभावले थन्किएको छ । उपमेयर कार्कीका अनुसार वीरगन्जवासीलाई घर–घरमै स्वास्थ्य उपचार दिने उद्देश्यले चिकित्सक टोली समेत रहने सुविधा भएको उक्त मोबाइल भ्यान संचालनका लागि पहल हुनसकेको छैन ।

आफूूखुशी गाडी
गाडी खरीदका लागि सात वटै प्रदेश सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । निर्देशिकामा सरकारी सवारी साधन खरीद सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरिएको छ । जस अनुसार, मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीले रु.१ करोडसम्मको गाडी खरीद गर्न सक्छन् ।

प्रदेश–१ को निर्देशिकाको ११ तथा प्रदेश–५ को ९ नम्बर बुँदामा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मन्त्रीस्तर तथा प्रमुख सचिवलाई रु.७५ लाख, सचिवलाई रु.६० लाख, महाशाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुखलाई रु.४५ लाखसम्मका गाडी खरीद गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सवारी साधन खरीद गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । त्यसैको फाइदा उठाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाउँ÷नगरमा एम्बुलेन्स, दमकल र शववाहन नभए पनि आफ्ना लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भन्दा महँगा गाडी किनेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले आफूूखुुशी महँगा गाडी खरीद गर्न थालेपछि त्यसलाई नियमन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक वर्षअघि कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको थियो । सह–सचिव सुरेश अधिकारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले तयार गरेको त्यो मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइए पनि अझै अगाडि बढेको छैन । “मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो, त्यहीं अड्कियो” हाल प्रदेश–१ का प्रमुख सचिव रहेका अधिकारी भन्छन्, “कार्यविधिको मस्यौदा कसको चाहनामा किन रोकियो, थाहा भएन ।”

अर्थमा अड्किएको मस्यौदामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बढीमा रु.४५ लाखसम्मको गाडी किन्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसमा महानगरका मेयर, उपमेयर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रशासकीय अधिकृतका लागि एक–एक वटा गाडी खरीद गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । त्यस्तै उपमहानगर र नगरपालिकामा तीन वटा र गाउँपालिकामा बढीमा दुई वटा गाडी किन्न सकिने प्रावधान थियो । तर कसको स्वार्थले के काम गर्‍यो– अहिलेसम्म त्यो मस्यौदा अर्थमै थन्किएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इन्जिनियर मोहनप्रसाद भट्टराई जनप्रतिनिधिले अहिले खरीद गरेका महँगा गाडी फजुल खर्च मात्रै भएको बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यका वा तराईमा ८०० सीसी क्षमताका र पहाडमा त्योभन्दा केही बढी क्षमताका गाडी भए पुग्छ । तर, तराई/मधेश र उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले २७५५ सीसीका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार बढी क्षमताका गाडी मूल्यमा महँगो मात्र होइन, इन्धन खपत बढी गर्ने र मर्मत सम्भारमा पनि धेरै खर्च लाग्छ ।

मेयर–उपमेयरलाई ‘विशेष’ गाडी
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पनि आफूसँग गतिलो सवारी साधन हुँदाहुँदै महँगो गाडी चढ्नेमा पर्छन् । पहिल्यैदेखि महानगरपालिकामा रहेको रु.८५ लाख पर्ने गाडी छाडेर मेयर शाक्य रु.१ करोड २० लाख पर्ने बा २ झ ३१३२ नम्बरको टोयोटा को ‘फर्च्यूनर’ चढ्न थालेका छन् । महानगरका मेकानिकल इन्जिनियर प्रमोद डंगोलका भनाइमा, भन्सार छुटमा ल्याइएको यो गाडीको बजार मूल्य रु.१ करोड ६० लाखदेखि रु.२ करोडसम्म पर्छ । 

राजधानी शहरको फोहोर उठाउन भरपर्दा गाडीहरू नभएको महानगरपालिकाका मेयरले मात्र होइन उपमेयर पनि महँगो गाडी चढ्छिन् । चुनाव लगत्तै हरिप्रभा खड्गीलाई महानगरपालिकाले सुजुकी गाडी उपलब्ध गराए पनि त्यसलाई छाडेर अहिले उनका लागि बा २ झ ३१४६ नम्बरको टोयोटा को आरएभी–फोर खरीद गरिएको छ ।

महानगरका मेकानिकल इन्जिनियर डंगोलका अनुसार अहिले यसको बजार मूल्य रु.९३ लाख ३० हजार पर्छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरका आफ्ना गाडीले नपुगेर फोहोर उठाउनकै लागि ६० वटा जति निजी क्षेत्रका गाडी भाडामा लिइएको छ ।

प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार, मेयर तथा उपमेयरका लागि किनिएका गाडीहरू सुविधासम्पन्न हुन् । उनी भन्छन्, “अरू देशका जनप्रतिनिधिले विशेष गाडी चढ्छन् । हामीकहाँ पनि स्थानीय सरकारले बनाएको स्ट्यान्डर्ड अनुसार विशेष गाडी चढेका हुन् ।”

ल्याण्डक्रुुजरमा रेणुु
भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल बा २ झ १४६२ नम्बरको टोयोटा को ल्याण्डक्रुजर चढ्छिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीका अनुसार यसको बजार मूल्य रु.१ करोड ६३ लाख हो । तर, मेयर रेणु दाहालले भने आफू मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि नै त्यो गाडी खरीद गरिएको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, “मसँग उल्टोपाल्टो कुरा गर्ने समय छैन । हामी विकासका लागि खटेका छौं । महानगरसँग जे थियो, त्यसैलाई प्रयोगमा ल्याएका हौं । धेरै हिंड्नुपर्ने भएकाले पनि गाडी त चढ्नै पर्‍यो, होइन र ?” 

भरतपुर महानगर–१० का वडाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीका अनुसार, नगरमा दुई वटा दमकल र एउटा शववाहन छ तर, एम्बुलेन्स छैन । वरिपरि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू भएका कारण एम्बुलेन्स खरीद नगरिएको उनको भनाइ छ । भण्डारी भन्छन्, “महानगरलाई थप केही दमकल चाहिं चाहिन्छ ।”

पूर्व अर्थ–सचिव रामेश्वर खनाल जनप्रतिनिधिले महँगा र विलासी गाडी खरीद गर्नुलाई मतदाताप्रतिको अपमान ठान्छन् । उनी भन्छन्, “यस्तो फजुल खर्चलाई जायज मान्ने न त कुनै कानून छ न तर्क नै । यो गरीब देशका नागरिकप्रति गरिएको भद्दा मजाक हो ।”

खनालका अनुसार, सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले कार्यालय समयमा मात्र गाडी प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था धेरै मुलुकमा छ तर, नेपाल चाहिं अपवाद बन्दै आएको छ । उनी भन्छन्, “राजनीतिक संस्कार नै भ्रष्ट भएकोले पदमा पुगेपछि विलासी जीवन विताउने विकृत अभ्यास हामीकहाँ छ ।”

मेयरलाई इन्डेभोर, वडाध्यक्षको विरोध
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले आफू चढिरहेको गाडी छोडेर फोर्ड कम्पनीको इन्डेभोर खरीद गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियारका अनुसार, साहका लागि उपमहानगरले साउन २०७५ मा खरीद गरेको यो गाडीको बजार मूल्य रु.१ करोड ३८ लाख छ ।

मेयर साहले महँगो गाडी किनेकोमा उपमहानगरका वडाध्यक्षहरूले नै ६ भदौ २०७५ मा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध गरेका थिए । वडा–९ का वडाध्यक्ष रामेश्वर साहले त गाडी खरीदको विरोध गरेकै कारण त्यसको व्यक्तिगत मूल्य नै चुुकाउनुु प¥यो । साह भन्छन्, “मेरो विरोधबाट आक्रोशित मेयर आफैं आएर मापदण्ड विपरीत बनेको भन्दै मेरो घर भत्काउनुभयो ।”

उता जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई भारतीय दूतावासले एक वर्षअघि दिएको एउटा एम्बुलेन्स संचालनमा आउन सकेकोे छैन भने भएको एउटा दमकल पनि धेरै पुरानो भएकोले प्रभावकारी नरहेको उपमहानगरको वडा–१० का अध्यक्ष मिथिलेशकुमार कर्ण बताउँछन् । वडा–९ का वडाध्यक्ष रामेश्वर साह भन्छन्, “मेयर सुविधाभोगी भए, जनताका लागि केही गरेनन्, आफ्ना लागि गाडी खरीद गरे ।” 


नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले पनि मेयरले विलासी गाडी खरीद गरेकोमा सडकमै उत्रेर विरोध जनायो भने साहकै पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि उनको आलोचना गर्‍यो । तर यी आलोचनाले कत्ति पनि नछोएका मेयर साह भन्छन्, “अहिलेको गाडी मेरो रहरले खरीद गरेको होइन, नगरसभाले निर्णय गरेर खरीद गरिएको हो । कसैको चित्त बुझेकाे छैन भने कार्यकारी अधिकृतलाई सोधे हुन्छ, सबै कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।”

यता धनुषाकै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवले गाडी सुविधा नपाएकै झेंकमा १६ माघ २०७४ मा नगर बैठकको माइन्यूट नै च्यातिन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रप्रसाद काफ्ले भन्छन्, “उपमेयरलाई भाडाको गाडी दिइएको थियो । तर, उहाँले चित्त नबुुझएपछि तीन वर्षअघि खरीद गरेको ज १ झ् ४६६ नम्बरको टाटा को मोभस दिइएको छ ।”

काफ्लेका अनुसार नगरमा अहिले एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन केही पनि छैन । आउँदो वर्षको बजेटमा समेत त्यस्ता गाडी खरीद गर्न बजेट छुट्याइएको छैन ।

अछाममा गाडीमा आगो
अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहोराले पद बहालीपछि २०७४ को अन्त्यमा बा २ झ् ३६९४ नम्बरको फोर्ड कम्पनीको इन्डेभोर गाडी खरीद गर्दा नगरवासी अचम्ममा परे । मेयर बोहोराकै अनुसार योे गाडी रु.१ करोड २१ लाखमा खरीद गरिएको हो ।

न्यून बजेट भएको नगरपालिकामध्येको मंगलसेनको चालु आवको बजेट जम्मा रु.२८ करोड मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नगरसभाले विनियोजन गरेको रु.६० लाखले नपुगेर गाडी किन्नै विकास बजेटबाट रकमान्तर गरिएको थियो ।

महँगो गाडी किन किन्नु पर्‍यो ? मेयर बोहोराको आफ्नै तर्क छ । उनी भन्छन्, “मंगलसेन सदरमुकाम भएका कारण भीआईपीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आउने–जाने गर्छन् । उहाँहरूको लागि सुविधा होस् भनेर महँगो गाडी खरीद गरेका थियौं ।”

तर, ‘उच्चपदस्थ’ ले मेयरको त्यो गाडी चढ्नै नपाई खरानी भयो । नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले ३१ वैशाख २०७६ मा मंगलसेनमै रहेको त्यो गाडीमा आगो लगाएर ध्वस्त पारिदिए । 

अहिले उक्त गाडीको बीमा दाबी गरेको नगरपालिकाले बीमा वापतको रकम पाएपछि फेरि त्यति नै मूल्यको नयाँ गाडी खरीद गर्ने योजना बनाएको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि एउटा एम्बुलेन्स किनेको नगरपालिकाले भएको एउटा पुरानो दमकल भने सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ ।

धेरै गाडी ८० लाखका
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरका मेयर राजेन्द्ररमण खनालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटबाट टोयोटा कम्पनीको बा २ झ् ४३९९ हाइलक्स खरीद गरे । सूचनाप्रविधि अधिकृत सुजनकुमार डोटेलका अनुसार यो गाडीको बजार मूल्य रु.८० लाख छ । गाडी खरीदपछि स्थानीयस्तरमा उनको आलोचना भयो । पहाडमा सजिलो हुने भएकोले त्यो गाडी खरीद गरेको मेयर खनालको तर्क छ । 

तर उनको नगरपालिका अहिले पनि एम्बुलेन्स र दमकलको अभाव झ्ेलिरहेको छ । प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स वा दमकल कुनै एक खरीद गर्न रकम पठाए पनि अहिलेसम्म खरीद नभएकोे डोटेल बताउँछन् ।

पूर्व अर्थ–सचिव रामेश्वर खनाल जनप्रतिनिधिले महँगा र विलासी गाडी खरीद गर्नुलाई मतदाताप्रतिको अपमान ठान्छन् । उनी भन्छन्, “यस्तो फजुल खर्चलाई जायज मान्ने न त कुनै कानून छ न तर्क नै । यो गरीब देशका नागरिकप्रति गरिएको भद्दा मजाक हो ।” 

नुवाकोटकै विदुर नगरपालिकाका मेयर सन्जु पण्डित टोयोटा कम्पनीको ल्याण्डक्रुजर गाडी चढ्छन् । स्वास्थ्य र फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको जीआईजेड प्रोजेक्ट सकिएपछि बा २ झ् ४४६० (नामसारीपछिको नम्बर) नम्बरको गाडी नगरपालिकाको नाममा नामसारी गरिएको हो ।

मेयर पण्डितका लागि गाडी खरीद गर्न नगरले रु.१ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, जीआईजेडको गाडी पाएपछि अहिले विनियोजित बजेटबाट रु.२४ लाखमा महिन्द्रा कम्पनीको बलेरो किनिएको छ भने रु.६० लाख खानेपानी आयोजनामा खर्च गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुदेवकुमार पोखरेल बताउँछन् । मेयर पण्डित भन्छिन्, “नीलो नम्बर प्लेटको गाडी नगरपालिकाको नाममा सार्दा झ्ण्डै रु.४ लाख खर्च भयो ।”

उपमेयर गीताकुमारी दाहालका अनुसार, विदुर नगरपालिकाले एउटा एम्बुलेन्स खरीद गर्न बजेट छुट्याए पनि प्रक्रिया पूरा नहुँदा खरीद गर्न सकिएको छैन । दमकल र शववाहन किन्ने कुनै टुंगो छैन ।

रौतहट, चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी बा २१ च २७०३ नम्बरको जीप चढ्छन् । मेयर चौधरीका अनुसार, रु.८० लाखमा नगरपालिकाले खरीद गरेको त्यो जीपमा उनले रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेका छन् । उनी भन्छन्, “सुरक्षाका कारणले रातो प्लेट प्रयोग गरिएको हो । जसलाई भन्नुपर्ने हो, भनिसकेको छु । सबै कुरा भन्न मिल्दैन ।”

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राजेश सागरका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म एम्बुलेन्स र शववाहन किनेको छैन । एउटा पुरानो दमकल कामचलाउ अवस्थामा छ ।

नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना स्थानीय निकायमा धेरै वर्षसम्म जनप्रतिनिधि नरहेको र अहिले स्थानीय सरकारको गठनपछि आएका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिंदा आम मान्छेलाई अस्वाभाविक लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको काममा हिंड्ने जनप्रतिनिधिलाई चुस्तदुरुस्त सवारी साधन त चाहिन्छ नै ।”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ महिन्द्रा को बलेरो चढ्छन् । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिमध्ये कसैले हाइलक्स र स्कोर्पियो चढेका छन् भने कतिपयले हिंडेर वा मोटरसाइकलबाट पनि काम चलाएका छन् । तथापि महँगा गाडीबारे महासंघका भेला तथा बैठकमा पनि पटक–पटक कुुरा उठ्ने गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “कसैले आवश्यकता विपरीत महँगा गाडी किनेको छ भने विरोध हुन्छ ।”

जिल्ला सदरमुुकाम र आसपासका नगरका मेयरले महँगो गाडी किनेपछि अरू जनप्रतिनिधिले पनि तिनको सिको गर्न थालेका छन् । अछामकै विनायक पञ्चदेवल नगरपालिकाका मेयर देवराज देवकोटा र ढकारी गाउँपालिकाका प्रमुख धनबहादुर बुढाले पनि मंगलसेन नगरपालिकाको महँगो गाडी देखेर टोयोटा को हाइलक्स खरीद गरेका छन् । विनायक पञ्चदेवल नगरपालिकाका सूचनाप्रविधि अधिकृत ललित बुढाका अनुसार उक्त गाडी रु.८० लाखमा खरीद गरिएको हो ।

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–७ को लालझाेडामा १० मंसीर २०७५ मा आगलागीबाट तीन महीने नाबालक सहित एकै घरका चार जनाको मृत्यु भयो । “हामीसँग वारुणयन्त्र थिएन, अन्यत्रबाट आउन समय लाग्यो” मेयर मेयर चन्द्रकुमार शेर्माले भने, “यस घटनापछि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार घच्घच्याइरहेका छौं ।” तर, उनै मेयर शेर्मा भने इसुजुको मे १ झ् १५४ नम्बरको गाडी चढ्छन् । यो गाडी रु.६४ लाखमा खरीद गरिएको उनी बताउँछन् ।

ढकारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेवबहादुर वलीका अनुसार गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स ल्याउने योजना बनाएको छ । तर गाउँपालिकासँग वारुणयन्त्र भने छैन । अछाम जिल्लाभर मंगलसेनमा मात्र एउटा वारुणयन्त्र छ ।

पर्वतको फलेबास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणि शर्मा स्कोर्पियो गाडी चढ्छन् । तर, उममेयर अञ्जु अधिकारीको पीडा अर्कै छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकमा मेयरका लागि इन्धन खर्च दिने भनियो तर, उपमेयरका लागि केही उल्लेख भएन । यसले गर्दा आफूले गाडी चढ्न नपाएको अधिकारीको गुनासो छ । अधिकारी भन्छिन्, “वारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स खरीद गर्न सकिएको छैन । २०७६ जेठ तेस्रो साता रु.१ करोड ३५ लाखमा एउटा डोजर खरीद गरिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो संचालनमा आएको छैन ।”

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–७ को लालझेडाको एउटा घरमा १० मंसीर २०७५ मा आगलागी भयो । समयमै आगो नियन्त्रण हुन नसक्दा तीन महीने नाबालक सहित एकै घरका चार जनाको मृत्यु भयो । राति करीब साढे १० बजे लक्ष्मण खनालको घरमा भएको आगलागीमा खनाल परिवारका सबैको मृत्यु भएको थियो । मेयर चन्द्रकुमार शेर्माका अनुसार तीनमहीने नाबालक शिशु टीकाराम खनाल, चार वर्षका सुप्रिया चन्द्र खनाल र लक्ष्मणकी श्रीमती ३० वर्षीया राधिका खनालको मृत्यु भएको थियो ।

“हामीसँग वारुणयन्त्र थिएन, अन्यत्रबाट आउन समय लाग्यो” मेयर शेर्माले भने, “यस घटनापछि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई बारम्बार घच्घच्याइरहेका छौं ।” प्रदेश सरकारले दिने वारुणयन्त्र संचालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरसभाबाट रु.२० लाख बजेट पनि छुट्याएको मेयरले जानकारी दिए । मेयर शेर्मा चाहिं इसुजुको मे १ झ् १५४ नम्बरको गाडी चढ्छन् । यो गाडी रु.६४ लाखमा खरीद गरिएको मेयर बताउँछन् ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्याल बा २ झ् १६५० नम्बरको स्कोर्पियो चढ्दै आएका छन् । तर उनको नगरले लामो समयदेखि एम्बुलेन्सको अभाव झेल्दै आएको छ ।

२७ फागुन २०७५ मा मेलम्ची नगरपालिका–१३ फटकशिलामा बा ४ ख ६९०६ नम्बरको ट्रक दुर्घटना हुँदा उदयपुर घर भएका घाइते ४४ वर्षीय रामबहादुर बस्नेतलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा काठमाडौं लगिएको थियो । त्यस्तै जेठ पहिलो साता मेलम्चीमा मिनी ट्रक दुर्घटनामा परी घाइते भएका तीन जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीकोे टोलीले प्रहरी भ्यानमा राखेर अस्पताल लगेको थियो ।

मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार, नगरपालिका अब एम्बुलेन्स किन्ने तरखरमा छ । एक महीनाअघि मात्रै प्रदेश सरकारले एउटा एम्बुलेन्स दिएको छ । थपलिया भन्छन्, “हिउँदमा सबैतिर गाडी जाने भएकाले केही ढिला भए पनि उद्धार गर्न सकिन्छ । वर्षामा गाह्रो हुन्छ ।” शववाहन र वारुणयन्त्र खरीद गर्ने बारेमा भने नगरसभामा अहिलेसम्म कुरा नउठेको अधिकृत थपलियाले बताए । 

प्रतिकृया दिनुहोस